‘शान’ कायम राखणार कशी?

‘समाजवादाचे शानदार राजकारण!’ हा अन्वयार्थ (२३ नोव्हेंबर) वाचला.

‘समाजवादाचे शानदार राजकारण!’ हा अन्वयार्थ (२३ नोव्हेंबर) वाचला. नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहूनच मुलायमसिंह २०१७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची रणनीती ठरवणार हे साहजिकच आहे; परंतु केवळ आपल्या वाढदिवसाच्या ‘नेत्रदीपक’ कार्यक्रमात विविध मित्रपक्षांच्या नेत्यांचे गुणगान गाऊन अन् गोरगरीब रयतेसमोर संपत्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन करून बिहारमधील महाआघाडीप्रमाणे विजयाची स्वप्ने पाहणे मुलायमसिंहांच्या समाजवादाला महागात पडू शकते.
बिहारमधील महाआघाडीला विजय मिळवताना नितीशकुमार यांच्या विकासकार्याचे नतिक पाठबळ व विरोधी भाजपचे अनतिक वर्तन यांची मदत झाली. भाजपकडून बिहारची चूक पुन्हा होणे शक्य नाही आणि उत्तर प्रदेशसारख्या विस्तृत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरूनदेखील एखाद्या विकासकामाची पावती मिळवणे अखिलेश सरकारसाठी अशक्य कोटीतले काम आहे.
समाजवादाच्या विरुद्ध वागणुकीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणावे असेच मुलायमसिंहांच्या आजवरच्या समाजवादाचे वर्णन करता येईल. त्यामुळे समाजवादी तत्त्वांच्या पराभवावर स्वत:च्या वैयक्तिक ‘प्रगती’चा(!) मुलामा देऊन सामान्यांना गंडवण्याचा धंदा वेळीच बंद करावा हे बरे.
– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

सूचना रद्द करण्यात घाईच
‘शिक्षण धोरण.. की सूचना?’ हा अन्वयार्थ (२० नोव्हेंबर) वाचला. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने या धोरणासाठी केंद्राकडून पाठविलेल्या १३ सूचनांवर राज्यभरात गावागावांतून हरकती व सूचना मागवल्या, कार्यशाळा घेतल्या, हे शिक्षण खाते पुराव्यानिशी सांगते आहे. शाळा सहा तासांवरून आठ तास करावी, या सूचनेला खूप विरोध झाला, तसेच आरक्षण रद्द करण्याच्या सूचनांवरील गंभीर आक्षेपांनंतर तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी मसुदा रद्द केला. मात्र ज्या तातडीने हा मसुदा रद्द केला ते अनाकलनीय आहे. हे काही अंतिम धोरण नव्हते, कारण या सूचना केंद्राला पाठवून इतर राज्यांतून आलेल्या सूचना व या सूचना एकत्रित करून सर्वसमावेशक धोरण आखले गेले असते.
ज्या सूचनांमुळे राज्यात रण उठले होते, त्या परतही घेतल्या जाऊ शकल्या असत्या. इंग्रजी ४४ पाने भरून असलेल्या या सूचनांपैकी काही सूचना निश्चितच नवीन आणि प्रयोगशील होत्या. कंपनी ‘सीएसआर’मधून शाळांना मदत ही सूचना नवी होती. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत पहिल्यांदाच विचार करून, अंगणवाडीचे वर्ग शाळेला जोडून तेथून ग्रामीण भागातील मुलांचा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा पाया पक्का करण्याची सूचनादेखील यात होती. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहेच; मात्र या सूचनांत ४ ते १८ वय म्हणजेच पूर्वप्राथमिक ते दहावीपर्यंत शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे, असे नमूद होते. डीएड, बीएड पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिने शाळेत जाऊन इंटर्नशिप करणे बंधनकारक करावे, हाही विचार होता. शिक्षकांना मानसिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रनिहाय २० शिक्षकांमागे एक नियंत्रक नेमून वेळोवेळी शिक्षकाचे समुपदेशन करण्याचाही विचार केलेला होता.
अशा सूचनांवर चर्चा व्हायला हवी होती, मात्र दोन-तीन सूचनांवरच प्रसारमाध्यमांत चर्चा झाली व घाईगडबडीतच या धोरणातील सूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला, ही प्रक्रिया न पटणारी आहे. शेवटी लोकशाहीत प्रत्येकाला आपापले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे; मात्र प्रथमच गावपातळीवरील सूचनांचा समावेश या धोरणासाठी होणार होता, हेही महत्त्वाचे आहे.
– संतोष मुसळे, जालना.

