प्रशासन पंढरीची टेक-वारी!

महाराष्ट्राने अग्रगण्य तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. हा अशा प्रकारचा देशातला पहिलाच उपक्रम आहे. भविष्याचा वेध घेऊन तंत्रज्ञानस्नेही नागरी सेवक घडवण्याचे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वार्थाने एक प्रागतिक राज्य आहे. त्याची प्रागतिकता केवळ आर्थिक, औद्याोगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा काही क्षेत्रांपुरतीच मर्यादित नाही तर प्रशासनातही महाराष्ट्र संपूर्ण देशासाठी एक पथदर्शी राज्य ठरले आहे. येथील काही प्रशासकीय उपक्रमांची संपूर्ण देशाने दखल घेऊन त्यांचे अनुकरण केले आहे. प्रशासकीय क्षेत्रातील बदलाच्या नेतृत्वाची ही परंपरा जोपासताना एका नव्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाचे नाव आहे, ‘टेक-वारी’!

तब्बल आठ शतकांपासून निष्ठेने जोपासली गेलेली वारी ही महाराष्ट्राची वैशिष्ट्यपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा असून येथील समाजमनावर तिने एक सुंदर संस्कार घडवला आहे. याच संस्कारातून महाराष्ट्राच्या सामाजिक जडणघडण झाली आहे. वारीचा हा सकारात्मक सर्जनशील आशय प्रशासनिक सुधारणांना देताना आम्ही या नव्या उपक्रमाचे औचित्यपूर्ण नामकरण टेक-वारी असे केले आहे!

सध्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या अफाट प्रगतीने प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने बदल होत आहे. या बदलांमुळे सर्व क्षेत्रांचा चेहरामोहरा आमूलाग्रपणे बदलत असताना शासनही यापासून अलिप्त राहू शकत नाही. जनहिताची धोरणे राबविणे हे शासनाचे प्रमुख कार्य असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती आणि त्यासाठीची साधने यात कधी नव्हे एवढा बदल होत असतानाच अपेक्षांची क्षितिजेही विस्तारली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केवळ मूलभूत आणि साचेबद्ध स्वरूपाचे प्रशिक्षण गरजेचे नसून कालानुरूप निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक ठरले आहे. सध्याच्या काळात विविध प्रशासकीय बाबींची गुंतागुंत लक्षात घेता दुर्दैवाने, सातत्यपूर्ण कौशल्यवृद्धी, समीक्षात्मक विचारमंथन आणि अद्यायावत ज्ञान संपादनावर अजूनही फारसा भर दिला जात नसल्याचे जाणवते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकारनेही मनुष्यबळाच्या गुणात्मक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सायबर सुरक्षा आणि बिग डेटा अॅनालिटिक्स हे आता केवळ संबंधित तज्ज्ञमंडळींपुरतेच मर्यादित विषय राहिलेले नाहीत. ते आता धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणी किंवा प्रशासनात कार्यरत असलेल्या सर्व घटकांसाठी आवश्यक ठरले आहेत. बदलत्या काळात डिजिटल साक्षर नसलेले शासन केवळ अकार्यक्षमच नव्हे, तर कालविसंगत ठरू शकते. परिणामी असे शासन वस्तुस्थितीची जाणीव न झाल्याने भविष्यातील गरजांचा वेध घेण्यात अपयशी ठरू शकते.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने अग्रगण्य तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतात प्रथमच एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमातून सर्व विविध संवर्ग आणि श्रेणींतील कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञानस्नेही बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणाऱ्या या परिवर्तनाच्या प्रवासाच्या हृदयस्थानी आहे मिशन कर्मयोगी हे वैशिष्ट्यपूर्ण अभियान! तसेच केंद्र सरकारचा कॅपॅसिटी बिल्डिंग कमिशन आणि iGOT कर्मयोगी प्लॅटफॉर्म, भारत सरकारचा डिजिटल कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्लॅटफॉर्म या अभियानाच्या केंद्रस्थानी आहेत. भविष्याचा वेध घेऊन तंत्रज्ञानस्नेही नागरी सेवक घडवण्याचे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. iGOT आज भारत सरकार आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारमधील ९७ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत ज्ञानार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहे. या प्लॅटफॉर्मवर वर्तनात्मक, कार्यात्मक आणि डोमेन (एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित असणारी) कौशल्ये याविषयीचे २,३०० हून अधिक कोर्सेस समाविष्ट आहेत, यामुळे अधिकाऱ्यांना कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणी आणि कोणत्याही मोबाइल, लॅपटॉप अशा कोणत्याही साधनांच्या मदतीने शिक्षण घेणे शक्य होते. या प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत ४.३ कोटी कोर्सची नोंदणी झाली आहे, यापैकी ३ कोटी जणांनी आपले कोर्स पूर्ण केले आहेत. या माध्यमातून ३.६७ कोटी प्रशिक्षण तासांचे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. हे यश सरकार आणि प्रशासनाचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धडपडीचे प्रतिबिंब आहे.

मिशन कर्मयोगी अभियान अत्यंत अग्रक्रमाने आणि परिपूर्णतेने यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन निर्धाराने कटिबद्ध झाले आहे. राज्य सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या योजनेचा एक भाग म्हणून, आम्ही विविध विभागांतील पाच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्लॅटफॉर्मवर यशस्वीरीत्या नोंदणी केली. या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातील क्षमता बांधणीमध्ये एक नवे परिमाण स्थापित केले आहे. यासाठी आमच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवलेला उत्साह अभूतपूर्व आहे. केवळ चार महिन्यांत, राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी १५ लाख कोर्स नोंदणी आणि १० लाख कोर्स पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केल्याने महाराष्ट्राने कोर्स नोंदणी, पूर्ण करण्याचे प्रमाण आणि एकूण प्रशिक्षण तासांच्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या तीन राज्यांमध्ये मजल मारली आहे.

