शिष्यवृत्तीवादाची दुसरी दुखरी बाजू…

देशभरातील विद्यापीठांचे मूल्यांकन करणाऱ्या ज्या शासकीय संस्था आहेत त्यांच्या माध्यमातून प्राधान्याने ज्या गोष्टीचा विचार केला जातो ती गोष्ट म्हणजे संशोधन. एखाद्या विद्यापीठाचे मूल्यांकन करताना त्या विद्यापीठाने किती उत्तम प्रतीचे संशोधनकार्य केले आहे, तसेच किती संशोधन विद्यार्थ्यांना केले आहे, विद्यार्थ्यांना किती पेटंट प्राप्त झाली आहेत याचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. आणि याच निकषांच्या आधारे आपण महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा विचार केला तर आपल्या विद्यापीठांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सर्वच विद्यापीठांनी विद्यापीठातील संशोधनासाठी प्रवेश निश्चितीवर अनेक बंधने घालून विद्यापीठाच्या सलग्नित महाविद्यालयांना व उपकेंद्रांना संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. उदा. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत साधारणपणे ३५० संशोधन केंद्रे कार्यरत आहेत. सध्या ज्या बातम्या माध्यमांतून प्रसिद्ध होत आहेत त्यांचे मूळ हे नव्याने संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांमध्ये असल्याचे प्रामुख्याने निदर्शनास येते. शिवाजी विद्यापीठामधील (कोल्हापूर) एक घटना माध्यमांतून समोर आली आणि तिथून या चर्चेला अधिक वाव मिळाला.

संबंधित घटनेत विद्यार्थी आणि मार्गदर्शकाचा एक संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आणि त्यावर अनेक माध्यमांतून बातम्यादेखील प्रसिद्ध झाल्या होत्या. विद्यार्थ्यांकडून काही मार्गदर्शक पैसे मागतात असे त्यामधून प्रथमदर्शनी दिसून येते. अशाच प्रकारच्या घटना यापूर्वीदेखील वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या आहेत. त्यांवर चौकशी समित्या कामदेखील करत आहेत. मग मुद्दा असा आहे की, एक-दोन प्राध्यापकांनी संशोधक विद्यार्थ्यांशी चुकीचे वर्तन केले, तर त्यामुळे सर्वच प्राध्यापकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहणेदेखील चुकीचे आहे. परंतु ज्या काही घटना घडत आहेत त्यावर विद्यापीठ प्रशासन व विद्यापीठ अनुदान आयोग कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवत आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर येते. या सर्व प्रकरणांमध्ये कसल्याही प्रकारची कारवाई अथवा धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव आणि त्यातून निर्माण होणारे वादविवाद वारंवार समोर येत आहेत. मुळात या नकारात्मक चर्चेऐवजी उत्तम प्रकारचे संशोधन या विषयावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. परंतु तसे न होता इतर अनुषंगिक बाबींवरच मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.

