अलीकडच्या काळात हैदराबाद विद्यापीठ, दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि आता पुण्यातील फर्गसन महाविद्यालय या ठिकाणचा एकूण घटनाक्रम पाहता सरकारची आणि त्याला सल्लग्न असलेल्या अभाविप आणि इतर संघटनांची त्यांच्या खोटेपणामुळे चांगलीच नाचक्की झाल्याचे दिसते. जे एन यूमध्ये नेमके काय झाले या विषयीचे सत्य जाणून घेण्यासाठी दिल्लीच्या अभाविपच्या आलोक सिंगला फग्र्यसन महाविद्यालयाच्या अभाविपने बोलावून घेतले आणि ते सत्य सर्वासमोर मांडायला सांगितले असे दिसते. सत्याची ही अभाविपची आस खूपच वाखाणण्याजोगी आहे. पण सत्यच हवे असेल तर दुसऱ्या बाजूच्या प्रतिनिधीलासुद्धा बोलवायला पाहिजे होते. एकटा अभाविपचा प्रतिनिधी सत्य ते काय सांगणार आणि ते एकांगी सत्य ऐकण्यात स्थानिक अभाविप शिवाय कोणाला रस असणार? खरे तर स्थानिक अभाविपलाही ते ‘सत्य’ आधीच ठाऊक होते. प्राचार्याच्या परवानगीचा मुद्दा खूप चर्चिला गेला. वास्तविक आधीच या संदर्भात काही नियम केले गेले होते. त्याची नीटशी जाण प्राचार्याना असायला हवी होती. उजव्या विचारसरणीच्या कार्यक्रमांना झुकते माप दिले गेले हे स्पष्ट दिसते. ‘कार्यक्रम अनौपचारिक होता म्हणून तोंडीच परवानगी दिली’ अशी शब्दसर्कस केल्याने दिलेले झुकते माप लपत नाही. सभेला लागणारे सामान सुमान कॉलेज कडून कसे मिळाले, असा प्रश्न उरतोच. नंतर आपली ‘टंकलेखनी चूक’ झाली म्हणून प्राचार्यानी पोलिसांना दिलेले राष्ट्रद्रोहाचे गंभीर आरोप असणारे पत्र मागे घेतले. प्राचार्याची ‘टंकलेखनी चूक’ कोणती आणि कशी झाली या तपशिलात खरे तर निश्चितच जायला हवे, पण तसे नाही केले तरी त्यांची सारवासारवी खपून जात नाही. शिवाय यात कसलीही खंत संबंधित प्राचार्यानी व्यक्त केली नाही हे अधिक चिंता निर्माण करणारे आहे. पोलिसांच्या आणि सरकारच्या दमन यंत्रणा आणि आता तर स्वयंघोषित जाज्वल्य राष्ट्रप्रेमींच्या संघटनांचे कार्यकत्रे साक्षात कोर्टाच्या नाकाखाली अशा ‘राष्ट्रद्रोही’ आरोपींशी कशा िहस्र पद्धतीने वागतात आणि पुण्यातही असे झाले असते तर ते त्या निर्दोष विद्यार्थ्यांना किती महाग पडले असते याची कल्पना प्राचार्याना असायला पाहिजे होती. सरकारात असणाऱ्या, सत्ताकारण करणाऱ्या, सत्ताधारी आणि विरोधी राजकारणी व्यक्तींनी, अथवा मोठय़ा महत्त्वाच्या हुद्दय़ांवर बसणाऱ्या प्रौढ माणसांनी अशी केवळ घाई, सत्तांधता आणि अपरिपक्वताच दाखवली तर तरुण विचारी विद्यार्थ्यांना पुढे येऊन परिस्थितीला दिशा द्यावी लागेल. याला इतिहासाचा दाखला देता येतो. प्रत्येक वेळी हे डावे आहेत, ते राष्ट्रद्रोही आहेत, अमुक नक्षलवादी आहेत इत्यादी खोटेनाटे आरोप करून आपल्याच संस्थांच्या प्रांगणात पोलीस घुसवणे, मुलांची मेस बंद करणे, त्यांचे पिण्याचे पाणी बंद करणे, शिष्यवृत्त्या बंद करणे, रस्टिकेट करणे, पोलिसांकरवी मारहाण करवणे, पोलिसांची, अटकेची, तुरुंगाची भीती दाखवणे इत्यादी कृती कोणत्याही नीतिमत्तेला धरून नाहीत आणि हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचा इतका निकराने चांगला सांभाळ करणाऱ्या संघटनांनाही हे फार शोभणारे नाही. वास्तविक परस्परविरोधी विचारांचा सामना अभ्यासपूर्ण रीतीने विचारांनीच व्हायला हवा. त्यासाठी कोणाची परवानगी