सतीश कामत

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या भाषणातील ब्राह्मणांच्या संदर्भातील उल्लेखाने वाद निर्माण झाला. या संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आणि कृती काय आहे, याचा गेल्या ५० वर्षांचा आढावा..

आणखी तीन वर्षांनी शताब्दी साजरी करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या जवळपास १०० वर्षांच्या वाटचालीत देशाचं राजकीय-सामाजिक अवकाश बऱ्यापैकी व्यापलं आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत या संघटनेचा प्रभाव मर्यादित होता, पण फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व तणावात १९४८ मध्ये या संघावर बंदी घातली गेली. तेव्हापासून संघनेतृत्वाच्या राजकीय-सामाजिक भूमिका अनेकदा चर्चेचा, वादाचा विषय झाल्या आहेत. आता तर केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशासह देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये या संघटनेचं राजकीय अंग असलेल्या भाजपचा एकछत्री अंमल असल्याने संघाच्या नेतेमंडळींच्या उक्ती-कृतींना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्यामुळेच सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी गेल्या आठवडय़ात ‘वज्रसूची – टंक’ या ग्रंथ प्रकाशन कार्यक्रमात केलेल्या भाषणावरून वादंग माजलं. भागवत नेमकं काय म्हणाले? आधीच्या पिढय़ांच्या वर्तनाची शिक्षा सध्याच्या पिढय़ांनी का घ्यावी? त्यातही ब्राह्मणांनीच नेहमी पडतं का घ्यायचं? ब्राह्मणांवरही अत्याचार झाले आहेतच की! ते पापक्षालन कोण करणार? असे प्रश्न त्या समाजाच्या तथाकथित मुखंडांनी विचारून निषेधही केला. कचकडी संवेदनशीलतेच्या सध्याच्या काळात हे काहीसं स्वाभाविकही आहे. त्यामुळे त्या वादात अडकून पडण्यापेक्षा खरोखरच संघाची या संदर्भातली वैचारिक भूमिका आणि कृतीही, काय राहिली आहे, याचा तटस्थपणे धांडोळा घ्यायचा असेल तर किमान सुमारे ५० वर्षे मागे जायला हवं.

संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांचे उत्तराधिकारी गोळवलकर गुरुजी यांचं निधन झाल्यानंतर स्थापनेपासूनचे तिसरे सरसंघचालक म्हणून कै. बाळासाहेब देवरस यांनी १९७४ मध्ये या पदाची सूत्रं हाती घेतली. देशाच्या राजकारणातला तो अतिशय अस्थिरतेचा, धामधुमीचा काळ. १९७१च्या डिसेंबरात पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवल्यामुळे लोकप्रियतेचा परमोच्च बिंदू गाठलेल्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची वादळी कारकीर्द राजकीय भोवऱ्यात सापडली होती आणि निष्क्रियतेमुळे समाजाच्या काहीसे विस्मृतीत गेलेले जयप्रकाश नारायण दुसऱ्या स्वातंत्र्याची उद्घोषणा करत अचानक या राजकीय पटलाच्या केंद्रस्थानी आले होते. त्या काळात एका इशाऱ्यावर ‘मुंबई बंद’ पाडू शकणारे फायर ब्रॅण्ड समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नाडिस देशातली रेल्वे बंद पाडण्याच्या तयारीला लागले होते, तर गुजरातमध्ये युवकांनी पुकारलेल्या ‘नवनिर्माण आंदोलना’मुळे काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून पदत्याग करावा लागला होता (हेच चिमणभाई पुढे १५ वर्षांनी, १९९० मध्ये जनता दल-भाजप युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा सत्तेवर आले. ‘लॉन्ड्री’चा कार्यक्रम तेव्हाही होताच, कारण त्या वेळी केंद्रात भाजप आणि डाव्यांच्या कुबडय़ांच्या आधारे विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं लटपटतं सरकार मंडल-कमंडलूवर झोके खात होतं.).

