‘अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर तीन वर्षांतील सर्वाधिक सुवर्णविक्री’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ मे) वाचली आणि भारतीयांची अंधश्रद्धा आणि अर्थकारणातील उदासीनता पुन्हा प्रतीत झाली. सोने आयातीसाठी देशाला बहुमोल असे परकीय चलन खर्ची घालावे लागते. त्याने चालू खात्यावरील तुटीत मोठी भर पडते. त्याचाच परिणाम म्हणजे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल, कडधान्ये आदी जीवनावश्यक वस्तू आपणास चढय़ा भावाने खरेदी कराव्या लागतात. त्यामुळे आपण जणू महागाई आयात करत असतो. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम नेमकी हीच चिंता व्यक्त करताना म्हणाले होते, ‘‘सोन्याच्या किमतीत घसरण झाल्याने लाखो लोक आनंदात आहेत. परंतु  मी चिंतेत आहे. सोन्याची वाढती आयात देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीत मोठी भर टाकत आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात नियंत्रित करण्यासाठी ग्राहकांचा सोने खरेदीचा उत्साह कमी करणे आवश्यक आहे. बँकांना मी आवाहन करतो की, त्यांनी त्यांच्या सर्व शाखांना सुवर्ण खरेदी आणि गुंतवणुकीसाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन न देण्याचा सल्ला द्यावा. असा दिवस येण्याची आशा वाटते जेव्हा आपण सोन्यालाही इतर धातूंप्रमाणेच धातू मानू, जो केवळ इतर धातूंपेक्षा अधिक चमकतो इतकेच.’’ (लोकसत्ता, ७ जून २०१३)

एखाद्या तथाकथित शुभ मुहूर्तावर केलेली सोनेखरेदी आíथकदृष्टय़ा लाभदायक ठरते हे वास्तव नसून किमती पडलेल्या असतील किंवा बराच काळ स्थिर असतील तर अशा वेळी खरेदी करणे (मग त्या वेळी अमावास्या किंवा पितृपंधरवडा का असेना) हा अर्थशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत पाळण्यानेच आíथक लाभ पदरात पडत असतो. पण किमती उच्चांकी पातळीवर आहेत, पण त्या दिवशी एखादा शुभ मुहूर्त आहे म्हणून ती खरेदी आíथकदृष्टय़ा हमखास लाभदायक ठरते असे नव्हे. गेल्या वर्षीच्या अक्षय्य तृतीयेच्या तुलनेत या वर्षी सोन्याच्या दर सात टक्क्यांनी कमी आहे. हे वास्तवच बोलके आहे.

– अनिल मुसळे, ठाणे</strong>

मतदान प्रक्रियेबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा

‘संशयाला नाहक वाव’ हा अन्वयार्थ (८ मे ) वाचला. भ्रष्टाचारमुक्त मतदानप्रक्रिया लोकशाहीचा कणा आहे. या प्रक्रियेत संशयाला वाव म्हणजे लोकशाहीची विश्वासार्हता संपुष्टात आणणे ठरेल. भ्रष्ट व्यक्ती अथवा पक्ष याचा दुरुपयोग करून देशाला संकटात आणू शकतात. अनपेक्षित निकाल लागतात तेव्हा मतदारांच्या मनात संशय बळावतो. लोक मतदानापासून दूर जाऊ लागतात.  देशात लोकसभेला ५० टक्के मतदार मतदान करीत नाहीत, हे लोकशाहीला घातक आहे. त्यातही मतदान यंत्राबद्दलच्या संशयामुळे लोकशाहीला अधिक धोका निर्माण होत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीबद्दलचा आदर कायम ठेवण्यासाठी मतदान प्रक्रियेबद्दल विश्वास निर्माण करायला हवा. राजकीय पक्ष व नेते येतील व जातीलही. निवडणूक प्रक्रियेत हा भ्रष्टाचार शिरल्यास लोकांच्या मताला किंमत राहणार नाही. देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे मत फेरजुळणीची प्रक्रिया निष्पक्षतेने व जलद गतीने करणे शक्य आहे. लोकांनी लोकांसाठी करीत असलेल्या राज्यव्यस्थेत अन्य कुणी व्यक्ती अथवा संस्था लबाडीने शिरकाव करू नये याची दक्षता घेणे निकडीचे झाले आहे. संसदेने याविषयी निर्णय घेणे उचित ठरेल.

