रणबीर सिंग आणि गुरबक्ष सिंग या भावांनी सुरू केलेली रॅनबॅक्सी ही औषध कंपनी आता लयाला जाईल आणि ही कंपनी खरेदी करणारी सन फार्मा आकाराने आणखी मोठी होईल. परंतु भारतीय औषध व्यवसायाचा अल्पसंतुष्टतेचा आजार तेवढय़ाने संपणार नाही..भारतीय औषध उद्योगाचा आकार आणि त्याचा दर्जा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. सव्वाशे कोटी जनसंख्येच्या बाजारपेठेस हाताळायचे असेल तर आकार आपोआपच मोठा होणार. दर्जाचे तसे नसते. तो घडवावा लागतो आणि त्यासाठी प्रयत्नांत सातत्य असावे लागते. दर्जा ही एकदाच कधी तरी सांभाळून दाखवायची गोष्ट नाही. उत्तम दर्जा राखणे ही कायमस्वरूपी प्रक्रिया आहे. रॅनबॅक्सी ही सध्या खालावलेली औषध निर्माती कंपनी सन फार्मा या अन्य कंपनीत विलीन होणार असल्याने औषध कंपन्यांचा आकार आणि दर्जा हे संबंध पुन्हा चर्चेला आले आहेत. भारतीय औषध कंपन्यांच्या दर्जाबाबत पहिल्यांदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले ते अमेरिकेने लाल झेंडा दाखवल्यावर. अमेरिकेचे अन्न व औषध प्रशासन, कोणास आवडो वा न आवडो, हे जगात सर्वोत्तम मानले जाते. अत्यंत कठोर निकष, अतिबलाढय़ औषध कंपन्यांच्या उत्पादनांनाही ते लावण्याचा निर्धार आणि फक्त रुग्णकेंद्रित विचार या गुणत्रयीमुळे आज अमेरिकी औषध प्रशासनाची बरोबरी करणारी व्यवस्था जगात कोठेही नाही. या यंत्रणेवर सर्वच जगाचा इतका विश्वास की अमेरिकी औषध प्रशासनाने एकदा का एखाद्या औषधास मंजुरी दिली की त्यास जवळपास सर्व जगाचे दरवाजे उघडतात. अमेरिकेत विकले जाणारे औषध त्यामुळे कोणत्याही देशात विकता येते. या विधानाचा व्यत्यासदेखील तितकाच खरा आहे. म्हणजेच अमेरिकी प्रशासनाने एखाद्या कंपनीस वा तिच्या औषधावर र्निबध घातले तर ते उत्पादन जगात कोठेही विकले जाऊ शकत नाही. परिणामी अमेरिकी प्रशासनास सर्वच औषध कंपन्या वचकून असतात. भारतातील तीन कंपन्यांना गेल्या वर्षभरात याचा प्रत्यय येत आहे. रॅनबॅक्सी, वॉक्हार्ड आणि सन फार्मा या तीन भारतीय बलाढय़ औषध कंपन्या. परंतु त्यांच्या काही उत्पादनांच्या दर्जाबाबत अमेरिकी प्रशासनाने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि तेव्हापासून त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली. याचा फटका विशेषत: रॅनबॅक्सी या कंपनीस सर्वाधिक बसला. भारतातील पहिली बहुराष्ट्रीय औषध कंपनी असे तिचे वर्णन एके काळी केले जात असे. परंतु अलीकडच्या काळात तिची रया गेली. कारण अमेरिकी प्रशासनाने उगारलेला बडगा. रॅनबॅक्सी कंपनीतर्फे भारतात चार ठिकाणी वेगवेगळ्या औषधांची निर्मिती होते. अमेरिकी प्रशासनाने या औषधांवरच बंदी घातली असे केले नाही, तर रॅनबॅक्सीचे हे चार कारखाने उत्पादन दर्जात कमी आहेत, असा स्पष्ट ठपका अमेरिकी प्रशासनाने ठेवला. परिणामी या कंपनीचे कंबरडेच मोडले. भारतातील चारही उत्पादन व्यवस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने रॅनबॅक्सीचा भाव चांगलाच घसरला. अन्य दोन भारतीय कंपन्यांवरही अशीच वेळ आली होती. त्यातील सन फार्माचे नुकसान इतके तीव्र नव्हते. याचे कारण या कंपनीने योग्य ते उपाय योजून सुधारणा घडवल्या. या संदर्भात उलटसुलट माहिती दिल्यामुळे रॅनबॅक्सीवर अमेरिकी प्रशासनाने खटलादेखील भरला आणि या कंपनीकडून ५० कोटी डॉलरचा दंड वसूल केला. या सगळ्यामुळे रॅनबॅक्सी चांगलीच घायकुतीला आली. याचे कारण असे की कंपनीच्या एकंदर व्यवसायापैकी २८ टक्क्यांचा वाटा या कंपनीस अमेरिकी बाजारपेठेतून मिळतो. तेव्हा बाजारपेठेचा इतका मोठा लचका तोडला गेल्यावर रॅनबॅक्सी मलूल होणे साहजिकच. याच कंपनीतील काही कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या उत्पादन दर्जाविषयी गुप्त माहिती उघड केल्यानंतर रॅनबॅक्सीसमोर अडचणी सुरू झाल्या. त्यात २००८ साली दाईची सांक्यो या जपानी कंपनीने रॅनबॅक्सीत निर्णायक गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे तिची सूत्रे तेव्हापासूनच जपानी कंपनीच्या हाती गेली. तेव्हा हा भारतीय भार सहन करण्यात दाईची कंपनीला स्वारस्य असण्याची काहीही शक्यता नव्हती. अखेर तसेच झाले. रॅनबॅक्सी विकत घेणारा कोणी सापडल्याबरोबर जपानी कंपनीने रॅनबॅक्सी फुंकून टाकण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जपानी औषधांची विक्री करणाऱ्या रणबीर सिंग आणि गुरबक्ष सिंग यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी आता सन फार्माचा भाग बनेल आणि जवळपास ३२० कोटी डॉलरच्या (जवळपास सव्वाएकोणीस अब्ज रुपये) या व्यवहारातून यथावकाश तिचे अस्तित्वही लयाला जाईल. औषध बाजार क्षेत्रातील या महत्त्वाच्या घडामोडीच्या निमित्ताने भारतीय औषध व्यवहाराचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.आजमितीला अमेरिकेच्या औषध बाजारपेठेतील जवळपास ३० टक्के इतका प्रचंड वाटा भारतीय औषध कंपन्यांकडून उचलला जातो. परंतु यात अभिमान वाटावा असे काहीही नाही. याचे कारण असे की ही सर्व औषधे जेनेरिक या प्रकारात मोडतात. याचा अर्थ त्यांच्या निर्मितीत बौद्धिक संपदा कायदा लागू होत नाही आणि कोणी तरी कधी तरी संशोधनात सिद्ध केलेली ही औषधे घाऊक पातळीवर भारतीय कंपन्या बनवतात. दुसरे असे की या औषधांना म्हणून एखादे असे विशिष्ट नाव नसते. म्हणजे ही औषधे आपल्या कंपन्यांकडून बडय़ा औषध कंपन्या विकत घेतात आणि त्यांचे विशिष्ट असे उत्पादन नाव तयार करून बाजारपेठेत आणतात. ही या प्रकारातील एक बाजू. तेवढीच पाहिली तर भारतीय कंपन्यांवर अन्याय होतो अशी प्रतिक्रिया उमटू शकेल. परंतु याचा दुसरा भाग असा की भारतीय कंपन्या औषधांसाठीचे संशोधन आणि विकास यासाठी अगदी नगण्य अशी गुंतवणूक करतात. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट आजारावर कोणते औषध लागू पडेल यासाठीचे संशोधन हे प्राधान्याने बडय़ा परदेशी कंपन्यांकडून होते आणि त्यामुळे या औषधांची बौद्धिक संपदा या कंपन्यांच्या नावावर असते. आपल्या देशात बौद्धिक संपदेस किंमत नाही. बौद्धिक संपदा परवान्यांसाठी भारतातून भरल्या जाणाऱ्या अर्जाच्या संख्येवरून ते ध्यानात यावे. अन्य कोणी संशोधन करावे आणि आपण आपले घाऊक उत्पादन करून नफा मिळवावा, असेच आपले धोरण. मग तो औषध व्यवसाय का असेना! नफा मिळवणे हेच जरी सर्व व्यवसायांचे अंतिम उद्दिष्ट असले तरी तो कोणत्या मार्गाने मिळवला जातो यास आधुनिक जगात तितकेच महत्त्व असते. हा विचार न करता भारतीय औषध कंपन्या केवळ भरताड निर्मिती करतात आणि स्वतंत्र संशोधन करून नवीन औषधांचा शोध लावीत नाहीत अशी तक्रार जागतिक पातळीवर होते आणि तीत तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. ज्या कंपन्यांवर अमेरिकी प्रशासनाने नियंत्रणे आणली त्या कंपन्यांच्या औषध कारखान्यांची वर्णने वाचली तरी त्या र्निबधांचे कारण समजू शकेल. यातील काही औषधे तयार करणाऱ्या कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना किमान दर्जाची स्वच्छतागृहेही नाहीत, असे अमेरिकी प्रशासनाने दाखवून दिले. तेव्हा सन फार्मा या कंपनीने रॅनबॅक्सी घेतल्यामुळे जगातील सर्वात घाऊक निर्मिती कंपनी आपल्या देशात तयार होईल यातच आनंद मानणे यात अल्पसंतुष्टता आहे. ती आपण आधी सोडायला हवी. बडय़ा देशांनी दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण करून र्निबध घातल्यावर व्यवसायचातुर्य दाखवत आपले उद्योजक तो माल आपल्यापेक्षाही गरीब आफ्रिकी देशांच्या गळ्यात मारतात आणि कसा नफा मिळवला.. या आनंदात मश्गूल होतात. परंतु ही स्वत:चीच फसवणूक असते. आपला औषध उद्योग बराच काळ तेच करीत आला आहे. परिणामी आपल्या कंपन्यांचा बुंधा वाढतो, पण उंची नाही. औषध उद्योगाचा हा आजार आपण बरा करू शकलो तरच सन फार्मा आणि रॅनबॅक्सी विलीनीकरणास काही अर्थ प्राप्त होईल.
