शिवसेनेच्या पन्नाशीनिमित्तचे  लेख ( रविवार विशेष, २१ जून) वाचले. दोन्ही लेख चांगले होते, पण त्यातही रंगनाथ पठारे यांचा लेख अधिक आवडला. असो.
१९ जानेवारी हा शिवसेनेचा वर्धापन दिन.  पण विचित्र योगायोग असा की, पावसामुळे नेमक्या याच दिवशी मुंबई जलमय होऊन येथील वाहतूक व पर्यायाने व्यवहार ठप्प झाले. गेली २५ वष्रे मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेना-भाजपची निर्वविाद सत्ता आहे. दर वर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर राज्यकर्त्यांच्या वतीने महानगरपालिकेचे प्रशासन नालेसफाई झाल्यामुळे येणारा पावसाळा मुंबईकरांसाठी सुसह्य़ असेल असे आश्वासन देते. कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. माध्यमांमधून प्रमुखांचे फोटो छापून येतात, पण प्रत्यक्षात परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही. हे न होण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे भ्रष्टाचार. नगरसेवक, पालिकेचे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यातील अभद्र युती. शिवसेना उठता-बसता शिवाजी महाराजांचे नाव घेते. ‘जय भवानी, जय शिवाजी’सारख्या पोकळ घोषणा देते. परंतु महाराजांच्या चोख प्रशासनाशी यांना काहीही देणे-घेणे नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, क्रमाक्रमाने मुंबईतील मराठी माणसाची टक्केवारी घटण्याबरोबर मुंबई बकाल होऊन नागरी सुविधांच्या बाबतीत तिची आज जी दुरवस्था झाली आहे, त्याची जबाबदारी शिवसेना-भाजप युती टाळूच शकत नाही. त्यामुळे मला प्रश्न पडतो की, लोक यांना पुन:पुन्हा निवडून का देतात?
-जयश्री कारखानीस, मुंबई

संपूर्ण दारूबंदीच पटू लागते..
‘मुंबईत विषारी दारूबळींची संख्या ९०’ ही बातमी       (२१ जून) वाचली. मर्यादेत मद्यप्राशन करून उद्योग चालवणारे उच्चभ्रू असतीलही, पण उच्चभ्रू समाजातील दोन महिला एकापाठोपाठ एक मद्यप्राशन करून सिगारेट ओढत सारी रहदारी वेठीला धरणाऱ्या आणि निरपराध जिवांचा बळीही घेऊ पाहणाऱ्या दिसतात तेव्हा मद्याच्या अमलाखाली गरीब-श्रीमंतीचा भेदभाव नाही हेच जाणवतं. फक्त ताळतंत्र सुटलेले बेपर्वा नागरिक एवढाच अर्थ उरतो.
एकदा दारूच्या आहारी गेलेला माणूस महागडी दारू परवडेनाशी झाली की देशी दारू आणि मग हातभट्टीच्या दारूपर्यंत पोहोचतो. मालवणीतील हातभट्टीची विषारी दारू पिऊन एकापाठोपाठ दगावलेले ९०हून अधिक मजूर तर गरिबीशीच सामना करणारे. त्यांना परवडणारी दारू देणारे कुणाच्या आशीर्वादानं हातभट्टी चालवतात हे स्थानिक पोलिसांना माहीत नसणं अशक्य आहे. पण आíथक हितसंबंध त्यांच्यापर्यंत पोहोचले असणार आणि गेली तीन वष्रे राजरोस हा धंदा चालत असणार. संबंधित आठ पोलिसांच्या निलंबनामुळे दगावलेले मजूर त्यांच्या कुटुंबीयांना परत मिळणार नाहीत. पण निलंबित पोलीस पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकतील, हातभट्टीवाले काही दिवस फरार होतील (वा करवले जातील) आणि पुन्हा काही लोक त्यांच्या अक्षरश: आहारी जातील, हे दुष्टचक्र थांबवायला आता मात्र राज्यात दारूबंदी करण्याची वेळ आली आहे असं वाटू लागलंय. अर्थात गुटखाबंदी होऊनही अनेकजण तो चघळताना दिसतात तशी दारूही चोरपावलानं रिचवली जाईल यात शंका नाही. पण एकगठ्ठा मातीमोल होणारे जीव वाचवण्यासाठी नियंत्रित मद्यसेवन करणाऱ्यांनाही त्यापासून वंचित करणं हाच मार्ग उरलेला दिसतो.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>

राजकीय आणि व्यवस्थापकीय कौशल्यांची गल्लत नको!
‘पवारांपुढील आव्हान’ हा अन्वयार्थ (१९ जून) पटत नाही. ‘क्रीडा संघटना सक्षमपणे चालवायच्या असतील तर तेथे राजकीय व्यक्तीच हव्यात’ हे म्हणणे वरवर दिसते तितके साधे नाही. याचे कारण म्हणजे त्यात राजकीय आणि व्यवस्थापकीय कौशल्याची तसेच नेतृत्वगुणांची बेमालूम गल्लत झालेली आहे. क्रीडा संघटना चालवण्याकरिता फक्त त्या क्रीडाप्रकारातील नपुण्य पुरेसे नाही हे निर्वविाद सत्य आहे. त्याकरिता संघटन आणि व्यवस्थापन कौशल्य, तसेच नेतृत्वगुण असणेही गरजेचे आहे. पण त्याकरिता राजकीय व्यक्तींचीच गरज का पडावी? ही सर्व कौशल्ये क्रिकेटसंघांचे कप्तानपद ज्यांनी यशस्वीपणे सांभाळलेले आहे त्यांच्याकडे असतातच. असे सर्व असूनही ते क्रीडा संघटना का चालवू शकत नसावेत याची कारणे आपल्या व्यवस्थेला फारशी भूषणावह नाहीत. संस्था चालवायची म्हटले की त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर गोष्टी ‘मॅनेज’ करणे, प्रत्येक गोष्टीत होणारी अडवणूक, करावी लागणारी ‘देवाणघेवाण’ हे त्यांना जमत नाही किंवा त्यांना त्यात अजिबात रस नसतो, या गोष्टीची ही अजाणता दिलेली कबुली आहे. अनेक भारतीयांचे कर्तृत्व परदेशातच का उजळून निघते किंवा भारत उद्योगस्नेही देशांच्या यादीत खूप खाली का आहे याचे मर्म नेमके या विधानात आहे.
क्रीडा क्षेत्रातील संघटना चालवण्याविषयी केलेले हे विधान शैक्षणिक (शिक्षणसम्राट), औद्योगिक (सहकारसम्राट, बिल्डर-राजकारणी), सामाजिक (कार्यसम्राट), धार्मिक (मंदिरांचे विश्वस्त), शहरनियोजन अशा कितीतरी क्षेत्रांत दुर्दैवाने खरे ठरताना दिसत आहे. भविष्यात लष्करी संघटना, अणू-संशोधन अशा बाबतीतही आपण हेच म्हणणार का?
विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान माणसांना त्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित संघटना / संस्था स्वतंत्रपणे आणि प्रभावीपणे चालवता येतील अशी परिस्थिती जाणत्या राजकीय नेतृत्वाने निर्माण करावी अशी अपेक्षा आहे. तेच खरे आव्हान आहे.
-प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

आयोगाच्या परीक्षेत निबंध, अनुवादाचे प्रश्न असावेत  
एमपीएससीने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेत बदल करताना निबंध हा प्रकार काढून टाकणे चुकीचे आहे, असे मला वाटते. निबंध हा प्रकार नसल्याने समाजातील ज्वलंत प्रश्नांबाबत तसेच समाजातील बदलाबाबत उमेदवार वाचन करणार नाहीत तसेच त्यावर त्यांना व्यक्त होता येणार नाही.  समाजातील किंवा प्रस्तुत विषयाबाबत त्यांचा दृष्टिकोन काय आहे हे कधीच कळणार नाही. तसेच सामाजिक समस्यांवर ते उपाय सुचवू शकतात की नाही हेदेखील समजणार नाही.  अनुवाद या प्रकाराबाबत : दोन्ही भाषा विषयाचे पेपर वस्तुनिष्ठ केल्याने साहजिकच अनुवाद (पूर्ण परिच्छेद) नसणार त्यामुळे दोन्ही विषयांतील शब्दसंपदा उमेदवाराकडे किती आहे, हे समजणार नाही किंवा ते किती तंतोतंत अनुवाद करू शकतात हे कधीच कळणार नाही. म्हणून मुख्य परीक्षेत हे दोन्ही प्रकार असावेत.
गिरीश आवटी, पुणे

जीवनात कलेचे स्थान महत्त्वाचेच
‘कलाकलाने वाढे..’ हे शनिवारचे संपादकीय (२० जून) वाचले. कला शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतो आहे हे कळल्याने खूप बरे वाटले. कलेचे खरे तर जीवनात अतिशय महत्त्व आहे. केवळ अर्थार्जन आणि त्यासाठीची विद्या ही आपल्याकडे कधीच महत्त्वाचीे मानली गेली नाही. उलट ‘साहित्य  संगीत कलाविहीन: साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन:’ असे म्हटले आहे. सामाजिक परिस्थितीमुळे उत्पन्न झालेल्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनांमुळे गतकाळात या विद्याशाखेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काहीसा उपेक्षेचा व तुलनेने कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीची विद्याशाखा असाच राहिला होता. त्याचा परिणामही आज आपल्याला अशुद्ध लेखन आणि भाषणांतून प्रत्ययाला येतो. या पुढील काळात हे चित्र बदलले दिसेल अशी आशा बाळगता येईल असे कला शाखेत प्रवेश घेतलेल्यांची गुणांची टक्केवारी पाहता वाटते. उपजीविकेसाठी करावयाच्या अर्थार्जनासाठीही या शाखेतील शिक्षणाचा उपयोग व संधीही आहेतच हेही लक्षात येत आहे ही एक चांगली गोष्ट आहे.
    -गोिवद यार्दी, नाशिक