लोकमानस : रुपयाबरोबर बुडतो सामान्य माणूसच

भ्रष्टाचारावर बोलायचा अधिकार कुणालाच नाही

‘आरोपांची धुळवड’ (९ मार्च) वाचली. भाजपचे स्टंटबाज सोमय्या व राणे पिता-पुत्रांनी विरोधकांवर आरोपांचा भडिमार चालू केल्यावर आता महाराष्ट्रातील सत्ताधारीसुद्धा सरसावलेले पाहायला मिळते. या आरोप-प्रत्यारोपाचे फलित काय? समाजात दुही व वैरभाव वाढेल. तेव्हा दोन्ही पक्षांनी आवरते घेणे योग्य ठरेल. वर्तमानपत्रांनीही या प्रकारांना वारेमाप प्रसिद्धी देणे थांबवावे, असे कोणत्याही पक्षाशी बांधिलकी नसणाऱ्या वाचकांना वाटते. सोमय्या जे बोलतात त्यानुसार त्यांना भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करायचे आहे, असे दिसते. पण भ्रष्टाचारी काय फक्त भाजपविरोधकच आहेत काय? समस्त भारतीय राजकारणी (अपवाद कुणीच नाही) भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत. ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ अशी घोषणा करून सामान्य जनतेला मूर्ख बनवता येत नाही. कारण जनतेला सर्व काही कळते. फक्त तिचा अजून उद्रेक झाला नाही इतकेच. तेव्हा कोणी कोणाच्या भ्रष्टाचारावर बोलू नये. तो कोणालाच अधिकार नाही.  – चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

निवडून कशासाठी दिले आणि करतात काय..

महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवरून पायउतार झाल्यापासून पुन्हा कार्यरत झालेले किरीट सोमय्या, राणे पिता-पुत्र, संजय राऊत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदा पाहताना जनसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न येतात उदा. एखादी व्यक्ती विरोधी पक्षांत असताना तिच्या  भ्रष्टाचाराचे पुरावे (!) देऊन आरोप करणारे सोमय्या, नंतर तीच व्यक्ती भाजपमध्ये आल्यावर त्या आरोपांचा पाठपुरावा करतात का? किंवा अशा व्यक्तींना भाजपमध्ये घेऊ नये म्हणून त्यांनी काय प्रयत्न केले?

राणे पिता-पुत्रांचा इतिहास लक्षात घेता त्यांनी इतरांना नैतिकतेचे डोस पाजणे कितपत योग्य आहे? संजय राऊत हे फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ‘सत्ताधारी विरोधी पक्षा’च्या भूमिकेत होते. आता तर काय ‘आधीच अतृप्त, त्यात सत्तारस प्यायला’’ अशी स्थिती. फडणवीस पाच वर्ष राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री होते, त्यांनी दाऊदच्या मुसक्या बांधण्यासाठी किती प्रयत्न केले? त्यांचे पूर्वसुरी गोपीनाथ मुंडे तर १०० दिवसांत दाऊदला पकडणार होते. या सगळय़ांना जनतेने निवडून दिले आहे कशासाठी व ते करतात काय?  – शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड, मुंबई

आठ तास वीजवापराला २४ तासांची सरासरी?

‘वसुलीच्या आकडेवारीला..’ हा लेख (९ मार्च) वाचला. त्यात लेखक ‘आकडी’ टाकणाऱ्या शेतकऱ्यामुळे अन्य शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान होते हे सांगतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आकडी टाकून घरच्या कामाला वीज वापरली जाते. पण माझे असे म्हणणे आहे की हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर लागू होत नाही. मी स्वत: एक शेतकरी आहे आणि भंडारा जिल्ह्यात राहतो. आमच्याकडे शेतात कुणाचेही घर नसते त्यामुळे शेतकऱ्याकडे फक्त कृषी वीज मीटर असते आणि त्याला दिवसातून आठ तास वीज असते त्यामुळे वीजचोरीची कुठलीही शक्यता नाही.

मुळात राज्यात किती कृषिपंप ग्राहक आहेत आणि त्यांना दिवसाला किती तास वीजपुरवठा असतो याबद्दल कुठेही माहिती उपलब्ध नाही. आमच्या जिल्ह्यात माझ्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज मीटर नाही आणि त्यामुळे वीज बिल सरासरी येते. हे सरासरी वीज बिल काढण्यासाठी सूत्र कुठले तर पूर्वी २४ तास कृषी वीज असायची तेव्हा असे सरासरी वीज बिल निघत असे. पण आता फक्त आठ तास वीज असतानादेखील २४ तासांचे सरासरी बिल देणे हा शेतकऱ्यावर अन्याय नाही का? आणि त्यासाठी थकबाकी ऊर्जामंत्री सांगतात ती थकबाकीच मुळात चुकीची आहे. वीज मीटरची मागणी केल्यावर ते उपलब्ध नाही असे उत्तर मागील आठ वर्षांपासून मला स्वत:ला मिळत आहे त्यामुळे पहिले सगळय़ा शेतकऱ्यांना वीज मीटर द्यावे आणि नंतर थकबाकीवर बोलावे असे मला वाटते.  – अजिंक्य शहाणे, भंडारा

