scorecardresearch

महाराष्ट्र प्रगतिशील आहे, पण राज्याचे कृषी धोरण कुठे प्रगतिशील आहे?

राज्यातील शेती, सिंचन यांचा आढावा घेतल्यावर लक्षात येते की औद्येगिकता तारण्यासाठी शेती आणि शेतकरी मारण्यात आले.

महाराष्ट्र प्रगतिशील आहे, पण राज्याचे कृषी धोरण कुठे प्रगतिशील आहे?

आज १ जुलै, महाराष्ट्र कृषी दिन. देशामध्ये औद्योगिकदृष्ट्या सगळ्यात प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने शेतीमध्ये सहकाराचे प्रारूप यशस्वी केले खरे, पण राज्यातील शेती, सिंचन यांचा आढावा घेतल्यावर लक्षात येते की औद्येगिकता तारण्यासाठी शेती आणि शेतकरी मारण्यात आले. कसे ते वाचा या लेखात…

अमिताभ पावडे

आपण स्वातंत्र्योत्तर काळातील अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर लक्षात येईल की, इंग्रजांनी या अर्थव्यवस्थेला ‘चिप्पाड’ करून ठेवले होते. त्यात दोन महायुद्ध व एका महामंदीची दाहकता! भारताच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर बंगालचा दुष्काळ, भारत-पाक फाळणीची भयावहता, एवढे कमी म्हणून की काय पुढे सीमेवरील चकमकी व युद्ध असा सर्व तो काळ आपल्याला गृहीत धरावा लागेल. त्यात फाळणीनंतर झालेल्या दंगलींमुळे आर्थिक व सामाजिक असुरक्षितता होतीच. या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्था अत्यंत खिळखिळी झालेली होती. या सर्व अडथळ्यातून मार्ग काढत प्रगती करण्याच्या उद्देशाने भारतात पंचवार्षिक योजनांची सुरुवात झाली. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१-१९५५ ही हॅरोड-डोभार मॉडेलवर आधारलेली होती. त्यात कृषी व सिंचनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले होते. या योजनेला अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे मॉडेल हे ‘महालानोबिस’ मॉडेलवर आधारित होते. त्यात कृषीऐवजी औद्योगिक प्रगतीवर भर दिला गेला होता. १९५४ साली पाच करारांमध्ये करारबद्ध झालेल्या अत्यंत अपमानजनक अशा पीएल-४८० द्वारे धान्याची सोय भारतीयांसाठी करण्याचे व सरकारी गुंतवणूक औद्योगिक क्षेत्रात करण्याचे धोरण आखण्यात आले. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिझोल्युशन किंवा इकॉनॉमिक कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया नावारूपास आले. इथूनच कृषीचे वाईट दिवस व कृषी अर्थव्यवस्थेचे अध:पतन सुरू झाले.

१ मे १९६० रोजी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी केंद्रीय औद्योगिक नीतीचा पुरेपूर फायदा घेतला. भांडवलदारांना प्रचंड सवलती देऊन औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित केले. एवढेच नव्हे तर ‘उद्योगांना स्वस्त मजूर मिळावा’ या कारणासाठी शेतातून निघणाऱ्या अन्नधान्याच्या किमतींवर अनैसर्गिक व अन्यायकारी नियंत्रणे लावली. परिणामी शेतातून होणाऱ्या उत्पादनावर ‘नफा’ मिळून ‘भांडवला’ची निर्मिती होण्याऐवजी या उत्पादनावर ‘नुकसान’ होऊन शेतकऱ्यांवर ‘कर्जा’चे डोंगरच निर्माण व्हायला लागले. हरितक्रांतीमुळे कृषिक्षेत्रात उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढले खरे, पण शासनाच्या सापत्न आर्थिक नीतीमुळे या उत्पादनातून ‘उत्पन्न’ तर निर्माण झाले नाही पण ‘कर्ज’च निर्माण झाले. परिणामी महाराष्ट्रातील शेतकरी अगतिकतेने कर्जबाजारी होऊन आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. एकीकडे उद्योगांना कवडीमोल भावाने जमिनी द्यायच्या व दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर जमीनधारणेचे नियंत्रण ठेवायचे. उद्योगांना स्वस्तात मजूर व स्वस्तात कच्चा माल मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांवर शेतमालाला कधी जिल्हाबंदी, राज्यबंदी तर कधी निर्यातबंदीसारखी अत्यंत अन्यायकारक नियंत्रणे लादली गेलीत. या सर्व बाबींमुळे एकीकडे उद्योगजगताला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे औद्योगिक क्षेत्राची भरभराट झाली पण कृषिक्षेत्राची मात्र अन्यायी नियंत्रणामुळे मरणासन्न अवस्था झाली. परिणामी कृषिव्यवस्थेतून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी मजुरांचे स्थलांतरण औद्योगिक क्षेत्राकडे झाले. मोठ्या प्रमाणात मजुरांच्या उपलब्धतेमुळे मजुरी स्वस्त झाली. त्यामुळे उद्योगांत ‘नफा’ वाढला.

