गावोगावी रुजलेला ‘माध्यम संसर्ग’!

‘मनोज जरांगे सरपंचांच्या घरी बसले आहेत,’ असं कोणी तरी म्हणाले. तेवढ्यात कोणी तरी उमेदवारी मागण्यासाठी आलेले. हातात फाइल घेऊन, आरक्षण मागणीसाठी नेत्यांना आपल्या भागात कशी बंदी घातली होती, असा निकष सांगत. सोबत लोकसंख्येमध्ये किती जण कोणत्या जातीचे याची आकडेवारी माहीत असणारी मंडळी. त्यात ‘आपले’ मराठा मतदान किती याचे आकडे तर तोंडपाठच. कपाळावर टिळा, हातात कडे किंवा मनगटी लाल-भगवे दोरे जगण्याचा अविभाज्य घटक असावा असे चिकटलेले.

सरपंचांच्या घराकडे गाडी वळली. काटेरी ड्रॅगन फ्रूटचा भोवताल असणाऱ्या एका मोठ्या बंगल्यात जाताना एक टिल्लू ट्रॅक्टर उभा, एक बैल बांधलेला. पुढे वृत्तवाहिनीची गाडी. आता थेट प्रक्षेपणाची यंत्रे छोटी झाल्याने गाडीचा आकार लहान. तिथेच तुरमुंडी देऊन बसलेले आणि मुक्कामाच्या हिशेबाने थांबलेले काही पत्रकार. ही माध्यमवाट फळबागेत काम करणाऱ्यांच्याही अंगवळणी पडलेली. नवी राजकीय गणिते जुळतात का याची चाचपणी करत थांबलेला एक घोळका. त्यात काही दाढीवाले. काही बुरखा घातलेल्या महिलाही.

हेही वाचा : उपवर्गीकरणाची गोमटी मधुर फळे ‘एससीं’ना मनमुराद चाखू द्या!

पुढे बंगल्याच्या मोठ्या गॅलरीत पुन्हा एक खुर्ची. लाल रंगाची. समोरच्या बाजूला मांडी घालून बसलेल्यांचा घोळका. १९८० च्या दशकातील विद्रोही नायकाच्या मानेवर रुळणारे केस, कानावरच्या केसांमुळे ‘हिप्पी’ची बंद पडलेली फॅशन सांभाळणारे मनोज जरांगे सहज म्हणून सांगतात, ‘कालपर्यंत उमेदवारी मागणाऱ्यांचा ऊत होता. आता लढायचे की पाडायचे हे नंतर ठरवणार आहे. त्यानंतर गर्दी कमी झाली. पण पश्चिम महाराष्ट्रातून अनेकांनी उमेदवारी मागितली. त्यातही भाजपचे पदाधिकारी जास्त आहेत.’ ते कॅमेऱ्यात थेट बघत बोलतात. ‘रोल, कॅमेरा’ हे शब्द छोट्याशा गावात आता बहुतेकांना माहीत झालेले. प्रश्न आरक्षण आणि राजकीय घडामोडींचा नाही, तर कॅमेऱ्याच्या सवयीचा आहे. जरांगे यांना आता वृत्तवाहिन्यांवर केव्हा जायचं याची वेळ आणि काळ कळतो. कोणत्या वेळी ‘कमर्शिअल स्लॉट’ असतो हेही माहीत आहे आंतरवलीमध्ये. माणसं रुळलीत आता माध्यमांबरोबर. मोठा कॅमेरा नसेल तर मोबाइल पुरतो आता गावागावांत.

फुलंब्री तालुक्यात मंगेश साबळे नावाच्या कार्यकर्त्याने आरक्षण मागणीसाठी स्वत:ची कार जाळून आंदोलन केले होते. तत्पूर्वी रोजगार हमीच्या विहिरीच्या कामात ६० टक्के कमिशन मागत असल्याचा आरोप करत त्यांनी पंचायत समितीमध्ये पैसे उधळून आंदोलन केलं. माध्यमांनी आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही, तर आंदोलनाचा उपयोग काय, असे ते म्हणतात. पुढे त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. त्यांना एक लाख ५६ हजार मते मिळाली. राजकीय मूल्य, विचार यापेक्षाही जातीची गणिते आणि ती सांगण्यासाठी कॅमेरा एवढंच आता रुजलं आहे खोलवर.