– सलीम सय्यद, सोलापूर

यंत्रांना दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करावे

लोकसभा निवडणुकांमध्ये ५० टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची मागणी करणारी विरोधकांची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ा व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची पडताळणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तथापि, २१ विरोधी पक्षांकडून ५० टक्के व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप आणि ईव्हीएमच्या मोजणीची मागणी केली होती. ज्या मतदान यंत्रांच्या माध्यमातून गेली दोन दशके देशात निवडणुका होऊन सरकारे आली आणि गेली, त्या व्यवस्थेवर संशय घेण्याचा उपद्व्याप देशाला धोकादायक ठरू शकतो. मतदान यंत्रापूर्वीच्या कागदी मतपत्रिका पद्धतीतसुद्धा त्रुटी होत्या. मतपेटय़ा पळविणे, विशिष्ट चिन्हांवर शिक्के मारलेल्या मतपत्रिका पेटीत टाकणे आदी आरोप त्या वेळी होत असत. म्हणूनच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने देश इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राकडे वळला. कोणतीही मानवनिर्मित यंत्रणा परिपूर्ण नसते. त्यातल्या त्यात सुरक्षित पर्याय निवडावा लागतो. याच हेतूने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा निवडली आहे. ती भाजप किंवा मोदी सरकारने निवडली नाही. याच पद्धतीने देशात आणि राज्यांत अनेक पक्षांची सरकारे आली आहेत.  तेव्हा, यंत्रांना दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

– प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (सांगली)

अशाने देशाचे व एकूण यंत्रणेचे अवमूल्यन

वास्तविक पाहता कोणत्याही संशयात्म्याचे समाधान जगात कोणीही करू शकत नाही. पूर्वी त्यांनी शंका घेतली, आता यांनी घेतली असे झाले म्हणजे सगळेच बरोबर असे न म्हणता दोघेही चूकच असे म्हणणे जास्त योग्य होईल. केजरीवाल यांनी तर ५ मिनिटांत मशीन हॅक करतो अशी गर्जना केली व आव्हान देताच शेपूट घातले. वास्तविक पाहता माध्यमांनी कोणत्याही निराधार आरोपांचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. तसेच कोणतेही मशीन वापरण्यापूर्वी पोलिंग एजंटसमोर तपासणी करून त्यांच्या सह्य़ा घेऊन मगच वापरले जाते. तसेच व्हीव्हीपॅट मशीनचीही नमुना तपासणी केली जाते. मागणी करायला काय? ५० टक्केच का, १०० टक्के का नको? आपल्या मशीनला जागतिक मागणी येऊ लागली आहे अशा परिस्थितीत आपल्याच देशवासीयांचा त्यावर विश्वास नसेल तर त्यावर जग विश्वास कसे ठेवणार? आपल्या अशा बेताल वर्तनाने आपण आपल्याच देशाचे व एकूण यंत्रणेचे अवमूल्यन करत आहोत याचे भान सर्वानी ठेवले पाहिजे.

– श्रीनिवास साने, कराड</strong>

सरकारला निमूटपणे मते देणाऱ्या गाढवांची गरज

‘गाढवे जगवा, गाढवे वाढवा!’ हे संपादकीय (८ मे) वाचले. महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य आहे. सत्य बोलणाऱ्या व स्वराज्य हा जन्मसिद्ध हक्क सांगणाऱ्या लोकमान्य टिळकांचे राज्य आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराजांचा वारसा सांगणारे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. अशा पुरोगामी राज्यात गाढवांची कमतरता आहे, हे वाचून अतीव दुख झाले. आजच्या सरकारला निमूटपणे मते देणाऱ्या गाढवांची गरज आहे. शेतकऱ्यांकडे शेतीसाठी बल, गाई-म्हशी नाहीत याचे दुख सरकारला नाही. महागाईचे अजस्र ओझे वाहणाऱ्या, मिळेल ती चाकरी करून पुढय़ात पडेल ते गपगुमान गिळणाऱ्या आणि काहीच न मिळाले तरी उपाशीपोटी राबणाऱ्या गाढवांची कमतरता आहे, हे वाचून ढसढसा रडू आले. सरकारने  दिलेल्या कोरडय़ा आश्वासनांवर दिवस ढकलणाऱ्या गाढवांची राज्याला गरज आहे. नेत्यांच्या भाषणाला गर्दी करून टाळ्या वाजवणाऱ्या गाढवांची गरज आहे. म्हणूनच अशा गाढवांची प्रजा वाढवण्याची सरकारला चिंता लागून राहाणे हे  स्वाभाविकच आहे.

