नवी विटी, दांडू मात्र जुनाच…

बॅँकिंग, पतधोरण आणि त्यामागची अन्य वित्तीय धोरणे यांमधील सांधा प्रस्तुत लेखात दिसेलच; पण सरकारी आर्थिक धोरणांचा आपल्याशी संबंध कोणकोणत्या वळणांनी येतो आणि सध्या ही धोरणे कोणत्या वळणावर आहेत, हे उलगडून सांगण्यासाठी हे नवे मासिक सदर…

बॅँकिंग, पतधोरण आणि त्यामागची अन्य वित्तीय धोरणे यांमधील सांधा प्रस्तुत लेखात दिसेलच; पण सरकारी आर्थिक धोरणांचा आपल्याशी संबंध कोणकोणत्या वळणांनी येतो आणि सध्या ही धोरणे कोणत्या वळणावर आहेत, हे उलगडून सांगण्यासाठी हे नवे मासिक सदर..
लोकशाही राजवटीत, नवीन सरकार निवडून आले की सगळ्यांच्याच आशा पल्लवित होतात. नवीन vv04आश्वासने व घोषणांमुळे नवीन ऊर्जा निर्माण होते. आधीच्या राजवटीत बिनसलेल्या गोष्टी झपाटय़ाने ताळ्यावर येण्याच्या अपेक्षा वाढीस लागतात. या अपेक्षावाढीचे प्रमाण अर्थातच सरकारी क्षेत्रासाठी उजवे असते. कारण शासकीय शिथिलता व गरकारभाराची सगळ्यात मोठी किंमत या क्षेत्रातील उद्योगांनी व बँकांनी मोजली असते.
दुर्दैवाने आíथक सुधारणांचा व रचनात्मक बदलांचा वेग नेहमीच मंद असतो व आजमितीला जगातील बहुतेक देश हे अनुभवत आहेत. ‘काय केले पाहिजे’ याऐवजी ‘राजवट टिकवून ठेवण्यासाठी काय गरजेचे आहे’ यावरच कुठल्याही सरकारला अखेर लक्ष केंद्रित करावे लागते. आपल्या देशाची परिस्थितीही वेगळी नाहीच. नव्याने निवडून आलेल्या आपल्या सरकारने गेल्या सहा-सात महिन्यांत काही महत्त्वाचे आíथक निर्णय जरी निश्चितपणे घेतले असले तरी राज्यसभेतील अल्पमतामुळे, त्यांचेही लक्ष हळूहळू अर्थकारणापासून राजकारणाकडे वळू लागले आहे.
या काहीशा उदासवाण्या पाश्र्वभूमीवर, सरकारी बँकांच्या उद्धारासाठी पुण्यात घडवून आणलेली ‘ज्ञान-संगम’ ही परिषद (२ व ३ जानेवारी) पुन्हा एकदा ताज्या अपेक्षांची झुळूक घेऊन आली. ज्या प्रश्नांनी सरकारी बँका ग्रासल्या आहेत, म्हणजेच बुडीत कर्जाचे ओझे, भांडवलाचा तुटवडा, जोखीम प्रतिबंधक तंत्रांची अकार्यक्षमता, नेतृत्वाचा व मनुष्यबळाचा अभाव, व्यवस्थापकीय स्वायत्ततेची उणीव, सामाजिक क्षेत्रांना द्यावी लागणारी स्वस्तातील कर्जे, वाढते खर्च व नफ्यातील घट इत्यादींवर चर्चा करण्यासाठी व त्यावरील उपाय-योजनांचा आराखडा बनविण्याच्या हेतूने या परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेचे विशेष महत्त्व म्हणजे प्रथमच देशाचे पंतप्रधान, वित्तमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व इतर महत्त्वाचे अधिकारी, वित्त मंत्रालयातील मुख्य अर्थतज्ज्ञ, राज्यमंत्री (वित्त क्षेत्र) व सरकारी बँकांचे प्रमुख यांच्यात ‘खुली चर्चा’ घडवून आणली गेली. सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांमधून हे पुन्हा पुन्हा इतक्यांदा अधोरेखित करण्यात आले की जे स्वाभाविकपणे व्हायला हवे तेही आपल्या देशात कसे होत नाही हाच संदेश अतिशय परिणामकारकपणे सगळीकडे पसरला गेला.                                            
