पक्षविस्ताराचा वसा की सत्तेची लालसा?

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

वर्तमानाचे भान दाखवणारी ‘शहाणीव’

‘महाभरतीचे माहात्म्य’ हे संपादकीय (१२ सप्टेंबर) वाचून लहानपणी वाचलेल्या कवितेतील ओळी आठवल्या. त्या अशा : ‘या बाळांनो, या रे या, लवकर भरभर सारे या, मजा करा रे मजा करा, आज दिवस तुमचाच खरा.’ सर्वसमावेशकता हे आमचे वैशिष्टय़च आहे, याचा आणखी कोणता आणि किती पुरावा भाजपने जनतेला द्यायचा? ‘गतकाळाचा शोक (की शोध?) करू नये, भविष्यकाळाची (अधिकारपद मिळेल का, वगैरे) चिंता करू नये, केवळ वर्तमानाचे (चौकशीमुक्तीचे?) भान ठेवून शहाणे लोक वागतात’ हे सुभाषितातले वर्णन भाजपमध्ये येणारे लोक सार्थ ठरवत आहेत, यात शंका नाही. हेवा किंवा मत्सर न बाळगता हे सर्व पाहून ‘कालाय तस्मै नम:’ म्हणायला काय हरकत आहे?

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (जि. मुंबई)

समाजात काय सुरू आहे, याकडेही लक्ष द्या

‘महाभरतीचे माहात्म्य’ हा अग्रलेख वाचला. एकीकडे सत्तेसाठी अशा उडय़ा मारणे चालूच राहील. दुसरीकडे तरुण पिढी ७२ हजार नोकरभरतीच्या घोषणेवर समाधानी आहे, अतिवृष्टी आणि दुष्काळाशी लढत जगण्याचा मार्ग शोधते आहे. सांगायचे एवढेच आहे की, पक्षीय भरती-ओहोटी थांबवून थोडे समाजात काय सुरू आहे, याकडेही लक्ष द्या.

– दीपक जगताप, सारोळे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)

पुरोगामी चळवळी शत्रू ठरवल्या; आता..

‘पाणीटंचाईमुळे लातूरमध्ये गणेश विसर्जन यंदा अशक्य; मूर्ती दान करण्याचे आवाहन’ ही बातमी (११ सप्टेंबर) वाचली. ‘जलप्रदूषण टाळण्यासाठी गणेशमूर्तीचे पाण्यात विसर्जन न करता तिचे अंनिस कार्यकर्त्यांकडे दान करा,’ असे आवाहन गेली अनेक वर्षे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) करत आली आहे. तेव्हा मात्र कट्टर धर्माधांनी सामान्य हिंदूंच्या धार्मिक अस्मितेला फुंकर घालत ‘अंनिस हिंदूंच्याच सणांवर टीका करणारी हिंदुद्वेषी आहे’ अशी टीका सुरू केली होती; पण आज लातूरसहित अनेक महापालिका हेच आवाहन करताना दिसत आहेत. याचा अर्थ, भीषण दुष्काळ आणि पाणीटंचाई झाल्याशिवाय आपण जागे होत नाही, हेच खरे. आजपर्यंत आपण समाजसुधारक आणि पुरोगामी चळवळींना शत्रू समजून आपले भरपूर नुकसान केले आहे, हे आता तरी लक्षात घेणार आहोत काय? गेली पाच वर्षे लातूरसारख्या दुष्काळी प्रदेशात जलयुक्त शिवार यशस्वी झाल्याच्या बढाया आपले अभ्यासू मुख्यमंत्री मारत आहेत. एवढेच काय, तर नदीही पुनरुज्जीवित केल्याचे सांगत असतात. पाच वर्षांत पाऊस दर वर्षी थोडा तरी का होईना, पण पडतच होता ना; तरीही तिथे पाणी का साठले नाही? हे काय गौडबंगाल आहे की, ज्यामुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण व्हावी? यावरून मुख्यमंत्री संकल्पालाच सिद्धी समजणारे आहेत असे सिद्ध होत नाही काय?

– जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई)

सरकारचे ग्रंथालय चळवळीकडे दुर्लक्षच

महाराष्ट्र सरकारने ९ सप्टेंबर रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३७ निर्णय धडाधड जाहीर केले आणि विविध क्षेत्रांना खूश करून मतांसाठीची साखरपेरणी केली. यात शासनमान्य असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालय क्षेत्राच्या ५० वर्षांतील मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकारने परंपरेशी इमान राखले. निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची आणखी एखादी बैठक झाली तर त्यात याबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यावा. राष्ट्राची/राज्याची सांस्कृतिक उंची मोजण्याचे परिमाण असलेली सार्वजनिक ग्रंथालये आज विकलांग होत आहेत, हे कटू सत्य आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी दर पाच-सहा वर्षांनी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान दुप्पट होत असे. ते गेल्या १३ वर्षांत फक्त अर्धेच वाढविले आहे. १९६७ साली महाराष्ट्राने ग्रंथालय कायदा केला, पण त्यात ग्रंथालय सेवकांचा उल्लेखही नव्हता. परिणामी ग्रंथालये ‘शासनमान्य’, पण ग्रंथालय सेवक ‘कायम अर्धपोटी व असुरक्षित’ हे वास्तव आहे. १९७३ च्या प्रभा राव समितीपासून अनेकदा या विषयावर ऊहापोह झाला. चार मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मुदतबंद आश्वासने दिली होती. शिक्षण ते अर्थ खात्याच्या मंत्र्यांनीही अनेकदा अशी मुदतबंद आश्वासने दिली होती. माजी आ. व्यंकप्पा पत्की यांच्या समितीने शिफारशीही केल्या होत्या. धरणे आंदोलनांपासून बेमुदत अन्नत्याग, प्राणत्याग आंदोलनांपर्यंत अनेक मार्ग चोखाळण्यात आले. अत्यल्प वेतनाने जगणे कठीण झाल्याने काही ग्रंथालय सेवकांनी आत्महत्याही केल्या; पण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवकांचा वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती आदींचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे तसाच आहे.  १९६७ च्या ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी यंदा ४ जून रोजी पहिली बैठकही झाली. त्यात या कायद्यातील सुधारणांसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले. वास्तविक आजवरच्या अनेक निवेदनांतून, मागण्यांतून सर्व सूचना वारंवार केल्या होत्याच. सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागणार हे माहीत असूनही याबाबतचा निर्णय त्याअगोदर झाला नाही. २००७ साली भारत सरकारने डॉ. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगानेही सार्वजनिक ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या होत्या. त्याकडेही दुर्लक्षच करण्यात आले. आता निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने तरी हा प्रश्न सोडवावा, अशी परंपरागत अपेक्षा ग्रंथालय चळवळही बाळगून आहे, एवढेच!

– प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी