आता सरकारची खरी कसोटी ..

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या चौथी (पूर्व माध्यमिक) आणि सातवी (माध्यमिक) शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतिम निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. पात्र विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये स्कॉलरशिपची रक्कम शासनाकडून जमा केली जाते. सन २०११ मध्ये पूर्व माध्यमिक स्कॉलरशिप परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अनेक पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यांत अद्यापही शिष्यवृत्ती रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभागाच्या आमच्याकडील स्थानिक (मुंबई सेंट्रल येथील महापालिकेच्या शाळेतील) कार्यालयात चौकशी केली असता स्कॉलरशिपची रक्कम पुणे विभागाकडून जमा होते, असे सांगितले जाते. पुणे विभागाकडे पत्रव्यवहार केल्यावर, मुंबई विभागाशी संपर्क साधा, असे पालकांना कळविले जाते! अनेक पालकांना हा मनस्ताप गेली चार वष्रे झाला आहे.
तसेच पुढील वर्षांपासून चौथीऐवजी पाचवी आणि सातवीऐवजी आठव्या इयत्तेसाठी स्कॉलरशिपची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. चौथी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर पाचवी, सहावी, सातवी या तीन वर्षांकरिता प्रति वर्ष रुपये १५००/- अशी सहा वर्षे स्कॉलरशिप विध्यार्थ्यांना मिळत होती ती आता पाच वर्षे मिळणार आहे. स्कॉलरशिपची रक्कमही तुटपुंजी आहे त्यामुळे या रकमेत वाढ करावी.
प्रवीण हिल्रेकर, डोंगरी, मुंबई
कलाकारांसाठी उपयुक्त लेख

‘फक्त कलाकार म्हणा..’ हा डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख (२ जुलै) भारतीय कायद्यानुसार कलाकारांचे कॉपीराइट विशद करणारा असल्याने सर्व कलाकारांसाठी अत्यंत उपयुक्त वाटला. अतिशय सोप्या भाषेत व दोन न्यायालयीन लढय़ांची सविस्तर माहिती दिल्याने या कायद्याचे व्यावहारिक महत्त्व लक्षात येते. या लेखातील ‘एखाद्या कलाकाराला त्याची कलाकृती पोटच्या पोरासारखी प्रिय असते. ती कलाकृती आपल्या नावाने ओळखली जाणे, तिचा सन्मान होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते..’ हे विचार मनाला तंतोतंत पटतात.
कुसुमाग्रजांच्या ‘कणा’ या कवितेच्या आधारे केलेला लेखाचा शेवट तर केवळ ‘लाजवाब’! आज कुसुमाग्रज असते तर त्यांनीही लेखिकेला जाहीर आशीर्वाद दिले असते.
पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर, दादर (मुंबई)
‘अडथळा नको’.. ? मग फिरवा जादूची कांडी..