‘कापूस ते कापड’ व ‘ऊस ते साखर’ या पद्धतीने कृषिक्षेत्राचे औद्योगिकीकरण करण्याची नीती आखण्यात आली. या योजनांचे यश सिंचनाच्या सोयीमध्ये लपलेले आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेले होते. त्यामुळे उसासाठी सिंचनाच्या सोयी व कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात आढळतात. त्या काळी साखरेची प्रचंड मोठी मागणी बघता सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या साखर कारखान्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात रोजगार व भांडवलांची निर्मिती केली. पुढे कालांतराने उसाच्या मळीपासून निर्माण होणाऱ्या ‘दारू’ने तर उसाला एक मोठे प्रबळ राजकीय पीकच बनवून टाकले. निवडणुका जिंकण्याचा मंत्र पैसा व दारू या पिकांतून पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाला. पुढे मुख्यमंत्रीपद मराठवाड्याकडे गेल्यावर दुष्काळी भाग म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्यातदेखील अत्यंत निर्लज्जपणे उसाचे पीक व कारखाने उभारण्यात आले. आज बहुतांशी साखर कारखाने कर्जबाजारी आहेत, मात्र सत्ताकेंद्रे आहेत. काही साखर कारखान्यांवर कारखान्याच्या किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त कर्ज आहे. ‘साखर’ फक्त नावापुरती, खरी कमाई ‘दारू’तून होत आहे. समीकरण अगदी सोपे झाले, दारूतून पैसा, पैशातून सत्ता व परत सत्तेतून पैसा. श्रीमंत, सशक्त पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने विदर्भ, मराठवाडा, कोंकण व खानदेश यांच्याकडे मात्र नेहमी दुर्लक्ष केले. एकीकडे शहरी भांडवलदारांनी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक या शहरांत औद्योगिक गुंतवणूक केली व एक पगारी बाजारपेठ निर्माण केली, ज्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या सोयीमुळे उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ निर्माण झाली. दुसरीकडे साखर कारखान्यामुळे उसाला हमखास बाजारपेठ मिळाली. या प्रकारे ‘ऊस ते साखर ते दारू’ असा यशस्वी प्रवास झाला.