या विचारमंथनासाठी बँकर्सची विभागणी सहा गटांमध्ये केली होती. या सर्वानी मिळून सुचविलेले उपाय प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे होते. (१) बँकांच्या संचालक मंडळाची पत सुधरविण्याकरिता उच्च व्यावसायिक तसेच उत्तम कामगिरी बजावलेल्या बँकर्सनी युक्त असे ‘ब्युरो’ स्थापले जावेत व या ‘ब्युरो’मधूनच बँकांच्या संचालक मंडळांसाठीचे सदस्य निवडले जावेत. (२) निरनिराळ्या बँकांसाठी स्वतंत्र ‘गुंतवणूक कंपन्या’ स्थापन केल्या जाव्यात व बँकांतील सरकारी गुंतवणूक या कंपन्यांमध्ये हलवावी. पुढील काही वर्षांत, सरकारी भागभांडवलाचे या बँकांमधील प्रमाणदेखील ५१ टक्क्यांपेक्षाही कमी केले जावे. (३) सरकारी बँकांना मनुष्यबळासंबंधीच्या सर्व निर्णयांत – जसे की भरती, वेतन, परिणाम प्रबंधन इ. मध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावे. (४) सतर्कता आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक व केंद्रीय अनुसंधान ब्युरो इत्यादींचा सरकारी बँकांच्या निर्णयप्रक्रियेतील हस्तक्षेप कमी केला जावा. (५) कर्जवसुलीसाठीची कायदे-चौकट मजबूत करण्यात यावी. (६) कर्ज-विम्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी. (७) कर्जमाफी, व्याजदरांवरील नियंत्रणे यांसारख्या बँकांची बिझनेस मॉडेल्स मोडकळीला आणणाऱ्या  गोष्टी थांबविण्यात याव्यात. (८) डिजिटल बँकिंगसाठीची आधारभूत संरचना मजबूत केली जावी. (९) बँकांच्या ‘विलीनीकरण व संपादना’च्या (Mergers & Acquisitions) प्रक्रियेला वेग देण्यात यावा. (१०) प्राथमिकता प्राप्त (Priority) क्षेत्रांची (म्हणजेच स्वस्तात कर्जे मिळणाऱ्या क्षेत्रांची) व्याख्या कालानुरूप ठरवली जावी.
तसे पाहिले तर यात नवीन असे काहीच नाही. गेल्या संपूर्ण दशकात निरनिराळ्या सभांमधून, वेगवेगळ्या समित्यांमधून, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालांमधून जे सुचविले वा चíचले गेले त्यापेक्षा वेगळा (नवीन) असा एकही मुद्दा यात आढळून येत नाही. सध्याची सरकारी बँकांची अवस्था लक्षात घेता, खरी गरज विचारमंथनाची नसून झपाटय़ाने कृती करण्याची आहे हे सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना, सरकारी बँकांच्या अभ्यासकांना तसेच वित्तीय क्षेत्राच्या नियंत्रकांना व्यवस्थित माहीत आहे.
सरकारी बँकांची परिस्थिती बऱ्यापकी गंभीर आहे हे सर्वज्ञात आहेच. सप्टेंबर २०१४ च्या तिमाही लेखा-परीक्षणानुसार (Quarterly Reviewed Results) सरकारी बँकांतील बुडीत कर्जाचे प्रमाण रु. २.४३ लाख कोटी एवढे वाढले असून त्यातील सर्वात वरच्या ३० बुडीत कर्जाचा हिस्सा जवळपास ३६ टक्के आहे. ही बुडीत कर्जे प्रामुख्याने वीजनिर्मिती, दूरसंचार, विमानचालन, वस्त्रोद्योग व पोलाद यांसारख्या पायाभूत क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जातून निपजली आहेत. यामध्ये कर्जे देणाऱ्या सरकारी बँकांच्या खालावलेल्या गुणवत्तेचा जसा वाटा आहे, तसाच या क्षेत्रांसाठी राबविलेल्या विपरीत सरकारी धोरणांचा, क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजच्या दिशाभूल करणाऱ्या रेटिंग्जचा व दिवाळखोरांना अद्दल घडवणारे कायदे नसण्याचाही वाटा आहेच. तेव्हा सगळे खापर सरकारी बँकांवर फोडून त्यांच्या उरल्यासुरल्या मनोबलाचे खच्चीकरण करून काही विशेष साध्य होईल असे वाटत नाही. या कर्जामधील बहुतेक कर्जे २००७-०८ च्या जागतिक आíथक अरिष्टानंतरच्या काही वर्षांत दिली गेली होती. जेव्हा खासगी बँका स्वत: बुडीत कर्जानी ग्रासल्या गेल्या होत्या व काही महत्त्वाच्या खासगी बँकांनी उद्योगांना कर्जे देणेही जवळपास थांबविले होते, त्यावेळी सरकारी बँकांनीदेखील कर्जे देणे (विशेषत: वीजनिर्मिती, दूरसंचार, विमानचालन आदी पायाभूत सुविधा-क्षेत्रांकरता) थांबविले असते तर भारताची २०१२ पासून सुरू झालेली आíथक घसरण २००८ पासूनच सुरू झाली असती, हीदेखील सर्व अभ्यासकांना माहीत असलेली गोष्ट आहे.   