समाजमाध्यमांचीच बाजी!
‘बॉलीवूड’वाल्यांना आपल्या चित्रपटाची फुकट जाहिरात करण्याची ही एक नवी कल्पना सुचली आहे. आपल्या सिनेमाच्या विरोधात जोरदार चर्चा होईल असे एखादे दृश्य सिनेमात टाकायचे आणि त्याची बातमी पेरायची. मग विरोधक त्या सिनेमाच्या विरोधात आवाज उठवतात आणि समाजमाध्यमांतले फॉरवर्डबहाद्दर तो आवाज फॉरवर्ड करीत राहतात. चित्रपट चर्चेत राहतो, जाहिरात होत राहते.
आमिर खानचा ‘पी.के.’ हा चित्रपट जोरात चालण्यामागे त्या चित्रपटाच्या विरोधकांचा समाजमाध्यमांवरचा आवाज आणि फॉरवर्डबहाद्दरांनी त्यांना केलेली मदत हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आता याच लोकांमुळे ‘बाजीराव-मस्तानी’ हा चित्रपटही जोरात चालेल यात संशय नाही.
– महावीर सांगलीकर

संशोधनासाठी खर्च करा
मनोरंजनाच्या नावाखाली संस्कृतीचे व इतिहासाचे विकृतीकरण िनदनीय आहे. रिचर्ड अॅटनबरो यांनी २० वष्रे संशोधन करून ‘गांधी’ हा चित्रपट बनविला होता. जर एखादी परदेशी व्यक्ती आपल्या महापुरुषावर सिनेमा करण्यासाठी एवढे करते, तर आपल्या लोकांनी निदान २० महिने तरी संशोधनावर का घालवू नयेत? भन्साळींनी २०० कोटींच्या ‘बजेट’पकी २ कोटी जरी यासाठी खर्च केले असते तर ‘पिंग्या’ची वेळ आली नसती.
– पुष्कर काळे, पुणे

‘कमाई’चे काय?
‘लोकसत्ता’सह सर्व माध्यमांतून सातव्या वेतन आयोगावर लिखाण, चर्चा करताना शासकीय तिजोरीवरील बोज्याबाबत विवेचन करण्यात येत आहे. उघड पगार देताना आíथक अडचणी मांडल्या जातात. परंतु छुपी कमाई किंवा ‘वरकमाई’ म्हणून या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून जो भ्रष्टाचार होतो त्याचाही अप्रत्यक्ष भार सरकारी तिजोरीवर पडतोच, याबद्दल काय? भ्रष्टाचार पूर्णत मोडीत काढला तर शासकीय तिजोरीतील व सर्वसामान्य जनतेच्या पशांची लूट थांबेल!
– शेख तसनिम शेख महेमूद, सेलू (परभणी)

राष्ट्रपतींनीच दखल घ्यावी
‘हिंदुस्थान हिंदूंसाठी’ यांसारख्या विधानांनंतर, आसामचे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य यांनी आता मुस्लिमांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगितले आहे. आसाम येथे राज्यपालपदावर असताना आचार्य यांच्याकडे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या इमिग्रेशन विभागाची जबाबदारी कोणी दिली असावी?
राज्यपालांच्या वक्तव्याची राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी दखल घेऊन राज्यपाल आचार्य यांना ताबडतोब परत बोलावणे आवश्यक आहे.
-मुरली पाठक, विलेपार्ले (मुंबई)

नेकीही टिकवणे आवश्यक
‘भाजपविरोधकांची एकी आणि नेकी!’ या टेकचंद सोनवणे यांच्या लेखात (लालकिल्ला – २३ नोव्हेंबर) भाजपविरोधी पक्षांच्या एकीबद्दल उपस्थित करण्यात आलेली शंका रास्त आहे; कारण अशा प्रकारे एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांत समतोल राखणे कठीण काम आहे. राजकारणात शत्रूचा शत्रू मित्र बनतो या नियमाने ते सर्व एकत्रित आले आहेत. उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी ही एकी आवश्यक आहे. याउलट भाजप पूर्ण शक्तीने उत्तर प्रदेशात मदानात उतरेल. बिहारमधील महाआघाडीने केलेल्या पराभवामुळे आता विरोधकांत फूट पाडण्याचे कामही भाजप पूर्ण ताकदीने करेल. म्हणूनच अशा परिस्थितीत भाजपविरोधात एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांनी समन्वयाने एकत्र राहणे- एकीसाठी नेकीही टिकवणे- गरजेचे आहे.
– के. शुद्धोदन, अमरावती

निरीश्वरवादय़ांसाठी कसले ‘चैतन्य’?
काही भौतिक नियम आणि घटना या विश्वरचनेस कारणीभूत आहेत, हे निरीश्वरवादी भूमिकेस सुसंगत आहे. पण ‘मानव विजय’च्या मागील एका लेखामध्ये (‘निरीश्वरवादी कुणाला म्हणावे?’- ९ नोव्हें.) आणि ताज्या लेखातही (‘ईश्वर नाही’ हेच सत्य’- २३ नोव्हेंबर) शरद बेडेकर यांनी असे म्हटले आहे की, विश्वरचनेच्या मुळाशी चतन्य आहे आणि संपूर्ण विश्वात चतन्य भरून राहिलेले आहे.
मागील लेखात लेखकाने त्याचा उल्लेख भौतिक-वैश्विक चतन्य असा केलेला आहे. लेखकास चतन्य म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे, हे एकदा स्पष्ट करावे. कारण ही विधाने विज्ञानाला आणि निरीश्वरवादाला धरून वाटत नाहीत.
– शंतनू ताठे, अहमदनगर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Letter to editor

ताज्या बातम्या