याबाबत पहिल्या फळीतील लिपिक, पोलीस शिपाई, स्टेनोग्राफर, पटवारी, महसूल सेवक, तालुका अधिकारी, अशा प्रशासनाचा पाया असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नवीन गोष्टी शिकण्यात दाखवलेला उत्साह प्रेरणादायी आहे. महाराष्ट्र पोलीस, कृषी आयुक्तालय, जीएसटी विभाग, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय, पुणे आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्तालय यांसारख्या विभागांनी याबाबत केलेली कामगिरी निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे. सातत्यपूर्ण शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्राने iGOT कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची नोंद सेवा पुस्तकात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपासून सुरुवात करून जिल्हा आणि उपविभागांपर्यंत कार्यरत सर्व पाच लाख राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ‘टेक-वारी’च्या या उपक्रमात समाविष्ट आहेत. या सर्वांचा विचार करून टेक-वारी उपक्रम काळजीपूर्वक डिझाइन करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फायनान्स यांसारख्या महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख विषयांमध्ये शिक्षण देणे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये तणाव व्यवस्थापन, ध्यान, संगीत थेरपी, आरोग्यदायी जीवनशैली, पोषण आणि नेतृत्व यांसारख्या सत्रांद्वारे सर्वांगीण कल्याणावरही भर दिला जात आहे, iGOT वर ऑनलाइन शिक्षण आणि तज्ज्ञांच्या प्रत्यक्ष चर्चासत्रे आणि कार्यशाळांद्वारे याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याचे मंत्रीदेखील टेक-वारी उपक्रमातील विशेष सत्रांत सहभागी होणार आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाची डिजिटल सक्षम आणि नागरिककेंद्रित सरकार तयार करण्याची दृढ वचनबद्धता दर्शवते. टेक-वारीच्या गतिशीलतेत भर घालण्यासाठी, आठवड्यात स्टार्ट-अप्सचा सक्रिय सहभागदेखील पाहायला मिळेल. येथील स्टार्ट-अप्स अत्यंत कल्पकतेने आणि गतिमानतेने विविध समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे ओळखून, राज्य सरकार स्टार्ट-अप्सची एक वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था निर्माण करून त्यांच्या सहकार्याने प्रभावी सु-प्रशासनाचे स्वप्न साकारत आहे. या उपक्रमास चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागासह प्रकल्पांवर सहकार्य करणाऱ्या आणि यशस्वीपणे काम करणाऱ्या स्टार्ट-अप्सना १५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे अनोखे पाऊल महाराष्ट्राच्या आधुनिक, कार्यक्षम आणि नागरिककेंद्रित उपाययोजनांसाठी करावयाच्या प्रयत्नांप्रति असलेली कटिबद्धता सिद्ध करते.

सातत्यपूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षणामुळे सु-प्रशासन शक्य होत असल्याचेच जगभरातील उदाहरणे दर्शवतात. सिंगापूरची नागरी सेवा जगातील सर्वोत्तम नागरी सेवांपैकी एक मानली जाते. निरंतर शिकण्याची आगळीवेगळी संस्कृती या सेवेने जोपासली आहे. तेथील सिव्हिल सर्व्हिस कॉलेजने विद्यापीठांशी सहकार्य करून राष्ट्रीय LEARN प्लॅटफॉर्मवर अत्यंत अल्प कालावधीचे लघु अभ्यासक्रम सुरू केलेले आहेत, यामुळे अधिकाऱ्यांना डिजिटल फायनान्स किंवा विविध मूल्यांसदर्भात कौशल्ये अद्यायावत करण्याची संधी मिळते. दक्षिण कोरियामध्ये आणखी व्यापक प्रणाली असून राष्ट्रीय मनुष्यबळ विकास विभाग सुमारे नऊ लाख सार्वजनिक अधिकाऱ्यांसाठी वर्षभर ई-लर्निंग सेवा प्रदान करते, ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन आणि नेतृत्व समाविष्ट आहे. एस्टोनियाने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या कौशल्यवृद्धीसाठी सुव्यवस्थित संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे. त्यांनी डिजिटल स्टेट अकादमी तयार केली आहे. एकी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे कोणताही नागरी सेवक एस्टोनियाच्या ई-गव्हर्नमेंटला समर्थन देण्यासाठी माहिती व संवाद तंत्रज्ञानाशी संबंधित नावीन्यपूर्ण साधनांची हाताळणी शिकू शकतो. प्रत्येक विषयात शासनाच्या कामकाजात प्रशिक्षणाचा समावेश केल्याने अधिकाऱ्यांना धोरणे नवकल्पना करण्यास आणि सेवा कार्यक्षमतेने वाढविण्यास मदत झाली आहे. हाती तंत्रज्ञान, हृदयी परंपरा, नवोपक्रमशीलतेचा अंगीकार आणि नजरेत भविष्याचा वेध या चतु:सूत्रीचा अवलंब करीत तंत्रज्ञानस्नेही प्रशासन घडवण्यासाठी देशात सुरू असलेल्या प्रयत्नयात्रेचे नेतृत्व महाराष्ट्राकडे असणे अभिमानास्पद आहे. या प्रयत्नात ‘टेक -वारी’चा उपक्रम हा निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन (सेवा), महाराष्ट्र