वडीगोद्रीतून आंतरवलीकडे जाताना छोटंसं मंदिर लागतं. तसं रस्त्यावरून दिसत नाही. एका मोठ्या झाडाला मनोभावे पाया पडणारा भक्त पुढे मंदिरातील घंटा वाजवून दर्शन घेतो. या मंदिराच्या भोवती कार्यक्रमासाठी बांधलेले एक दालन. पण ते बंद होते. या ठिकाणी कॅमेरे आले; काही क्षणांत माणसं जमली. माणसं भूमिका मांडायला सदैव तयार कशी असू शकतात, असा प्रश्न पडण्यापूर्वी २०-२५ जण गोळा होतात. वृत्तवाहिन्यांच्या भाषेतला ‘चौपाल’ होतो. ‘एक मराठा-लाख मराठा’ या घोषणेला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ओबीसी की हित की बात करेगा….’ अशा आशयाची जुळवणी. खरे तर ‘एक कुणबी लाख कुणबी’ अशी घोषणा का नसेल? जगण्याच्या भुकेत आता ‘व्हायरल होणे’ ही बाबही अंतर्भूत झालेली असावी. मराठीत माध्यम संसर्ग म्हणता येईल. जरांगे यांच्या निमित्ताने टोकदारपणे व्यक्त होणारी मंडळी गावोगावी वाढली.

हेही वाचा : रावणाच्या मर्यादांची प्रतिष्ठापना आज आवश्यक आहे…

‘व्हायरल’ झालेले बाबासाहेब बटुळे आरक्षण भोवतालातील एकजण. पांढरा पायजमा, तसाच शर्ट, पण शुभ्र पांढरा नाही. नेत्याच्या कापडाचा पांढरा रंग वेगळा. तो सांगतोच ‘ मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ….’ पण गावागावांतील पांढऱ्या रंगाच्या कपड्यांना घामाचा रंग चढत असावा कदाचित. कदाचित. ते स्वच्छ तर असतात, पण शुभ्र नसतात. बटुळेंचा पेहराव हा असा. हे बटुळे आरक्षणात कोण मागास आहे हे सांगताना म्हणाले होते -(त्यातील आशय असा) ‘गावागावांत धुणी-भांडी करणाऱ्या बायकांची जात विचारा, त्यात कुणी मराठा असते का? नसते ना! मग ज्या बायका हे काम करायला तयार असतात ना, ती जात मागास. त्यात ओबीसी येतात.’

त्यांचे हे मत समाजमाध्यमी या बोटाच्या आधारे त्या बोटी फिरले. बटुळेमामा गावकऱ्यांच्या भाषेत ‘फेमस’ झाले. त्यांना विचारलं, ‘ ‘व्हायरल’ झालात. पुढं काय झालं?’

‘अहो, असलं मला काही माहीत नव्हतं. मी आपला बोललो. आता आपण जास्तच खरं बोललो हे दुसऱ्या दिवशी कळलं. मंदिरात जाताना माझ्याकडं बघून बायका तोंडात पदर धरून हसायला लागल्या आणि मराठा जातीतील माणसांचे डोळे मोठे होऊ लागले. तेव्हा कळलं, नांगराचा फाळ जरा जास्तच आत घुसला आहे. पुढे धमक्या आल्या. माणसं शोधत फिरत होती वावरात. पण बाहेर पडलो नाही. भीती वाटत होती. मी वारकरी. पण, वारी टाळली. पांडुरंगाला इथंच बसून नमस्कार केला. गर्दीत कोणी काही केले तर या भीतीने पांडुरंगाला म्हणालो, माफ कर एवढ्या बारीला!’

तीन-साडेतीन एकरांत शेती करणाऱ्या बटुळेंना एक मुलगा. तोही शेती करतो. बटुळे बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्या बायकोला, मुलाला त्यांची काळजी वाटते. आता बटुळेमामा कॅमेऱ्याला सरावले आहेत. ओबीसींची भूमिका मांडत राहतात. कधी या वाहिनीवर, कधी त्या वाहिनीवर. त्यांना ‘माइक’ची सवय झाली आहे. कोणीही न शिकवलेली, पण स्वानुभवातून मांडलेल्या सामाजिक आणि राजकीय भूमिकेला बनचुकेपणाचे आवरण नसेल, तर ती पोहोचते. हे ना बटुळेंना माहीत आहे, ना मराठा आरक्षणात आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना. उरलेली माणसं मग कॅमेऱ्यात तोंड मावण्यासाठी पुढं-पुढं करत असतात. पण नेत्यांच्या मागे उभे राहणारी, आपला चेहरा पुढे यावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या या मंडळींना नक्की काय हवं असतं?