‘अडथळा नको’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २१ जुल) वाचले. जगातील अर्थव्यवस्था खालावत असताना आपली अर्थव्यवस्था अजूनही व्यवस्थित आहे. सगळे देश आíथक विकास टिकवण्यासाठी धडपडत असताना भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे याचा अभिमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला. याचे श्रेय आपल्या सरकारी धोरणांनाच द्यायला हवे. उद्योगपतींना दिलेली २ लाख १६ हजार कोटी रुपयांची अघोषित कर्जमाफी हेच त्याचे प्रमुख कारण असावे.
चीन जगातील उत्पादकतेची राजधानी बनली असेल, तर भारत मनुष्यबळाची राजधानी बनली पाहिजे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘कौशल्यपूर्ण भारत’ मोहिमेचे उद्घाटन करताना व्यक्त केले. ‘कामगार सुधारणा’ आणि ‘र्निगुतवणूक’ यावर भर देण्याची आवश्यकता अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. सध्या तुरळक अस्तित्व दिसत असलेल्या कामगार कायद्याची व्याप्ती कमी करत आणून अंतिमत: तो कायदा संपूर्णत: रद्द करणे आणि ६९,५०० कोटी रुपयांची सरकारी मालमत्ता खासगी क्षेत्राला फुंकून मोकळे होणे ही निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात सरकार लवकरच यशस्वी होईल यात शंका नाही. ‘स्वस्त आणि तरुण मनुष्यबळ’ ही आपल्याकडे असलेली, आपल्या देशाला प्रगतीकडे नेणारी पायाभूत सुविधा आहे. ती अधिकाधिक बळकट करून या जादूच्या कांडीच्या प्रभावामुळे उद्योग आणि उद्योगपती सक्षम झाला म्हणजेच देश सशक्त होईल. एखाद्या जाणत्या धन्वंतऱ्याप्रमाणे देशाची ही नाडीपरीक्षा आपल्या अर्थमंत्र्यांनी नेमकेपणाने केली आहे. यात अडथळा आणणाऱ्या कामगार संघटनांवरच कायद्याने बंदी घालण्याचा उपाय करणे सद्य परिस्थितीत कठीण नाही. याबद्दलही विचार व्हावा. २०२० सालापर्यंत जगातील आíथक महासत्ता होण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करण्याची घटिका समीप येऊन ठेपली आहे!
प्रमोद तावडे, डोंबिवली

वेगळा न्याय?

‘ऐसे मूर्ख अज्ञान जन’ या अग्रलेखासंदर्भात (२१ जुलै) असे सांगावेसे वाटते की काँग्रेसी राजवटीत नेमणूक झालेल्यांनी सत्ताबदलानंतर गच्छान्तिला आक्षेप घेऊ नये हे ‘लोकसत्ता’ने अमर्त्य सेन यांच्यावरच्या अग्रलेखात मान्य केले. तर मग काकोडकर यांना वेगळा न्याय का ? ‘एफटीआयआय’ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे वामपंथी राजकारण आहे, हे संपादकांना दिसत नाही का ?
किरण दामले , कुर्ला (मुंबई)
‘काव्यहोत्रा’तील पुरोगामी/आंबेडकरवादय़ांची भूमिका काय?

भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यावर साहित्य, संस्कृती, इतिहास, शिक्षण आदी सर्वत्रच मोठय़ा प्रमाणावर भगवीकरणाला सुरुवात झाली आहे. साहित्य-संस्कृतीच्या क्षेत्रातील हस्तक्षेप तर फॅसिस्ट पद्धतीच्या दडपशाहीचा आहे. पुण्यातल्या ‘एफटीआयआय’च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न असो की आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांना देशविरोधी व हिंदूंविरोधी जाहीर करणे असो, यातून या संस्थांमध्ये दडपशाही करून तेथे भगवा प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात चाललेली ढिलाई, हे तर सत्तेविरोधात असणाऱ्यांना संपविले जाईल असाच संदेश देणारे आहे. या खुनामागील संशयित ‘सनातन संस्थे’चे प्रमुख स्थान गोव्यात आहे.
याच गोव्यात भाजपचे आमदार विष्णू सूर्या वाघ यांनी ‘काव्यहोत्र’ नावाने दि. २३ रोजी काव्यवाचनाचे सत्र भरविले आहे. संपूर्ण भगव्या नियंत्रणात असणाऱ्या या कार्यक्रमास महाराष्ट्रातील पुरोगामी, मार्क्‍सवादी, आंबेडकरवादी म्हणवणारे काही कवी व नाटय़ कलावंत आवर्जून हजेरी लावत आहेत. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात व भारतात घडत असलेल्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर या कवी/कलावंतांनी अशा कार्यक्रमास हजर राहावे याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. या कलाकारांनी वर उल्लेखलेल्या घटनांबाबत त्यांचे काय मत आहे आणि आपण नेमके कोणत्या बाजूला उभे आहेत हे जाहीर करावे.
– अविनाश कदम, प्रकाश रेड्डी, सुबोध मोरे,
योगेश कांबळे, सुजाता जगताप, देवचंद रणदिवे