समाजमाध्यमांतील पुतिन दर्शन एकांगी

युक्रेन युद्धाच्या अनुषंगाने लिहिलेले तीन अग्रलेख वाचले. पुतिन यांच्या धोरणांना सातत्याने चुकीच्या पद्धतीने रंगविण्याचा अट्टहास काही योग्य नाही. अमेरिका व इतर युरोपीय देशांनी निओ नाझी असणाऱ्या अझाव बटालियनला अत्यंत प्रभावी अस्त्र पुरवून आपण युद्धखोर असण्याचा पुरावाच दिला आहे. जी अमेरिकन माध्यमे अफगाणिस्तान किंवा इराक युद्धात कंडय़ा पिकवण्यात आघाडीवर होती तीच रशियाविरोधात गरळ ओकण्यात अगदी क्लिंटन- ट्रम्प काळापासून आघाडीवर आहे. मुळात युक्रेन हा लष्करीदृष्टय़ा तटस्थ टापू राहावा एवढीच पुतिन यांची इच्छा होती. आणि ती अतिशय योग्य होती. परंतु, विनोदवीर झेलेन्स्कीसारख्या अर्ध्या हळकुंडाने पिवळय़ा झालेल्या कठपुतळय़ा वापरून अमेरिकेने रशियाला शह देण्याचा उगा चंग बांधला आहे, जो बहुध्रुवीय जगात कधीही यशस्वी होणार नाही. याचा फटका सामान्य युक्रेन नागरिकांना बसतो आहे. आधीच करोनापश्चात जगात अतोनात व्यापारी नुकसान झाले आहे. तसेच आजही युरोपीय राष्ट्रांचे इंधन व्यवहार रशियासोबत नीट चालू आहेत. याशिवाय आधीच्या रशियाच्या किंवा अगदी पुतिन काळातही रशियाचा नाटो सदस्य म्हणून स्वीकार केला गेला नाही. कारण, जगावरील लष्करी नियंत्रण अमेरिकेला गमवायचे नव्हते. असे असंख्य कंगोरे या युद्धास आहेत. समाजमाध्यमांमधून जगभर मदतीची याचना करणारा शून्य वकुबाचा नेताही (?) यानिमित्ताने दिसला हीच काय ती नावीन्यपूर्ण घटना.  – नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई

सार्वजनिक संस्था बंद करण्याची रणनीती?

‘सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांवर नवे र्निबध’ हा उदय कर्वे यांचा लेख (८ मार्च) वाचला. मागील साताठ वर्षांचे विश्वस्त संस्थांविषयी केंद्र/राज्य सरकारचे धोरण पाहता सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांना अविश्वासू संस्था समजून त्यांच्याबाबतीत प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या नियमांचा फास आवळून नेस्तनाबूत करण्याचा निश्चय  केला आहे अशी धारणा विश्वस्त संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांची होत चालली आहे. संधिसाधू व नियमांचे गैरपालन करणाऱ्या संस्था नाहीतच असे ठामपणाने म्हणता येत नसले तरी प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. सुधारणांसाठी प्रबोधन व प्रयत्न करणे दूरच राहिले. वारंवार नियमांचा बडगा दाखवून संस्था बंद करणे, बंद करतील अशी जाचक नियम- अटी लावणे, जेणेकरून स्वत:च बंद करतील अशी परिस्थिती निर्माण करणे असे प्रयत्न सुरू आहेत.

उपरोक्त बाबींचा विचार करता भारताच्या जडणघडणीत ज्यांनी मोलाचे योगदान दिले व भविष्याविषयी काही तरी प्रयत्न जिज्ञासापूर्वक करीत आहेत ती व्यवस्थाच मोडून काढण्याची रणनीती शासन आखत असल्याचा प्रत्यय येत आहे.

तुलनात्मकदृष्टय़ा काँग्रेस व भाजपचा विचार केल्यास स्वयंसेवी चळवळ वाढण्यासाठी काँग्रेसने अवकाश तयार केला. चळवळी काढल्या, सुधारणाही झाल्या, पण त्याचा खरा त्रास काँग्रेसलाच झाला. (राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता) कारण स्वयंसेवी चळवळी समानता व विकासासाठी तीव्रता वाढवताना प्रमुख राज्यकर्ते म्हणून काँग्रेस लक्ष्य झाली. परिणामी लोक पर्याय म्हणून भाजपकडे वळू लागले.

भाजप सत्तेत आल्यापासून (केंद्र/राज्य) नियमितता आणण्याच्या पडद्याआडून संस्था/ संघटना/ चळवळी यांच्याबाबत जाणीवपूर्वक नीती आखत आहे की काय, अशी भावना रूढ होत चालली आहे कारण यामध्ये प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्याच संस्था संपत चालल्या आहेत कारण त्यांच्याकडे साधनसामग्री अगदी नगण्य आहे. लोकभावना, गरजा, विकास याकडे प्रयत्न करीत असताना आवश्यक असतानाही कायदे/नियम पालन करण्यात कमी पडतात आणि जे सक्षम आहेत ते सर्वाचे पालन करून पुढे जातात.

म्हणून याकडे शासनाने संवेदनशीलतेने बघून नियम, धोरण, अंमलबजावणी लवचीक ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून समाजाच्या जडणघडणीत सार्वजनिक विश्वस्त संस्था मोलाची कामगिरी अधिक प्रभावीपणे करतील.

– राजकुमार बिराजदार, औरंगाबाद</strong>.