पारदर्शक निवडणुकांसाठी ‘हे’ उपाय अपरिहार्यच!

प्रश्न केवळ मतदार याद्यांपुरता मर्यादित नसून एकुणातच निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने निवडणूक आयोगाने आपली विश्वसार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक कालसुसंगत उपाययोजना अंमलात आणणे काळाची गरज ठरते. सत्ताधारी पक्षाच्या ‘मन की बात’ इतकीच महत्वाची किंबहुना त्याहून अधिक महत्वाची मतदारांच्या ‘मन की बात’ आहे. त्याचा संवेदनशीलपणे विचार होणे गरजेचे आहे.

प्रातिनिधिक आक्षेपार्ह बाबी

१. मतदार यादीतील बनावट नोंदींचे गंभीर स्वरूप- माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार आणि विविध लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या वक्तव्यांनुसार, महाराष्ट्रातील मतदार यादीत सुमारे ९६ लाख बनावट किंवा दुबार मतदारांची नोंद झाल्याची बाब पुढे आली आहे. ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक गोष्ट आहे. स्वतः सत्ताधारी पक्षातील एका आमदाराने सार्वजनिक व्यासपीठावर ‘निवडणुकीच्या दिवशी २०,००० बाहेरील मतदारांना घेऊन आलो आणि त्याचा मला थेट फायदा झाला’ असे वक्तव्य केले, तसेच काही अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक प्रलोभनांपोटी बनावट नोंदणी केल्याचे आरोप झाले आहेत. ही वस्तुस्थिती निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

२. आधार शी लिंक करण्यात दिरंगाई – आज देशातील जवळपास सर्व शासकीय आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘आधार क्रमांक’ जोडणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. परंतु मतदार ओळखपत्राच्या बाबतीत ही जोडणी अद्याप ऐच्छिक आहे. एकाच व्यक्तीचे नाव विविध मतदारसंघांमध्ये नोंदवले जाणे थांबवण्यासाठी मतदार ओळखपत्र व आधार क्रमांक यांची अनिवार्य जोडणी (Aadhaar Seeding) करावी. तसेच, मतदान प्रक्रियेत फेस रेकग्निशन (Face Recognition) आणि बायोमेट्रिक पडताळणी प्रणाली (Biometric Verification System) चा वापर केल्यास दुबार व बोगस मतदानावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.

३. दीर्घकाळ कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदली नियमाला बगल – निवडणूक प्रक्रियेवर कोणत्याही राजकीय प्रभावाचा परिणाम होऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की निवडणुकी पूर्वी दीर्घकाळ कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाव्यात. तथापि, महापालिका निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊनदेखील नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, ठाणे, पनवेल महानगरपालिका, कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी काही अधिकारी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्र शासन सेवक बदली नियमन अधिनियम, २००५ आणि निवडणूक आयोगाचे दिनांक ७ जानेवारी २०१६ चे परिपत्रक यानुसार अशा अधिकाऱ्यांची बदली अनिवार्य आहे.

तातडीच्या उपाययोजना

१. मतदार ओळखपत्र- आधार जोडणी- मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांकाची जोडणी (Aadhaar Seeding) तात्काळ अनिवार्य करावी व सर्व दुबार/ बनावट नोंदी वगळाव्यात.

२. बायोमेट्रिक मतदान- आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून मतदानासाठी फेस रेकग्निशन किंवा बायोमेट्रिक पडताळणी प्रणालीचा वापर सुरू करावा.

३. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या- नवी मुंबई, ठाणे आणि कोकण विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा जास्त एकाच पदावर किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त एकाच जिल्ह्यात झाला आहे, त्यांची बदली निवडणूक अधिसूचना जाहीर होण्यापूर्वी तात्काळ करावी.

४. उमेदवार माहितीचे प्रकटीकरण- प्रत्येक उमेदवाराची माहिती (शैक्षणिक, आर्थिक, गुन्हेगारी आणि मागील ५ वर्षांचे कार्य) निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर व C-VIGIL App वर प्रकाशित करणे बंधनकारक करावे.

५. कार्य अहवाल अनिवार्य- पुनर्निवडणूक लढवणाऱ्या विद्यमान लोकप्रतिनिधींना मागील पाच वर्षांचा सविस्तर कार्य अहवाल प्रसिद्ध करणे अनिवार्य करावे.

६. निधीचा विनियोग पारदर्शक करणे- आमदार/खासदार निधीचा वापर तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण आर्थिक कारभार सार्वजनिक डोमेनवर ऑनलाइन उपलब्ध करण्याची नियमावली तयार करावी.

७. मतदार याद्या सार्वजनिक करणे- लोकशाही व्यवस्थेत सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासाचे जतन -संवर्धन करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कारभारात पारदर्शकता. निवडणूक आयोगाची भूमिका जर ही असेल की वर्तमानात अस्तित्वात असणाऱ्या याद्या या दोषरहित आहेत तर त्यांनी सर्व प्रथम मतदार केंद्रनिहाय मतदारांची यादी सार्वजनिक करावी.

लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून, ती पारदर्शक कारभार, स्वच्छ प्रशासन आणि निःपक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर आधारित असते. राज्य निवडणूक आयोगाने या गंभीर मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही केल्यास, लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
alertcitizensforumnm@gmail.com