नोबेल पारितोषिकाच्या बाबतीत आपण मागे का?

जपानचेही तेच. दुसऱ्या महायुद्धात अणू बाँबने उध्वस्त झालेला हा देश आपल्या मानाने लहान. पण तोही नोबेलच्या बाबतीत आपल्या पुढे. विज्ञानाची बहुतेक पारितोषिके विद्यापीठात काम करणाऱ्या संशोधक प्राध्यापकांना मिळतात. हे संशोधन सरकार पुरस्कृत, किंवा उद्योग क्षेत्राचे अनुदान लाभलेले असते. यातून अनेकांचे पीएच. डी. पदवीचे संशोधनदेखील होते. ते थेट समाजाशी जोडलेले असते. सामाजिक दृष्ट्या महत्वाचे, उद्योगाला पूरक असे असते. आपल्याकडे विद्यापीठातील संशोधन ( यात आयआयटीसारख्या संस्थाही आल्या) हे केवळ पदवी मिळविण्यासाठी कसेतरी उरकलेले चटावरचे श्राद्ध असते! एकूणच मूलभूत संशोधन ( basic fundamental research) आपल्याकडे फारसे होत नाही. ( प्रत्येक विधानाला सन्माननीय अपवाद असतात हे इथे संपूर्ण लेखात गृहीत धरावे!

डीआरडीओ, सीएसआयआर, इस्रो अशा कितीतरी संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा आपल्याकडे अनेक दशकांपासून आहेत. त्यातील हजारो तथाकथित शास्त्रज्ञ लाखो रुपये पगार घेऊन नेमके काय संशोधन करतात, देशाच्या उद्योग क्षेत्रात, सामाजिक उन्नतीसाठी नेमके काय योगदान देतात याचा शोध घेतला पाहिजे. जगभर ख्याती प्राप्त असे कोणते समाजोपयोगी संशोधन त्यांनी केले याचाही शोध घेतला पाहिजे. हस्तिदंती मनोऱ्यात राहणारे, नावालाच शास्त्रज्ञ असलेले हे सगळे पांढरे हत्ती आहेत देशाला भार झालेले! हे आपल्या सर्वांना दुखावणारे कटू सत्य आहे.

याचे मूळ कारण आपल्याकडे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कडक शिस्तीचे अकादमिक ऑडिट होत नाही. आम्ही दरवर्षी करोडो रुपयांचा केंद्राकडून निधी देतो. सक्षम प्रयोगशाळा तुमच्याकडे आहेत. मग याचा तुम्ही काय उपयोग करता? गेल्या पाच वर्षात तुम्ही देशाच्या बौद्धिक क्षमतेत नेमके काय योगदान दिले हा जाब कुणीच कुणाला विचारत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी लिहिले जाणारे गोपनीय अहवाल, सीआर, हा केवळ उपचार असतो. त्याची नीट तपासणी होत नाही. मुळात या राष्ट्रीय प्रयोग शाळा, संशोधन संस्था, आयआयटीज यांना दिलेली उद्दिष्टे, लक्ष्य, नेमकी काय आहेत, त्यांच्याकडून नेमक्या अपेक्षा काय आहेत हेच स्पष्ट नसते. त्यामुळे प्रत्येकाला मोकळे रान मिळालेले असते. करोडोंचे अनुदान घ्या. लाखोंचा पगार घ्या. मजा करा. कुणीही कुणाला बांधील नाही. उत्तरदायी नाही.

सीएसआयआर, डीएसटी, डीआरडीओ अशा संस्थांनी आता तरी जागे व्हायला हवे. मुळात आपली कार्यपद्धती मुळात बदलायला हवी. निवड प्रक्रिया बदलायला हवी. आयआयटी, तसेच इतर केंद्रीय, राज्यस्तरीय विद्यापीठातील पीएच. डी. साठीचे संशोधन हे विशिष्ट उद्देशपूर्ती साठीच हवे. त्यातून उद्योग क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात काही उत्तम योगदान व्हायलाच हवे. एरवी पदव्यांना, संशोधनाला मान्यता देऊच नये. दिलेले अनुदान कसे किती उपयोगात आणले याचे कडक ऑडिट दरवर्षी, हवे तर दर सहा महिन्यांनी व्हायला हवे. तेही त्रयस्थ पार्टीकडून. पारदर्शी पद्धतीने.

आज भारतात वर उल्लेखिलेल्या संस्थांना हजारो करोडो रुपयाचे अनुदान सरकारकडून मिळालेले असते. पण त्याचा योग्य विनियोग होतोय की नाही याची कडक तपासणी करणारी, मुख्य म्हणजे जाब विचारणारी, शिक्षा करणारी पद्धतशीर यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला मोकळे रान मिळाले आहे.