काढण्याचीसुद्धा आवश्यकता पडू नये. तसे निकोप मोकळे लोकतांत्रिक वातावरण देशात सर्वदूर आणि अगदी शिक्षण केंद्रांमध्येंसुद्धा निर्माण करणे मोठय़ांचे काम आहे. अशा वातावरणात घोषणा देण्याचीही गरज राहणार नाही. भरपूर विचार असेल, सांगोपांग मांडणी असेल, मुक्त अभिव्यक्ती असेल, विषयाचे बंधन असणार नाही, स्वातंत्र्याची भीती असणार नाही, आवेश नक्की असेल पण द्वेष निश्चित असणार नाही. प्राध्यापक, शिक्षक यांनादेखील अभ्यास करून या चर्चासत्रांमधे भाग घेता येईल. असे झाल्यास शिक्षण नुसते पुस्तकी राहणार नाही. नवी पिढी निकोप घडवता येईल. हे खरे आपल्या सर्वाचे, खऱ्या राष्ट्रप्रेमी जनांचे काम आहे. यात दमनयंत्रणा, पोलीस, तुरुंग, कस्टडय़ा, बेल मिल्ट्री, सरकार, कोर्ट इत्यादींचे काय काम? डॉ मोहन देशपांडे, पुणे कन्हैयाला निमंत्रण = पुरोगाम्यांचा पराभव कन्हैयाला पुण्यात बोलावणारच (२८ मार्च) ही बातमी वाचली. राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी अशी खेळी करत असतील तर ते मान्य होण्यासारखे आहे. पण कुमार सप्तर्षी यांच्यासारखे प्रबोधनकार कन्हैयाला बोलावण्यास उत्सुक असतील तर हा त्यांचा आणि एकूण पुरोगामी चळवळीचा पराभव म्हणावा लागेल. गेल्या तीन-चार दशकांत लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य याबद्दल ‘युक्रांद’च्या माध्यमातून आपण काहीच देऊ शकलो नाही ही खंतच या निमंत्रणामागे आहे. - शुभा परांजपे, पुणे प्राचार्य अडकतील, संस्थाचालक सुटलेच? भाजपने देशभक्तीचा मुद्दा सर्वत्र पसरविण्याचे ठरविले आहे. त्यातूनच फग्र्युसन महाविद्यालयात अभाविपचा पदाधिकारी अलोकसिंग याचा कार्यक्रम परवानगी नसतानाही आयोजित करण्यात आला होता. हे आलोकसिंग आता सर्वत्र कन्हैयाकुमार देशद्रोहीच आहे, त्याच्याविरोधात पुरावे आहेत, असे सांगत सुटले आहेत. अभाविपने देशभर अशी मोहीम हाती घेतली असून ती १० एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. परीक्षेच्या तोंडावर ही मोहीम आखण्यात आली आहे. साहजिकच अन्य विद्यार्थी संघटना यास विरोध करतील. एकंदर शिक्षण संस्थांमध्ये गोंधळाचे वातावरण राहण्याचे दिसत आहे. फग्र्युसनमध्ये पहिल्या दिवशी गोंधळ झाल्याबरोबर संस्थाचालक विकास काकतकर यांनी आंबेडकरवादी संघटनेच्या विद्यार्थावर घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली. तर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी आपण त्यादिवशी उपस्थित नव्हतो, असे कारण दिले होते. मात्र, संस्थाचालक म्हणाले त्याप्रमाणे त्यांना पोलिसांकडे तक्रार करावी लागली. एकंदर, प्राचार्य यात विनाकारण अडकले ते संस्थाचालकांच्या दबावामुळे. मुळात अलोकसिंगच्या कार्यक्रमाला परवानगी नसताना ती घेतली, याबद्दल संस्थाचालकांनी कारवाईची भूमिका का घेतली नाही? की त्यांना संस्थेचा छुपा पाठिंबा होता? हा प्रश्न कायम राहतोच. मात्र या प्रकरणात एक बरे झाले ते म्हणजे खोटय़ा गुन्ह्य़ात अडकवून विद्यार्थामागे पोलीस चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला नाही. त्याबद्दल प्राचार्याचे अभिनंदन करावयास हरकत नाही. एम. जी. चव्हाण, सहकारनगर, पुणे. त्यांच्यापर्यंत मदत का पोहोचली नव्हती? ‘मंत्रालयासमोर आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू’ ही बातमी (२७ मार्च) वाचल्यावर कळले की, दुष्काळग्रस्त शेतकरी माधव कदम यांनी, पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी प्रतिहेक्टर सहा हजार आठशे रुपये रक्कम (सरकारकडून) अर्धवट मिळाल्यामुळे, निराश होऊन बुधवारी मंत्रालयासमोरच कीटकनाशक प्राशन केले. उपचारादरम्यान शनिवारी त्यांचा मृत्यू झाला. माझ्या माहितीनुसार अनुदानाची रक्कम कदम यांच्या बँकेत जमा होणे अपेक्षित होते. मग ही अर्धवट रक्कम सरकारतर्फे कोणी आणि कोणत्या कारणास्तव कमी केली? या संदर्भात मी संबंधितांचे लक्ष ‘वृत्तपत्रातील टीकेची सरकारला धास्ती’ (लोकसत्ता, २५ मार्च) या बातमीकडे वेधू इच्छितो. सदर बातमीत इतर मजकुराबरोबर असेही म्हटले आहे की, सरकारविरोधात आलेल्या वृत्ताचा खुलासा/खंडन हे त्याच दिवशी होणे आणि तो/ते तातडीने प्रसारमाध्यमाकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने तसा आदेशच दिला आहे. या आदेशाचे पालन न झाल्यास, याची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. आता प्रश्न असा आहे की, माधव कदम यांच्यासंदर्भातील ही बातमी या आदेशांतर्गत येते किंवा कसे? याचे उत्तर होय असे जर असेल, तर याचा खुलासा/खंडन सरकारतर्फे केले जाईल का? महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या पाश्र्वभूमीवर हे प्रकरण गंभीर आणि संवेदनशील वाटते. आपण एका जरी शेतकऱ्याची आत्महत्या यापुढे रोखू शकलो तर मला वाटते बरेच काही कमावल्यासारखे ठरेल. ‘बळीराजा’चा अशा प्रकारे जर ‘बळी’ जात असेल तर प्रशासनाचे हे अपयश आहे असे जनतेला वाटेल. रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई हाच का तो धोनी? कसेबसे विजय मिळवत भारतीय संघ टी २० विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचला. विराट कोहली एकटाच खेळून संघाला जवळपास एकहाती जिंकून देतो. आता जुन्या खेळाडूंना म्हणजे रैना, युवराज, जडेजा यांना बाहेर बसविण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय रोहित, शिखर यांनाही अधूनमधून संघाबाहेर बसवून राखीव खेळाडूंना संधी दिली जाणे आवश्यक आहे. सचिन, गांगुली, द्रविड आणि लक्ष्मण या खेळाडूंना बाहेर ठेवून युवा खेळाडूंना संधी देणारा धोनी तो हाच काय, असा प्रश्न पडतो. दीपक चव्हाण, रत्नागिरी रैनाप्रेम नडलेच असते विराट कोहलीच्या एकहाती खेळीच्या जिवावर भारताने ऑस्ट्रेलियावर विजय मिळवला. तो बाद झाला असता तर पराभव निश्चित होता. तेव्हा आता तरी रैनाप्रेम बाजूला ठेवून रैनाऐवजी अजिंक्य रहाणेला खेळवावे. धोनी जर या बदलास तयार नसेल, तर निवड समिती तसेच संघ व्यवस्थापनाने तसे करण्यास भाग पाडावे. चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे एकहाती विराट-दर्शन! केवळ ५१ चेंडूंत नऊ चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीने नाबाद ८२ धावा काढून विराट कोहलीने भारताला एकहाती विजय मिळवून दिला. दबावाखाली सुंदर खेळी करून ट्वेंटी-२० प्रकारातही तंत्रशुद्ध फटकेबाजी करता येते हे विराटने दाखवून दिले. कठीण समय येता धावून येणाऱ्या ‘वन मॅन आर्मी’ विराटने क्रिकेट रसिकांना आपल्या खेळीने बेहद्द खूश केले आहे! - प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (सांगली)