एकीकडे असं सगळं अस्वस्थ, धुमसतं वातावरण असताना देवरस यांनी सरसंघचालकपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर ८ मे १९७४ रोजी पुण्याच्या प्रसिद्ध ‘वसंत व्याख्यानमाले’त ‘हिंदू संघटन आणि सामाजिक सुधारणा’ या विषयावर भाषण केलं होतं. भाषणात ते म्हणाले होते, ‘‘आनुवंशिकतेचं शास्त्र, तत्त्वज्ञान बनवण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. पुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की, खरे तर समाजधारणेकरिता अशी काही वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था आज अस्तित्वात आहे, असे म्हणणेदेखील हास्यास्पद आहे. आज जाती असतील, पण त्यांचा समाजधारणेशी काही संबंध राहिलेला नाही. या जाती आता फक्त लग्नसंबंधापुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत. आज जे काही आहे ती अव्यवस्था आहे. ती विकृती आहे. असे असल्यामुळे ही व्यवस्था तुटलेली आहे, जायला लागली आहे. तेव्हा जी जाणे इष्ट आहे, जी जाऊ घातली आहे ती नीट कशी जाईल, याचाच सर्वानी विचार केला पाहिजे आणि त्या दृष्टीने आपण काय करू शकतो हे पाहणे इष्ट आहे, असे मला वाटते.’’

‘‘रोटी व्यवहाराची बंधने तुटली आहेत त्याप्रमाणे जातिभेदाची तीव्रता दूर होण्याच्या दृष्टीने, हे भेद दूर होण्याच्या दृष्टीने बेटी व्यवहाराचीदेखील तुटली पाहिजेत,’’ अशी भूमिका नि:संदिग्ध शब्दात मांडताना, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्या, ‘जर गुलामगिरी चुकीची नसेल, तर जगात काहीच चुकीचं नाही.’ (If slavery is not wrong, nothing is wrong) या गाजलेल्या वाक्यात थोडा बदल करून देवरस म्हणाले होते, ‘‘जर अस्पृश्यता चुकीची नसेल, तर जगात काहीच चुकीचं नाही. अस्पृश्यता या जगातून पूर्णपणे संपलीच पाहिजे.’’ (If untouchability is not wrong, then nothing in the world is wrong. It must go, and go lock, stock and barrel.)

देशातील हिंदू समाजाच्या विचार-आचारांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची गरज अशा प्रकारे ठाशीवपणे व्यक्त करत देवरस यांनी आपल्या नेतृत्वाखालील सामाजिक आघाडीवरील संघाच्या भावी वाटचालीची जाणीव करून दिली होती. म्हणूनच पुढे, आणखी नऊ वर्षांनी, एप्रिल १९८३ मध्ये संघाने या विचाराच्या प्रचारासाठी ‘सामाजिक समरसता मंच’च्या माध्यमातून स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण केलं तेव्हापासून आजतागायत, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेबाबत संघाची भूमिका काय, या प्रश्नावर संघवर्तुळातून देवरस यांचं हे भाषण आधारभूत मानून उत्तर दिलं जातं.

खरं तर हा विषय तातडीने आणि प्राधान्याने पुढे नेण्याचा देवरस यांचा मनसुबा असावा. पण ते सरसंघचालक झाल्यावर देशातलं राजकीय वातावरण इतक्या झपाटय़ाने तापत गेलं की, आणखी सुमारे वर्षभरात इंदिरा गांधी यांनी कुप्रसिद्ध ‘आणीबाणी’ लागू केली. या कायद्याखाली संघावर बंदी आणली आणि अन्य सर्व प्रमुख राजकीय विरोधकांबरोबर देवरस यांनाही तुरुंगात टाकलं. त्या काळातली इंदिरा गांधी यांची ही घोडचूक ठरली. कारण संघावर बंदी येताच आणीबाणीविरोधी आंदोलनाला वेगळीच धार चढली. देशभरात संघाचे हजारो कार्यकर्ते तुरुंगात गेले, तर तितक्याच संख्येने अन्य कार्यकर्त्यांनी समाजात धीर देत, प्रसंगी भूमिगत होऊन लढा तीव्र केला. हे लोकशाहीच्या प्रेमापोटी खचितच नव्हतं. किंबहुना, संघावर बंदी घातली नसती तर त्यांनी या आंदोलनात इतका उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला असता का, हा प्रश्नच आहे. पण जर-तरच्या चर्चेला राजकारणात अर्थ नसतो. इंदिरा गांधी यांच्यावरचा दबाव वाढत गेला आणि अखेर १९७७च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात देशातली एक ऐतिहासिक निवडणूक पार पडली. त्या यशामध्ये संघाचा महत्त्वाचा वाटा होता. पण त्याचं श्रेय संघापेक्षा देवरस यांच्या व्यवहारचतुर, व्यापक अर्थाने ‘राजकीय’ नेतृत्वाला द्यावं लागेल. किंबहुना, त्या काळात त्यांच्याऐवजी अन्य कोणीही त्या पदावर असता तर संघाचं धोरण राजकीयदृष्टय़ा किती कृतिशील आणि प्रभावी राहिलं असतं, याबाबत शंका आहे. त्या दृष्टीने, या राजकीय उलथापालथीच्या काळात देवरस त्या पदावर होते, हे संघाचं भाग्य म्हणावं लागेल.

या निवडणुकांनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीच्या नेत्यांचं आत्मघातकी राजकारण इंदिरा गांधी यांच्या दणदणीत पुनरागमनाला कारणीभूत ठरलं, हा इतिहास आहे. त्यापाठोपाठ, भूतपूर्व जनसंघीयांच्या दुहेरी निष्ठेच्या मुद्दय़ावरून जनता पार्टी फुटली आणि जनसंघीयांनी ‘भारतीय जनता पार्टी’ (सध्याच्या बाळासाहेब ठाकरे/ उद्धव ठाकरे पार्टीसारखं) हे नवीन नाव घेऊन नवा डाव सुरू केला. संघाच्या वाटचालीच्या दृष्टीने ही सात-आठ वर्ष राजकारणात जास्त खर्ची पडली. पण या मधल्या काळातही नेहमीच्या निष्ठेने शाखा भरतच होत्या. संघ स्वयंसेवक आणि प्रचारकांच्या दिनचर्येत फार काही फरक पडला नव्हता. त्यामुळेच १९८३च्या १४ ते १६ जानेवारी या कालावधीत पुण्यातील तळजाई टेकडीच्या परिसरात संघ स्वयंसेवकांचं ऐतिहासिक शिबीर यशस्वीपणे पार पडलं. या शिबिराची दोन वैशिष्टय़ं लक्षात राहण्याजोगी. एक म्हणजे, यानिमित्ताने संघाने शिबिराच्या पूर्वतयारीपासून समारोपापर्यंत सर्व टप्प्यांवर प्रथमच प्रसारमाध्यमांशी खुलेपणाने संवाद ठेवला होता. नाही तर त्यांचं बरचंसं काम ‘गोपनीय’ याच सदरात मोडत असतं. या शिबिराचं दुसरं मनात ठसलेलं वैशिष्टय़ म्हणजे, समारोप कार्यक्रमासाठी उभारलेलं, पृथ्वीगोलाच्या आकाराचं भव्य व्यासपीठ. देवरसांना तिथे जाण्यासाठी प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे खास लिफ्टची सोय केली होती. ते व्यासपीठ पाहून चार्ली चॅप्लीनच्या ‘ग्रेट डिक्टेटर’ची आठवण झाली. तोही ‘एकचालकानुवर्ती’ होता. यालाच ‘साम्ययोग’ म्हणत असावेत. पण देवरस तसे नव्हते. उलट, खुलेपणाने संवाद, हा त्यांच्या धोरणाचा भाग असावा, असं वाटत असे. त्या तीन दिवसांमधला त्यांचा अनौपचारिक वावर, गूढ व्यक्तिमत्त्वाच्या गोळवलकर गुरुजींशी विसंगत, पण अतिशय स्वागतार्ह होता.

या शिबिरानंतर चार महिन्यांनी, १४ एप्रिल १९८३ रोजी देवरस यांच्या कल्पनेतील ‘सामाजिक समरसता मंचा’ची रीतसर स्थापना झाली. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती दरवर्षी या दिवशी देशभरात साजरी केली जाते, मात्र केवळ म्हणून तो दिवस निवडला नव्हता. तर त्या वर्षी त्या दिवशी गुढी पाडवा होता. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांचा तिथीनुसार जन्मदिन (हे म्हणजे, ३१ ऑक्टोबरला असलेली इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी मागे सारून वल्लभभाई पटेल यांची जयंती पुढे आणण्याचा छुपा अजेंडा असल्यासारखं.) म्हणजे त्यातही आपलं पान जोडण्याचा कार्यक्रम होताच, पण संघाला तसा ‘संशयाचा फायदा’ अधूनमधून द्यावा लागतो. काही असो, कार्यक्रम महत्त्वाचा होता. देशाच्या कामगार क्षेत्रात संघाचा झेंडा रोवलेले कै. दत्तोपंत ठेंगडी यांच्यावर या समरसता मंचाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्याहीपूर्वी संघाचे तत्कालीन प्रांत प्रचारक कै. दामूअण्णा दाते यांनी संघ शाखांच्या माध्यमातून हा विचार पसरवण्याची कल्पना मांडली होती. पण या मोहिमेला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी हे स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण केलं गेलं.

