शांततेचे नोबेल : लोकशाहीसाठी की नवउदारमतवादी धोरणांसाठी?

व्हेनेझुएलामधील राजवटीला गेल्या २० वर्षांपासून विरोध करणाऱ्या मारिया कोरिना मचाडो यांना या वर्षाचे शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे. लोकशाही हक्कांच्या रक्षणासाठी, तसेच हुकूमशाहीतून लोकशाहीच्या स्थित्यंतरासाठी त्या घेत असलेल्या प्रयत्नांची दखल म्हणून हा पुरस्कार त्यांना देण्यात येत आहे, असे नोबेल समितीने म्हटले आहे. पण मारिया मचाडो नवउदारमतवादी धोरणांच्या पुरस्कर्त्या असून ही विचारसरणीच लोकशाहीचा गळा घोटणारी आहे, या वास्तवाची त्यांच्या पुरस्काराशी कशी सांगड घालायची, असा प्रश्न अभ्यासकांना पडला आहे.

व्हेनेझुएलामधील राजकीय नेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना २०२५ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्याने नवउदारमतवाद, लोकशाही शासन व्यवस्था यासंदर्भात काही मुद्दे नव्याने चर्चेला येत आहेत. खरे तर मानवी अभ्युदयासाठी अस्तित्वात असलेल्यांपैकी उत्तम मानली जाणारी राजकीय व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. मात्र ती काही आपोआप टिकत नाही किंवा वृद्धिंगत होत नाही. नागरिकांना तिच्या वाढीसाठी प्रयत्नशील आणि रक्षणासाठी सतत जागृत राहावे लागते. ती सतर्कता दाखविली नाही तर लोकशाहीचे अस्तित्व कधीही धोक्यात येऊ शकते. इतिहासात कधी नव्हे ते आज लोकशाही धोक्यात येण्याची प्रक्रिया जगभर गतिमान होत असल्याचे दिसत आहे. विविध देशांमध्ये हुकूमशाही प्रवृत्तीचे राज्यकर्ते लोकशाही मार्गांनी सत्ता काबीज करून लोकशाहीचाच गळा घोटत आहेत.

लोकशाहीच्या पदराआड जगभर वाढत चाललेल्या एकाधिकारशाहीचे हे भयाण वास्तव ‘व्ही. डेम’च्या (व्हरायटीज ऑफ डेमोक्रसी) २०२४ च्या लोकशाहीविषयक अहवालात अधोरेखित होते. वर्तमानात जगातील ६८ टक्के जनता ही एकाधिकारशाही असलेल्या राजवटींमध्ये वास्तव्यास आहे, गेल्या दशकभरात उदारमतवादी लोकशाही राजवटी प्रकर्षाने कमी झाल्याच्या जाणवत आहेत, लोकशाही राष्ट्रांची संख्या ४३ वरून ३२ पर्यत खाली आली आहे. जगातील केवळ १४ टक्के लोकच लोकशाही राजवटींमध्ये सध्या राहत आहेत, तर केवळ ४ टक्के नागरिकांना लोकशाही वृद्धिंगत होण्याचा अनुभव येत आहे. पूर्व युरोप, मध्य आशिया, लॅटिन अमेरिका या देशांमध्ये लोकशाहीची दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. १९९० च्या दरम्यान तिची अवस्था जशी होती तशीच सध्या ती झाली आहे.

जगभरातील अनेक देशांमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, शांततेने एकत्रित येण्याचे आणि निषेध करण्याचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमे आणि नागरी संस्था यांवर होणारे हल्ले सातत्याने वाढत आहेत. निवडणूक प्रक्रियाही सातत्याने संशयास्पद होत आहे. लोकशाही शासनाचा अवकाश संकुचित होण्याची प्रक्रिया येनकेनप्रकारे गतिमान होत आहे.

आज लोकशाहीला लष्करशाहीपासून नाही तर लोकशाही मार्गांनीच सत्ता मिळविणाऱ्या सामर्थ्यशाली नेत्यांपासून धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही मार्गांनी सत्तेवर आलेल्या राजवटींची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे होत असताना तेथील राज्यकर्ते कृतीतून किंवा शब्दांतून लोकशाहीचे नियम नाकारतात, विरोधकांना अधिमान्यता देत नाहीत, राज्यात होणारी हिंसा सहन करतात किंवा त्याला प्रोत्साहन देतात, विरोधकांच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करतात, अशा वेळी तिथे लोकशाहीचा मृ्त्यू होत असतो, असा निष्कर्ष ‘हाऊ डेमोक्रसीज डाय’ या ग्रंथामध्ये लेखकांनी काढला आहे.

