कार्यकर्त्यांना बळ द्यावे लागते, माणसे मोठी करावी लागतात..

   वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्याने विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. हा प्रकल्प राज्याबाहेर का गेला? राज्य सरकार कोठे कमी पडले? महाविकास आघाडी सरकार यास जबाबदार आहे का?

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे खापर विरोधकांनी राज्य सरकारवर फोडले. वास्तविक आमचे सरकार येऊन दोनच महिने झाले आहेत. कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पाचा निर्णय इतक्या कमी कालावधीत किंवा एक-दोन बैठकांमध्ये होत नसतो. या प्रकल्पाबाबत एक-दीड वर्ष राज्य सरकारबरोबर चर्चा सुरू होत्या. तत्कालीन राज्य सरकारची परिस्थिती या कंपनीने पाहिली होती आणि कोणत्याही कंपनीला आपले आर्थिक गणित व फायदा कोठे होईल, याचा विचार करावा लागतो. भांडवली गुंतवणुकीवर काही सवलती, वीज, पाणी आदींबाबत काही सोयीसुविधांची अपेक्षा असते. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी गुजरातला प्राधान्य दिले. राज्यात सत्तापालट होईल, हे त्यांना माहीत नव्हते. सरकार बदलणार हे माहीत असते, तर त्यांनी कदाचित विचार केला असता.

   तुमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्यात येण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले? त्यातून काय निष्पन्न झाले? केंद्राशी चर्चा झाली आहे का?

आम्ही सत्तेवर आल्यावर लगेच वेदांता-फॉक्सकॉनबरोबर चर्चा सुरू केली आणि त्यांना आकर्षक सोयीसुविधा व सवलती देऊ केल्या. मात्र त्यांचा गुजरातला प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय आधीच झाला होता. तो लगेच बदलणे त्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी गुजरात सरकारशी सामंजस्य करार केला. मात्र आम्ही पाठपुरावा केल्याने आणि सोयीसवलती दिल्याने त्यांनी सेमीकंडक्टर संलग्न प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले. महाराष्ट्रात लवकरच काही मोठे प्रकल्प येतील आणि देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक होऊन महाराष्ट्र उद्योग व गुंतवणुकीत देशात अग्रेसरच राहील. त्या दृष्टीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांनी त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे मान्य केले आहे.

   राज्यात गुंतवणूक व उद्योग वाढावेत, यादृष्टीने काय धोरण व नियोजन आहे?

महाराष्ट्र हे नेहमीच उद्योग व आर्थिक गुंतवणुकीत आघाडीवर असून राज्यात उद्योगांचे स्वागतच आहे. राज्यात उद्योगपूरक वातावरण, तंत्रकुशल मनुष्यबळ व आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. देशाची खनिज तेलाची व खाद्यतेलाची आयात मोठी आहे. ती कमी करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले टाकण्याच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे व अन्य प्रयत्नही करण्यात येणार आहेत. उद्योगांना आवश्यक परवाने मिळण्यात बराच कालावधी लागतो आणि बऱ्याच विभागांमध्ये जावे लागते. हे टाळण्यासाठी सर्व परवाने एकाच ठिकाणी मिळतील, अशा पद्धतीने व्यवस्था करण्यात येईल आणि ‘एक खिडकी’ योजना राबविली जाईल.

   मुंबईतील बॉलीवूडचे देशभरात नाव असून हा प्रचंड गुंतवणूक असलेला उद्योग आहे. मात्र या उद्योगापुढे काही प्रश्न व अडचणी असून बॉलीवूडला मदत करण्यासाठी राज्य सरकार काय करणार आहे?

मुंबईतील चित्रपटसृष्टी किंवा बॉलीवूडचे स्थान मोठे आहे. हा सर्वाधिक रोजगार पुरविणारा आणि प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक असलेला व्यवसाय आहे. माझी गेल्या काही दिवसांमध्ये सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यासह चित्रपट उद्योगातील अनेक मान्यवरांशी चर्चा झाली आहे. त्यांना शासन स्तरावरून जी मदत अपेक्षित आहे, त्यानुसार आवश्यक निर्णय घेतले जातील आणि मुंबईतील बॉलीवूडचा व्यवसाय वाढेल, यादृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.

   महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले. उद्योगांना जमिनी व सोयीसवलती देण्यात आल्या. त्याबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे आणि सरकार यासंदर्भात कोणती पावले टाकणार आहे?

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत हजारो कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. मी त्याबाबत उद्योग विभागाकडून तपशील घेतला आहे. पण राज्यात प्रत्यक्षात गुंतवणूक झालेलीच नसल्याचे दिसून आले आहे. आम्ही तसे होऊ देणार नाही. सामंजस्य करार होतील आणि गुंतवणुकीची घोषणा होईल, त्यानुसार ते प्रत्यक्षात येतील, याकडे लक्ष दिले जाईल. गेल्या काही काळात उद्योगांच्या नावाने जमिनी देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यावर उद्योग सुरूच झालेले नाहीत. ज्यांना जमिनी दिल्या, त्यांनी त्या इतरांकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. आमचे सरकार हे होऊ देणार नाही. उद्योगांच्या नावाखाली जमीनविक्रीचे व्यवहार करणार नाही.

   राज्यात उद्योगवाढीसाठी आपण प्रयत्न करणार आहात. मात्र प्रचंड मोठय़ा गुंतवणुकीचा नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि वाढवण बंदर प्रकल्प यांना मोठा विरोध होऊन हे प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारचे काय धोरण आहे? आपण विरोध मोडून काढून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणार आहात का?

विरोधामुळे रखडलेले नाणार येथील हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि वाढवण बंदर प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आम्ही ठरविले आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प नाणारला किंवा बारसूला होईल. कोकणात या पट्टय़ातील अनेक गावांनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पास पाठिंबा दिला आहे. आमच्या जमिनी घ्याव्यात, अशी पत्रे दिली आहेत. प्रकल्पासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाणार नाही. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन व त्यांचे गैरसमज दूर करून हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण केले जातील. वाढवण बंदराबाबतच्या मच्छीमारांच्या समस्या सोडविल्या जातील. समृद्धी महामार्गासही सुरुवातीला विरोध करण्यात आला होता. पण जमीनमालकांना मोबदल्याचे धनादेश किंवा  भरपाईची रक्कम लगेच मिळण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा अनेक जमीनमालक प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास पुढे आले. मी शेकडो जमीनमालकांना भेटून विश्वास दिला होता. शेवटी सर्वाना विश्वासात घेऊन काम केले की पाठिंबा मिळतो. लोकांना जे पाहिजे तेच केले जाईल.

   तुमची निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. त्यात काय ठरले?

निती आयोगामध्ये सर्वच क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ व्हावा असा प्रयत्न आहे. यातूनच निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात मित्रा (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन) ही संस्था स्थापन करण्यात येईल. त्यातून कृषी, उद्योग, कौशल्य विकास कार्यक्रम आदींवर भर दिला जाईल.

   २०१९ मध्येच शिवसेनेने तुमच्याकडे नेतृत्व सोपविले असते तर आज वेगळी भूमिका घेण्याची वेळ तुमच्यावर आली असती का?

२०१९ मध्ये जे झाले ते सारेच विचित्र झाले. तेव्हा आम्ही शिवसेना-भाजप युती करून निवडणूक लढलो होतो. लोकांनी या युतीला मते दिली होती. त्यामुळे शिवसेना-भाजपचे सरकार स्थापन व्हायला हवे होते. कारण आमची युती नैसर्गिक होती. बहुतांशी आमदारांचीही तशीच भावना होती. पण झाले उलटे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर हातमिळवणी करण्यास बहुतांशी आमदारांचा विरोध होता. मी ही भूमिका नेतृत्वाच्या कानावर घातली होती. पण शिवसेनेच्या नेतृत्वाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला विरोध करणारे अनेकजण माझ्याशी संपर्क साधीत होते. पण तेव्हा मी कोणत्याच निर्णय प्रक्रियेत नव्हतो. महाविकास आघाडी स्थापन झाली आणि सरकार सत्तेत आले. घटक पक्षांनी शिवसेनेला संपविण्याचा विडाच उचलला होता. आमदार तक्रारी करीत होते. सारेच अगतिक झाले होते. प्रत्येकाला आपल्या राजकीय भविष्याची चिंता होती. यामुळेच वेगळी भूमिका घ्यावी लागली. शेवटी आम्ही आमच्या  मित्रपक्षाबरोबरच युती केली. माझ्या भूमिकेवर काही जण टीका करतात, पण सामान्य लोकांना शिवसेना-भाजपने एकत्र येणे पसंत पडले आहे. आम्ही राज्यात जेथे जेथे जातो तेथे लोकांचे चेहरे कळतात. आमचे सर्वत्र स्वागतच केले जाते. नाही तर लोकांनी आमच्याकडे पाठ फिरवली असती. तसे होत नाही. आम्ही सामान्य लोकांच्या मनातीलच काम केले आहे.

