ठाण्यामध्ये अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचा हातोडा पडत असतानाच गुरुवारी उपवन येथे लॉजच्या तळघरात तब्बल २९० खोल्या आढळल्या. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तळघरात बांधकाम होत असताना ही गोष्ट पोलीस, पालिका कर्मचारी आदी सर्वाच्या नजरेतून ‘सुटली’ यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. या खोल्यांतून अनतिक धंदे राजरोसपणे सुरू होते, शिवाय या सर्व खोल्यांतून पाणी आणि विजेची सोय कुणाच्या आशीर्वादाने झाली हे वेगळे सांगायला नको! अशा रीतीने सर्व ठिकाणी अवैध आणि अनधिकृत बांधकामे करायची आणि जर लोकांच्या अगदी अतीच तक्रारी यायला लागल्या तर, पाडकामांचा ‘फार्स’ जनतेच्याच पशातून करायचा मग काही काळाने परत ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या न्यायाने तिथेच परत अनधिकृत बांधकामे उभी राहू द्यायची हे लोकांच्या डोळ्याला पाणी लावायचे धंदे आता खूप झाले. अशाने अनधिकृत बांधकामे कमी तर झाली नाहीतच पण ती उभी राहू देणारे पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र गब्बर होत गेले. या सर्व प्रकाराला खरोखरच जर आळा घालायचा असेल तर, ती फक्त पाडून चालणार नाही तर ज्या पालिका कर्मचारी आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात आणि विभागात ती झाली असतील त्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर त्यांना त्यासाठी दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. अन्यथा हे दुष्टचक्र कधीही थांबणार नाही आणि यासाठी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रयत्न करावेत तरच हा अनधिकृत बांधकामांचा विळखा सुटेल,अन्यथा नाही!
– उज्ज्वला सु. सूर्यवंशी, ठाणे
असेच गुरू इतिहास निर्माण करतात..
‘सुलभा ब्रrो यांचे निधन’ ही बातमी व त्यांच्या कार्याची ओळख करून देणारे ‘व्यक्तिवेध’ हे सदर (२ डिसें.) वाचले. केवळ कार्यकर्त्यांलाच नाही तर कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला त्या सहज विनामूल्य मार्गदर्शन करीत असत. १९९०-९१ या काळात ग्लासनोस्त, पेरेस्त्रोइका आणि जागतिकीकरण हे शब्द आजच्या इतके परिचित नव्हते. ऑर्थर डंकेल ड्राफ्ट वाजतगाजत येऊ घातला होता. याच मसुद्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे बौद्धिक संपदा कायद्यातील बदल जे अमेरिकेला धार्जणिे होते. या काळात मला बौद्धिक संपदा कायद्यावर भाषण द्यायचे होते. त्या वेळेस सुलभा ब्रrो यांनी मोलाची मदत केली. नुसत्या पोस्टकार्ड विनंतीवरून त्यांनी मला अनेक पुस्तकं,पुस्तिका, लेख, कात्रणे, पोस्टाने पाठविली. परकीय औषध कंपन्यांची भूमिका त्यातून स्पष्ट कळली. खुद्द माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या औषध कंपन्यांच्या अवास्तव नफ्याच्या कशा विरोधात होत्या हे मला ब्रrो यांच्यामुळे कळले, ते कदाचित काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही माहिती नसेल. त्यानंतर त्या नासिकला आल्यानंतर मी त्यांना भेटलो, त्या पुस्तकाचे पसे त्यांना देत होतो तर त्यांनी ते घेतले नाहीत, पोस्टेजचे पसेसुद्धा घेतले नाहीत. खरंच अनोळखी विद्यार्थ्यांला आज कोणता शिक्षक असं मार्गदर्शन करतो? अशा आदर्श शिक्षिका लाखात एक सापडतील. पण असेच गुरू इतिहास निर्माण करतात.