गेल्या चार दशकांमध्ये आशिया, लॅटिन अमेरिकेसहित अनेक खंडामध्ये लोकशाही राजवटी प्रस्थापित झाल्या. त्याचवेळी नवउदारमतवादाच्या प्रभावातून वित्तीय भांडवलावरील नियंत्रणे कमी करण्यात आली. त्याचाच परिणाम म्हणजे या वित्तीय भांडवलाच्या जगभरातील अनियंत्रित विस्तारामुळे विविध देशांमध्ये आर्थिक अरिष्टे निर्माण झाली. या अरिष्टांमुळे लोकशाहीतील आर्थिक आणि राजकीय संस्थांवरील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास कमी झाला. त्याखेरीज वित्तीय भांडवलाच्या विस्ताराने आर्थिक विषमताही जगभर वाढली. बदललेल्या अर्थ प्रारूपामुळे कामगारांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटाही कमी झाला आणि निवडणूक प्रक्रियेवर पडणाऱ्या त्यांच्या प्रभावालाही मर्यादा आल्या. आर्थिक अभिजनांनी प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित करून व्यवसायस्नेही राजकीय पक्षांना सत्तेवर आणले. त्यातून जगभरात लोकानुरंजक (Populist) भूमिका घेणाऱ्या नाटकी वक्त्यांना (Demagogues) सत्ता मिळाली.

या लोकशाही ऱ्हासाला आणि हुकूमशाहांना सत्तेवर आणण्यात आणि जागतिक पातळीवर आर्थिक विषमता वाढवून सर्वसामान्यांचे जीवनमान खालावण्याला नवउदारमतवादी अर्थप्रारूप हे प्रामुख्याने जबाबदार राहिलेले आहे. या प्रारूपाने १९८०च्या दशकात राष्ट्रांना आर्थिक धोरणे बदलविण्यास भाग पाडून देशातील उद्याोग आणि भांडवल नियंत्रणमुक्त करायला भाग पाडले. मुक्त अर्थव्यवस्थेची धोरणं स्वीकारायला लावून कल्याणकारी राज्य संपुष्टात आणले. प्रत्येक मानवी गरज आणि इच्छा यांचे रूपांतर नफा मिळवून देणाऱ्या उद्याोगात केले. सार्वजनिक सोयी-सुविधांचे खासगीकरण केले. श्रीमंतांसाठी केवळ करकपातच केली नाही तर संपत्तीच्या पुनर्वाटपाच्या धोरणांचा त्यागही केला. उत्पादक भांडवलापेक्षा वित्तीय भांडवलाला अधिक महत्त्व देणाऱ्या धोरणांना गती दिली. थोडक्यात राज्याने अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही स्वरूपाचा हस्तक्षेप न करता बाजारपेठेच्या नियमांनुसार सर्व मानवी व्यवहारांचे नियमन करावे अशी या धोरणांच्या समर्थकांची आग्रही भूमिका आहे. या धोरणांच्या गेल्या ५० वर्षातील अंमलबजावणीचे अनेक दुष्परिणाम समोर आलेले आहेत. आर्थिक विषमतेत कमालीची वाढ झालेली आहे. सर्वच मानवी व्यवहार आर्थिकतेच्या आणि बाजारपेठेच्या कक्षेत आणून नवउदारमतवादी अर्थविवेकाने लोकशाहीतील हक्क आणि न्यायाच्या भूमिकेला मूठमाती दिलेली आहे.

नवउदारमतवादी धोरणांचे प्रयोग लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये १९८०च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात झाले. या विचारांच्या अंमलबजावणीचा पहिला प्रयत्न चिलीमध्ये १९७३मध्ये करण्यात आला. चिलीतील लष्कराने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या डाव्या विचारांचे राष्ट्रध्यक्ष साल्वादोर आलंदे यांची अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेच्या मदतीने हत्या केली. त्यानंतर अमेरिकेच्या पाठबळावर एका लोकशाही राजवटीचा बळी घेणाऱ्या लष्करप्रमुख जनरल पिनोशेची राजवट तिथे स्थापना करण्यात आली. या राजवटीने देश नवउदारमतवाद्यांच्या हाती सोपवून आतापर्यत केवळ गणिती प्रारूपांमध्ये मांडलेल्या विचारांना प्रत्यक्षात राबविण्याची संधी दिली. शिकागो विद्यापीठात नवउदारमतवादाचे बाळकडू पिलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने पिनोशे राजवटीने अर्थव्यवस्था भांडवली बाजारासाठी खुली करून दिली. सर्व मानवी व्यवहार आणि संबंध बाजारपेठेच्या कक्षेत आणून खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला गतिमान करण्यात आले. या धोरणांचा फटका समाजाच्या तळागाळातील समूहांना सर्वाधिक बसला. नैसर्गिक साधनसंपत्ती विदेशी कंपन्यांना खुली करण्यात आली आणि परकीय भांडवलावरील नियंत्रण हटविण्यात आले. त्यातून जागतिक भांडवलासाठी मोठी बाजारपेठ खुली झाली मात्र सर्वसामान्यांचे हित धोक्यात आले.

केवळ चिलीच नाही तर लॅटिन अमेरिका खंडातील इतरही देशांमध्ये १९८०च्या दशकापासून नवउदारमतवादी धोरण संहिता राबविण्यात आली. या नवउदारमतवादी धोरणसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे जागतिक पातळीवर केवळ वित्तीय अरिष्टच निर्माण केो नाही, तर विविध सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांनाही जन्म दिला आहे. आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढविली आहे. ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ला जन्म देऊन देशांतील संपत्तीचे केंद्रीकरण मूठभरांच्या हाती केले. आज केवळ एक टक्का सर्वात श्रीमंत व्यक्तींकडे एकूण संपत्तीच्या ४० टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे.

या धोरणांसाठी प्रयोगशाळा बनलेल्या लॅटिन अमेरिकेतील व्हेनेझुएलामध्येही गेल्या ५० वर्षांपासून नवउदारमतवादाचे विविध प्रयोग झालेले आहेत. तेथील राजकीय सत्ता भांडवली हितसंबंध जोपासणाऱ्या हुकूमशहा किंवा उदारमतवादी लोकशाही राजवटी किंवा जनचळवळीतून आलेल्या डाव्या विचारांच्या राजवटींमध्ये आलटून पालटून राहिलेली आहे. प्रदीर्घ काळ नवउदारमतवादी धोरणांचे चटके सहन केल्यानंतर व्हेनेझुएलामध्ये ह्युगो चावेझ हा डाव्या चळवळीतील नेता २००० साली सत्तेवर आला. त्याने देशातील खनिज तेल, लोहपोलाद, दूरसंचार, बँकिंग, वीज आदी क्षेत्रांतील उद्याोगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. हे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे नवउदारमतवादी धोरणांच्या आणि पर्यायाने जागतिक भांडवलाच्या विरोधी भूमिका होती. चावेझच्या धोरणांनी सर्वसामान्यांचा जीवन स्तर उंचावला. मात्र या धोरणांचा फटका अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बसला. त्यांनी अमेरिका आणि जागतिक भांडवलाच्या मदतीने देशावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले. चावेझ देशाच्या संपत्तीचे वाटप देशातील नागरिकांना करणारी धोरणे राबवीत होता मात्र त्यातून जागतिक भांडवलाचे हितसंबंध धोक्यात आले. त्यातून या राजवटीला हर एक प्रकारे बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ती अस्थिर करण्याचा प्रयत्न वारंवार केला गेला. २०१३ मध्ये चावेझच्या मृत्यूनंतर सत्तेवर आलेल्या निकोलस मदुरो यांनी ती राजवट अधिक एकाधिकारशाहीने राबविण्याचा प्रयत्न केला. भांडवली जगताने लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि लोकशाही हक्कांची होणारी गळचेपी यांमुळे या राजवटीचा जनसामान्यांतील पाठिंबा क्षीण होत गेला. या राजवटीने निवडणुकांमध्ये गडबड करून सत्ता टिकविली असे आरोप होत आहेत.

व्हेनेझुएलामधील वरील राजकीय पार्श्वभूमीवर तेथील राजवटीला गेल्या २० वर्षांपासून विरोध करणाऱ्या मारिया कोरीना मचाडो यांना या वर्षाचे शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे. निवडणुकांतील पारदर्शकतेसाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेतील नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सुमाटे (Sumate) या नागरी समाजाच्या संघटनेच्या त्या सहसंस्थापक आहेत. त्याशिवाय त्यांनी व्हेन्टे व्हेनेझुएलो (Vente Venezuela) या राजकीय चळवळीची स्थापना केलेली आहे. ही चळवळ उदारमतवादी लोकशाही, मुक्त बाजारपेठेचा आग्रह धरणारी आणि संस्थात्मक सुधारणेची मागणी करणारी आहे. त्यांच्या या लढ्याची दखल घेत नोबेल समितीने त्यांना या वर्षाचे शांततेचे नोबेल पारितोषिक दिले. नोबेल पारितोषिकासाठी त्यांच्या नावाची घोषणा करताना नोबेल समितीने असे नोंदविले की त्या व्हेनेझुएलामधील लोकशाहीच्या चळवळीच्या जनक आहेत. नागरिकांनी हुकूमशाही राजवटीविरोधात दाखविलेल्या धाडसाचे त्या प्रतीक आहेत. त्यांनी लोकशाही हक्कांच्या रक्षणासाठी केलेल्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि हुकूमशाहीतून लोकशाहीच्या स्थित्यंतरासाठी त्या घेत असलेल्या प्रयत्नांची दखल म्हणून हा पुरस्कार त्यांना देण्यात येत आहे.

औद्याोगिक अभियांत्रिकीमध्ये पदवी आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून वित्तशिक्षण त्यांनी घेतलेले आहे. व्हेनेझुएलातील अत्यंत उच्चभ्रू कुटुंबात त्यांचा जन्म झालेला असून त्यांचे वडील हे स्टील क्षेत्रामधील मोठे उद्याोजक होते. साहजिकच त्यांचे वर्गीय हितसंबंध हे डाव्या विचारांच्या व्हेनेझुएलामधील राजवटीविरोधात असल्याने त्या राजवटीविरोधात मचाडो सातत्याने संघर्ष करत राहिल्या आहेत.

एकूणच हा मचाडो यांच्या लोकशाहीच्या कार्यासाठीचा सन्मान असला तरी त्यांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही ही खरेच सर्वसामान्य व्हेनेझुएलियन नागरिकांच्या हिताची आहे का प्रश्न निर्माण होतो. नवउदारमतवादी धोरणांचे समर्थक असणाऱ्या मचाडो यांच्या वैचारिक भूमिकेचा प्रभाव पुरस्कार निवडीवर पडला नसणार हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. मुळात वर्तमानात नवउदारमतवादी धोरणसंहितेने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण करून जगभरात अनेक ठिकाणी एकाधिकारशाहींना जन्म दिला असताना या धोरणांमधून व्हेनेझुएलाचे हित कसे होणार याबाबत शंका आहेच. आज बहुतांश लॅटिन अमेरिकी देश नवउदारमतवादी धोरणांचे दुष्परिणाम भोगत आहेत.

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मदुरो यांनी रशिया, चीनच्या राजवटींशी दाखविलेल्या सलगीमुळे अमेरिकेचे भूराजकीय आणि भांडवली हितसंबंध बाधित होत आहेत. २०२४ च्या व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणुकींमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांवरून मचाडो यांनी मोठे जनआंदोलन उभे केले होते. त्यातूनच मदुरोंच्या निवडीवर प्रश्न उभा राहिल्यानंतर व्हेनेझुएलाच्या विरोधात अमेरिका लष्करी कारवाई करून तिथे सत्तापालट करण्याची शक्यता वर्तविले जात आहे. त्या लष्करी कारवाईसाठी आणि पर्यायाने त्यास अपेक्षित वैचारिक पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी मचाडो यांना दिलेला नोबेल पुरस्कार साहाय्यक ठरू शकतो.

मिशेल फुको या फ्रेंच विचारवंतांने नवउदारमतवादाला जगातील सर्वात यशस्वी क्रांती म्हटले होते. तिची कार्यपद्धती प्रचंड लवचीक आणि विविध रूप धारण करून सतत बदलणारी असते. बाजारपेठेचा आणि त्या मूल्यांचा विस्तार करण्यासाठी ती सर्वच मार्गांचा अवलंब करते. नवउदारमतवादी भांडवलशाहीच्या रक्षणासाठी कदाचित मचाडो यांना दिलेला शांततेचा नोबेल पुरस्कारही त्याच मार्गांचा भाग आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

शिवाय खरेच हा पुरस्कार मचाडो यांच्या लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी दिलेला असेल तर त्यांच्या लोकशाहीबद्दलच्या धारणा आणि निष्ठांबाबत शंका घेण्यास संधी आहे. मचाडो यांची लोकशाहीबद्दलची धारणा केवळ निष्पक्षपातीपणे निवडणुका घेण्यापुरतीच मर्यादित असलेली दिसते. प्रबोधनातून पुढे आलेल्या लोकशाहीविषयक विचारमंथनातून लोकशाहीची संकल्पना ही केवळ राजकीय व्यवस्थेपुरती मर्यादित नाही. मुक्त आणि निष्पक्षपाती निवडणुका होणे हा केवळ लोकशाहीच्या व्यापक व्यवहारातील एक प्रक्रियात्मक भाग आहे. लोकशाही जीवनपद्धती म्हणून विकसित होऊन स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती करणे आणि प्रत्येकाला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राजकीय व्यवस्थेला लोकशाही म्हणता येऊ शकते. या व्यवस्थेत प्रत्येकाला स्व:विकास करण्याची संधी असते आणि त्यासाठी पूरक असे वातावरण समाज किंवा राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असते.

पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाहींमध्ये व्यक्ती विकासाची संधी आज उपलब्ध आहे का? हा प्रश्नच आहे. या राजवटींमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी असली आणि नियमित निवडणुका होत असल्या तरी या व्यवस्था जागतिक भांडवलाचेच हितसंबंध जोपासताना दिसतात. व्यापक जनहित किंवा तळागाळातील समाज घटकांच्या उत्कर्षासाठी राज्याकडून अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक क्षेत्रात जो विधायक हस्तक्षेप होणे अपेक्षित असतो, तो हस्तक्षेप नवउदारमतवादी धोरणसंहितेमुळे रोखला जातो. त्यामुळे पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाही देशांमध्येही केवळ प्रक्रियात्मक पातळीवर लोकशाही आलेली असून लोकशाहीचा आशयात्मक भाव आणि आत्मा हरवत चालला आहे. त्यामुळे नवउदारमतवादी धोरणाच्या मगरमिठीत अडकलेल्या लोकशाहीला वाचविणे हे व्यापक मानवहिताच्या दृष्टीने गरजेचे बनले आहे.

या संदर्भात मचाडो यांच्या लोकशाहीबद्दलच्या धारणा या केवळ प्रक्रियात्मक लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या आहेत. ज्या नवउदारमतवादाने लोकशाही व्यवस्था आणि व्यवहार या दोघांनाही पोखरून टाकले आहे, त्याच धोरणांचे समर्थन मचाडो यांच्या राजकीय भूमिकांतून करत आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या मात्र लोकशाही मूल्यव्यवस्थेशी देणे घेणे नसणाऱ्या वर्तमानातील अनेक राज्यकर्त्यांपैकी एक असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल पुरस्कार अर्पण करून मचाडो यांनी त्यांचा व्हेनेझुएलातील लोकशाहीची आग्रह कोणत्या धारणांशी जुळणारा आहे, हे दर्शविले आहे. मचाडो यांचा व्हेनेझुएलातील एकाधिकारशाही विरोधातील लढ्यासाठी त्यांना समर्थन करणे जरी गरजेचे असले तरी ती व्यवस्था घालवून तिथे त्या जी व्यवस्था आणू पाहत आहेत त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांचे हित होण्याची शक्यता दुर्मीळच आहे. जगभर होत असलेला लोकशाहीचा ऱ्हास आणि नवउदारमतवादाचा विस्तार यांच्या संदर्भात मचाडो यांच्या निवडीकडे पाहिले पाहिजे. मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करणाऱ्या मचाडो यांना लोकशाहीचे संरक्षक म्हणून देण्यात आलेला हा पुरस्कार निव्वळ गुणवत्तेपेक्षा राजकीय अर्थकारण अधोरेखित करतो.

पेमराज सारडा महाविद्यालय, अहमदनगर</strong>