   जुनी, आक्रमक शिवसेना असती, काहीही करण्याची तयारी असणारे शिवसैनिक असते तर बंड करण्याची आणि नेतृत्वाला आव्हान देण्याची हिंमत आमदारांनी केली असती का?

आमदारांनी ही हिंमत का केली याचाही विचार व्हायला पाहिजे. ही काही तात्कालिक प्रतिक्रिया नव्हती. एका वेळी ५० आमदार वेगळा विचार करतात म्हणजे नक्कीच त्याच्यामागे काही तरी विचार असणार. साधा सरपंच किंवा नगरसेवक पक्ष बदलताना हजार वेळा विचार करतो. येथे तर आमदारांच्या राजकीय भवितव्याचा प्रश्न होता. ही वेळ आमदारांवर का आली? निवडून आलेल्या आमदारांच्या काही अपेक्षा असतात. मतदारसंघात लोकांना खूश करायचे असते. नेतृत्वाने आमदारांकडे दुर्लक्ष केले वा त्यांच्याशी संवादच राखला नाही. आमदारांना आपल्या राजकीय भवितव्याची चिंता वाटत होती. त्यातूनच त्यांनी मला साथ दिली. आमदार नाराज आहेत याची नेतृत्वाला पूर्वकल्पना होती. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.  शिवसेनेला संपविण्याची मित्रपक्षांची योजना या सगळ्यामुळे प्रत्यक्षात आली असती. पुढील निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार लोकांसमोर कोणत्या तोंडाने गेले असते हासुद्धा प्रश्न होता. यामुळेच आम्ही व्यवस्थित कार्यक्रम केला. देशातील हा असा पहिलाच प्रयोग असावा. 

   सुरुवातीला तुमच्याबरोबर १६ ते २० आमदार होते. नंतर आमदारांची संख्या वाढली. पण शिवसेना नेतृत्वाने आमदारांवर दबाव आणला असता व त्यांना रोखून ठेवले असते तर तुमच्याकडे एवढे संख्याबळ झाले नसते. यापूर्वी अजित पवार यांचे बंड फसले होते. या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला संख्याबळाची धाकधूक होती का?

तेव्हा अजित पवार होते, यावेळी एकनाथ शिंदे होते, हाच मुख्य फरक आहे.

   २०१९ मध्ये अजित पवार यांचे बंड फसले. तुम्हीच राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांना शोधून मुंबईत आणले होते. तेव्हाच तुमच्या मनात वेगळा विचार आला नव्हता का?

हो, तेव्हा मला विचारणा झाली होती. काही जणांनी माझ्याशी संपर्कही केला होता. पण तेव्हा त्यांना (उद्धव ठाकरे) मुख्यमंत्री व्हायचे होते. म्हटले, जाऊ दे, त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची हौस फिटू दे. ५० आमदार बाहेर घेऊन पडल्याने आज देशातच काय, देशाबाहेर जगातही माझे नाव झाले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री झालो असतो तर आज झाले तेवढे माझे नाव झाले नसते. आज कोणत्याही राज्यात ‘एकनाथ शिंदे’ कोण होणार याची चर्चा सुरू असते. आम्ही ‘परफेक्ट’ कार्यक्रम केला.

 २०१४ मध्ये विधानसभेच्या वेळी युती तुटली. तेव्हा भाजपबरोबर पुन्हा जुळावे म्हणून तुम्ही काही प्रयत्न केले होते का?

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आमची युती होती. विधानसभेच्या वेळी काही जागांच्या वाटपावरून युती तुटली. ती कायम राहावी या मताचा मी होतो. पण दुर्दैवाने युती होऊ शकली नाही. शिवसेना व भाजप स्वतंत्रपणे लढले. पण नंतर दोघांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मी तेव्हा विरोधी पक्षनेता होतो. युतीसाठी प्रयत्न झाले, ते यशस्वी झाले आणि आम्ही सरकार बनवले.

   तेव्हा भाजपने आपल्याला उपमुख्यमंत्रीपद देऊ केले होते हे खरे का?

अगदी बरोबर. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची तयारी दर्शविली होती. भिवंडीच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी मला नवीन जबाबदारी तुमच्याकडे येणार, असे सांगितले होते. पण मला माहीत होते की शिवसेनेचे नेतृत्व हे पद स्वीकारणार नाही. कारण उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले असते तर मला ते पद द्यावे लागले असते. यामुळेच बहुधा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने भाजपने देऊ केलेले उपमुख्यमंत्रीपद नाकारले.

   २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रीपद हुकले या चर्चेत कितपत तथ्य आहे?

या जर तरला काही अर्थ नाही. पण महाविकास आघाडी स्थापन करण्यास माझाही विरोध होता. तो मी नेतृत्वाच्या कानावर घातला होता.

   ‘धर्मवीर’ चित्रपट प्रदर्शित होणे आणि तुमचे बंड याचा काही योगायोग होता का?

बिलकूल नाही. पण ‘धर्मवीर’ चित्रपट बरेच काही बोलून गेला होता. खरे तर हा चित्रपट मला आधीच काढायचा होता. पण विविध कारणांमुळे तो मागे पडला. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या कार्याची नवीन पिढीला माहिती व्हावी या उद्देशातूनच हा चित्रपट काढला होता. आता ‘धर्मवीर’चा दुसरा भाग लवकरच येईल. शिवसेनेत चांगले काम करूनही श्रेय दिले जात नाही अशी एक चर्चा असते. यावर तुम्हीच अधिक प्रकाश टाकू शकता. आनंद दिघे यांनी केवढे काम केले होते. संघटना वाढविण्यासाठी या माणसाने कधी मागे-पुढे बघितले नाही. पण दुर्दैवाने त्यांच्या कामाचे कौतुक झाले नाही. उलट त्यांच्यावर अन्यायच झाला. चांगले काम केल्याबद्दल पाठीवर शाबासकीची थाप पडली की कार्यकर्त्यांला बरे वाटते व पुढे जाण्याची जिद्द त्याच्यात निर्माण होते. मी प्रत्येक वेळी यशाचे श्रेय साऱ्यांना देत आलो आहे. कोणतीही निवडणूक जिंकल्यावर भेटायला गेल्यावर हे यश कार्यकर्त्यांचे आहे असे अभिमानाने सांगायचो. त्याचे अनेक साक्षीदार आहेत. पालघरच्या पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यावर त्याची जबाबदारी मी स्वीकारली होती. कोणताही पक्ष वाढविण्यासाठी माणसे मोठी करावी लागतात. त्यांना बळ द्यावे लागते. माणसे मोठी झाली तर पक्ष वाढतो. बाळासाहेबांच्या काळात कामाचे चीज व्हायचे. आता तशी परिस्थिती राहिली नव्हती.

   तुम्ही सतत बाळासाहेबांची शिवसेना पुढे न्यायची आहे, असा दावा करता, मग सध्याची शिवसेना बाळासाहेबांची नाही असे वाटते का?

बाळासाहेब ठाकरे हे प्रचंड ऊर्जास्रोत होते. सामान्य कार्यकर्त्यांशी ते जोडलेले असायचे. कोर्टकचेऱ्या असो, पोलीस ठाण्यातील हजेरी असो, लग्न समारंभ असो बाळासाहेब जातीने लक्ष घालायचे. त्यांचा संपर्क प्रचंड होता. आम्ही एखादा कार्यक्रम करणार असलो की सकाळी त्यांचा दूरध्वनी यायचा. पक्ष वाढविण्यासाठी जो जे काही करेल त्याला त्यांची साथ असायची. याउलट परिस्थिती निर्माण झाल्यानेच आमदार बिथरले. म्हणूनच आम्ही बाळासाहेबांची शिवसेना असा उल्लेख करतो.

