आदिवासींच्या जमिनी लाटण्याचा नवा डाव

यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत ते महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या एका वक्तव्यामुळे. काही दिवसांपूर्वी ते गडचिरोलीत गेले व आदिवासींना त्यांच्या जमिनी उद्याोगांसाठी भाड्याने देता याव्यात यासाठी नवा कायदा करणार असे जाहीर करून मोकळे झाले. यावर भाष्य करण्याआधी आदिवासींच्या राज्यातील सद्या:स्थितीवर एक नजर टाकायला हवी. २०११च्या जनगणनेनुसार (सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे केवळ हीच आकडेवारी उपलब्ध आहे) राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.४ टक्के एवढी आहे. यातले ८६ टक्के लोक जंगलात तर १४ टक्के शहरात राहतात. या ८६ टक्के ग्रामीण आदिवासींमधील ६७ टक्के लोक रोजंदारीवर काम करतात. २०१३ मध्ये राज्यातील मालमत्ताधारकांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात असे दिसले की आदिवासींचे प्रमाण ९.४ टक्के असले तरी त्यातील मालमत्ता असलेल्यांची संख्या केवळ दोन टक्के आहे. या दोन टक्क्यांतील केवळ ४० टक्के भूधारक आहेत व त्यातलेही ५८ टक्के दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. (ही आकडेवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’साठी लिहिलेल्या ‘वंचितांचे वर्तमान’ या सदरातील लेखांवर आधारित, त्याच नावाच्या पुस्तकातील.)

तर या ४० टक्के भूधारकांना केवळ भाडे देऊन श्रीमंत करण्याचा मनोदय बावनकुळे व्यक्त करतात. तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा आहे का? अशी काही कृती सरकारने केली तर ती घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीला छेद देणारी ठरेल काय? असे प्रयत्न याआधीही राज्यात व केंद्रात झाले तेव्हा नेमके काय घडले? आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करणे वा भाड्याने घेणे यासंदर्भातल्या विद्यामान कायदेशीर तरतुदी नेमक्या कोणत्या यावर विचार करण्याआधी या घोषणेचा हेतू काय ते समजून घेणे आवश्यक. सध्याच्या सरकारचा सारा भर आहे तो गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ करण्यावर. त्यासाठी जंगलेच्या जंगले उद्याोगपतींना देण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. तेही वनसंवर्धन कायदा धाब्यावर बसवून. याविरुद्ध काहींनी न्यायालयात धाव घेतली, पण वन विभागाच्या या कृतीविरुद्ध तिथेही सरकारच्या हो मध्ये हो मिळवण्यापलीकडे काहीही झाल्याचे दिसत नाही. आहे ते घनदाट जंगल तोडून नव्याने जंगल वसवता येत नाही हे ठाऊक असूनसुद्धा!

आता जंगलाचा बोजवारा वाजवल्यावर सरकारची नजर गेली आहे ती आदिवासींच्या जमिनींकडे. कारण त्यातल्या भूगर्भातही भरपूर खनिजे दडली असू शकतात. ती काढायची तर आदिवासींची जमीन संपादित करणे ओघाने आले. ती प्रक्रिया अतिशय किचकट. म्हणून मग हा भाडेतत्त्वाचा मार्ग जाहीर झाला. तो कसा बेकायदा व आदिवासींच्या मुळावर उठणारा यावरही चर्चा गरजेची आहे. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशभरातील आदिवासींच्या जमिनींना, त्यांच्या परंपरेला व सांस्कृतिक ठेव्याला संरक्षण आहे ते घटनेतील पाचव्या अनुसूचीचे. स्वातंत्र्यानंतर ही तरतूद अस्तित्वात आली ती इंग्रजांनी आदिवासींच्या जमिनीची लूट केल्यामुळे. म्हणून या अनुसूचीतील तरतुदीचे पालन होते की नाही हे बघण्याची जबाबदारी सरकार वा राज्यकर्त्यांऐवजी राष्ट्रपती, राज्यपाल व जिल्हाधिकारी अशा त्रिस्तरीय रचनेवर सोपवण्यात आली. राज्यात राज्यपालांनी ‘आदिवासी सल्लागार परिषदे’मार्फतच या जमातींच्या संदर्भातले निर्णय घ्यावे असेही बंधन घातले गेले.

