येत्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील जातींची समीकरणे काय आहेत?

कर्नाटकात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, भाजप आणि जेडीएस एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे असले तरी ही लढत काँग्रेस व भाजप यांच्यामध्येच होईल अशी चिन्हे आहेत. स्थानिक मुद्दे, कानडी अस्मिता, ४० टक्के कमिशनखोरी आणि राज्य सरकारचे अपयश यावर काँग्रेस लक्ष केंद्रित करत आहे. तर भाजप मोदी विरुद्ध राहुल, केंद्राच्या योजना आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या खेळपट्टीवर काँग्रेसला खेळवू इच्छित आहे. अपेक्षेप्रमाणे आतिकच्या भुताचा कर्नाटकात प्रवेश झालेला आहे. यामुळे काँग्रेस सावध झाली असून शहांच्या धार्मिक राजकारणाला चेकमेट देण्यासाठी राहुल गांधींनी ओबीसीचा उंट समोर करून तिरकी चाल खेळली आहे. नव्वदच्या दशकात भाजपच्या कमंडलच्या राजकारणाला विरोधी पक्षांनी मंडलचा पर्याय दिला होता. त्याच प्रयोगाची लिटमस टेस्ट राहुला गांधी कर्नाटकात करू इच्छित आहेत. या जाती- धर्माच्या, शहकाटशहाच्या राजकारणात कोण बाजी मारेल, हे समजून घेण्यासाठी कर्नाटकातील जातींचे समीकरण समजून घ्यावे लागतील.

कर्नाटकातील बलाबल

कर्नाटकात लिंगायतांची संख्या १७ टक्के, वोक्कलिगा १२ टक्के, ओबीसी २१ टक्के, कुरबा सात टक्के, दलित १९ टक्के, मुस्लिम १६ टक्के, अनु. जमाती सात टक्के, ब्राम्हण व ख्रिश्चन अनुक्रमे तीन टक्के आहेत. कर्नाटकच्या राजकीय आखाडयात लिंगायत आणि वोक्कलिगा बाहुबली मानले जातात. कारण याच जाती राजकीय सत्तेच्या उदयास्ताची दिशा निर्धारित करतात. आजपर्यंत कर्नाटकात दहा लिंगायत व सात वोक्कलिगा मुख्यमंत्री झाले आहेत. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे ३८, काँग्रेस १६ आणि जेडीएसचे ४ असे एकूण ५८ लिंगायत आमदार होते. यंदाही तिन्ही प्रमुख पक्षांनी उमेदवार देताना जाती, पोटजाती, धार्मिक समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवून तिकीटे दिली आहेत. अनु. जाती व जमातीच्या ५१ राखीव जागा वगळता उर्वरित १७३ जागापैकी केवळ लिंगायत व वोक्कलिगा या दोनच समुदायातून प्रत्येकी १०० उमेदवार या तिन्ही पक्षांनी मैदानात उतरविले आहेत. भाजपने मुस्लिम व ख्रिश्चनांना एकही तिकीट दिले नाही तर काँग्रेसने १५ आणि जेडीएसने २३ मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. कुरबा – काँग्रेस १४, भाजप सात आणि जेडीएसने १० उमेदवारांना तिकीट दिले आहे. ब्राम्हण – भाजप १३, कॉंग्रेस सात जणांना उमेदवारी दिली.

लिंगायतांमध्ये जवळपास १०५ पोटजाती आहेत. त्यातही पंचमशाली लिंगायतांची लोकसंख्या सर्वात जास्त म्हणजे ६५ टक्के आहे. संख्या जास्त असूनही आपल्याला त्याचा लाभ मिळत नाही म्हणून ते भाजपचे शीर्षनेतृत्व येडीयुरप्पा (बीजिंगा लिगायत), बस्वराज बोम्मई (सादर लिंगायत) यांच्या विरुद्ध रस्त्यावर उतरले होते. त्यांच्या नाराजीचा फटका आपल्याला बसू नये यासाठी भाजपने तिकीटवाटपात पंचमशालींना झुकते माप दिले आहे. भाजपने ६८ व कॉंग्रेसने ५१ लिंगायत उमेदवार दिले. त्यापैकी पंचमशाली लिंगायत – भाजप १८ काँग्रेस १४, सादर लिंगायत – भाजप ११, काँग्रेस ७, वीरशैव – भाजप ८, काँग्रेस- ३, बांजिगा – भाजप ७, कॉंग्रेस ४ अन्य लिंगायत – भाजप २४ ,कॉंग्रेस १८ आहेत.

आणखी वाचा- साहित्य संमेलनाचा ‘अमळनेरी’ आदर्श…!