याचा अर्थ असा अजिबात नव्हे की सरकारी बँकांचे बिझनेस मॉडेल धंद्याच्या दृष्टीने स्वयंनिर्वाही आहे. जो जगातील इतर देशांचा अनुभव आहे, तोच आपलाही आहे की धंद्याच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य सरकारी बँकांना नसल्यामुळे या बँका शेवटी डबघाईला येतातच. त्यात सतत बदलणारे नेतृत्व (केवळ एक-दोन वर्षांसाठी होणाऱ्या अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांच्या नेमणुका), राजकारणी लोकांचा व्यवसायातील हस्तक्षेप, वित्त किंवा बँकिंगशी संबंधही नसलेल्या लोकांच्या संचालक मंडळांवर होणाऱ्या नेमणुका यांसारख्या समस्यांनी या बँका ग्रासल्या गेल्या आहेत, हे आपण सतत ऐकत आलो आहोत व आता ज्ञानसंगमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उजळणीही झाली.    
‘स्थिरक’ (Stabiliser) म्हणून जागतिक अरिष्टाच्या काळात इतकी उत्तम कामगिरी बजावलेल्या आपल्या देशातील अनेक सरकारी बँकांवर शेवटी उपरिनिर्दिष्ट समस्यांमुळे व २०११ पासून सुरू झालेल्या धोरणलकव्यामुळे, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अतिदक्षता विभागात दाखल होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अतिरिक्त वाढलेल्या बुडीत कर्जापायी बाजूला ठेवाव्या लागणाऱ्या रकमेमुळे त्यांच्यासाठीचे नफ्याचे प्रमाण तर घटले आहेच, पण बेसल  III (Basel III) या नवीन जागतिक नियामक चौकटीच्या निर्देशाप्रमाणे त्यांना खूप मोठय़ा प्रमाणात भांडवलाची तरतूदसुद्धा करावी लागणार आहे. पुढील चार वर्षांमध्ये त्यांना लागणाऱ्या भांडवलाची गरज साधारणपणे भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के एवढी असून, बजेटमधून सरकार त्यांना अवघे ०.७ टक्के भांडवल पुरवत आहे. सरकारने स्वत:च्या भागभांडवलाचा हिस्सा कितीही कमी केला तरी शेअर मार्केटमधून सरकारी बँकांना पुरेसे भांडवल गोळा करणे अशक्य होईल इतकी त्यांची बाजारमूल्ये सध्या घसरलेली आहेत. शिवाय वाढलेल्या बुडीत कर्जामुळे, सरकारी बँकांत केलेल्या गुंतवणुकीवर विशेष उत्पन्न मिळणार नाही हे गुंतवणूकदारांना पक्के माहीत आहे. त्यामुळे सगळीकडूनच या बँकांची कोंडी झाली आहे.
भांडवलाचा तुटवडा काहीच नाही, इतक्या प्रमाणात मनुष्यबळाचा व गुणवत्तेचा तुटवडा सध्या या बँकांना सोसावा लागत आहे. चालू दशक हे सरकारी बँकांसाठी निवृत्तीचे दशक मानावे इतक्या संख्येने या बँकांतील उच्चपदस्थ, अनुभवी अधिकारी चालू दशकात निवृत्त होत आहेत. डॉ. खंडेलवाल या बँक ऑफ बडोदाच्या माजी अध्यक्षांनी (जे स्वत: बँकिंग क्षेत्रात परिवर्तनीय नेतृत्वाचा दंडक म्हणून मान्यता पावले आहेत), २०१० सालीच या समस्येवर मात करण्यासाठी काही मौलिक उपाय सुचविले होते, पण गेली पाच वष्रे त्यावर कुठलीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही. ज्ञानसंगमातही डॉ. खंडेलवाल यांनी सुचविलेले भरती, वेतन, परिणाम प्रबंधनासंबधीचे उपाय पुन्हा एकदा चíचले व सुचविले गेले. पण ‘कधी?’ व ‘कसे?’ हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहेत.
मनुष्यबळाच्या तुटवडय़ाचा फार मोठा फटका सरकारी बँकांच्या शाखांना बसला असून या शाखांमधून होणारा व्यवसाय जवळपास थंडावला आहे. यामुळे, बऱ्याच सरकारी बँकांना आपले लक्ष ‘सर्वसामान्य ठेवी व कर्जा’ पासून वळवून ‘मोठय़ा आकाराच्या कॉर्पोरेट कर्जावर तसेच संस्थात्मक ठेवीं’वर केंद्रित करावे लागले आहे. यातून त्यांचा परिव्यय (Cost) तर वाढला आहेच, पण धंद्यातील समतोल ढळल्यामुळे जोखमीही बळावल्या आहेत. त्यात प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या अंमलबजावणीचा दबाव आहेच. यामागची उद्दिष्टे कितीही स्तुत्य असली तरी जोपर्यंत या योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये, सरकारने प्रत्यक्षपणे हस्तांतरित करण्याची रक्कम (Direct Benefit Transfer) जमा होत नाही तोपर्यंत बँकांसाठी फक्त खर्चात वाढ होत राहणार हे उघड आहे. त्यात व्यवसाय प्रतिनिधीच्या (Business Correspondents) वेतनाचा खर्च वेगळाच. आधीच मनुष्यबळाचा तुटवडा त्यात हा वाढीव ताण, यामुळे सरकारी बँकांच्या शाखा अक्षरश: मोडकळीस आल्या आहेत.                                     
