‘सरकारी मदतीचे भान नसणे आणि ती मिळते म्हणून परिवहन चालकांना येणारा माज ही कारणे ‘लालपरी’च्या ऱ्हासास कारणीभूत आहेत’ हे ‘‘लालपरी’चे मारेकरी!’ या संपादकीयातील वाक्य महत्त्वाचे आहे. मध्यंतरी प्रवासी वाहतुकीबरोबरच ‘महाकार्गो’ ही मालवाहतुकीची ‘भरारी’ राज्य परिवहन मंडळाने घेतलेली दिसली; पण त्या सेवेला मिळणारा प्रतिसादही थंडाच दिसतो आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे रस्त्यावर धावणाऱ्या एका एस.टी.मागे आठ कर्मचारी (जरुरीपेक्षा दुप्पट) असतील तर ‘कमी खर्चात जास्त कार्यक्षमता’ हे असंभव आहे. लांबच्या पल्ल्याचे किफायतशीर मार्ग, सुरळीत रहदारीचा अनुभव देणारे खड्डेमुक्त रस्ते, चालक-वाहकांची कार्यक्षम व जरूर तेवढीच कुमक, ‘शिवनेरी’,‘हिरकणी’सारख्या गाड्या विनावाहक धावणे, दैनंदिन देखभालीसाठी सुसज्ज कार्यशाळा व कुशल कर्मचारी, देखभाल दुरुस्तीसाठीचे गाड्यांचे सुटे भाग योग्य वेळीच बदलण्यावर वरिष्ठांचा कटाक्ष, त्यांच्या खरेदीतील पारदर्शकता, कोटेशन चिकित्सा, सरकारी अनुदानाचा तारतम्याने वापर, चालकांवर जीपीएस प्रणालीद्वारे लक्ष, जागतिक दर्जाच्या मालवाहतूकदारांच्या पद्धतीचा अभ्यास करून ‘महाकार्गो’ सेवा अद्ययावत व कार्यक्षम करणे हे उपाय असू शकतात. प्रवासी तसेच कर्मचारी यांचा विश्वास गमावून बसू नये यासाठी महामंडळाच्या वरिष्ठांनी कंबर कसली पाहिजे. केवळ सरकारी मदतीच्या कुबड्यांचा उपयोग नाही हे लक्षात घेऊन इतर राज्यांच्या फायद्यातील परिवहन मंडळांच्या कारभाराचा अभ्यास केला पाहिजे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे वरिष्ठांनी हितसंबंध विसरावेत. ‘‘लालपरी’चे मारेकरी!’ (१ नोव्हेंबर) संपादकीय वाचले. लोकसंख्या, रस्ते, महसूल आणि औद्योगिक शहरे इत्यादींमध्ये आपण कर्नाटकापेक्षा अग्रेसर असताना आपल्या परिवहन महामंडळाची ही दुर्दशा कशी होऊ शकते? यामागे महामंडळ विकासाबाबतची राजकीय अनास्था आणि कार्यकर्त्यांच्या नोकरभरतीबाबतची अतिरेकी आस्था हीच कारणे आहेत. मुलांच्या शाळेपासून, मुलीची सासरी पाठवणी, दिवाळीला बहिणीला आणायला जाणे, कौटुंबिक प्रवास आणि पर्यटनाच्या अशा प्रत्येकाच्या भावनेचा विषय असलेली लालपरी आज मरणासन्न कशी? ठरवले, तर महाराष्ट्र परिवहन मंडळाचा विकास करण्यास आजही वातावरण पोषक आहे. परंतु त्यासाठी या महामंडळाला सरकारने स्वत:च्या अपत्याप्रमाणेच सांभाळायला हवे. मागच्या सरकारच्या काळातही हे खाते शिवसेनेकडेच होते. त्या वेळी मोठा गाजावाजा करून शिवशाही बससेवा सुरू करण्यात आली. आज ही सेवा फारशी यशस्वी ठरली नसल्याचे चित्र आहे; याला राजकारण्यांचे खासगी हितसंबंधच जबाबदार आहेत. त्यातच, ऐन सणासुदीला दरवृद्धी केल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. - आदित्य बालाजीराव भांगे, नांदेड कोणाचेही सरकार असले तरी. ‘‘लालपरी’चे मारेकरी!’ हा अग्रलेख वाचला. कोणतेही प्रवासी साधन हे सहज उपलब्ध होत असेल तर त्याची उपयुक्तता सिद्ध होते पण साधनच नसेल तर प्रवासी अन्य पर्यायांचा शोध घेतो तसेच एसटीचे झाले आहे. दूरदूरच्या खेड्यापाड्यांत, अगदी दुर्गम भागातही पोहोचणारी ही एकच सेवा आहे; पण केवळ अपरिहार्यता म्हणून तेथील लोक एसटीवर अवलंबून आहेत. शहरी लोकांना अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यातून एसटीचा काहीच ‘भरोसा’ नाही याबाबतच असलेला भरवसा! त्यात उर्मट कर्मचारी आणि अधिकारी! ‘तुम्हाला गरज आहे आम्हाला नाही’ असा त्यांचा रुबाब! अशी सेवा असेल तर कोणतेही सरकार असले तरी काहीही फरक पडणार नाही. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम चालकांचाही विचार व्हावा. ‘‘लालपरी’चे मारेकरी!’ या अग्रलेखामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख कदाचित राहिला असावा. चालकाने क्लच न दाबता गिअर टाकणे, कारण नसताना बस सुरू ठेवणे, रस्ते व खड्ड्यांचा विचार न करता गाडी दामटणे, डिझेलचोरी/ स्पेअर पार्टचोरी, हात दाखवल्यावरही उभी करणे, तिकीट न देणे, अवैध प्रवासी वाहतूक न रोखणे, वेळेत दुरुस्ती नसणे यांसारख्या अनेक गोष्टीही कारणीभूत आहेत. खरे तर एक बस चार चालक-वाहकांना दत्तक देण्याच्या उपायाचा विचार व्हावा. - स्नेहलकुमार रेळेकर, कोल्हापूर उत्पन्नवाढीसाठी नवनव्या मार्गांची चर्चा हवी ‘‘लालपरी’चे मारेकरी!’ हा अग्रलेख (१ नोव्हेंबर) वाचला. एकूणच सार्वजनिक वाहतूक सेवा टिकावी, वाढावी या दृष्टीने ठोस प्रयत्न होत नाहीत. जनमताचा रेटाही दिसून येत नाही. उत्पन्नवाढीसाठी नवनवे मार्ग स्वीकारले जात नाहीत. यावर चर्चा होण्यायोग्य काही उपाय असे : (१) एसटी ही राज्य सेवा आहे, अशीच खासगी सेवा देणाऱ्या संस्थांनी आपल्या उत्पन्नातील ठरावीक रक्कम एसटीला दिली पाहिजे. (२) एसटीने कुरिअर सेवा सुरू करावी. (३) कोणतीही सवलत आर्थिक निकषांवर आधारित असली पाहिजे. (४) स्थानक आवारात येऊन खासगी वाहन एजंट प्रवासी ‘चोरतात’, हा गुन्हा मानून दंड केला पाहिजे. (५) जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्थळदर्शन सेवा एसटीने आयोजित करावी. (६) स्थानक परिसरातील टॉयलेट अधिक स्वच्छ असतील तर प्रवासी विशेषत: स्त्रिया एसटी प्रवासास प्राधान्य देतील. (७) नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांशी अधिकाऱ्यांनी सेवेतील सुधारणांबाबत सुसंवाद साधला पाहिजे. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी महानगरे एसटीने जुळावीत. ‘‘लालपरी’चे मारेकरी!’ या अग्रलेखाखेरीज एक मुद्दा. अनेकदा बाहेरून मुंबई सेंट्रल वा परळकडे येणाऱ्या रिकाम्या एसटी गाड्या ठाणे शहरातील (वरील दोन एसटी आगारांपासून सुमारे २५ ते ४० किमी अंतरावरील) माजिवडे किंवा तीन हात नाका येथे येतात; तेव्हा अनेक प्रवाशांना मुंबईकडेच जायचे असते तरीही एस.टी. रिकामी असूनही त्यांना घेतले जात नाही. वास्तविक ‘हात दाखवा, एसटी थांबवा’सारख्या धोरणांची उत्पन्नवाढीसाठी गरज आहे, ती अमलात आणावी, तसेच सकाळी ठाणे ते नरिमन पॉइंट, ठाणे ते दादर व संध्याकाळी नरिमन पॉइंट ते ठाणे व दादर ते ठाणे या मार्गावर एस.टी.