–जयप्रकाश नारकर
समुद्रातील मासे महाग झालेले आहेत. पापलेट, रावस, हलवा, सुरमई यांसारखी मासळी बहुसंख्य खवय्यांना परवडत नाही. या चवदार आणि कमी काटे असलेल्या मासळीच्या भाववाढीचा झटका पुढे बांगडे, मोरी, मुडदुसे, मांदेली, कर्ली अशा काटेरी लहान मासळीपर्यंत पोहोचतो. त्यांच्याही किंमती वाढल्या आहेत. पिढ्यान् पिढ्या दररोज मासळी खाणाऱ्यांनी बाजारांत जाणे सोडले आहे. पापलेट, रावस, हलवा, सुरमई, कोलंबी यांसारख्या कमी काटे असलेल्या मासळीच्या किमती किलोला १५००/१६००रुपये किंवा त्या पेक्षा जास्त असतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरांत ही मासळी शिजण्याचा खमंग वास दरवळणे आता कमी झाले आहे.
समुद्रांतील मासळीत भाज्या आणि कडधान्ये यापेक्षा वेगळी, पोषक सत्त्वे असतात. कॉड-लिवर ऑइल हे कॉड माशापासून काढले जाते. बहुसंख्य माशांचे मांस पांढऱ्या रंगाचे असते. अशा माशांच्या सेवनामुळे कोलॅस्टरॉल वाढत नाही आणि प्रथिने मात्र मुबलक प्रमाणात मिळतात. २०२४च्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत १२७ देशांमध्ये १०५व्या क्रमांकावर आहे. देशात २.०९ टक्के मुलांचे मृत्यू कुपोषणामुळे होत आहेत. कुपोषित मुलांचे आई-वडील शाकाहारी नसतात, मात्र समुद्रापासून जवळच्या परिसरात वास्तव्य असूनही मासळी परवडत नसल्याने त्यांचा सक्तीचा शाकाहार होतो. पावसाळ्यांत नदी-नाल्यांतील मासे पकडून शिजवले जातात, तेव्हाच त्यांना ही पौष्टिक मेजवानी मिळते. ‘सुकट घ्यायची नाही ऐपत आणि पापलेट बसलाय दाबत,’ हा मासळी विक्रेत्या महिलेचा टोमणा सहन करत, ‘मी शिवाजीराजे बोलतोय’ या सिनेमातील दिनकर मारुती भोसले बोंबील घेतो. विळीवर बोंबील साफ करताना, ‘दुसरी मासळी मिळत नाही काय?’ हा बायकोचा टोमणा सहन करण्याची भोसलेची ताकद वाढलेली असते. बऱ्याच घरांत आज थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती दिसते.
आणखी वाचा-रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?
मासळी एवढी महाग का झाली?
कारण समुद्रात मासळीच कमी मिळत आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी मासळीचे उत्पादन किती होते, याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मस्य उत्पादन अहवालात मिळते. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अहवालात राज्यातील सागरी मस्य उत्पादनाची माहिती नमूद असते. त्यात नमूद आकडेवारीनुसार २०११-१२ मध्ये ४,३३,६८४ मेट्रिक टन, २०१२-१३ मध्ये ४,४८,९१३ मेट्रिक टन २०१३-१४मध्ये ४,६७,४९८ मेट्रिक टन, २०१४-१५मध्ये ४,६३,५८५ मेट्रिक टन, २०१५-१६मध्ये ४,६२,७४७ मेट्रिक टन, २०१६-१७ मध्ये ४,६२,७४७ मेट्रिक टन, २०१७-२०१८ मध्ये ४,७४,९९२ मेट्रिक टन २०१८-१९मध्ये ४,६७,२३२ मेट्रिक टन २०१९-२० मध्ये ४,४३,५९३ मेट्रिक टन, २०२०-२०२१मध्ये ३,९८,५२११ मेट्रिक टन, २०२१-२२ मध्ये ४,३२,७४८ मेट्रिक टन आणि २०२२-२३मध्ये ४,४३,००० मेट्रिक टन एवढे मत्स्य उत्पादन झाले.
राज्य सरकारने जुलै २०२४मध्ये माजी रेल्वेमंत्री राम नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मासळी उत्पादनाचे धोरण आखण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीला सहा महिन्यांत अहवाल द्यायचा आहे. आंध्र, कर्नाटक आणि केरळ यांनी याच काळात मत्स्य उत्पादनात मोठी आघाडी घेतली आहे. मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक सहावर घसरला आहे.