उत्तम संशोधन व्हायचे असेल तर सर्व संशोधन केंद्रांवर संशोधक विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीदेखील त्या संशोधन केंद्राची आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आद्यवत ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, निवासासाठी वसतिगृह, महिला संशोधकांसाठी स्वतंत्र कक्ष तसेच स्वच्छतागृहे या प्राथमिक गोष्टी असणे आवश्यक आहे. या मूलभूत गरजादेखील अनेक संशोधन केंद्रांवर उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडे केल्या आहेत. आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या, एआयच्या काळात जगाशी स्पर्धा करताना आपल्या विद्यार्थ्यांच्या वरील प्राथमिक गरजाच पूर्ण होत नसतील तर विद्यार्थी उत्तम संशोधन कार्य करणार कसे? आणि जर संशोधन केंद्रांवर प्राथमिक गरजांची पूर्तता केली जात नसेल तर विद्यापीठ प्रशासन अशा ठिकाणांना संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता देते तरी कसे यावरदेखील विचार होणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थीच्या दृष्टीकोनातून पाहिले असता असे लक्षात येते की, या सर्व संस्था विद्यार्थ्यांना फेलोशीप सहजासहजी देत नाहीत. दरवर्षी प्रत्येक बॅचला संघर्ष करावा लागतोच. शेवटची फेलोशिप संबंधिची जाहिरात २०२२ -२३ या शैक्षणिक वर्षात आली होती. त्यानंतर अद्याप तिन्ही संस्थांची जाहिरात आलेली नाही. ती यावी म्हणून आजही विद्यार्थी आंदोलन, उपोषण करत आहेत. विद्यार्थ्यांना संबंधित फेलोशिप प्राप्त करण्यासाठी सलग अडीच ते तीन वर्षे सातत्याने संघर्ष करावा लागला आहे. तिन्ही संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी पुणे ते मुंबई असा पायी लाँग मार्च मागच्या वर्षी भर पावसाळ्यात काढला होता. पुणे, मुंबई, नागपूर इत्यादी शहरांमध्ये संशोधक विद्यार्थ्यांनी संबंधित संस्थांच्या कार्यालयाबाहेर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलने मोर्चे केल्यानंतर निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने सर्व पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फेलोशीप मंजूर केली. त्यापैकी बार्टी आणि सारथीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची मागील रक्कम मिळाली आहे. परंतु महाज्योतीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना अजूनही त्यांची फेलोशिपची रक्कम मिळाली नाही.

संशोधक विद्यार्थ्यांचा बराच वेळ फेलोशिप मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या मोर्चे, आंदोलने आणि निषेध सभांमध्ये जातो. दरम्यानच्या कालखंडात हे विद्यार्थी संशोधन केंद्रावरवरती उपस्थित राहू शकले नाहीत तर याचा गैरफायदा घेऊन संबंधित संस्था संशोधन केंद्रांवर दरवेळी वेगवेगळ्या नियमांचे पालन करण्याची सक्ती करतात. उदा. आता सर्व संशोधन केंद्रांवरती बायोमेट्रिक अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुळात हा प्रश्न आहे की पीएचडी हा रेगुलर कोर्स आहे का? दररोज संशोधन केंद्रावर विद्यार्थ्याला जाणे शक्य आहे का? सायन्स विभागाचा एखादा विद्यार्थी एका विशिष्ट जागेवर बसून संशोधन कार्य करू शकतो का? नमुने घेण्यासाठी व सर्वेक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रभेटी गरजेच्या असतात. अशा परिस्थितीत तो बायोमेट्रिक उपस्थिती कशी नोंदवेल?