ज्या पक्षांनी कर्नाटकात लिंगायतांना अवमानित करून बाजूला सारले, त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागली. याची दोन उदाहरणे आहेत. १) १९८९ ला लिंगायत नेते वीरेंद्र पाटील यांनी काँग्रेसला २२४ पैकी १७९ जागा जिंकून दिल्या; ते मुख्यमंत्री झाले. परंतु अवघ्या एक वर्षात राजीव गांधींनी त्यांचा आकस्मिक राजीनामा घेऊन राष्ट्रपती राजवट लावली. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून १९९४ ला काँग्रेस ३४ जागा जिंकून तिसर्‍या स्थानी घसरली. दुसर्‍या बाजूला १९८५ ला दोन, १९८९ ला चार जागा जिंकणारा भाजप १९९४ ला थेट ४० जागा जिंकून प्रमुख पक्ष बनला. ही सारी किमया लिंगायत मतदारांनी घेतलेल्या यू टर्नची होती. २) भाजपने ही चूक २०११ ला केली. २००८ मध्ये येडियुरप्पांनी भाजपला ११० जागा जिंकून दिल्या आणि ते भाजपचे दक्षिण भारतातील पहिले मुख्यमंत्री बनले. मात्र पुढे त्यांच्यावर भष्ट्राचाराचे आरोप झाले. भाजपने २०११ मध्ये त्यांचा राजीनामा घेतला. परिणामी येडीयुरप्पा कर्नाटक जनता पक्षाच्या बॅनरखाली वेगळी चूल मांडून २०१३ मध्ये स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोर गेले. याचा फटका बसल्यामुळे भाजपला फक्त ४० जागावर समाधान मानावे लागले. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपतील लिंगायत नेतृत्वाला ग्रहण लागले असून येडीयुरप्पा, ईश्वरपांन अस्वस्थ आहेत असे मानले जात आहे. तर माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी भाजपला जय श्रीराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. या सगळ्याची फलनिष्पत्ती म्हणून नव्वदच्या दशकात कमळाच्या प्रेमात पडलेला लिंगायत मतदार काँग्रेसकडे वळला तर भाजपसाठी ही निश्चितच चिंतेची बाब असेल.

कर्नाटकाच्या राजकारणातील दुसरी प्रभावी जात म्हणजे वोक्कलिगा. जुन्या म्हैसूरमधील ५९ मतदारसंघांमध्ये त्यांचा प्रभाव आहे. खास करून देवेगौडा कुटुंब आणि जेडीएसचा हा मतदार पाठराखा आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत ४३ वोक्कलिगा आमदार निवडून आले होते. त्यापैकी जेडीएस – २४, कॉंग्रेस –११ तर भाजपचे – आठ आमदार होते. भाजपने उत्तर कर्नाटकात चांगले मताधिक्य घेतले असले तरी जुन्या म्हैसूरमध्ये भाजपची डाळ शिजली नव्हती. यावेळी वोक्कलिगांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी सर्वांनी कंबर कसली आहे. भाजपने ४२, काँग्रेसने ४५ तर जेडीएसने तब्बल ५५ वोक्कलिगा उमेदवार मैदानात उतरविले आहेत. काँग्रेसचे संकटमोचक आणि मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार मानले जाणारे डी. के. शिवकुमार हे स्वत: वोक्कलिगा आहेत. आपल्या जातीबंधूंना काँग्रेसकडे वळविण्यात ते किती यशस्वी होतात यावर बरीच गणिते अवलंबून असतील. वोक्कलिगांचा आठवा मुख्यमंत्री राज्याला मिळतो का हे बघणे उत्सुकतेचे असेल.

आणखी वाचा- मुलांच्या ‘डोळ्याची उत्क्रांती’ आपण रोखणार का?

