नोव्हेंबर महिन्यात पडणारा पाऊस तामिळनाडूवासीयांना अपेक्षित असला तरी, या वर्षी ऐन दिवाळीत पडलेला प्रचंड पाऊस मात्र अनपेक्षित आणि जीवघेणा ठरला. दीडशेहून अधिक नागरिकांचे प्राण घेणाऱ्या या नसíगक आपत्तीमुळे घरगुती व सार्वजनिक मालमत्तेचे अतोनात नुकसान झाले. या आपत्तीतून तामिळनाडूवासी हळूहळू सावरत असताना डिसेंबरच्या सुरुवातीस त्यांना पुन्हा एकदा पूर-परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे. भूकंप, पूर, त्सुनामी या नसíगक आपत्ती पूर्वसूचना न देता येतात, हे सत्य आहे. शेजारील राष्ट्र नेपाळमध्ये ऐन थंडीत झालेल्या भूकंपानंतर तेथील लोकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लागले हे आपण प्रसारमाध्यमांमुळे पाहू शकलो. आपल्या सरकारतर्फे तातडीने तेथे मदतही पोहोचवली. पण भारताचे दक्षिण राज्य तामिळनाडू येथे मात्र हवे तितके लक्ष दिले गेले नाही असे दिसले. ‘हवामानातील बदल’ या विषयावरील या समस्येवर पॅरिसमधील परिषदेत आपले पंतप्रधान गंभीरपणे विचार मांडताना दिसतात, पण तामिळनाडूतील पूरग्रस्तांची दखल पंतप्रधान केवळ टेलिफोनद्वारे घेतात, याची खंत वाटते. - श्री विश्वकर, कोईमतूर - तमिळनाडू यंदाचा दुष्काळ भयावहच ठरणार? महाराष्ट्रातील काही मोजके जिल्हे सोडले तर संपूर्ण राज्यात सध्या भयावह दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातली त्यात लातूर, बीड, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यात दुष्काळाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या भागातील सर्व मोठी आणि मध्यम धरणे आटून कोरडी पडली आहेत. डिसेंबर महिना सुरू झाला आहे ग्रामीण आणि शहरी भागात सामान्य नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे. मार्च नंतर या भागात दुष्काळाचे किती भयावह चित्र निर्माण होईल त्याचा विचार न केलेलाच बरा. खरीप हंगाम पावसाअभावी गेला; रब्बीचा तर प्रश्नच येत नाही, ग्रामीण भागात रोजगार, जनावरांना चारा, पाणी नाही. आजच्या घडीला ही परिस्थिती आहे तर येत्या काळात गंभीर रूप धारण होईल यात शंका नाही. मात्र महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा प्रशासन यावर काही करताना दिसत नाही, ‘जलयुक्त ग्राम’ ही मागील सरकारने सुरू केलेली व सध्या ‘जलयुक्त शिवार’ म्हणून सर्वत्र राबविली जाणारी एकच योजना सुरू आहे. पाऊसच कमी झाल्याने तीही यशस्वी होताना दिसत नाही. यापुढे जाऊन सरकार व स्थानिक प्रशासनाने भविष्याततील गंभीर स्थितीचे नियोजन करून उपाययोजना केल्या व ठोस पावले उचलली, तरच दुष्काळाचे परिणाम काही प्रमाणात तरी कमी होण्यास मदत होईल. - नितीन कोंडिबा महानवर, बीड कंत्राटींनाच ३६२ पदे ? शासकीय तंत्रनिकेतनांतील यंत्र अभियांत्रिकी व अणुविद्युत अभियांत्रिकी प्राध्यापक पदासाठी मुलाखती होऊन एक वर्षांचा कालावधी उलटला असूनही त्यांचे निकाल जाहीर केले जात नाहीत. याबाबत लोकसेवा आयोगातर्फे ‘शासनाची परवानगी नाही’ असे सांगण्यात येते.. शासनाला संपर्क केल्यास तेथून काहीही उत्तर मिळत नाही. याउलट, कंत्राटी प्राध्यापकांच्या कायम स्वरूपी नेमणुका होऊन त्यांना पेन्शनसुद्धा लागू झाले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ७२ कंत्राटी प्राध्यापकांना कायमस्वरूपी नेमणुका न देता ३६२ कंत्राटी प्राध्यापकांना कायमस्वरूपी नेमणुका दिल्या गेल्या; या वरून सध्याच्या सरकारला शिक्षण क्षेत्रात काहीही प्रगती करायची नसून वशिलेबाजीच पुढे न्यायची आहे, असे वाटू लागते. - अभिजित वारके, पुणे. असे सामाजिक एकीकरण हे सार्वजनिक ऊर्जेचे लक्षण ’बिनडोकांची राष्ट्रभक्ती’ हा अग्रलेख (२ डिसेंबर) वाचला. त्याबद्दल माझे विचार थोडे वेगळे आहेत. दिवसागणिक घडणाऱ्या असंख्य अशा गोष्टी असतात की ज्यात बघ्याची भूमिका घेणारे १० असतील तर एखादाच असतो जो झाला प्रसंग निस्तरायचा प्रामाणिक प्रयत्न करू पाहतो. बाकी बहुतांश लोक ‘मला काय फरक पडतो?’ अशा मानसिकतेच्या प्रभावाखाली असतात. सिनेमागृहातल्या घटनेत दोन बाबी आशादायी आहेत. एक म्हणजे अर्थातच तिथे उपस्थित असलेले ‘ते’ चारपाच जण वगळता सर्वजण राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे राहिले, आणि बहुतांश जण नेहमीच राहतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे समोर घडणारी एखादी घटना चूक वाटल्यावर तिच्या विरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवला गेला. देशातील वाढता बेदरकारपणा रोखायचा असेल तर माझ्या मते अशी एकी वेळोवेळी दिसायला हवी. कायद्याने राष्ट्रगीताला उभे राहणे बंधनकारक नाही, तुम्ही देशभक्तीची सक्ती करू शकत नाही; पण त्या नात्याने तुम्ही सहिष्णुतेचीही सक्ती करू शकत नाही. सिनेमागृहात फोन न घेणे, मोठय़ाने न बोलणे, इत्यादी गोष्टीही कायद्याने निषिद्ध नाहीत. परंतु एखादी व्यक्ती मोठय़ाने फोन वर बोलत असेल तर तिला दटावणारे दहा लोक असतातच. तसाच प्रकार इथे झाला. कायद्यावर बोट ठेवणे हा सदर घटनेच्या भावनिक चौकटीला दिलेला छेद आहे. आमिर खान असो, शाहरुख खान असो, किंवा सिनेमागृहातील राष्ट्रगीत प्रकरण असो; देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने, देशभक्तीच्या भावनेतून होणारे हे सामाजिक एकीकरण हे चांगलं लक्षण आहे. कदाचित थोडं अतिरेकी वाटेलही ते अनेकांना, पण प्रत्येक रूढ गोष्ट ही कधीकाळी अतिरेकी ठरवलेली असते. तेव्हा ही सार्वजनिक देशभक्ती पुढे जाऊन एका सकारात्मक ऊर्जेचे रूप घेईल, अशी मी आशा करतो. - अपूर्व ओक या विषयावरील पत्रांपैकी निवडक पत्रे शुक्रवारच्या अंकात व्यवसायांसाठीही सरकार मदत करते! ‘आरक्षणाचा फुगा’ या अमिताभ पावडे यांच्या लेखातून (२ डिसेंबर) नक्कीच काही नवीन विचार समोर आले; परंतु मला किमान दोन मुद्दे खटकले. लेखात चौथ्या परिच्छेदात लिहिले आहे की, लोकसंख्येतील ८५% हिश्शासाठी ५०% जागा आरक्षित आहेत. पण पुढीलच वाक्यात लिहिले आहे की, उरलेल्या १५% लोकांना ५०% जागा आहेत. मला सांगावेसे वाटते की, उरलेल्या ५०% जागा या कोणासाठीही आरक्षित नाहीत. ज्या लोकांसाठी आरक्षण असते तेसुद्धा या उरलेल्या ५०% जागांवर हक्क सांगू शकतात आणि सांगतातही. तसेच या लेखात ज्या गोष्टींत आरक्षण नाही असे सांगितले आहे त्या नोकऱ्या नसून व्यवसाय आहेत. उदा : शेती, चित्रपट, पर्यटन, क्रिकेट, स्टॉक मार्केट, व्यापार, मासेमारी, इत्यादी. व्यवसाय हा कोणी आरक्षित करू शकत नाही. तरीदेखील शासन अनुसूचित जाती-जमातींतील तरुणांना व्यवसायासाठी कर्ज अथवा व्याजरूपाने योग्य ती मदत करते. - अमर नाईक रूढींच्या बाजूने मुद्देसूद लिहिणारे कोणीच नाही? मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना काही हक्क नाकारले जातात त्यावरून गेले काही दिवस खूप गदारोळ होतो आहे. ही रूढी मोडून काढण्याविषयी बरीच पत्रे ‘लोकसत्ता’मधून प्रसिद्ध झाली, पण एकही पत्र रूढीच्या बाजूने- विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात नव्हते. म्हणजे अशी पत्रे कुणी पाठवलीच नाहीत की ‘लोकसत्ता’ने ती छापली नाहीत? याचा अर्थ असा आहे का, की रूढींच्या बाजूने मुद्देसूद प्रतिवाद कुणी करीतच नाही? जुन्या कालबाह्य रूढी समूळ मोडून काढायच्या असतील तर दोन्ही बाजूंची मते जनतेसमोर यायला हवीत. त्यावर चर्चा, विचार होऊन मगच ती रूढी पाळली जावी, मोडली जावी की कालानुरूप बदलली जावी, हे स्त्रिया ठरवू शकतील. - कल्याणी नामजोशी, पुणे