ने फेरी चालविल्यास जनतेची सोय होऊन, एसटीचे उत्पन्नही वाढू शकेल व असेच इतर गर्दीचे मार्ग शोधून तेथे एसटीची सेवा देणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे. एअर इंडिया तोट्यात जाण्यासाठी गर्दीचे मार्ग खासगी एअरलाइन्सना दिले गेले व तोट्यातील मार्ग एअर इंडियाकडे आले, हा प्रफुल्ल पटेल यांच्या कारकीर्दीतील कारनामा (जो पुढेही सर्वपक्षीयांनी कायम राखला) सर्वश्रुत आहेच. - प्रदीप करमरकर, ठाणे इंधन जाळून नेते आले पर्यावरण वाचवायला! संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान बदल आणि पर्यावरण परिषदेकरिता (२६ वी ‘कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज’ किंवा ‘कॉप-२६’) स्कॉटलंडमधील ग्लासगो शहरात २०० देशांचे नेते, शिष्टमंडळे असे मिळून २५ हजाराच्या वर प्रतिनिधी हजेरी लावणार आहेत. अर्थातच त्यानिमित्ताने विमान प्रवासाकरिता अगणित लिटर इंधनाचा वापर होऊन त्या अनुषंगाने पर्यावरणात कर्बवायूचे उत्सर्जन आणि प्रदूषण वाढणार. एकीकडे ‘हरितगृह वायू व जागतिक उष्णतामान कमी करण्याचे उद्दिष्ट’ आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष प्रवास करून, एकत्र जमूनच त्या दिशेने उपाय शोधण्याकरिता आयोजिलेली परिषद, या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी नाहीत काय? प्रत्यक्ष परिषदेऐवजी इंटरनेट जोडण्यांद्वारे ‘आभासी परिषद’ घेतली असती तर उद्दिष्ट व उपाय यांचा समन्वय साधून जगाला योग्य तो संदेश गेला नसता का? ‘२०० देशांचे प्रतिनिधी विमानाने ग्लासगो येथे जाऊन काय ठरविणार, तर जीवाष्म (फॉसिल) इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांचा वापर कमी करावा’ अशी टिप्पणी असणारे व्यंगचित्र सध्या समाजमाध्यमांवर फिरते आहे, ते अगदी पटते! - हर्षवर्धन दातार, ठाणे या पावलाचे देशवासीयांनी स्वागत करावे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हॅटिकन येथे पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली ( ३१ ऑक्टोबर). जागतिक तापमानवाढीवर त्यांची बोलणी झाली. भारत सरकार जागतिक प्रश्नांवर विविध राजकीय राष्ट्रप्रमुखांशी कशी बोलणी करीत आहे याची माहिती पोप (हेही व्हॅटिकनचे राष्ट्रप्रमुखच!) यांना पंतप्रधानांनी दिली. अवघ्या २० मिनिटांसाठी ठरलेली भेट सुमारे तासभर चालली. पोप यांना भारत भेटीचे आमंत्रणही पंतप्रधानांनी दिले. आजघडीला देशात सर्वधर्म सहनशीलता जरुरीची आहे. पंतप्रधानांनी टाकलेल्या या पावलाचे देशवासीयांनी स्वागत करावे. मिशनरी मंडळींनी गोर-गरिबांना, आजारी असलेल्यांना जरूर मदत करावी. मात्र जबरदस्तीचे धर्मांतर नको. येशू ख्रिस्ताचा संदेश सांगतो की, ‘सर्वांना शांतीचा संदेश द्या, जो मागेल त्याला मदत करा.’ - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) समजा तथ्य आहे, तरी दुर्लक्षच योग्य ‘वर्चस्वाच्या लढाईत धर्म ही राजकारण्यांची गरज’ या मथळ्याखालील पत्र (१ नोव्हेंबर) वाचले व बादरायणी संबंध कशाला म्हणतात याची कल्पना आली! ‘गोव्याची निवडणूक लक्षात घेऊन मोदींनी पोपची भेट घेतली,’ असे म्हणणे म्हणजे अतिच म्हटले पाहिजे. याच पत्रात, ‘वर्चस्वाच्या या लढाईसाठी दोघांनाही धर्म जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे,’ असे म्हटल्यानंतर तर, निवडणुकीत धर्माची उपयुक्तता शून्य ठरते! आणि समजा पत्रलेखकांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे मानले, तरी यात फक्त मोदींवर टीका करणे कितपत योग्य? तेव्हा या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य! - अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे loksatta@expressindia.com
