कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेची निर्णय प्रक्रिया

कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेचा आदेश १ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘राज्य पुनर्रचना कायदा- १९५६’ मधील कलम ५१ (३) नुसार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर काढलेला आहे. कोल्हापूर खंडपीठ कार्यरतही झाले. आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यात अर्थ नाही व ते आता योग्यही होणार नाही. पण असे प्रसंग भविष्यकाळात आले तर तेव्हाची निर्णयप्रक्रिया योग्य असावी, हाच या लिखाणाचा उद्देश.

देशातील कुठल्याही उच्च न्यायालयाची दोनपेक्षा अधिक खंडपीठे नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाची मात्र नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी अशी तीन खंडपीठे आहेत; अशा वेळी चौथ्या खंडपीठाची गरज, व्यवहार्यता आणि इष्टता यांची चर्चा अधिकच होणे गरजेचे होते. आधीची तीन खंडपीठे अस्तित्वात येण्याची कारणे इतिहासात आहेत. तीही पाहता येतात. १९५६ मध्ये १ नोव्हेंबरपासून मुंबई राज्याची पुनर्रचना झाली. वर उल्लेख केलेल्या कलम ५१(३) नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी राजकोट आणि नागपूर येथील तत्कालीन सौराष्ट्र आणि मध्य प्रांत राज्याची मुख्यपीठे मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे म्हणून कार्यरत राहतील, असा आदेश १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी काढला. तेव्हा मुंबई हे द्वैभाषिक राज्य होते. शिवाय, या आदेशाआधी २३ सप्टेंबर १९५३ रोजी विदर्भ, मराठवाडा व मुंबई प्रांतातील नेते यांच्यात जो ऐतिहासिक ‘नागपूर करार’ झाला, त्यात जुन्या हैदराबाद राज्यातून जो भाग नव्या राज्यात समाविष्ट झाला त्या भागासाठी खंडपीठ स्थापण्याचे कलम होते. त्यानुसार मराठवाड्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्याही स्थापनेचा आदेश २७ ऑगस्ट १९८१ रोजी निघाला, त्यास नारायण शामराव पुराणिक यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑक्टोबर १९८२ रोजीच्या निकालपत्राद्वारे औरंगाबाद खंडपीठाची निर्मिती वैध ठरवली. दरम्यान ‘हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे (एक्स्टेन्शन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन टु गोवा, दमण अॅण्ड दीव) अॅक्ट- १९८१’ हा कायदा संमत झाला आणि ३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी पणजी खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. त्या आधी गोवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी ज्युडिशिअल कमिशनरचे न्यायालय अस्तित्वात होते. मग ‘गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना कायदा- १९८७’ द्वारे गोवा राज्य तसेच दादरा- नगरहवेली, दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मुंबई उच्च न्यायालय हेच सामायिक उच्च न्यायालय असेल, असे जाहीर झाल्याने पणजी खंडपीठ सामायिक उच्च न्यायालयाचा एक भाग झाले.

तरीही खंडपीठांच्या स्थापनेबाबत वाद असणारच, ते सोडवण्यासाठी काहीएक तर्कनिष्ठ निकष हवे; म्हणून भारत सरकारने १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती जसवंत सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. या आयोगाच्या अहवालातील पाचव्या प्रकरणात निकषांचा भाग येतो, त्यात इष्टता, आवश्यकता आणि अंतर यांवर भर आहे. हा अहवाल सरकारने स्वीकारला. अलीकडे १० ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेतील प्रश्नोत्तरांच्या तासात केंद्रीय विधिमंत्र्यांनी याच अहवालाचा दाखला देऊन, खंडपीठांची स्थापना हा भावनिक वा अस्मितेचा मुद्दा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. गरज, व्यवहार्यता आणि इष्टता यांच्या सखोल अभ्यासानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयाचे चौथे खंडपीठ स्थापणे तर्कसंगत ठरले असते. अशा निर्णयामुळे येणारा निधीचा तसेच प्रशासकीय भार हाही एक मुद्दा ठरला असता आणि आज सुनावण्या व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी दूरस्थ सुविधा (अनुक्रमे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि ई-फायलिंग) तसेच वाहतुकीची जलद साधने उपलब्ध असताना ही गरज आहे का, याचा आढावा घेऊन काही तर्कनिष्ठ निकष ठरवण्यात आले असते, तर त्याआधारे खंडपीठ कोल्हापूर/ पुणे/ सोलापूर किंवा अन्य कोठे हवे का हेही ठरवता आले असते. खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी वकील मंडळींच्या तसेच राजकीय नेत्यांच्या मागण्या, लोकभावना किंवा प्रादेशिक भावना यांचाच आधार पुरेसा नसतो. या प्रकारचा विचार उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर १ ऑगस्ट २०२५ च्या निर्णयापूर्वी झाला होता का याविषयी स्पष्टता नाही; तसेच निर्णय घेताना पुणे व सोलापूरमधूनही खंडपीठाची मागणी असल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी विचारात घेतले होते का, याहीविषयी स्पष्टता नाही.