संशोधनाविषयीचा राज्य सरकार दृष्टिकोन सातत्याने समोर आलेला आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपवर सभागृहामध्ये भाष्य करताना अत्यंत धक्कादायक विधान केले होते. त्यामध्ये ते म्हणतात पीएचडी करून हे विद्यार्थी काय दिवे लावणार आहेत? तात्पर्य राज्य सरकारच जर संशोधनाबाबत उदासीन असेल तर मग उत्तम संशोधनाची अपेक्षा विद्यापीठाने व सरकारने कशाच्या आधारावर करावी? जगभरात जी काही वैज्ञानिक, सामाजिक, राजकीय क्रांती झालेली आहे, ती उत्तम संशोधनाच्या माध्यमातूनच झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जात असताना त्यांना फेलोशिपची खूप मोठी मदत झालेली होती. हे आपण जाणतोच. त्या फेलोशिपचा योग्य वापर करून त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले. आणि याच अभ्यासाच्या जोरावर ते राज्यघटना लिहू शकले. तात्पर्य आजचे लोकप्रतिनिधी व मंत्री त्याच राज्यघटनेची शपथ घेऊन संशोधन कार्याविषयी एवढे उदासीन विधान करत असतील तर हे अत्यंत चिंताजनक आहे. देशाच्या व राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी उत्तम प्रकारचे संशोधन अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी फेलोशिप व इतर विविध शिष्यवृत्तीदेखील अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या तिन्ही चारही संस्था सातत्याने आपल्या नियमांमध्ये बदल करत असतात. काही संस्था तर विद्यापीठांनाच मार्गदर्शक सूचना देण्याचा कहर करतात. या संस्थांना विद्यापीठांना सूचना करण्याचा अधिकार तरी आहे का, यावरदेखील चर्चा झाली पाहिजे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बदलत्या नियमांचा मोठ्या प्रमाणात फटका विद्यार्थी व मार्गदर्शकांना बसतो आहे. २०२२ मध्ये यूजीसीने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून ज्या संशोधन केंद्रावर एमए नाही. त्या ठिकाणच्या सर्व मार्गदर्शकांची मार्गदर्शक मान्यता अचानक रद्द केली आहे. त्यामुळे अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शकच उपलब्ध नाहीत. संशोधन केंद्र बदलण्यासाठी विद्यार्थ्यांना महिनोनमहिने धावपळ करावी लागते. जुने मार्गदर्शक व केंद्रप्रमुख विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेत नाहीत, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. अनेक विभागप्रमुख, संशोधन केंद्रप्रमुख व मार्गदर्शक आपल्या ओळखीच्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण सहकार्य करतात. याउलट ज्या विद्यार्थ्यांचा फारसा जनसंपर्क नाही अशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. या सर्व घटनांसंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने चौकशी समिती स्थापन करून निःपक्षपाती चौकशी करणे आणि योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी, मार्गदर्शक व केंद्रप्रमुख यांच्यासाठी एकत्रित कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत. नियमांच्या अधीन राहून उत्तम संशोधन कसे करता येईल यासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. परंतु तसे होत नाही.

विद्यापीठाचे उपकेंद्रांवर व संलग्न महाविद्यालयांवर व संशोधन केंद्रांवर नियंत्रण राहिलेले नाही आणि त्यात ग्रामीण भागातील गरीब, शेतकरी, कष्टकरी कामगारांची मुले भरडली जात आहेत. उत्तम संशोधन करणाऱ्याचा प्रवास गावाकडून शहराकडे, राज्य विद्यापीठाकडून देशभरातील विद्यापीठांकडे होते. पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिपसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणे गरजेचे असताना आपल्या विद्यापीठांचा उलट दिशेने प्रवास सुरू आहे. गावाकडील विद्यार्थी विद्यापीठांमध्ये येऊ न देण्याचे धोरण प्रशासन राबवत आहे.

उच्च प्रतीच्या संशोधन कार्यास प्रोत्साहन देणे आणि या उत्तम संशोधन कार्यासाठी दिली जाणारी फेलोशीप हा प्रत्येक संशोधक विद्यार्थीचा हक्क आहे. विद्यार्थ्यांची हक्काची फेलोशीप अडवली तर रोहित वेमुलाचा जसा बळी गेला, तशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. बहुसंख्य विद्यार्थी हे उच्च शिक्षण घेणारे त्यांच्या कुटुंबातील पहिले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांसमोर तांत्रिक अडचणी निर्माण करून, त्यांना नियमांच्या फेऱ्यात अडकवणे थांबवले पाहिजे. तसेच यूजीसीने १० जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या D.O.No.1-2/2024(SCT/circular) ची सर्व विद्यापीठांनी व संशोधन केंद्रांनी अंमलबजावणी करत सर्व ठिकाणी Sc/St cell व equal opportunity cell ची स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो त्यांनी या ठिकाणी आपल्या तक्रारी नोंदवणे आवश्यक आहे. तरच आपले संशोधक विद्यार्थी हे उत्तम संशोधन कार्य करून राज्याचे आणि देशाचे नाव मोठे करतील. म्हणून शिष्यवृत्तीवादाचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी सर्व संशोधक विद्यार्थी, मार्गदर्शक, केंद्रप्रमुखांनी व विद्यापीठ प्रशासनाने एकत्रित प्रयत्न करून सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासा भाग पाडले पाहिजे. आणि सरकारनेही याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पीएच.डी संशोधक विद्यार्थी आहेत.)

rbsasane8@gmail.com