राज्याने १९६३पासून जमीन महसूल संहिता लागू केली. त्यातल्या ३६व्या कलमात आदिवासींना त्यांच्याच जमातीत जमीन विकायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची व बिगरआदिवासींना विकायची वा भाड्याने द्यायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली. आदिवासी फसवला जाऊ नये, हा यामागचा हेतू. आता या सर्व तरतुदी तसेच सल्लागार परिषदेचे अधिकार डावलून बावनकुळे नवा कायदा आणणार आहेत की या तरतुदी निष्प्रभ करून व सल्लागार परिषदेचा होकार घेऊन आणणार आहेत? हा यातला कळीचा प्रश्न. एवढे सगळे कायदे व तरतुदी असूनही भाडेतत्त्वाच्या नावावर आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींनी हडपण्याचे प्रकार राज्यात आधीपासून सुरू आहेत. बावनकुळेंच्या महसूल खात्यातच अशी शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हा इतिहास ठाऊक असूनही पुन्हा नव्या कायद्याचा अट्टहास कशासाठी?

याच मुद्द्यावरून याआधीही राज्यात अनेकदा रणकंदन माजले. १९७१ व १९७५ला हे फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी दोन समित्याही तयार करण्यात आल्या. पण तक्रारी कमी झाल्या नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी चंद्रपुरातील माणिकगड पहाडावरील आदिवासींच्या हडपलेल्या जमिनी परत मिळाव्या म्हणून श्रमिक एल्गारने लढा उभारला. अखेर उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या तक्रारी निकाली निघाल्या. १९९७ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘समता’ निकालात ‘सरकारलाही आदिवासींच्या जमिनी घेता येणार नाहीत’ असे नमूद होते. नंतर बाल्को प्रकरणात हा निकाल बदलला व सरकारला जमीन संपादनाची मुभा मिळाली. तेव्हाही वाजपेयी सरकारने याच निकालाचा आधार घेऊन पाचव्या अनुसूचीत बदल करण्याची तयारी केली. त्याला विरोध झाला व नंतर सत्तेत आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करून या वादावर पडदा टाकला. या दोन्ही कायद्यांत ग्रामसभांना अधिकार दिले गेले. या दोन्ही कायद्यांतील त्याच तरतुदी २०१४ नंतर मवाळ करण्यात आल्या व सरकारने या सभांना डावलून जमिनी संपादित करणे सुरू केले.

आदिवासींची जमीन सरकारने रीतसर ताब्यात घेणे हे एकवेळ दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने समजून घेता येईल. पण खासगी व्यक्तींना त्याच जमिनी भाडेतत्त्वावर घेता याव्यात यासाठी कायदा करणे म्हणजे फसवणुकीसाठी रान मोकळे करणे. मुळात या जमाती अशिक्षित आहेत. त्यांना थोडी जरी लालूच कुणी दाखवली वा दडपण आणून भाडेकरार केले तर सहज जमीन मिळू शकते. गडचिरोलीत सध्या तेच सुरू आहे पण आडमार्गाने. त्याला कायदेशीर रूप दिले गेले तर पैशाच्या बळावर आदिवासींची लूटच सुरू होईल. जमिनी भाड्याने घेणारे हे दलाल कोण असतील हे येथे नमूद करण्याची गरज नाही. या भाडेकरारामुळे आदिवासी श्रीमंत होतील हा दावासुद्धा फसवा. आजवर ज्या बिगरआदिवासींच्या, म्हणजेच प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने प्रचंड रक्कम मोजून संपादित केल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांची सध्याची अवस्था वाईट आहे. अनेकांनी दारूत पैसे उडवले. वारेमाप खर्च केले. कसलेही नियोजन नसल्याने यातले बहुतांश लोक देशोधडीला लागले.

या पार्श्वभूमीवर साधे व्यवहारज्ञान नसलेल्या आदिवासींचे काय होईल याची कल्पना बावनकुळेंना तरी आहे का? मुळात जे संख्येने कमी व मागास आहेत त्यांचे हित जपणे, त्यातले जे भूमिहीन असतील त्यांना भूधारक करणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे सरकारचे काम. ते सोडून उद्याोगपतींच्या प्रेमाखातर त्यांनाच बेदखल करणे हे सरकारचे काम कसे असू शकते? अशा जमाती हा भारताचा सांस्कृतिक ठेवा आहे. तो जतन करायचे सोडून नष्ट करण्याचे कार्य सरकार हाती घेत असेल तर त्याला कल्याणकारी राज्य तरी कसे म्हणायचे यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.