आकडे सांगताहेत – बिहारचा ‘एसआयआर’ सपशेल फसला…

तरीही केवळ ‘प्राथमिक (ड्राफ्ट) मतदारयादीतून ६५ लाख नावे वगळली गेली पण २१ लाख नवमतदारांची नावे या यादीत जोडली गेली- त्याआधी तर ‘एसआयआर’ मुळे दोन कोटी मतदारांची नावे खोडली जाण्याची भीती व्यक्त होत होती, ती खोटी ठरली’ यातच समाधान मानायचे का, हा प्रश्न उरतो. मुळात, मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाण्याची भीती ‘खोटी ठरली’ याचे श्रेय निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालायाने त्या कारभाराला चाप लावला, यालाच अधिक आहे. निवडणूक आयोग कायकाय करतो आहे, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सतत लक्ष ठेवल्यामुळेच अधिक मतदारांना संधी मिळू शकली. नाही तर, निवडणूक आयोगाचा कारभार कसा होता? २० टक्के मतदार अर्ज पंचायत समितीतल्या गटस्तरीय अधिकाऱ्यांनीच भरले होत- हा गैरप्रकारच होता आणि त्याला खुद्द निवडणूक आयोगाचेच प्रोत्साहन होते असे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांच्या जुन्या नोंंदी- ‘वंशावळी’ २००३ पर्यंत ताडून पाहाण्याचाही प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी केला होता. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने उशीरा का होईना, ‘आधार’कार्ड हा पुरावा ग्राह्य धरावाच लागेल असा निर्देश दिल्याने मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाण्याचा धोका टळला.

दुसरा निकष समन्यायितेचा. त्याबाबतच्या शंका आजही कायम आहेत कारण सर्वच समाजघटकांना आपापल्या लोकसंख्येशी मिळत्याजुळत्या प्रमाणात मतदारयाद्यांत स्थान मिळाले असेलच, याची खात्री आजही कुणाला नाही- ती फक्त सखोल विश्लेषणाअंतीच होऊ शकते. विशेषत: दलित तसेच रोजगारासाठी वारंवार स्थलांतर करावे लागणाऱ्या भटक्या समूहांबाबत या विश्लेषणाची गरज अधिक आहेच, पण मुस्लीम तसेच महिला यांच्याही मतदारसंख्येवर ‘एसआयआर’चा अनिष्ट परिणाम झाल्याच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी विश्लेषण हाच मार्ग आता उरतो. महिलांच्या संख्येतील घट यंदाच्या अंतिम मतदार यादीतूनही पुन्हा दिसते आहे. वास्तविक, स्त्री मतदारांच्या नोंदणीत बिहारने यापूर्वी थोडीफार प्रगती केली होती. बिहारमधील स्त्रियांची संख्या आणि स्त्री मतदारांची संख्या यांमध्ये २०१२ सालच्या मतदारयादीत २१ लाखांची तफावत होती, ती कमी-कमी होत जानेवारी २०२५ मध्ये सात लाखांवर आली होती. पण ‘एसआयआर’ आले आणि आता पुन्हा महिला लोकसंख्या आणि महिला मतदार-संख्या यांमध्ये १६ लाखंची तफावत दिसते आहे. प्रगतीचा इतिहासच निवडणूक आयोगाने पुसून टाकला आहे. महिलांच्या वगळणुकीबाबत जितका ठोस आक्षेप घेता येतो, तितका मुस्लिमांबाबत घेता येत नाही; कारण लिंगविषयक (स्त्री / पुरुष/ तृतीयलिंगी) रकाना मतदारयाद्यांत असतो, तसा धर्माविषयीचा रकाना नसतो. पण ‘एसआयआर’मधून झालेली प्राथमिक यादी आणि नंतरची (आताची ‘अंतिम’) अशा दोन्ही मतदारयाद्या एकमेकींशी संगणकाआधारे- काही विशिष्ट नावे/आडनावे आहेत की नाहीत, ती किती प्रमाणात आहेत या प्रकाराने (नेम रेकग्निशन सॉफ्टवेअरच्या मदतीने) पाहिल्या असता, प्राथमिक यादीतून जी ६५ लाख नावे वगळण्यात आली त्यांत २४.७ टक्के प्रमाण मुस्लिमांचे होते (अंदाजे १६ लाख साडेपाच हजार मतदार); तर अंतिम यादीतूनही जी ३.६६ नावे वगळलेली आहेत त्यांमध्ये हे प्रमाण ३३ टक्के (अंदाजे १,२०,७८०) दिसून येते. पण बिहार राज्याच्या एकंदर लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण १६.९ टक्के आहे, हे लक्षात घेता एकंदर सहा लाख मुस्लिमांना वगळणुकीचा फटका बसला असल्याचा निष्कर्ष निघतो.