कोल्हापूर, सांगली, पुणे, नाशिक, अमरावती आणि अकोला येथून खंडपीठासाठी मागण्या १९९६ मध्ये आलेल्या असताना, अशा अन्य पीठाची इष्टता पडताळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची समिती नेमण्यात आली होती; समितीचा अहवाल कोठेही नवीन खंडपीठ स्थापणे प्रशासकीयदृष्ट्या व्यवहार्य नाही अशा अर्थाचा होता. हा अहवाल केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. जसवंत सिंग समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन दिलेला होता. त्याविषयी उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींची सभा (तत्कालीन रूढ शब्दप्रयोग ‘चेम्बर मीटिंग’व आता ‘फुल हाऊस’) १९ एप्रिल १९९७ रोजी झाली; त्यात एकाने हा अहवाल फेटाळावा असे मत दिले, १२ जण अहवालाचा स्वीकार/ अव्हेर इतक्यात करू नये अशा मताचे होते, तर ३१ जणांनी हा अहवाल स्वीकारण्याचा कौल दिला. म्हणून हा अहवाल बहुमताने स्वीकृत करण्यात आला. या निर्णयात माझ्या माहिती प्रमाणेतरी आजपर्यंत कोणत्याही ‘चेंबर मीटिंग’मध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. तरीही कोल्हापूरच्या मागणीने २००६ मध्ये जोर धरल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व अन्य दोन न्यायमूर्ती यांच्या प्रशासकीय समितीने २७ मार्च २००६ रोजी पुन्हा विचारविनिमय केला, परंतु या समितीनेही १९९७ च्या ‘चेम्बर मीटिंग’मधील निर्णय फिरवण्याची गरज नसल्याचा निर्णय घेतला. मग पुन्हा २०१३ मध्ये कोल्हापूर, सोलापूर किंवा पुणे येथे खंडपीठ असावे का, याविषयी विचार करण्यासाठी तिघा न्यायमूर्तींची समिती मुख्य न्यायाधीशांनी स्थापली; परंतु या समितीला कोणत्याही निर्णयाप्रत येता आले नाही.

कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापण्याची शिफारस करणारे टिपण ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सहकारी न्यायमूर्तींकडे चर्चेसाठी दिले, त्याआधीच या प्रस्तावित निर्णयाला काही न्यायमूर्तींनी, ‘सर्व न्यायमूर्तींच्या सभेतला (१९ एप्रिल १९९६ रोजीचा) निर्णय बदलायचा तर पुन्हा सर्व न्यायमूर्तींची सभाच हवी’ असे कारण देऊन विरोध दर्शवला होता. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी परस्पर निर्णय न घेता तशी शिफारस आधी विचारार्थ ठेवली, हे योग्यच झाले. याहीनंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी याच प्रश्नी विचारासाठी तिघा न्यायमूर्तींची समिती नेमली, त्या समितीची १३ जुलै २०१७ रोजीची बैठक अनिर्णित राहिली आणि असे दिसून येते की, पुढे याविषयी कोणताही निर्णय झाला नाही. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापण्यासाठी कृती समितीची बैठक बोलावली. या बैठकीस मी हजर होतो. अर्थात, त्याही वेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी, आधीच्या निर्णयापेक्षा वेगळा असा कोणताही निर्णय घेतला नाही. मार्च २०२२ मध्ये या कृती समितीतील अधिवक्ते आणि ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा’चे सदस्य यांची एक बैठक मुख्य न्यायमूर्तींनी बोलावल्याची व त्या बैठकीतील कामकाजाआधारे कोणताही निर्णय न झाल्याची माहिती मला मिळाली.

उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी कुठून कामकाज करावे- पर्यायाने, खंडपीठ कुठे स्थापावे, हे ठरवण्याचा अधिकार १९५६ च्या कायद्यातील कलम ५१(३) नुसार मुख्य न्यायमूर्तींकडेच असला तरी, १९ एप्रिल १९९७ रोजीच्या ‘चेम्बर मीटिंग’मधील निर्णय आणखी एखादे खंडपीठ स्थापन करणे योग्य नसल्याचे सांगणारा आहे. हा निर्णय मुख्य न्यायमूर्तींवरही बंधनकारक आहे. शिवाय २७ मार्च २००६ रोजी न्यायमूर्तींच्या समितीनेही खंडपीठाच्या इष्टतेविरुद्ध निर्णय दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींच्या विचारान्ती १९९७ मध्ये झालेला निर्णय फिरवण्यासाठी त्याच प्रकारे सर्व न्यायमूर्तींची सभा बोलावणे औचित्यास धरून झाले असते. कोल्हापूर खंडपीठाच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीशांच्या भाषणात दोघा न्यायमूर्तींच्या समितीने कोल्हापूरची शिफारस केल्याचा उल्लेख होता; ती शिफारस सर्व न्यायमूर्तींच्या सभेपुढे ठेवणे योग्य ठरले असते. अशा सभेचा निर्णय १ ऑगस्ट २०२५ रोजी फिरवण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींनी काही कारणे दिलेली आहेत काय, असल्यास कोणती, हा आता अभ्यास व कुतूहलाचा विषय ठरतो. तसेच बॉम्बे बार असोसिएशन, अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया आणि बॉम्बे इन्कॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटी यांसारख्या संघटनांतील सदस्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे त्यांच्याशी विचारविनिमय झाला किंवा कसे हेही कळण्यास मार्ग सध्या नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची माहिती पारदर्शकपणे सार्वजनिक करण्याची गरज आजही आहे. या उच्च न्यायालयासारखी आदरणीय संस्था प्रत्येक निर्णय औचित्याने आणि पारदर्शकपणेच घेते, हे समाजापुढे येणे संस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी महत्त्वाचे आहे. नाही तर सर्व न्यायमूर्तींच्या सभेतील निर्णय मुख्य न्यायमूर्तींनी फिरविला, असा चुकीचा संदेश जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींबाबत मला विश्वासयुक्त आदर आहे व राहील. मात्र मी निर्णयप्रक्रियेतील औचित्याचा व पारदर्शकतेचा आग्रह धरतो आहे. व्यवस्थेतील इतर संस्थांना न्यायालये निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असावी हे कायम सांगत असतात.

कोल्हापूर येथे आता खंडपीठ झालेच आहे, तर त्यासाठी इमारत व फर्निचर, न्यायमूर्तींसाठी बंगले, कर्मचारी वसाहत; संगणकीय सोयी व अद्यायावत संपर्कजाळे, आदी सुविधा लवकरात लवकर उभाराव्या. गुणवत्तापूर्णतेसाठी प्रयत्न म्हणून संबंधित सहा जिल्ह्यांतील वकिलांना प्रशिक्षित करावे लागेल. खरे म्हणजे खंडपीठावर एवढा खर्च कारण्याऐवजी जिल्हा व तालुका न्यायालये जी सामान्य नागरिकांची न्यायालये आहेत त्यांना आधुनिक सोयीसुविधा देण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे दहा लाख लोकसंख्येला ५० न्यायाधीश आपल्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये गरजेचे आहेत. या प्रमाणाऐवजी आज या राज्यात २५ न्यायाधीश दहा लाख लोकसंख्येमागे आहेत. म्हणून सामान्य माणसाला या न्यायालयांतून न्याय मिळण्यास खूपच विलंब होतो. आणि महत्त्वाचे म्हणजे, कोल्हापूर खंडपीठ झाले तरी मुख्य खंडपीठातले खटले फारसे कमी होणार नाहीत. वाढीव खर्चाचे, कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेचे अथवा अन्य कोणतेही कारण वांद्रे येथे प्रस्तावित असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अद्यायावत नव्या संकुलाच्या उभारणीआड येऊ नये, याचीही काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल.

• न्या. अभय ओक (निवृत्त)