भाजपला हे ज्ञात आहे की, धर्माचे ध्रुवीकरण करून मतांचा गुणाकार होत नसेल तर जातींचा भागाकार करावा लागेल. त्यासाठी बसवराज बोम्मई सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाच्या अनुषंगाने तीन कळसूत्री निर्णय घेतले गेले. एक, लिंगायत, वोक्कालिगा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. दोन, मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द केले. तीन, अनु. जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण केले. वरकरणी हे सहज व सोपे वाटत असले तरी यात जातीय – धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मतांची गणिते दडलेली आहेत. एच. डी. देवेगौडा मुख्यमंत्री असताना ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या ३२ टक्के आरक्षणाचे पाच भागात उपवर्गीकरण केले. त्यासाठी त्यांनी वर्गवारीचे प्रारूप निश्चित करून १ अ – ४ टक्के, २ अ- १५ टक्के, २ ब – ४ टक्के (मुस्लिम), ३ अ- ४ टक्के (वोक्क्लीगा) ३ ब – ५ टक्के (लिंगायत) अशी ओबीसी आरक्षणाची फोड केली. मात्र बोम्मई सरकारने २ (ब) अंतर्गत पात्र असलेल्या मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण काढून घेऊन तो कोटा लिंगायत व वोक्क्लिगांना दोन –दोन टक्के वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या चाणक्यांना यातून एका बाणामध्ये दोन शिकारी करावयाच्या आहेत. एक म्हणजे मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करून आम्हीच कसे मुस्लिमांचे कर्दनकाळ आणि हिंदूंचे तारणहार आहोत हे दाखवायचे आहे. दुसरे म्हणजे मुस्लिम विरुद्ध लिंगायत-वोक्कलिगा ध्रुवीकरण घडवायचे आहे.

कर्नाटकात अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण व्हावे ही मागणी मादिगा व आदि द्राविडी जातींकडून सातत्याने केली जात होती. या आरक्षण वितरण समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी २००५ ला ‘न्या. ए. जी. सदाशिवन आयोग’ स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने २०१२ च्या आपल्या अहवालात आरक्षण वर्गवारीची शिफारस केली. मात्र हे प्रकरण मागील दहा वर्ष थंड्या बस्त्यात होते. बोम्मई सरकारने याचा कालानुरूप अभ्यास करण्यासाठी जे. सी. मधुस्वामी कॅबिनेट उपसमितीची स्थापना केली. या समितीने केलेल्या शिफारशीवरून अनु. जाती आरक्षणात दोन टक्के वाढ करून त्यांचे चार भागात उप वर्गीकरण केले आहे. त्यासाठी एससी- लेफ्ट, (होलया, आदि कर्नाटका) ६ टक्के, एससी- राइट (मादिगा, आदि द्राविडी) ५.५ टक्के, एससी टचेबल – (बंजारा, कोरचा) ४.५ टक्के , अन्य– १ टक्का असे उप – वर्गीकरण केले. अर्थात यामुळे अनु. जाती आरक्षणाच्या लाभात जो असमतोलपणा आला आहे, त्याचे निर्मूलन करून आरक्षण लाभाचे समन्याय वितरण करण्यास मदत होईल. मात्र हे गणित न्यायापुरते सीमित नसून याची राजकीय समीकरणे आहेत.

आणखी वाचा- कुटुंबप्रमुखाचे हितगुज!

(‘डाव्या’ आणि ‘उजव्या’ जाती ही संकल्पना मध्ययुगीन काळातील असून दक्षिण भारतातील बहुतेक भागात ती प्रचलित होती. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कर्नाटकात ज्यांना आता ‘डावे’ मानले जाते ते इतरांच्या तुलनेत (आता ‘उजवे’) ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात जास्त अत्याचारित होते ज्यांना काही अधिक विशेषाधिकार होते. तज्ज्ञांच्या मते, आजच्या काळातही हे विभाजन सुरूच आहे, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ‘उजव्या’ जातींना जास्त प्रतिनिधित्व आहे. ‘उजव्या विचारसरणीच्या’ जाती ‘डाव्या विचारसरणी’च्या जातींना काँग्रेस आणि भाजपकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतात.)

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे कर्नाटकातील अनु.जाती लेफ्ट (होलया) समुदायातून येतात. अनु. जातींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एससी लेफ्ट ३३.४७ टक्के, एससी राइट – ३२ टक्के, एससी टचेबल – २३ टक्के व अन्य ४.६५ टक्के आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामुळे होलयांचे मतदान काँग्रेसच्या बाजूने होण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजपने एससी लेफ्टेत्तर जातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सर्वाधिक एसी टचेबलला १५, एससी लेफ्ट ९, तर एस राइटला ८ व अन्य ३ उमेदवार दिले आहेत. काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे एससी राईटला १७, लेफ्टला ८ तर टचेबलना ५ व अन्य दोन अशी उमेदवारी दिली आहे. अर्थात मल्लिकार्जुन खरगेंमुळे एससी लेफ्ट काँग्रेसकडे झुकलीच तर समतोल साधण्यासाठी भाजपचा पाठीराखा असलेल्या परंतु आरक्षण वर्गीकरणामुळे नाराज झालेल्या एससी टचेबल लेफ्टना खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याचे लाभार्थी कोण, हे त्यांनी जुळलेल्या समीकरणातून व निकालातून स्पष्ट होईल.

लेखक राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
pgonarkar@gmail.com