लोकमानस : विद्यमान कायद्यात बदल करण्याची गरज

लोकांच्या प्रश्नांची आस्था कुणाला आहे?

‘सं. म्युनिसिपालिटी!’ हा अग्रलेख वाचला. शेवटी आरक्षणाच्या घोळावरून मुंबईसह राज्यातील इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या आणि सगळीकडे ‘आयुक्तराज’ सुरू झालेले आहे, परंतु त्याचे नागरिकांना काहीही विशेष दु:ख झालेले नाही. कारण नगरसेवक निवडून आल्यानंतर दिलेल्या नियोजित पाच वर्षांच्या कालावधीत काय काम करतात, हा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्याचे सोयरसुतक कोणालाही नाही. अगदी उदाहरण द्यायचे झाल्यास मागील पंधरा दिवसांत मुंबईसह ठाणे परिसरात पाण्याचा प्रॉब्लेम होता आणि भातसा येथील पाणी केंद्रावर काही तरी बिघाड झाला असे वाचावयास मिळाले. त्या वेळी किती नगरसेवकांनी भातसा येथे भेट दिली? त्याचा अभ्यास केला? निवडून आलेले नगरसेवक वॉर्डातील बांधकामांना, रिडेव्हलपमेंट बिल्डिंग्जना भेट देतील, परंतु पाणीप्रश्न, चांगल्या रस्त्यांचा प्रश्न, स्थानिक प्रश्नांच्या बाबतीत उदासीनता दाखवतात. त्यामुळे मग सर्वसामान्य नागरिकदेखील नगरसेवकांच्या निवडणुकांबाबत उदासीन होतात? निवडून आलेले नगरसेवक आपण आमदार/ खासदार, म्युनिसिपालिटीच्या एखाद्या कमिटीवर कधी येऊ याचीच स्वप्ने पाहतात? त्यामुळे मग स्थानिक निवडणुकांकडे कोणीच गंभीर होऊन पाहत नाही. यामुळेच ९७ वर्षांपूर्वी लिहिलेले ‘स्थानिक स्वराज्य’ अथवा ‘संगीत म्युनिसिपालिटी’ हे प्रहसन अजूनही ताजे आणि टवटवीत वाटते.   – शुभदा गोवर्धन, ठाणे               

लोकसभागृहात लोकांचा सहभाग शून्य

‘सं. म्युनिसिपालिटी’ हा अग्रलेख वाचला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात शून्य लोकसहभाग आहे आणि महानगरपालिकांचा कारभार काही मूठभर लोकांच्या हितासाठी चाललेला आहे या वास्तवावर त्यात अचूक बोट ठेवले आहे. पण हा शून्य लोकसहभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नव्हे तर सर्व सरकारी आस्थापनांनी त्याच मूठभर लोकांच्या इशाऱ्यावर नियोजनबद्ध पद्धतीने लादलेला आहे. 

विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जाहीर केलेल्या लोकशाही निर्देशांकांमधील ताज्या आकडेवारीनुसार भारत देश ‘अंशत: स्वतंत्र’ आणि ‘सदोष लोकशाही’ असणाऱ्या देशांच्या गटात आहे. नागरिकांना सरकारी व्यवस्थेपासून दूर ठेवणे आणि मूठभर लोकांच्या इशाऱ्यावर कारभार हाकणे हे या गटातील देशांचे एक वैशिष्टय़ आहे. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्था या वैशिष्टय़ाचे प्रदर्शन अतिशय इमानेइतबारे करीत आहेत.

अग्रलेखात लोकसहभाग आणि लोकाभिमुख कारभार हवा असे योग्यपणे नमूद असले तरी आज याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवारात लोकांना सहज प्रवेश मिळत नाही. हा इतका सर्व खटाटोप कशासाठी? हे सर्व कोणाचे हितसंबंध जपण्यासाठी? ५०-६० टक्के प्रशासकीय खर्च करणाऱ्या पालिकेत मोकळा आणि पारदर्शक कारभार याअगोदरही कुणाला नव्हता. मात्र गेल्या सात वर्षांत तो एकदम कोंडून ठेवलेल्या अवस्थेत आणला गेला आहे हे मुंबई आणि लगतच्या महापालिकांच्या आवारात गेलेल्या कोणालाही अनुभवता येईल. त्यामुळे ‘लोकनियुक्त’ प्रतिनिधी काय किंवा प्रशासकीय राजवट काय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराचे कुणाला काहीही पडलेले नाही हेच खरे!  – अ‍ॅड. किशोर र. सामंत, भाईंदर पूर्व, ठाणे

कसल्या भणंगांना निवडून दिले आहे आपण?

‘भाजप नेत्यांविरोधात सरकारचे कारस्थान’ आणि ‘ईडी म्हणजे भाजपचे एटीएम’ या दोन बातम्या (९ मार्च) वाचल्या. कसल्या भणंगांना निवडून दिलेय आपण. ज्यासाठी यांना निवडून दिलेय, ते करताना कोणीच दिसत नाही. जो तो एकमेकांचे कपडे फाडायला उभे. पक्ष कोणताही असो, एकदा आमदार नावाचा शिक्का मिळाला की कोणालाच कसलाही अभिनिवेश नाही. कशाही उडय़ा मारून सत्ता मिळवायची, हेच एकमेव आणि अंतिम ध्येय. सत्तेत एकत्र असताना यांचे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ धोरण असते. फाटाफूट झाल्यावर मग कधीकाळी अंधारात केलेले एकमेकांचे पापकर्म यांना आठवते. कुणाला कुणाची पडलेली नाही. राज्याने केंद्राच्या नावाने बोटं मोडायची. केंद्राने राज्याला दूर लोटायचे. जमेल तसे ईडी, सीबीआय, आयकर इत्यादी तपास यंत्रणा बगलेत घ्यायच्या, काही मोजकेच अपवाद वगळता पत्रकारांनी तोंडात मिठाची गुळणी घ्यायची. जनतेच्या समस्या सोडवायची फुरसत नाही, प्रत्येकाला आपला पक्ष एवढाच अजेंडा. सगळय़ांजवळ सगळय़ांविरुद्ध पुरावे तयार आहेत. मग वाट कसली पाहता? आपल्या देशाच्या राजकारणाची आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांची पातळी किती घसरली आहे, नव्हे पातळीच राहिलेली नाही, हे यांची रोजची पोपटपंची ऐकून, वाचून समजते. जनावर नसलेली आणि फक्त विदूषक असलेली ही वेळखाऊ सर्कस आहे.   – संजय जाधव, देवपूर, धुळे</strong>