काश्मिरात शांतता हवी, तर पंतप्रधानांना आक्रमक पवित्रा सोडावा लागेल

त्यानंतर झपाट्याने घडलेल्या घटना आणि भारताने दिलेले प्रत्युत्तर याचा विचार करता मोदींची कामगिरी उत्तम होती, असे निश्चितच म्हणता येईल. त्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक आणि सर्व गणिते बरोबर जुळवून पत्ते टाकले आणि म्हणूनच त्यांचे पारडे जड झाले. या बळावर मोदी आणि त्यांचा पक्ष पुढील काही निवडणुकांत यश मिळवू शकतील. भाजपसाठी निवडणुका जिंकण्यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर त्यांची त्यांच्या मतदारांवरील पकड मजबूत झाली आहे. माझ्या ओळखीच्या बहुतेकांनी या कठीण काळातील मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाची समस्या दूर होईल, हे गृहितक चुकल्याचे पहलगाम हल्ल्यामुळे सिद्ध झाले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर झाले तेव्हा मी दक्षिण मुंबईतील ‘इंडियन मर्चंट्स चेंबर’मध्ये एका व्याख्यानाला उपस्थित होतो. तेथील काही पत्रकार माझ्याकडे आले आणि माझी त्यावरीव प्रतिक्रिया विचारू लागले. मी म्हटले, “मी या वेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलीस अधिकारी असतो, तर माझे काम काही काळासाठी सोपे झाले असते परंतु केंद्र सरकार जोपर्यंत तेथील लोकांची मने जिंकत नाही, तोपर्यंत दहशतवादाला आळा घालणे आणि तेथील स्थानिकांची नाराजी दूर करणे शक्य नाही.” पोलीस खात्यात ३६ वर्षे काम केल्यानंतर मी या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो आहे की, जनतेच्या सक्रिय सहकार्याशिवाय पोलिसांची ताकत प्रभावी ठरू शकत नाही. स्थानिकांच्या सहकार्याला पर्याय नाही, हे पोलिसांना स्वीकारावेच लागेल.

पहलगाम हल्ला स्थानिक रहिवाशांमधील काही असंतुष्ट घटकांच्या मादतशिवाय शक्यच नव्हता. घटनेनंतर लगोलग जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या आदेशाने संशयितांची डझनभर घरे उद्ध्वस्त केली गेली. नायब राज्यपालांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पावलावर पाऊल टाकले. काश्मिरात असे पाऊल उचलण्याची काहीच गरज नव्हती. ज्यांच्यावर काश्मिरी जनतेचे पोटापाण्याचे व्यवसाय अवलंबून आहेत, अशा पर्यटकांनाच लक्ष्य करण्यात आल्याने स्थानिकांत आधीच दहशतवाद्यांविषयी असंतोष निर्माण झाला होता. या नाराजीचा लाभ घेत केंद्र सरकार त्यांना आपल्या बाजूने वळवू शकले असते, पण सरकारने ती संधी गमावली. केवळ दहशतवाद्यांशी लागेबंधे असल्याच्या संशयावरून घरांमध्ये स्फोट घडवून आणण्यास सुरुवात करण्यात आली. हल्ल्यांवरील प्रतिसादासंदर्भात प्रशासनाने जी बैठक घेतली, त्यात एकही सूज्ञ आवाज उमटला नाही, हे आश्चर्यकारकच!

मात्र पुढे तिन्ही सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि एनएसएशी सल्लामसलत करून उत्तरादाखल पाकव्याप्त काश्मीर, पंजाब आणि पख्तूनवा येथील दहशतवाद्यांच्या छावण्यांवर अचूक क्षेपणास्त्र हल्ले केले आणि गमावलेले विश्वास पुन्हा प्राप्त केला. मुरीदके आणि भावलपूर येथील मसूद अझहरच्या ठिकाणांवर केलेले हल्ले विशेष उल्लेखनीय ठरले.

डिसेंबर १९९९ मध्ये काठमांडूहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण करून त्यातील प्रवाशांना सोडण्याच्या मोबदल्यात सरकारने ज्या तीन दहशतवाद्यांना मुक्त केले होते, त्यापैकी मसूद अझहर हा एक होता. त्याच्या सुटकेनंतर तो आयएसआयचा सर्वांत मोठा हस्तक बनला आणि जेवढ्या प्रवाशांच्या मोबदल्यात त्याला सोडण्यात आले होते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक सामान्य नागरिकांच्या हत्येस कारणीभूत ठरला.