– शिशीर सिंदेकर, नासिक
भारत-पाक संबंधातील कोंडी
‘जागते रहो..’ या अग्रलेखात (१ डिसें.) उरी, नगरोटा हल्ला कसा टाळायचा याची देशांतर्गत चर्चा करण्याची गरज वर्तविली आहे. ती योग्य आहे. पठाणकोट आणि उरीच्या घटनेनंतर आपण सर्जकिल स्ट्राइक केले. चलनबंदी आणली, जेणेकरून दहशतवाद्यांच्या कारवाया रोखता येतील. मात्र तसे काही घडत नाही. यावरून याविषयी आपण अचूकता साधली नाही, हे स्पष्ट होते. फाळणी, काश्मीरची वाटणी, पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून बांगलादेशाच्या निर्मितीस भारताची मदत, खलिस्तानवाद्यांना व काश्मीरवाद्यांना पाकची मदत यामुळे भारत-पाक संबंधांत खूप कटुता आली. तसे पाहता आपल्याला कुणी शेजारी मित्र राष्ट्रसुद्धा नाही. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सगळे शेजारी राष्ट्र आपल्याशी शत्रूता करताना दिसतात. यास आपला अतिरेकी राष्ट्रवाददेखील कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान तर नसíगक शत्रू आहे. भारत-पाक दोन्ही देश अणवस्त्रधारी आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांची कोंडी झाली आहे. देशांतर्गत चच्रेतूनच ही कोंडी फुटू शकते.
– सलीम सय्यद, सोलापूर
टोमॅटोचे भाव पडले की बातमीमूल्यही घसरते?
‘टोमॅटो दोन रुपये किलो’ ही बातमी (३० नोव्हें.) वाचली. बातमीमध्ये सध्या भाव पडण्यामागे निश्चलनीकरणाचे कारण दिले आहे. हे कारण सध्याच्या परिस्थितीत योग्य असले तरी इथून मागचा विचार केला असता, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालास उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत रास्त भाव कधी मिळत होता? मालाचे भाव वाढल्यास नोकरदार व शहरी वर्गाने भाववाढीच्या विरोधात बेंबीच्या देठापासून गळा काढायला सुरुवात केल्यास माध्यमात ताजी बातमी होते, ठळक मथळा होतो. पण उलट भाव पडल्याने होत नसलेली ब्रेकिंग न्यूज जेव्हा शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा होते. जरी मालाचे भाव वाढण्यास वा पाडण्यास बाजारातील दलाल, प्रशासन व ू राजकारणी जबाबदार असली तरी या यंत्रणेच्या जोडीला नोकरदार, शहरीवर्ग व माध्यमेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे तितकीच जबाबदार आहेत.
– विशाल सहदेव भोसले, रा.पेरिड, ता. शाहुवाडी (कोल्हापूर)
युरोप आणि भारताची तुलना करणे गैर
‘छान छोटे, वाईट मोठे!’ हा लेख (अन्यथा, २६ नोव्हें.) वाचला. युरोप आणि भारताची तुलना करणे चुकीचे आहे. कारण त्यांनी हा निर्णय काळा पसा कमी व्हावा याकरिता घेतलेला नाही हा महत्त्वाचा फरक आहे. आधी निर्णय जाहीर केला तर आपले हुशार लोक वेळेआधीच काळ्याचा पांढरा करतील ना. तेथे आपल्यासारखा भ्रष्टाचारही होत नसल्याने युरोविषयीचा निर्णय त्यांनी आधीच घोषित केला असेल. आपल्याकडे सर्वच पातळ्यांवर भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याने सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले. या निर्णयाचा फायदा रोखीचे व्यवहार कमी होण्याकडे निश्चित होणार आहे. रोग जेवढा गंभीर तेवढीच उपाययोजनाही कडक असावी सागते. कॅन्सरकरिता केमोथेरपीने खूप त्रास होतो, शस्त्रक्रिया केल्यानेही त्रास होतो, पण म्हणून रुग्ण उपचारच घेत नाही असं होत नाही कधी. काळ्या पैशाविरोधात काहीच प्रयत्न न करण्यापेक्षा प्रयत्न करीत राहणे हेच फायद्याचे ठरेल असे वाटते.
– गजानन वसंत गोखले, पुणे