अरीबउद्दीन अहमद
फौजदारी कायद्याचा मूलभूत सिद्धांत म्हणजे ‘आरोपी जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला निर्दोष मानावे’. पण अपराध निश्चितीसाठीची प्रक्रियाच शिक्षा बनली तर? दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि ‘दिल्ली दंगल प्रकरणा’तील इतर आरोपींबाबत अलीकडे दिलेल्या निकालात हा विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून येतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालित आणि इतरांचा अर्ज फेटाळून लावले आणि १३३ पानांचे निकालपत्र देऊन त्यांना जामीन नाकारला. निषेध करण्याचा अधिकार ‘पूर्ण’ नाही आणि निषेध हा वाजवी चौकटीतच व्हायला हवा अशी भूमिका न्यायालयाने या निकालपत्रात ठामपणे मांडली. हे विधान कायदेशीर तत्त्व म्हणून वादग्रस्त आहे, पण तो मुद्दा जरा बाजूला ठेवू. उमर खालिद व इतरांना जामीन नाकारणाऱ्या निकालावर खरा आक्षेपाचा मुद्दा हा की, या साऱ्या ‘आरोपीं’नी त्यांच्यावरचा खटला सुरू होताच एव्हाना जवळपास पाच वर्षे कोठडीत- कच्च्या कैदेत- घालवली आहेत. प्रक्रियात्मक दृष्टीने हा अन्याय आहे.
या अन्यायाच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार म्हणजे उच्च न्यायालयाने याच निकालपत्रात न्यायालयीन प्रक्रियेच्या संथगतीचे केलेले ‘तर्कसंगत वर्णन’. ‘खटल्याची गती नैसर्गिकरित्या पुढे जाईल आणि घाईघाईने चालवलेला खटला दोन्ही पक्षांच्या हक्कांसाठी हानिकारक असू शकतो’ असे विधान या निकालपत्रात आहे. खटला उभाच न राहाता, आरोपांची सुनावणी सुरूच न होता पाच वर्षे तुरुंगात डांबण्याची सोय करणारी ही ‘नैसर्गिक गती’ कोणती आहे? हे इतर प्रकरणांपेक्षा वेगळे आहे म्हणावे तर, बलात्कारासारख्या नृशंस गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या गुन्हेगारांसह दोषी आढळलेल्यांनाही नियमितपणे पॅरोल दिला जातो, अशीही उदाहरणे आहेत. शिक्षा सुनावली जाऊन तुरुंगवास झालेल्यांना कच्च्या कैद्यांपेक्षाही जास्त स्वातंत्र्य मिळते, असा याचा अर्थ काढायचा का?
या निकालपत्रावर आक्षेपाचे कारण हेही आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेंदर कौर आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी या निकालात, ‘खटल्याशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगवास जामिनाचा आधार आहे’ हे न्यायतत्त्व नाकारले. सुनावणी होती जामिनासाठी, पण न्यायालयाने संबंधित आरोपींची ‘कटामध्ये’ कोणकोणती विशिष्ट, सक्रिय भूमिका होती, याचे तपशीलवार वर्णन केले. “या प्रथमदर्शनी पुराव्यावरून, राष्ट्राच्या अखंडतेचे रक्षण करण्याच्या राज्याच्या कर्तव्याविरुद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संतुलन साधण्याचे कठीण काम आमच्यापुढे आले आहे” अशा अर्थाची टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.
या निकालपत्राच्या परिच्छेद १३३ मध्ये उच्च न्यायालयाने उमर खालिदने अमरावतीमध्ये दिलेल्या भाषणांचा उल्लेख केला आहे. या भाषणात त्याने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरुद्ध निदर्शने करण्याचे आवाहन केले होते. याआधारे सरकारी वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादांमुळे उच्च न्यायालयाला खात्री पटली की, अशी भाषणे दिली गेल्यानेच हिंसक दंगली उसळल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले गेले.
“तसेच, याचिकादार उमर खालिद यांनी १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी अमरावती येथे भाषणे दिली आणि २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी निदर्शने करण्याचे आवाहन केले, तो (२४ फेब्रु.) अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या राज्य भेटीचा दिवस होता. अभियोक्त्यांनी आरोप केला आहे की आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधण्यासाठी २३/२४.२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी जाणूनबुजून हिंसक दंगली घडवून आणल्या गेल्या. अभियोक्त्यांनी याचिकादारांना दिलेली वरील भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही,” असे जामीन नाकारणाऱ्या या आदेशात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ताजे निकाल
वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए), भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा (पीओसीए), काळा पैसा विरोधी कायदा (पीएमएलए) इत्यादी ‘गंभीर गुन्ह्यां’साठीच्या विशेष कायद्यांबाबत दिलेल्या निकालांमुळे जामीन न्यायशास्त्राची पुनर्रचना झालेली आहे. संविधानानुसार जलद खटल्याचा अधिकार आहेच- त्यामुळे खटला भरण्यास दिरंगाई न करणे हे राज्ययंत्रणेचे कर्तव्य ठरते, याकडे लक्ष वेधून सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे की, विशेष कायद्यांमध्येही जामीन हा नियम असला पाहिजे- अपवाद नाही.
उदाहरणार्थ ‘जावेद गुलाम नबी शेख विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०२४)’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ‘गुन्ह्याचे स्वरूप काहीही असो’ – राज्ययंत्रणा जर जलद खटल्याची हमी देऊ शकत नसेल तर अशी राज्ययंत्रणा गुन्हा फार गंभीर असल्याच्या आधारावर जामिनाला विरोध करू शकत नाही. पुढे ‘शेख जावेद इक्बाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०२४)’ मध्ये या तत्त्वाचा विस्तार करण्यात आलेला दिसतो. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन झाल्यास, जामिन देण्याच्या संवैधानिक न्यायालयांच्या अधिकारापुढे प्रतिबंधात्मक वैधानिक तरतुदीसुद्धा निष्प्रभ ठरतात. ‘जलालुद्दीन खान विरुद्ध भारत संघराज्य (२०२४)’ या प्रकरणात तर सर्वोच्च न्यायालयाने असा दंडक घालून दिला आहे की जेव्हा जामिनासाठी खटला दाखल केला जातो तेव्हा न्यायालयांनी तो संकोच न करता मंजूर केला पाहिजे. संबंधित निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की जरी सरकारी वकिलांचे आरोप गंभीर असले तरी, कायद्यानुसार काटेकोरपणे जामिनाचा विचार करणे हे न्यायालयीन कर्तव्य आहे.
तरीसुद्धा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश जलद खटला चालवण्याबाबत काहीही सांगत नाही, उलट ‘खटल्याची गती नैसर्गिकरित्या पुढे जाईल’ असे म्हणतो, तिथे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या दंडकांपासून विचलित होतो. आरोपीने आधीच जवळपास पाच वर्षे खटल्याशिवाय तुरुंगात घालवली असल्याने, दीर्घकाळाची कच्ची कैद हीच शिक्षा ठरते आहे हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजे होते. तसे इथे झालेले नाही.
त्यामुळेच आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाईल, त्या वेळी या न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळू शकेल. संवैधानिक हक्कांचे आणि प्रत्येक घटनात्मक महत्त्वाच्या निकालागणिक उन्नत होत जाणाऱ्या न्यायतत्त्वांचे रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांना पुन्हा पुष्टी देणे अत्यावश्यक आहे. जलद खटल्याच्या अधिकाराचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि भारताच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत स्तंभाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी असा न्यायालयीन हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
– अरीबउद्दीन अहमद (लेखक अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात अधिवक्ता आहेत.)