त्याच्या लपण्याच्या ठिकाणांवर भारतीय सैन्याने हल्ल्यांमध्ये त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांपैकी अनेकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी काही जण त्याच्या द्वेषपूर्ण आणि विध्वंसक कारवायांत सक्रिय सहभागी होते. आपल्या सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते की, केवळ दहशतवाद्यांच्या तळांवरच हल्ले केले जातील आणि तेही रात्रीच्यावेळी- जेव्हा सामान्य नागरिकांचा त्या परिसरात वावर नसेल तेव्हाच केले जातील. तरीही, जनरल मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी सैन्याने आपल्या लष्कराच्या आणि हवाई दलाच्या आस्थापनांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. या दोन दिवस चाललेल्या धुमश्चक्रीत दोन्ही देशांना त्यांनी अन्य विविध देशांकडून मिळविलेल्या त्यांच्या शस्त्रास्त्रांची, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांची अचुकता व कार्यक्षमता तपासण्याची संधी मिळाली. उदाहरणच द्यायचे तर एर्दोगान यांनी पाकिस्तानला भेट म्हणून दिलेली तुर्की बनावटीची क्षेपणास्त्रे तुलनेने निरुपयोगी असल्याचे स्पष्ट झाले. आपण रशियाकडून मिळवलेले ब्राह्मोस खरोखरच विनाशकारक असल्याचे सिद्ध झाले. त्याच्या साहाय्याने पाकिस्तानचे तीन हवाई तळ उध्वस्त केले गेले.

दोन्ही देशांच्या वृत्तवाहिन्यांनी या हवाई युद्धाचे विभिन्न पद्धतीने वृत्तांकन केले. अशा वैमनस्याच्या काळात ते स्वाभाविकच होते, पण या वृत्तांकनाचा अन्वयार्थ काढण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्यालाही विमानांचे काही प्रमाणात नुकसान झाल्याचे निष्पन्न होते. अर्थात आपण वैमानिक गमावला नाही, ही त्यातील जमेची बाजू. प्रत्यक्षात काय घडले, हे पुढे येईलच, पण ते एवढ्यात स्पष्ट होणार नाही. त्याला बराच वेळ लागेल. आपले जवान शहीद झाले असतील, तर त्यांच्या नातेवाईकांना कळवल्यावर ते आपल्यालाही कळेलच. नियंत्रण रेषेच्या आपल्या बाजूला विमानाचे अवशेष आढळल्यास ते तुलनेने लवकर कळेल.

युद्धविरामसाठी अमेरिकेने त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली मध्यस्थी केली की नाही वगैरे वाद अप्रस्तुत ठरतात. १० मेच्या संध्याकाळपासून गोळीबाराची एकही घटना घडलेली नाही हे महत्त्वाचे. पाकिस्तान असो वा आर्थिकदृष्ट्या तुलनेने प्रगत असलेला भारत असो, दोन्ही देशांना युद्ध परवडणारे नाही. मोदींनी आपली अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे जे धाडसी उद्दीष्ट ठेवले आहे, ते साध्य करणे अशा घटनांमुळे काही प्रमाणात अवघड होईल. कदाचित स्थिती पूर्वपदावर येण्यास दोन- तीन किंवा त्याहूनही अधिक वर्षे लागतील.

पंतप्रधानांनी सोमवारी संध्याकाळी राष्ट्राला उद्देशून उत्स्फूर्त भाषण केले आणि दहशतवाद्यांना धडा शिकविल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला. पहलगाम हल्ल्यातील प्रत्येक दहशतवाद्याचा माग काढून त्यांना निष्प्रभ करण्याचे पूर्ण अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना देण्यात यावेत. बर्लिन ऑलिंपिकमध्ये सहभागी इस्रायली खेळाडूंची हत्या झाल्यानंतर मोसादने अशी अतिशय नियोजनबद्ध कारवाई केली होती. दहशतवादाचा वणवा पेटता ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आयएसआयला तसाच धडा शिकवणे गरजेचे आहे.

यापलीकडे जाऊन, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील समस्या सोडवण्यासाठी मोदींना त्यांच्या आक्रमक दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि त्यात सुधारणा करावी लागेल. तेथील दहशतवादाचा अंत करण्यासाठी स्थानिकांची मने जिंकावी लागतील. तेथील रहिवाशांना आदर आणि सन्मानाने वागवावे लागेल. ही जबाबदारी नेहमीच भारताचे समर्थन करत आलेल्या अब्दुल्ला कुटुंबाकडे सोपवता येईल. काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठीच्या प्रयत्नांतील अब्दुल्ला कुटुंबाचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, हे समजून घेण्यासाठी वाचकांनी चंद्रशेखर दासगुप्ता यांचे ‘वॉर अँड डिप्लोमसी इन काश्मीर १९४७-४८’ आणि रॉचे माजी अध्यक्ष अमरजीत सिंग दुलत यांचे अलीकडचे ‘द चीफ मिनिस्टर अँड द स्पाय’ ही पुस्तके वाचली पाहिजेत.

ज्युलिओ रिबेरो (लेखक मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त आहेत.)