- सुहास शिवलकर पं. जवाहरलाल नेहरू, इजिप्तचे नासर व तेव्हाच्या युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांच्या पुढाकाराने १९५० च्या दशकात स्थापन झालेल्या अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या (नाम) चळवळीने नंतर चांगलंच बाळसं धरलं होतं. तेव्हाचं राजकारण अमेरिका व रशिया या दोन ध्रुवांभोवतीच फिरत होतं, त्यामुळे ‘नाम’ चळवळीने त्यांच्या गोटात जाण्यास अनुत्सुक असलेल्यांना पाठबळ दिलं, ते रशियापेक्षा अमेरिकेलाच जास्त खटकलं. इंदिराजींच्या काळात इंदिराजींनी ‘नाम’ सदस्य देशांमध्ये सहमतीचे मुद्दे बळकट करायचे व वादाचे मुद्दे तात्पुरते बाजूला ठेवायचे ही संकल्पना राबवून ‘नाम’ चळवळ एकजिनसी करण्यास हातभारच लावला. आतापर्यंत तरी भारत याच पाऊलवाटेवरून चालत होता. ‘अमेरिकन संसदेच्या चीनविषयक धोरण ठरवणाऱ्या ‘प्रभावशाली’ समितीने ‘नाटो प्लस’मध्ये भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे.’ अशी बातमी आल्यामुळे नव्या चर्चा सुरू झाल्या. पण यामुळे भारताने अजिबात हुरळून जाऊ नये. या सगळ्या घडामोडी समजून घेण्याआधी नाटो काय आहे हे माहीत करून घेऊ या. हेही वाचा - पुनरुत्थानाची साक्षीदार ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (नाटो) ही उत्तर अटलांटिक महासागराच्या प्रदेशात असलेल्या अमेरिकेसह निवडक देशांची लष्करी सहकार्य संघटना आहे. सध्या त्याचे ३१ सदस्य आहेत. याशिवाय ‘नाटो प्लस’ या सुरक्षा सहकार्य राष्ट्रगटात ‘नाटो’ सदस्यांसह ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया हे पाच देश आहेत. अमेरिकेशी या देशांचे मैत्रीपूर्ण संबंध व सुरक्षा सहकार्य करारही आहेत. आग्नेय आशियातील भारताच्या स्थानामुळे ‘नाटो प्लस’ गटात भारताचा समावेश करण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र त्याला अमेरिकेकडून कधीही मूर्त स्वरूप आले नव्हते. अमेरिकेच्या कायदेमंडळाने (काँग्रेस) राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायद्याचे (नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन ॲक्ट- एनडीएए) विधेयक संमत केले होते. याद्वारे भारताच्या ‘नाटो प्लस’मध्ये समावेशाची शिफारस झाली होती. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातील डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे भारतीय वंशाचे सदस्य रो खन्ना यांनी हे विधेयक प्रतिनिधीगृहात मांडले होते. पण त्याला कायद्याचे अंतिम स्वरूप येऊ शकले नव्हते. पण आताची ही शिफारस म्हणजे ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ ठेवण्यासारखे आहे. कारण इतिहास सांगतो की अमेरिकेने आजपर्यंत कायम स्वतःचा स्वार्थच पाहिला आहे. आणि त्याचा प्रत्यय लगेच येतो. कारण भारताचा समावेश करण्यामागेही हेतू आहे, असे सांगितले जात आहे. तो म्हणजे, ‘तैवानची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी…’ भारताचा वापर करण्यात येणार आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ चीनने आगळीक केली तर भारताने तैवानच्या बाजूने उभे राहावे. पण असे करणे हे तर विकतचे दुखणे घेण्यासारखे होईल. अगोदरच आपले चीनशी संबंध नाजूक आहेत, त्यात तैवान म्हणजे चीनची दुखरी नस. यात अमेरिका स्वत: नामानिराळी राहून भारताला चीनविरुद्ध झुंजवण्याची शक्यताच अधिक दिसते. त्यामुळे भारताने आपले अनेक वर्षे चालत आलेले अलिप्ततावादी धोरण सोडून अमेरिकेच्या नादी लागायचं का आणि मित्रदेश रशिया व शत्रुदेश चीन या दोघांनाही एकाच वेळी खिजवायचं का याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. युक्रेनला अजूनही नाटोत प्रवेश दिला गेला नाही, कारण तसा प्रवेश दिला तर नाटो सदस्य देशांना युक्रेनच्या बाजूने युद्धात उतरावं लागेल. ते टाळून युक्रेनकरवी रशियाचं जास्तीत जास्त नुकसान कसं होईल हे पाहाणं हा अमेरिका व युरोपियन देशांचा स्वार्थच आहे. त्यात बळी जाते आहे युक्रेनी जनता. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळेच अमेरिकेचं लक्ष भारताकडे वळलं आहे. या समावेशामुळे भारताला मिळू शकणारी गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान म्हणजे गळाला लावलेला पिठाचा गोळा आहे. असं आमिष दाखवून भारतीय जनतेची दिशाभूल करायचा प्रयत्न केला जात आहे. १९७० च्या एकसंध पाकिस्तानमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत पूर्व पाकिस्तानचे मुजीबूर रहमान यांचा अवामी लीग पक्ष बहुमताने निवडून आला. पण पश्चिम पाकिस्तानमधील भुट्टो आणि कंपनीला पूर्वेकडे पंतप्रधानपद द्यायची इच्छा नव्हती, तेव्हा त्यांनी अध्यक्ष याह्याखान यांच्याकरवी पूर्व पाकिस्तानात दमनशाही सुरू केली. साहजिकच हजारोंच्या संख्येने घाबरलेल्या निर्वासितांचा लोंढा भारतात येऊ लागला. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांना भेट देऊन परिस्थिती विशद केली व पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या वेळी अमेरिकादी देशांचं पाकिस्तानप्रेम उतू जात होतं, त्यामुळे सर्वांनी इंदिराजींच्या आवाहनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. आता इंदिराजींना पाकिस्तानला धडा शिकवणे गरजेचे होते, व त्याच वेळी अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उतरू नये, याचाही बंदोबस्त करायला हवा होता. इंदिराजींनी अलिप्ततावाद खुंटीला टांगला व रशियाबरोबर लष्करी करार केला की एका देशाविरुद्धचा हल्ला हा दोन्ही देशांविरुद्धचा हल्ला ठरवला जाईल, ज्यामुळे अमेरिका ‘इच्छा असूनही’ बांगलादेश स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने उतरू शकली नाही. अर्थात हा नियमाला अपवाद समजता येईल. पण अशी बांधिलकी ‘नाटो प्लस’मध्ये नाही. हेही वाचा - ‘देश की बेटियाँ’शी असं वागतात का? रशिया आजमितीला जराजर्जर झालेला असला तरी त्याला अनपेक्षित साथ मिळतेय ती चीनची. भारताची अमेरिकेबरोबरची दोस्ती रशियाला तर खुपते आहेच, पण चीन या विषयात जास्त संवेदनशील आहे. अशा वेळी केवळ अमेरिकेला सोयीचं म्हणून भारताने बोटचेपी भूमिका घेण्याची अजिबात गरज नाही. कारण आज भारताचं भौगोलिक स्थान तसेच भारताची बाजारपेठ चीन, अमेरिकादी देशांना भुरळ घालतेय, त्या ‘पॉवर’चा उपयोग भारताने स्वतःच्या स्वार्थासाठी केला पाहिजे. किंबहुना सर्वांना समान अंतरावर ठेवून भारताने अलिप्ततावादी धोरण राबवायला हवं. नवनवीन एससीओ (शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेनशन), क्वाड आदी संघटनांत सामील होऊन ध्रुवीय राजकारणाला बळकटी आणण्यापेक्षा भारताने पुढाकार घेऊन अलिप्ततावादी चळवळ पुनरुज्जीवित करायला हवी. अलिप्ततावादी चळवळीचे वैचारिक नेतृत्व अवघ्या साडेतीन दशकांपूर्वीपर्यंत भारत करत होता. ठरावीक दांडगेश्वर सोडले तर एके काळी छोट्या व मध्यम राष्ट्रांचा भारत हाच आधार होता. जागतिक स्तरावर ‘‘नाम’’ची दखल घेतली जात होती. या अमृतकालात तो सुवर्णकाल पुन्हा यावा. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, shivlkar@gmail.com