तेव्हापासून गेल्या सुमारे चार दशकांच्या काळात या मंचाने देवरस यांचा विचार आपल्या परीने समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही त्याचा सातत्याने आग्रह धरल्याचं दिसून येतं. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी संघाच्या ‘पांचजन्य’ या मुखपत्राला त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीतसुद्धा तो स्पष्टपणे व्यक्त झाला आहे. देवरस यांच्यापेक्षा काकणभर पुढे जाऊन त्यांनी ‘एक गाव, एक मंदिर, एक स्मशान आणि एक पाणवठा’ असाही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. जणू सामाजिक एकात्मतेचा जाहीरनामा! गेल्या आठवडय़ात नागपुरातील कार्यक्रमात बोलताना भागवत यांनी ब्राह्मणांचा उल्लेख जरूर केला. पण मागील पिढय़ांच्या पापाचं क्षालन करण्याची जबाबदारी सर्वच उच्चवर्णीयांवर टाकली आहे. एका अर्थाने देवरस यांची भूमिका ते पुढे नेत आहेत, हे खरं असलं तरी संघाच्या बाबतीत नेतृत्वाचं तात्त्विक चिंतन एका पातळीवर आणि संघटनेच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे विचार-आचार दुसऱ्या पातळीवर, असं बहुतेक वेळा असतं. त्यामुळे संशयास्पद परिस्थिती निर्माण होते. कोणत्याही वादविषयात आपण फार प्रतिवाद करायचा नाही, पण आपलं सोडायचंही नाही, असं या झापडबंद स्वयंसेवकाचं सर्वसाधारण धोरण. शिवाय, भवभूती म्हणाला होता तसा ‘कालोपि अयं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी..’ हा पिढय़ानपिढय़ा रक्तात भिनलेला संयमीपणा! देवरस किंवा भागवत यांच्या हेतूंबद्दल शंका घेण्याचं कारण नाही. पण संघस्थानावरच्या ‘बाल’ किंवा ‘तरुणा’ची इतर समाजाबद्दलची तुच्छतावादी मानसिकता पिढय़ानपिढय़ा बदलत नसेल तर या शीर्षस्थ नेतृत्वाला अपेक्षित सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया कशी आणि कधी पूर्ण होणार? की तिलाही अस्सल हिंदू तत्त्वज्ञानातल्या चिरंतनाचा शाप असणार आहे?

देवरस आणि भागवत यांच्या कारकीर्दीतला एक अतिशय महत्त्वाचा फरक म्हणजे, देवरस यांना आयुष्याच्या अखेरच्या दिवसांत, १९९६ मध्ये, केंद्रात भाजपचं सरकार आल्याचं निव्वळ मानसिक समाधान मिळू शकलं. कारण ते भाजपप्रणीत आघाडीचं सरकार होतं आणि जेमतेम तेरा दिवस टिकलं. भागवत त्या मानाने खूप भाग्यवान. पण त्याचमुळे संघरूपी मातृ संस्था आणि मोदी-शहांची राजसत्ता, यांच्यात एक सुप्त संघर्ष अधूनमधून अटळपणे चालू असतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांची उंची मोदी यांना कधीच गाठता येणार नाही. पण विशिष्ट मर्यादेपलीकडे संघाला डोईजड होऊ न देण्याची काळजी तेही घेत असतात. अशा परिस्थितीत भागवत यांच्या वक्तव्यांमागे काही वेळा मोदी-शहा यांना जाणीव देण्याची, वेगळय़ा पातळीवरची राजकीय खेळीही असते. मागील बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाबाबत वक्तव्य करून त्यांनी या जोडगोळीचे स्पष्ट बहुमताचे मनसुबे पंक्चर केले होते. आत्ता मात्र तसा काही हेतू असेल, असं जाणवत नाही. उलट, जातिनिर्मूलनाच्या मुद्दय़ावर भागवत प्रामाणिकपणे ठाम असल्याचं ताज्या भाषणातूनही जाणवतं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघासारख्या देशव्यापी संघटनेच्या माध्यमातून हा विचार, त्यांच्या संघटनेपुरता का होईना, सर्व थरांमध्ये अंगीकारला गेला तरी ‘देवरसांनी रचिला पाया..’ अशी त्यांच्या योगदानाची संघाच्या इतिहासात नोंद होईल.