– अनंत आंगचेकर, मुंबई

श्रद्धाळूंनाच गाढवशाळा उघडू द्याव्या..

‘गाढवे जगवा, गाढवे वाढवा!’ या अग्रलेखात आपण म्हटले आहे ते सरकारने कृतीत आणावे. कारण गाढव जगातील असा एकमेव प्राणी आहे जो मालकाची आज्ञा मोडत नाही. शांतीचा संदेश देत येशू ख्रिस्त असाच आपल्या हजारो अनुयायांसह जेरुसलेम शहरात गाढवाच्या पाठीवर बसून आला व जगाला शांततेचा संदेश दिला. जगभरातील ख्रिश्चन गाढवाला प्रेमपूर्वक पाहतात. काही दशकांपूर्वी वसईच्या बाजारात मडकी गाढवाच्या पाठीवर ठेवून विकण्यासाठी वसईच्या पूर्वेकडील मडकी तयार करणारे येत. माझे आजोबा सांगत, त्यांचे वडील भुईगाव येथून पेंढय़ाच्या मोळी घेऊन गाढवांना खावयास घालत. त्यांची श्रद्धा होती, गाढव येशूचा जवळचा, त्याची काळजी घेतलीच पाहिजे. आज राज्यात शेकडो ख्रिस्ती धर्मस्थळे आहेत. तेथील पाद्री मंडळींनी गाढवशाळा उघडाव्यात. साराच भार आधीच आíथकदृष्टय़ा मोडकळीस आलेल्या सरकारवर का?

– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

अडचणीतून भारवाहन गर्दभच करू शकतो..

‘गाढवे जगवा, गाढवे वाढवा!’ हा अग्रलेख वाचल्यावर मनात एकदम निरनिराळ्या म्हणी आठवल्या. गाढवाला गुळाची काय चव, गाढवासमोर वाचली गीता, पेशन्स इज व्हर्च्यू ऑफ अ डॉन्की वगैरे. मग विचार आला की एक अतिशय दुर्लक्षित, केवळ भारवाहक निरुपद्रवी प्राणी या पलीकडे ज्याचे महत्त्व नव्हते त्याची संख्या घटत आहे ही चिंतेती बाब झाली? कारण पुष्कळशी भारवाहतूक यंत्राद्वारे सुलभ झाली आहे. तरीही अडचणीतून भारवाहन गर्दभच करू शकतो.

– राम देशपांडे, नवी मुंबई</strong>

वाघांचे मृत्यू चिंताजनकच!

गेल्या सहा वर्षांत देशभरात एकूण ६५६ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे चिंताजनक वास्तव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या अहवालातून पुढे आले आहे. यापैकी २९५ वाघांचा मृत्यू नसíगकरीत्या झाला असला तरी २०७ वाघांना शिकारी, विषप्रयोग वा उच्च दाबाच्या विद्युत प्रवाहांच्या धक्क्यांना बळी जावे लागले. खरे तर जैववैविध्याच्या दृष्टीने पाहता निसर्गातील संपूर्ण जैवसाखळीतील वाघ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र प्रचंड मानवी हस्तक्षेपामुळे किंबहुना माणसाच्या दुष्कृत्यांमुळे वाघांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पातून वाघांचे संवर्धन करत असतानाच त्यांच्या होणाऱ्या हत्या टाळण्यासाठी वन संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी, जंगलांवरील अतिक्रमण थांबवणे आदी अनेक कठोर उपायांची गरज आहे.

 – प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)