राहता राहिला प्रश्न कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा. केवळ खासगी क्षेत्रामधून माणसे आणून व त्यांना भलामोठा मोबदला देऊन सरकारी बँकांचे प्रशासन सुधारेल असे म्हणता येणार नाही. १९९४ नंतर अस्तित्वात आलेल्या कितीतरी खासगी बँका आज अस्तित्वातदेखील नाहीत. तसेच बहुतेक नव्याने निघालेल्या व चांगल्या चाललेल्या खासगी बँकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सरकारी बँकांतील माणसेच कार्यरत आहेत. शिवाय आíथक घसरणीच्या काळातही, सरकारच्या विकास धोरणांचा बोजा पेलवत चांगला नफा कमावणाऱ्या व पुरेसे भांडवल गाठीशी असलेल्या सरकारी बँकाही (तुलनेने कमी का असेनात) आहेतच की. सांगायचा मुद्दा असा की मालकीपेक्षा (सरकारी का खासगी), नेतृत्वाच्या दर्जावर (व नेत्याच्या नतिक मूल्यांवर) बँकांचे यशापयश अवलंबून असल्याचे ठळकपणे दिसून आले आहे.
सर्वप्रथम ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की सर्व सरकारी बँकांमध्ये आज खासगी गुंतवणूकही बऱ्यापकी असल्यामुळे, या बँकांना सरकारचे विस्तारित रूप (एक्सटेन्शन) समजणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे या बँकांवर जर सरकारी विकास योजनांची जबाबदारी टाकायची असेल तर त्यांना त्याचा रास्त मोबदला (सरकारकडून) दिला गेला पाहिजे. या बँका व्यापारी बँका आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांना जर व्यापारी तत्त्वांवर चालवायला दिले व खाजगी क्षेत्रातील बँकांप्रमाणेच शुल्क (Fees) वगरे आकारण्याचे स्वातंत्र्यही दिले तर खाजगी व सरकारी बँकांच्या नफ्यामधील तफावत झपाटय़ाने कमी होऊ शकते तसेच  सरकारी तिजोरीवरील ताणसुद्धा! जर सरकारी बँकांनी बाजारामधून भांडवल गोळा करावे असे सरकारला वाटते तर त्यांना त्यांचा व्यापारी दर्जा देण्यावाचून पर्याय नाही.  
सरकारी बँकांकरिता व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, स्वत:च्या नफ्याच्या आधारे वेतन ठरविण्याची मुभा व व्यावसायिक दर्जाचे संचालक मंडळ या अगदी तातडीने राबवायला हव्यात अशा बाबी आहेत. खेदाची गोष्ट ही आहे की एकीकडे दीर्घकालीन सुधारणांची चर्चा चालू आहे, तर दुसरीकडे तीन मोठय़ा सरकारी बँकांवर अनेक महिने अध्यक्षांची नेमणूकही झालेली नाही.
 दीर्घकालीन सुधारणांचा वेग जरी मंद असला तरी जिथे तातडीचे उपाय उपलब्ध आहेत तिथे वेळ का दवडा? ज्या लक्षणीय पद्धतीने गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, पंतप्रधान मोदींनी संचालक मंडळांची व्यावसायिकता सुधरवून, सरकारी क्षेत्रातील काही उद्योगांचा कायापालट केला होता त्याच तातडीच्या उपायांची गरज आज सरकारी बँकांना आहे.
त्यामुळेच जरी ‘नवी विटी, नवे राज्य’ आले असले तरी जोपर्यंत वित्त मंत्रालयाने उगारलेला सरकारी बँकांवरील दांडू खऱ्या अर्थाने नाहीसा होत नाही, तोपर्यंत आहे त्या परिस्थितीत विशेष सुधारणा होईल असे वाटत नाही. जोखीम इतकीच आहे की दुर्बलावस्थेतील सरकारी बॅँका, पुरेशा प्रमाणात कर्जे न देऊ शकल्यामुळे यापुढील आíथक मंदीस मुख्यत्वे जबाबदार असतील.  
*लेखिका बँक ऑफ बडोदाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Gyan sangam existing decade retirement decade for banks

ताज्या बातम्या