कुणी म्हणेल आपण मिसाईल क्षेत्रात, अवकाश संशोधन ( स्पेस, सॅटलाईट) या क्षेत्रात तर आपण खूप प्रगती केली आहे. चंद्रावर स्वारी केली आहे. हे मान्य. पण या संबंधीचे संशोधन, तंत्रज्ञान हे आधीपासून उपलब्ध असलेले असे आहे. त्यात मूलभूत संशोधन फार कमी. सगळे डिझाइन डेव्हलपमेंट या स्वरूपाचे असे ते काम आहे. किंबहुना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, रडार यासाठी जे मेझरिग इन्स्ट्रुमेंट लागतात, जी चीप टेक्नॉलॉजी लागते ती बहुतांशी आयात केलेली असते. म्हणजे उद्या अमेरिका, रशिया, तैवान, सिंगापूर, जपान, इस्राएल सारख्या देशांनी या आयातीला लगाम लावला तर आपले काम ठप्प होईल ही वस्तुस्थिती आहे. उद्या काही चांगले घडले, सरकारने कडक पावले उचलून स्वावलंबी आत्मनिर्भर धोरण अवलंबिले तर परिस्थिती बदलू शकते. तशा गप्पा चालू आहेत. गप्पा शब्द वापरण्याचे कारण असे की कथनी अन् करणी यात जमीन आस्मानाचे अंतर असते प्रत्यक्षात!

आपल्याकडे तरुणाई आहे. प्रतिभा आहे. पण इच्छाशक्ती नाही. कडक शिस्तीचे धोरण नाही. दूरदर्शी विचारसरणी नाही. आपले राजकीय अजेंडे वेगळे. त्यातच आपली अर्धी अधिक कार्य शक्ती खर्च होते. आपला युवा वर्ग अजूनही जातीपातीचे, सवलतीचे राजकारण यातच अडकला आहे. किंबहुना त्याला बाहुबली पुढाऱ्यांनी त्यात अडकवले असे म्हणू या. ज्यांना आपण सत्तेत निवडून देतो त्यांना धोरण नाही, दिशा नाही, भविष्याची जाण नाही. त्यांना सल्ला देणारे अधिकारी सुशिक्षित असले, विद्यापीठाचे कुलगुरू, संशोधन संस्थांचे निदेशक हे कागदोपत्री विद्वान असले तरी बहुतेक जण सरकारचे गुलाम आहेत. सरकारी नोकर आहेत. त्यांना स्वतःचा आवाज नाही. मुख्य म्हणजे अनेकांच्या ठिकाणी नेतृत्व गुणाचा अभाव दिसतो. खंबीरपणे निर्णय घेणे, नवे उपक्रम राबविणे, प्रशासनात शिस्तीची अंमलबजावणी करणे, प्रोत्साहन देणे, सगळ्यांना बरोबर घेऊन, विश्वासात घेऊन नेतृत्वाची धुरा सांभाळणे अशा आवश्यक बाबीचा अभाव दिसून येतो. आपली टर्म कशी तरी पार पाडायची, कशी तरी वेळ ढकलून न्यायची अशी टाइम पास वृत्तीच जास्त प्रमाणात दिसते. त्यामुळे काही सन्माननीय अपवाद वगळता डोळ्यात भरेल अशी प्रगती क्वचितच दिसते काही मोजक्या संस्थात.

आता तर बऱ्याच बाबतीत खासगीकरण झाले आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य आहे हवे ते, हवे तसे करण्याचे. पण इथेही राष्ट्राच्या भल्याचा विचार करण्यापेक्षा व्यापारी दृष्टिकोनच दिसून येतो. त्यामुळे जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाईल असे मूलभूत संशोधन फार कमी खाजगी संस्थातून झालेले दिसते. अर्थात काही अपवाद वगळता!

नोबेल पुरस्कार देण्यातही निःपक्ष धोरण नसते, ज्यांना मिळाले त्यांच्यापेक्षा अधिक योग्य व्यक्तींना का नाही, असे प्रश्न विचारले जातात. शंका व्यक्त केल्या जातात. तरी ज्यांना ज्यांना हा पुरस्कार मिळाला त्यांचे त्या त्या क्षेत्रातील कार्य निर्विवाद असते.

भविष्यात तरी या स्पर्धेत लढत देण्यास सशक्त पावले उचलली जातील अशी आशा करू या.