   विधानसभेतील भाषणात तुम्ही सांगितले होते की तुमच्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर रात्री-अपरात्री बैठका व्हायच्या. याबद्दल राज्यातील जनतेला प्रचंड उत्सुकता आहे. कसे ठरले ते सारे?

तो सारा काळ वेगळाच होता. आम्ही सत्ताधारी होतो. सारा फोकस आमच्यावर असायचा. अशा परिस्थितीत ‘मिशन’ किंवा ‘ऑपरेशन’ सोपे नव्हते. पण आम्ही भेटायचो, बोलायचो. बोलल्याशिवाय कसे होणार? प्रत्यक्ष भेटी वारंवार व्हायच्या. साताऱ्याला ते कधीच आले नव्हते भेटायला. दूरध्वनीवरून बोलणे शक्यच नव्हते. कारण आमचे दूरध्वनी टॅप होत असत.

   तुमच्या बंडानंतर महाविकास आघाडी सरकार गडगडल्यावर देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होणार अशी साऱ्यांचीच अपेक्षा होती. पण तुमच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद मिळेल अशी खात्री होती का?

हा कार्यक्रम मी मुळात मुख्यमंत्री होण्यासाठी केलाच नव्हता. मित्रपक्षांच्या कारवायांमुळे शिवसेनेचे आमदार त्रस्त झाले होते. मतदारसंघात मित्रपक्षाकडून नारळ वाढविण्यात येत होते. यामुळेच आमदार बिथरले होते. पोलिसांच्या खोटय़ा केसेस, तडीपारी हे सारे सुरू झाले होते. एकाला तर काहीही कारण नसताना मोक्का लावण्यात आला. हे अतिच झाले होते. मी हे सारे तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्याच्या कानावर घातले होते. माझ्या खात्याच्या बाबतीत असेच घडत होते. पण मी त्यांना पुरून उरायचो. त्यांचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्यक्रम करून टाकायचो. आमदारांमधील नाराजी वाढत होती. त्यांचा कडेलोट व्हायचा. भाजपबरोबर युती करू या म्हणून मी चार ते पाच वेळा शिवसेना नेतृत्वाला भेटलो. साऱ्यांच्या भावना कानावर घातल्या. भाजपबरोबर युती केल्यास माझ्या पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे काय हा प्रश्न त्यांना होता. कारण भाजपबरोबर युती केली असती तर मुख्यमंत्रीपदाला ‘ब्रेक’ लागला असता. ते त्यांना मान्य नव्हते. शेवटी आमदारांचा एवढा कडेलोट झाला होता की माझाही नाइलाज झाला.

   उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर तुमची भाजपबरोबर युतीबद्दल चर्चा झाली होती, पण पुढे काय झाले?

हो, चर्चा झाली होती. पण उद्धव ठाकरे यांना सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद हवे होते. ते मला म्हणाले, तुम्ही भाजपबरोबर या विषयावर चर्चा करा. मी म्हटले, मी अशी चर्चा करणे योग्य होणार नाही, तुम्हीच बोला. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी उद्धव ठाकरे व अशोक चव्हाण हे गेले होते, तेव्हा त्यांच्यात युतीची चर्चा झाली होती. पुढे काय झाले मला माहीत नाही.२०१९ मध्ये अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेल्या चर्चेत शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे भाजपने मान्य केले होते, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात येते. भाजपकडून त्याचा इन्कार केला जातो. तुम्ही तेव्हा शिवसेनेच्या वतीने निर्णय प्रक्रियेत होतात. नेमके काय घडले होते?