‘कापूस ते कापड’ योजनेचे दिवाळे अगदी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढण्यात आले. कापूस हे पीक विदर्भाचे मात्र सूतगिरण्या बहुतांशी मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्रात. ज्या पश्चिम विदर्भात कापूस मुबलक होतो तिथे नेमके सिंचन किती? तर फक्त चार टक्के! तसेच एकूण विदर्भात नेमके सिंचन किती? तर फक्त सहा टक्के! म्हणजे जवळपास ९४-९६ टक्के वैदर्भीय शेतकरी कोरडवाहू शेती करण्यास बाध्य आहे. त्यात ‘कापूस’ हे नगदी पीक घेण्याची त्याची आर्थिक मजबुरी होऊन बसली आहे. या शेतकऱ्यांची अगतिकता चांगल्या पर्जन्यवृष्टीच्या काळात प्रचंड मोठे उत्पादन देते व त्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने कापसाचे भाव कोसळतात. या कोसळलेल्या भावांमुळे शेतकरी चांगले उत्पादन काढूनदेखील नुकसानीत जातो. मात्र कापूस उद्योगातले लोक चांगला नफा कमावून जातात. सततच्या नुकसानामुळे व सिंचनाअभावी कापूस पेरण्याची अगतिकताच कापूस शेतकऱ्याला आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवते. सिंचनाबद्दल केलेले अक्षम्य दुर्लक्षच पुरोगामी औद्योगिक महाराष्ट्रच कापूस शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करते. १९८३ साली सुरू झालेला ३७२ कोटी रुपयांचा गोसीखुर्द प्रकल्प २४ हजार कोटी रुपये खर्च करूनदेखील पूर्ण झालेला नाही. प्रगतिशील राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात सिंचन फक्त १८ टक्के इतकेच आहे. विदर्भात तर ते फक्त सहा टक्के आहे. भारतात एक हजार ८४५ धरणे असूनदेखील सिंचनाची ही दुर्दशा शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहे. सिंचनाअभावी निर्माण झालेली पीक निवडीची अगतिकता उद्योगांच्या फायद्याची व शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी आहे. म्हणून ‘गाव तिथे तलाव’ या योजनेची मुहूर्तमेढ या कृषिदिनी तरी करावी.

१९६४-१९७५ तब्बल सव्वाअकरा वर्षे वसंतराव नाईक यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवले. हरितक्रांतीची अंमलबजावणी त्यांनी काटेकोरपणे केली. क्रयशक्ती नष्ट झालेल्या अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ज्वारीचा बाजारभाव ३५ पैसे किलो असताना ती सरकारला ६५ पैसे किलो दराने सरकारला विकत घ्यायला लावली. रोजगार हमी योजना राबवून दुष्काळाच्या काळात कष्टकऱ्यांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जेणेकरून ग्रामीण क्षेत्रातील स्थलांतर नियंत्रित करता आले. रोजगार हमी योजनेत धान्य व रुपया देऊन कष्टकऱ्यांमध्ये उमेद निर्माण केली. तलावातील गाळ, छोटे बांध, रस्ते इत्यादी कामे काढून राष्ट्रनिर्माणाचे काम केले. विदर्भात व मराठवाड्यात वसंतराव नाईक यांनी बऱ्याच कल्याणकारी योजना राबवल्या. त्या राबवताना त्यांनी कधी पश्चिम महाराष्ट्राशी सापत्न व्यवहार केला नाही. या शेतकरी हितचिंतक व्यक्तिमत्त्वाला या कृषिदिनी मानाचा मुजरा!
महाराष्ट्राला कृषिदिनाच्या शुभेच्छा देताना देशातील १४० कोटी तसेच महाराष्ट्रातील १२ कोटी लोकांच्या दररोजच्या तीन वेळच्या जेवणाची सोय करणाऱ्या व बहुतांशी उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्या कृषिव्यवस्थेचे नियोजन, व्यवस्थापन, भंडारण व यातायात याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे, याची खंत व्यक्त करावीशी वाटते. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरदेखील देशाचे ‘भूक व्यवस्थापन’ शून्य आहे. परिणामी भारत जागतिक उपासमारी निर्देशांकात १०१ व्या स्थानावर आहे (११६ अल्पविकसित व विकसनशील देशांच्या क्रमवारीत). महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी औद्योगिक प्रगतिशील राज्याला कृषिव्यवस्थेत अल्प मोबदला रोजगार किंवा अनियमित रोजगार, कुपोषण, बेरोजगारी, गरिबी, अगतिकता, कर्जबाजारीपणा, उपासमार, स्थालांतरण, शोषण आणि शेवटी शेतकरी/ शेतमजुरांच्या आत्महत्या हा प्रवास निश्चितच लांच्छनास्पद आहे. उत्कृष्ट व मुबलक अन्न मानसिक व शारीरिक विकासाचा केंद्रबिंदू असेल, तेव्हाच सशक्त, सुदृढ भारतीय निर्माण होईल. महाराष्ट्राने आजच्या दिवशी तरी ‘भुकेचे नियोजन व व्यवस्थापन’ करून खऱ्या अर्थाने हा कृषिदिन साजरा करावा!

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra is developing state but states agriculture policy is not so developing yet pkd