तिसरा निकष ‘अचूकता’, तिचा बट्ट्याबोळ होण्याची शक्यता ‘एसआयआर’मुळे वाढलीच असणार, हे केवळ गेल्या दोन महिन्यांतल्या बातम्यांमधूनही लक्षात येते. पण तसा सज्जड आक्षेप नोंदवण्यासाठी ‘एसआयआर’नंतरच्या नव्या ‘अंतिम’ यादीतील काही प्रकारच्या चुकांचे आकडेच प्राथमिक विश्लेषणातून हाती आलेले आहेत- आयोगाने जी यादी ‘अंतिम’ मानलेली आहे त्यात २४,००० नावे अनाकलनीय किंवा निव्वळ आद्याक्षरयुक्त, नाव/ आडनाव या निकषांतच न बसणारी अशी आहेत. लिंगविषयक रकान्यामध्ये ‘स्त्री/ पु. / तृ.’ याऐवजी भलतेच आद्याक्षर दिसते, अशा चुका किमान ६,००० नावांबाबत झालेल्या आहेत. मतदार याद्यांमध्ये सहसा ‘आई/ वडील/ पती’ एवढ्याच नात्यांचा उल्लेख असतो, पण यापेक्षा नवनव्या नात्यांचा उल्लेख ५१ हजार नावांपुढे आहे. गंभीर बाब म्हणजे दोन लाखांहून अधिक मतदारांचे घर क्रमांक एकतर चुकलेले किंवा अवैध ठरणारे आहेत (तरी यात ‘घर क्र. ०’ चा समावेश मोजलेला नाही) आणि त्याहूनही चिंताजनक बाब अशी की बिहार या राज्यात तब्बल २४ लाखांहून अधिक घरे अशी आहेत की जिथे १० हून अधिक मतदार राहातात अशी (निवडणूक आयोगाच्याच आजवरच्या व्याख्येनुसार ‘प्रथमदर्शनी संशयास्पद’ ठरणारी) माहिती बिहारच्या ताज्या ‘अंतिम’ यादीतून मिळते आहे. अशा ‘दहाहून अधिक मतदारांचे निवासस्थान’ असलेल्या घरांमध्ये थोडेथोडके नव्हे, तर तीन कोटी २० लाख मतदार आहेत… ही संख्या प्राथमिक यादीतल्या संख्येपेक्षाही अधिकच आहे.

‘एसआयआर’मुळे बिहारमधील कथित बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांना मतदारयादीतून ‘साफ’ केले जाईल, असे दावे भाजपनेत्यांनी वारंवार केले होते आणि त्यास केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनीही दुजोराच दिला होता. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ‘एसआयआर’ बाबत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून दैनिक प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मतदार यादीतून वगळले जाण्याच्या विविध कारणांची माहिती देण्यात आली, मात्र घरोघरी पडताळणी दरम्यान आढळलेल्या परदेशी लोकांच्या संख्येबद्दलची माहिती आयोगाने कधीही दिली नाही. भाजपनेसुद्धा या आधारावर कोणत्याही, अगदी एकादेखील मतदारावर आक्षेप नोंदवलेला नाही. बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर जी मसुदा यादी आहे त्याखाली २.४ लाख आक्षेपांच्या नोंदीही दर्शवल्या होत्या, त्याहीपैकी फक्त १,०८७ प्रकरणे (एकूण मतदार-संख्येच्या तुलने ०.०१५ टक्के) एखादा मतदार हा भारतीय नागरिक नसल्याबद्दल होती. ही प्रकरणेदेखील बहुतेक संशयास्पद होती (यापैकी ७७९ व्यक्तिगतरीत्या आक्षेप घेणारे होते आणि ते कोणीतरी परदेशी असल्याची तक्रार करत होते!) किंवा कदाचित नेपाळी होती (कारणया १०८७ पैकी फक्त २२६ नावे मुस्लिम वळणाची होती). याहीपैकी फक्त ३९० आक्षेप निवडणूक आयोगाने स्वीकारले आहेत (ज्यापैकी फक्त ८७ मुस्लिम आहेत) आणि त्यांची नावे वगळली आहेत. ज्या परदेशी नागरिकांची किंवा तथाकथित ‘घुसखोरां’ची नावे वगळण्यात येणार असा गवगवा झाला, त्याबद्दल आता अवाक्षरही काढण्यास किंवा काहीही माहिती देण्यास मुख्य निवडणूक आयुक्त उत्सुक नाहीत- तसा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला तरी मुख्य निवडणूक आयुक्त नुसते हसरा चेहरा करतात आणि प्रश्नच टाळतात- यात आश्चर्य नाही.