माझी अमित शहा यांच्याशी भेट झाली तेव्हा मी त्यांना हे विचारले होते. तेव्हा तशी आधी चर्चा झाली असती तर एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद देण्यात काय अडचण होती, असे शहा यांनी मला सांगितले. त्यासाठी शहा यांनी बिहारचे उदाहरण दिले. तेथे नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचा शब्द दिला होता. यानुसार त्यांच्या कमी जागा येऊनही नितीशकुमार यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवले होते. महाराष्ट्रातही हा प्रयोग करता आला असता. आमचे ५० तर भाजपचे १०६ आमदार असतानाही त्यांनी मला मुख्यमंत्रीपद दिले.

   याचा अर्थ भाजपचा उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास विरोध होता का?

आधी आश्वासन दिले असते तर शिवसेनेला नक्की मुख्यमंत्रीपद दिले असते, असे मला अमित शहा यांनी वारंवार सांगितले. आता बंद खोलीत काय चर्चा झाली मला माहीत नाही. पण युती करून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नसते. बहुधा त्यातूनच वेगळा प्रयोग केला असावा. प्रचाराच्या काळात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवीत आहोत हे वारंवार जाहीर करण्यात आले होते. तेव्हा ठाकरे किंवा अन्य कोणी आक्षेप घेतला नव्हता, असे मोदी व शहा यांचे म्हणणे आहे. आश्वासन दिले असते तर नक्कीच पाळले असते, असेही शहा यांनी मला सांगितले.

   शिवसेनेत बंड करून आमचीच शिवसेना खरी हा दावा करण्याचा देशातील बहुधा पहिलाच प्रयोग. यामागील संकल्पना कोणाची व यामागे मित्रपक्षाची काही मदत आहे का?

शिवसेनेसाठी माझ्यासह हजारो शिवसैनिकांनी त्याग केला आहे. मी तर १७-१८ वर्षांपासून शिवसेनेत सक्रिय होतो. महिनोंमहिने घराच्या बाहेर असायचो. शिवसेनेच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी व्हायचो. अशा वेळी शिवसेना सोडण्याचा विचारही माझ्या मनातही आला नाही व कदापि येणारही नाही. मी जे काही केले ते पक्षासाठी केले. इतके वर्षे राजकारणात असूनही पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलो. माझे विमान नाही, इमारत वा पंचतारांकित हॉटेलही नाही. अलीकडची शिवसेनेची अवस्था फारच वाईट होती. नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दरी निर्माण झाली होती. आमदारांना साधी भेट दिली जात नव्हती. संवाद खुंटला होता. पक्ष म्हणजे काही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही की कोणीही उठावे, त्यातील चार शेअर्स विकावेत, दुसरे संचालक नेमावेत. असे राजकीय पक्षात चालत नाही. ही बाळासाहेबांची शिवसेना आहे. त्यांच्यामुळे ती वाढली. ती आणखी वाढविण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. चिपळूण, महाड, कोल्हापूरला पूर आल्यावर आम्हीच धावून गेलो.

   शिवसेनेचे पक्षप्रमुख कोण असतील?

पक्ष प्रमुखपद जाऊ द्या. शिवसेना वाढली पाहिजे हेच आमचे ध्येय आहे. सर्वाच्या मेहनत व ताकदीतून ती मोठी झाली आहे. बाळासाहेबांचे विचार आमच्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकतो का? बाळासाहेबांनी कायम काँग्रेस व राष्ट्रवादीला विरोध केला. त्या विचारांपासून आम्ही फारकत घेतली. दाऊदचे हस्तक असलेल्या मंत्र्याच्या विरोधात आम्ही काहीच कारवाई करू शकलो नाही. बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेण्याचे काम आम्ही करीत आहोत.

   नव्या शिवसेनेत बाळासाहेबांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या पिढीचे स्थान काय असेल?

हे तुम्ही त्यांना विचारले पाहिजे. मात्र आम्ही घेतलेल्या भूमिकेमुळे काही जणांची अडचण झाली आहे. आमची भूमिका स्वच्छ आहे. ती म्हणजे बाळासाहेबांचे विचार पुढे गेले पाहिजेत.

   भविष्यात शिंदे व ठाकरे हे गट एकत्र येतील का?

भविष्याचे काय सांगता येत नाही. सध्या जे चालले आहे ते तर आपण बघता आहातच.

