निकाल लगेच की पुन्हा लांबणीवर?

विधानसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊन नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर आमदार अपात्रता प्रकरणाचा उपयोग फक्त संदर्भ म्हणून निवडणूक आयोगाच्या ‘शिवसेना कुणाची?’ या याचिकेत होऊ शकतो. एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्ष निवडणूक आयोगाने बहाल केल्यावर दाखल झालेली याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारीख १२ नोव्हेंबर निश्चित केलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालास आव्हान देणारी याचिका आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणामुळे दुर्लक्षित होती. विधानसभेच्या प्रकरणाप्रमाणे पक्ष आणि चिन्ह याचिकेला कालमर्यादा नसल्याने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईलच. निवडणूक आयोगाच्या याचिकेत सुनावणी झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल तो अंतिम असेल. याव्यतिरिक्त निवडणूक आयोगाच्या पक्ष आणि चिन्ह याचिकेच्या भवितव्यासंबंधित काही शक्यता आहेत. २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी दाखल झालेली सदरहू याचिका आतापर्यंत १२वेळा सुनावणीस आलेली आहे. या प्रकरणाचे कायदेशीर भवितव्य काय, याबाबत कायदेशीर दृष्टिकोनातून काही अंदाज व्यक्त करता येऊ शकतात.

पुन्हा तारीख?

१२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शिवसेना पक्ष व चिन्ह याचिकेची सुनावणी निश्चित केलेली आहे. शिंदे गटाकडून होऊ घातलेल्या स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा संदर्भ देत न्यायालयास पुढील तारखेची मागणी केली जाऊ शकते. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुका शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर लढवणे ही गोष्ट शिंदे गटासाठी एकप्रकारे अनुकूल ठरू शकेल. न्यायालयाने निश्चित केलेली तारीख आणि निवडणूक अधिसूचना हा योगायोग शिंदे गटाच्या पथ्यावर पडण्याचीच शक्यता अधिक. शिंदे गटाच्या विनंतीस मम म्हणणे निवडणूक आयोगासाठीही अधिक सोयीचे ठरेल. अर्थात यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेईल हे महत्त्वाचे. सर्वोच्च न्यायालयाने विनंती मान्य केली आणि याचिकेच्या सुनावणीसाठी नवीन तारीख दिली तर त्यासाठी २०२६ साल उजाडावे लागेल. विद्यामान परिस्थितीत सदर याचिकेची सुनावणी ही न्या. सूर्य कांत यांच्या त्रिसदस्यीय न्यायपीठाच्या समक्ष सुरू आहे. प्रकरणाची सुनावणी २०२६ साली गेल्यास सरन्यायाधीश हे प्रकरण स्वत:समक्ष ठेवतील अथवा इतर न्यायपीठाकडे वर्ग करू शकतात.

पुन्हा निवडणूक आयोग?