मतदार नोंदणीची, त्यातून तयार होणाऱ्या मतदारयाची गुणवत्ता ठरवण्याचे तीन निकष आपण पाहिलेच, पण त्याबरोबरच प्रक्रियेशी संबंधित दोन मापदंड – पारदर्शकता आणि निष्पक्षता- हेही महत्त्वाचे असतात. या दोन बाबतींत तर, आपल्याला ‘एसआयआर’च्या सखोल विश्लेषणाची वाट पाहण्याचीही गरज नाही. मुळात ही ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ ज्याच्या आधारे झाली, त्या २००३ सालच्या सुधारणा आदेशाची प्रत मागणारा अर्ज माहिती अधिका कायद्याखाली (आरटीआय) केला गेला, तेव्हा त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या, इथपासूनच अपारदर्शकतेची सुरुवात झाली. विवक्षित मानकांच्या आराखड्यात (टेम्पलेटमध्ये) अंतिम यादीचा डेटा जाहीर करा, या मागणीपर्यंत – पारदर्शकतेच सर्वच अपेक्षांना निवडणूक आयोगाकडून नकारच मिळत राहिला. हे असे नकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांविरुद्ध, मॅन्युअलशी विपरीत आणि आजवरच्या कार्यपद्धतीला पायदळी तुडवणारे आहेत. अगदी आतासुद्धा, प्राथमिक यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख व्यक्तींची नावे प्रकाशित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. अमुक माहिती उघड करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच देण्याची वाट पाहात आयोग थांबून राहिला. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या परंपरेस हे न शोभणारेच ठरते. सल्लामसलतीचा अभाव, अंमलबजावणीतील घाई, सर्व निर्णयांभोवती गुप्तता आणि विरोधी पक्षनेत्यांबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा लढाऊ दृष्टिकोन – या सर्वांमुळे निवडणूक आयोग तटस्थ आहे की नाही अशा शंकेला कधी नव्हे इतका अधिक वाव मिळाला.

आम्ही या लेखातून जी आकडेवारी दिली, ती प्राथमिक विश्लेषणावर आधारित आहे आणि याहून वाईट ठरणारे निष्कर्ष यापुढे उघड होऊ शकतात. त्यामुळेच, विशेषतः जगभरातल्या विकसनशील लोकशाही देशांसाठी आजवर आदर्श आणि देशात उच्च पातळीच्या विश्वासाला आजवर पात्र ठरलेल्या निवडणूक आयोगाची यापुढील वाटचाल तरी सुधारावी, अशी अपेक्षा नोंदवणे गरजेचे आहे. या प्रयोगातून धडा न घेता, अन्य राज्यांतही अशाच प्रकारे ‘एसआयआर’ राबवण्याचा प्रयत्न झाल्यास भारतीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात मतदानापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळेच ‘एसआयआर’वर साधार आक्षेप नोंदवणे हा लोकशाही वाचवण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग ठरतो, असा आमचा विश्वास आहे.

दोघेही लेखक ‘भारत जोडो अभियान’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत असून, या अभियानाच्या डेटा टीमने केलेल्या सांख्यिकी विश्लेषणाच्या आधारे हा मजकूर लिहिण्यात आला आहे. योगेंद्र यादव यांनी ‘एसआयआर’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही केलेली आहे.