पहिल्या टप्प्यातील मराठा आरक्षण मागणी मोर्चांत मिरविणारा एक जण सिंचन विभागातील एका अधिकाऱ्यासमोर बसून टेंडरवर चर्चा करताना दिसला तेव्हा कॅमेऱ्याच्या मागे उभारणारे नक्की काय करतात हे कळते. धाराशिवमध्ये टाकळी गावातील महादेव धोंडिबा कांबळे हलगी वाजवण्याचं काम करतात. एखाद्या दिवशी राजकीय कार्यक्रमाला बोलावलं, तर मिळतात ५०० रुपये. पण गळ्यात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा रुमाल घालून ते म्हणत होते, ‘जिंकून उद्धव ठाकरेची शिवसेनाच येणार!’ व्यवसाय म्हणून लोक जबाबदारी पाडतील एखाद्या पक्षाच्या दारी. पण ते त्यांना मतदान करतीलच असं नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे सत्ताधाऱ्यांना कळेल ?

कॅमेरा सुरू होण्यापूर्वी खिशातील कंगवा काढून केस नीट करणारे भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे हे काय बोलायचं याची तयारी करायचे. विलासराव देशमुख यांच्यासारखा नेता न बोलता दोन श्वासांत अंतर ठेवून हवा तो राजकीय अर्थ सांगून जायचा. बोलण्यातील ते नेतेपण आता गावागावांत रुजू लागले आहे. पण फक्त बोलणे म्हणजे नेतेपण नसतं, हे कोण कशाला सांगत बसेल? पूर्वी मंडळी एखादी गोष्ट नाही आवडली, तर शिवी हासडून निघून जायची. आता आरोप करण्यासाठी, उणीदुणी काढण्यासाठी सुविधा उपलब्ध आहे. प्रत्येकजण यातून प्रसिद्ध झालो आणि नशीब बदलले तर, या भावनेतून रोज मोबाइलशी झटापट करत असतो. ग्रामीण भागात त्याचं साऱ्यांना व्यसन लागले आहे असं नाही. पण राजकीय पक्षांकडे असणारी जल्पकांची रचना आता गावोगावी आहे. आंतरवलीमध्ये तर गंमतच असते कॅमेरा सुरू असेल, ओबीसीच्या आंदोलनात एक मराठा घुसतो आणि मराठा आंदोलनात एखादा ओबीसी. हळूच डोकं वर काढतो. आपलं विरोधी मत नोंदवून काढता पाय घेतो. संख्या खूप असेल तर बोलण्यात येणारा बुजरेपणा आता फक्त तेवढ्या दिवसापुरता राहिला आहे. म्हणजे पाच लाखांची सभा असेल तेव्हा कोणी काय बोलणार नाही; पण दुसऱ्या दिवशी कोणी तरी आपलं मत नोंदवतो.

हेही वाचा : ‘बॉम्बे हॉरर’च्या खोलात…

गावोगावी ‘व्हायरल’ होण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. कोणी भाषेचा लहेजा बदलतो. कोणी आहे तोच विनोद नव्याने सांगत राहतो. काही क्षणांत, कदाचित एकपंचमांश सेकंदात आपली दोन बोटं ते चलचित्र बघायचे की नाही हे ठरवतात. त्या क्षणांच्या निर्णयासाठी दुष्काळी, समस्येने ग्रस्त भागातही कॅमेऱ्याला जुळवून घेणारी पाच-पन्नास मंडळी तयार झाली आहेत. काही जणांना प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर ताकद वाढते, हे भूकंपानंतर कळाले होते. किल्लारीचे सरपंच शंकर पडसलगी हे नाव आजही अनेकांना आठवत असेल. पुढे ते राज्याच्या फक्त सचिवांशी आपण बोलू असं म्हणत. स्वच्छता अभियानामध्ये काम करणारे खुदावाडीतील डॉक्टर खजुरे असो किंवा पोपटराव पवार यांच्यासारखी काम करणारी व्यक्ती असो. त्यांच्यामध्ये ग्रामीण शहाणपण होता. आता प्रश्न आरक्षणाचा आणि त्या सोबतच्या राजकारणाचा असल्याने तर राजकीय पक्षांत आलेले एक बावचळलेपण गावागावांत रुजते आहे.

राजकीय विचार, मूल्य, कार्यकर्त्यांच्या निष्ठा, हे सारं आता महाराष्ट्रातून उणे झालेले असताना मुंडी वर काढून, चेहरा दाखवणाऱ्यांचा काळ आला आहे. आरक्षण आंदोलन असो, की निवडणुकांमधील माध्यमसंसर्ग गावोगावी रुजतो आहे…

suhas.sardeshmukh@expressindia.com