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमधील त्रुटी, अपूर्ण दस्तावेज, पुरावे इत्यादींवर आधारित निकाल फेरनिवाड्यासाठी परत पाठवल्याचे अनेक संदर्भ आहेत. अर्थात एखाद्या प्रकरणात फेरनिवाडा हा अधिकार मर्यादित स्वरूपात वापरला जावा असेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचे संदर्भ आहेत. फेरनिवाडा अथवा विशिष्ट मुद्द्यांवर नव्याने निष्कर्ष द्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषात आल्यास न्यायालय ते प्रकरण परत न्यायालयीन चिकित्सेसाठी (रिमांड) पाठवू शकते. सदर प्रकरणात निकाल निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे. स्वायत्त संस्था असा नावलौकिक असलेल्या आयोगाने आपल्या अधिकार कक्षेबाहेर जात अथवा महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी दुर्लक्षित केल्या असल्यास सर्वोच्च न्यायालय दिलेला आदेश रद्द करत फेरनिवाडा करण्यास निवडणूक आयोगाकडे पाठवू शकते. निवडणूक आयोगाने सादिक अली (१९७१) प्रकरणाचा संदर्भ देत शिवसेना चिन्ह आणि पक्षसंबंधित निकाल दिलेला आहे. सादिक अली प्रकरणानंतर संविधानात परिशिष्ट १० चा समावेश झाला. जो लोकप्रतिनिधींच्या पात्र/ अपात्रतेशी निगडित आहे. या परिस्थितीत अपात्रतेचा विषय निकाली काढत पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगास नव्याने निकाल देण्याचे निर्देश देऊ शकेल. चिन्ह नियम परिच्छेद १५ अंतर्गत चिन्ह बहाल करण्याच्या अधिकाराच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाचे अधिकार विशद केले आहेत. परिशिष्ट १० ही घटनात्मक तरतूद असून परिच्छेद १५ ही कायदेशीर तरतूद असल्याचे सुनावणीदरम्यान विश्लेषण होऊ शकेल. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगास केलेल्या याचिकेत चिन्हाची मागणी केली आहे. त्याआधारे चिन्ह आणि पक्ष शिंदे गटाला देणे कायदेशीर आहे का, हा मुद्दा विचारात घेतला जाऊ शकतो. शिवसेनेच्या मूळ घटनेला अभिप्रेत प्रक्रिया पार पाडली गेली आहे का? आणि निवडणूक आयोगाचा निष्कर्ष त्याला सुसंगत आहे का, हे कायदेशीर मुद्दे प्रकरणाचा निकाल ठरवताना अथवा फेरनिवाड्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. या सर्व बाबींचा विचार करता प्रकरण ठरावीक कालावधीत फेरनिवाड्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवणे हासुद्धा एक पर्याय न्यायालयाकडे उपलब्ध असेल. असे झाल्यास प्रकरण अधिक लांबणीवर जाईल परंतु निवडणूक आयोगाच्या निकालास पुन्हा आव्हान देण्याचा पर्याय खुला असेलच. ठाकरेंच्या शिवसेनेने केलेल्या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नव्हता. या परिस्थितीत शिंदेंच्या पक्षाला सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईस्तोवर एका प्रकारे अभय प्राप्त होईल. मात्र अनिश्चितता कायम असेल. फेरनिवाडा अथवा नव्याने चिकित्सा हा पर्याय दुर्मीळातील दुर्मीळ परिस्थितीत न्यायालयाकडून वापरला जातो हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फेरनिवाडा करण्याचे आदेश दिल्यास निवडणूक आयोगाच्या अगोदरच्या निकालात त्रुटी असल्याचे शिक्कामोर्तब होईल.

निकाल कधी?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीने हस्तक्षेप न केल्यास १२ नोव्हेंबर रोजी प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकेल. ‘शिवसेना कुणाची?’ या याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाल्यास निकाल राखून ठेवायचा की लागलीच जाहीर करायचा हा अधिकार सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने लगेच निकाल जाहीर केल्यास ‘शिवसेना कुणाची?’ हा विषयच निकाली निघेल. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवल्यास त्यासाठी विशिष्ट अशी कालमर्यदा नसल्याने स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत ‘शिवसेना कुणाची?’ याचा निकाल येण्याची शक्यता सध्या तरी फार कमी दिसते आहे. अनुच्छेद १४१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा कायदा ठरतो. घटनात्मक पद असलेल्या विधानसभा अध्यक्षांनी अथवा स्वायत्त म्हणवून घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालास पूर्णत्व प्राप्त होऊ शकत नाही. घटनात्मक पद आणि संस्थेने दिलेले निकाल न्यायालयीन आव्हानास पात्र ठरतात. शिवाय कुठल्याही निकालास दिलेले आव्हान ही मूळ प्रकरणाची निरंतरता दर्शवणारे कायदेशीर तत्त्व आहे. आमदार अपात्रता अथवा शिवसेना पक्ष हे दोन्ही निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर प्रलंबित असल्याने अद्याप परिपूर्ण म्हणता येणारे नाहीत. घटनात्मक पदांच्या (राज्यपाल) बाबतीत गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने निकाल दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या एकंदर निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘शिवसेना कुणाची?’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय योग्य तो निकाल देईलच. निकाल दृष्टिपथात असला तरी नक्की कधी येईल यासाठी किती काळ वाट बघावी लागेल ठामपणे सांगता येणारे नाही. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी आणि स्वायत्त असणे अपेक्षित असलेल्या निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष असावे इतकीच सामान्यांची अपेक्षा आहे.