आणखी वाचा-दुसरे ट्रम्पपर्व आणि भारत
राज्याला ७२० किलोमीटर इतका मोठा समुद्रकिनारा आहे. Envistat.Indiaने प्रसिद्ध केलेली माहिती अतिशय गंभीर आहे. महाराष्ट्राचे सागरकिनाऱ्यापासून एक किमीपर्यंतचे पाणी प्रदूषित आहे. त्यापुढे पाणी बरे आहे. केरळ आणि कर्नाटकचे किनाऱ्यापासूनचे पाणी चांगले आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांतील मत्स्यउत्पादन वाढत आहे. महाराष्ट्रातील समुद्राच्या पाण्याचा दर्जा खालावल्यामुळे मत्स्य उत्पादन कमी होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम येथील रासायनिक कारखाने, महाड येथील एमआयडीसीतील कारखाने, पेण नागोठणे येथील पेट्रोकेमिकल रिफायनरीज, चेंबूरजवळील कारखाने, पालघरमधील अणुविद्युत प्रकल्प आणि रासायनिक उद्योग यांचे पाणी शुद्धीकरण न करता सोडल्यामुळे खाड्या आणि समुद्राचे पाणी अशुद्ध होत आहे. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली-कल्याण, वसई -विरार महापालिका आणि अनेक नगरपालिका यांची सांडपाणी आणि मलनिस्सारण, जलशुद्धिकर व्यवस्था एकतर अपुरी आहे किंवा अस्तित्वातच नाही. पालघरच्या सुप्रसिद्ध पापलेटचे उत्पादन कमी झाले आहे. संकल्पित वाढवण मेगापोर्ट, त्यामुळे येणारे पेट्रोकेमिकल रिफायनरी, कापडउद्योग यांमुळे समुद्राचे पाणी अधिक प्रदूषित होणार आहे. सुप्रसिद्ध चंदेरी पापलेटची चमक आणि उत्पादन दोन्हीही कमी होणार आहे. घोळ माशांच्या पैदाशीला आणि वाढीला असलेली वाढवण येथील खडक, समुद्र वनस्पती-शेवाळ, हवामान यांची अनुकूलता संपुष्टात आली की, अतिमौल्यवान घोळ मासा नामशेष होण्याची भीती आहे.
महाराष्ट्रील ९०टक्क्यां पेक्षा अधिक लोक मांसाहारी आहेत. शेजारच्या गुजरातमधील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शाकाहारी आहेत. मराठीजनांना मांसाहाराची आवड आहे. नागरिकांमध्ये भ्रम निर्माण करून शाकाहार श्रेष्ठ असे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गृहप्रकल्पांत फक्त शाकाहारी रहिवाशांना घरे देण्यात येतील, अशा जाहिराती येत असतात. गौरी-गणपती सणांच्या दरम्यान मिरा-भाईंदर महापालिकेत मासळी बाजार, कोंबड्या -बकरे कापणे आठ दिवस बंद ठेवण्याचा कट्टर शाकाहारी ठराव करण्याचा प्रयत्न दरवर्षी केला जातो. माजी उद्योग आणि व्यापारमंत्री लोकसभेच्या प्रचारावेळी बोरिवली येथे मासळी बाजाराजवळ नाकाला रुमाल लावून फिरत होते. तर देशाच्या अर्थमंत्री महोदयांनी त्यांच्या कुटुंबात कांदा-लसूण खात नाही, असे जाहीरपणे सांगितले.
आणखी वाचा-आपण कधी जागे होणार? स्पेनचा विध्वंसक पूर
धारावीमध्ये मूळ मुंबईकरांची वस्ती आहे. धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. धारावीकरांना संक्रमण घरे किंवा कायमस्वरूपी घरे मुलुंड, मालाड या ठिकाणी देण्यास शाकाहारी लोक विरोध करत आहेत. मुलुंड, मालाड येथील लोकांना असे समजले असावे, धारावीकरांचे कायम पुनर्वसन होणार आहे. मग धारावीसारख्या अतिशय मोक्याच्या जागी टॉवर बांधून शाकाहारींची नगरी उभी करायची करण्याचे मनसुबे तर नाहीत ना? चारही दिशांनी मासळी-मटण खाणाऱ्यांविरुद्ध आता उघड हल्ले सुरू आहेत. मासळी-मटण खाणाऱ्यांसाठी रात्र वैऱ्याची आहे. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश यांचे हिल्सा माशावरचे प्रेम, तसे मटण-मासळीबद्दल महाराष्ट्राला असलेले प्रेम सर्वज्ञात आहे, मात्र प्रदूषण आणि सरकारी धोरणांमुळे त्यांना आता आपल्या आवडत्या पौष्टिक आहाराला मुकावे लागत आहे.
jayprakash.narkar48@gmail.come