   मुख्यमंत्री झाल्यावर तुमच्या वेळापत्रकात बदल झाला का? गणेशोत्सवाच्या वेळी तुम्ही दिलेल्या भेटींवरून टीका झाली, त्याबद्दल काय सांगाल?

माझ्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल झालेला नाही. मी आहे तसाच आहे. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मी सर्वत्र जायचो. मुख्यमंत्री झाल्यावर गेले नसतो तर लगेचच लोक म्हणाले असते, बघा हे बदलले. म्हणूनच मी सर्वत्र गेलो. मी गणेशोत्सवाला गेल्याने अन्य नेत्यांनाही जावे लागले.

   मुंबई-ठाणे आणि परिसरातील शहरांमध्ये सध्या खड्डय़ांचे साम्राज्य पसरले आहे. पालिकांच्या बेफिकीर कारभारामुळे सर्वसामान्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. सरकार म्हणून तुम्ही आता काय सुधारणा करणार?

मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डय़ांवरून नेहमीच चर्चा होते. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही खड्डे कायम असतात. त्याचा लोकांना, प्रवाशांना त्रास होतो आणि सरकारचीही बदनामी होते. मात्र आजवर मुंबई महापालिका कोण सांभाळत होते आणि निर्णय कोण घेत होते हे सर्वानाच माहीत आहे. माझ्याकडे सारे अधिकार आल्यावर मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यावर भर दिला आहे. सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्चून शहरातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत मुंबईतील साऱ्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून हे रस्ते चांगले, गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी मोठय़ा कंपन्यांना कामे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आजवर मुंबई महापालिकेत रस्ते बांधकामात एल अ‍ॅण्ड टीसारख्या मोठय़ा कंपन्या अपात्र ठरत होत्या. आता ही कामे चांगल्या पद्धतीने करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. 

   महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तुम्ही नगर विकासमंत्री होतात. मग तुम्ही तेव्हा का लक्ष दिले नाही?

माझ्याकडे तेव्हा अधिकारच नव्हते. सारे अधिकार कोणाकडे होते ते साऱ्यांनाच माहीत आहे. मोठय़ा कंपन्यांना महापालिकेच्या कामांमध्ये प्रवेश नव्हता. आता माझ्याकडे अधिकार आल्यावर मी लक्ष घातले आहे.

   शिळफाटा किंवा अन्य ठाणे जिल्ह्यातील प्रश्न गंभीर आहेत. त्यांच्या सोडवणुकीची काय योजना आहे?

मुंबईप्रमाणेच ठाणे आणि परिसरातील खड्डे तसेच वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठीही काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. ठाण्यातील शिळफाटा ते डोंबिवली- कल्याण- नाशिक महामार्गदरम्यानच्या सध्याच्या मार्गावर चारपदरी उन्नत रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील पूर्व मुक्त मार्ग आता थेट ठाण्यापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी अभ्यास करण्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास सांगितले आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर उपाययोजना केल्या जातील. दरवर्षी पडणाऱ्या खड्डय़ांची समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईप्रमाणेच ठाणे व अन्य महापालिकांची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन अधिकाधिक प्रमाणात रस्ते काँक्रीटीकरणावर भर देण्यात येणार असून त्याबाबतची योजना आखली जात आहे.

   ठाणे शहराच्या सीमेवरील टोलच्या विरोधात तुम्ही आमदार असताना आवाज उठविला होतात. आता मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्याकडे अधिकार आहेत. तेव्हा टोल रद्द करण्याबाबत काही विचार आहे का?

तेव्हा मीच आवाज उठविला होता. टोलबाबत  तोडगा काढावाच लागेल. कराराची मुदत, किती रक्कम वसूल व्हायची आहे या साऱ्यांचा अभ्यास करून काही तरी मध्यमार्ग काढून टोलवरून प्रवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू.

पर्यावरणविषयक बदलाचा मुंबईला फटका बसणार आहे. दक्षिण मुंबई, अगदी मंत्रालय परिसर जलमय होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. यावर सरकारने काही उपाय योजले आहेत का?

हवामान बदलाचा प्रश्न गंभीर आहे. यावर तोडगा कसा काढता येईल याकरिता सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार काही उपाययोजना करावी लागेल. या आघाडीवर काम सुरू आहे.