‘लाभार्थी मतदार होतात तेव्हा..!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा वृत्तलेख (रविवार विशेष – २४ एप्रिल) वाचताना अगदी गावाकडील चित्र डोळय़ासमोर उभे राहिले. उज्ज्वला योजनेचा जेवढा गवगवा झाला त्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर हकीकत वेगळी होऊन बसली आहे. हे खरोखर मान्य करायला हवे की गॅसची जोडणी अत्यंत गरीब कुटुंबांपर्यंत पोहोचली.. मात्र कुटुंबांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ खरोखरच घेता येतोय का, हा प्रश्नच आहे.
कोणत्याही योजनेला जर यशस्वी करायचे असेल तर ‘कमीत कमी आर्थिक संसाधनामध्ये महत्तम लाभ’ हे साधे गणित असायला हवे आणि बहुतांश सरकारी योजनांत ते पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ ‘स्वस्त धान्य वितरण प्रणाली’ (रेशिनग) कमी दर आणि जास्त पोहोच यामुळे गेल्या काही दशकांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. याउलट उज्ज्वला योजनेत या गोष्टीचा विसर पडलेला दिसतो.
फक्त जोडणी देऊन योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य होत नाही. एका सिलेंडरचे भाव जवळपास दुप्पट वाढले आहेत. एक सिलेंडरची रक्कम म्हणजे ग्रामीण भागातील आठ दिवसांच्या मजुरीएवढी आहे. साहजिकच कुटुंबांनी ती जोडणी गुंडाळून पुन्हा लाकडी इंधनाकडे मोर्चा वळवला. ‘धूरमुक्त वातावरणात प्रत्येक महिलेला स्वयंपाक करता यावा’ ही सरकारी घोषणा हवेत (बहुधा धुरात) विरलेली दिसते. कदाचित आणखी योजना तयार होतीलही, जेणेकरून मोठय़ा लाभाचे दावे करता येतील, मात्र खरोखर लाभ किती होतो आहे याचे परीक्षण करण्याची यंत्रणाही हवी. नाही तर पुन्हा त्या योजनांची गत उज्ज्वला योजनेसारखीच म्हणजे ‘गुळाचा गणपती आणि गुळाचाच नैवेद्य’ याप्रमाणे होईल.
– आकाश काळे, बीड
चर्चा भरकटवून समस्याच नाकारणारे सरकार
‘गणना .. मृत्यूची, गरिबीची आणि करांची!’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- २४ एप्रिल ) वाचला. समस्या मान्य करणे हीच ती सोडवण्यासाठीची पहिली पायरी असते, या तत्त्वावर बहुधा सांप्रत मोदी सरकारचा विश्वास नसावा. उलटपक्षी समस्या मान्य करणे, आकडेवारीचे शास्त्रीय परिघात पृथक्करण करणे यापेक्षा प्रश्नकर्त्यांनाच प्रतिप्रश्न विचारायचा आणि चर्चा भरकटवायची- पर्यायाने समस्या नाकारायची किंवा आधीच्या सरकारांच्या माथी तिचा दोष मारायचा – हा मोदी सरकारचा गुणविशेष राहिला आहे.
नेतृत्व म्हणजे प्रत्येक घटनेची, कृतीची, निर्णयाची जबाबदारी घेणे. सबबी सांगणे हे नेतृत्व नव्हे! हे या सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्यांना मान्य नसावे. निवडणुका जिंकून देणे म्हणजेच नेतृत्वक्षमता अशी या सरकारची आणि सरकार समर्थकांची धारणा दिसते. समस्यांकडे कानाडोळा करण्याच्या वृत्तींमुळेच बेरोजगारी आणि महागाई, ढासळती अर्थव्यवस्था या समस्यांनी आता उग्र रूप धारण केले आहे.
‘नोटाबंदीत किती काळा पैसा बाहेर आला’ याचा निश्चित आकडाच सरकारकडे नाही, मग ज्या कारणांसाठी नोटाबंदी लादली गेली ते दावे पूर्ण झाले का? सरकारकडे याचे उत्तर नाही. करोनामुळे लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीत डोक्यावरील गाठोडय़ात आपल्या जीवनाचे संचित गोळा करत लाखो स्थलांतरितांनी पायपीट केली. यात अनेकांनी आपला जीव गमावला. तसेच ‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूअभावी नेमके किती मृत्यू झाले’, याचाही निश्चित आकडा सरकारकडे नाही. असे हे एनडीए, NDA -No Data Available सरकार आहे. केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनात ७०० हून अधिक शेतकरी मृत्युमुखी पडले. पण त्याची ना खंत ना खेद मोदी सरकारने कधी व्यक्त केली. उलटपक्षी मणिपूरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या दाव्यानुसार मोदींनी ७०० शेतकरी काय माझ्यासाठी मेले का? अशी असंवेदनशीलतेची एकमेवाद्वितीय ठरेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
संविधानाविषयी असा आग्रह का दिसत नाही?
महाराष्ट्राचे राजकारण गुढीपाडव्यापासूनच हनुमान चालीसा वाचनावरून प्रचंड तापते आहे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा या दाम्पत्याने हनुमान चालीसा वाचनासाठी भोंग्याचे वाटप केले. त्याऐवजी त्यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रतीचे वाटप आपल्या मतदार संघात केले असते तर, किंवा सर्वसामान्य जनतेला भारतीय संविधान समजून घेण्यासाठी आपल्याच मतदार संघात एखादी कार्यशाळा आयोजित केली असती तर, काय बिघडले असते..?
हनुमान चालीसा हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धेचा, उपासनेचा एक भाग आहे. त्याचे वाचन तर आज अनेक हिंदू धर्मीयांच्या घराघरांत होतेच आहे आणि हनुमान चालीसा कित्येक हिंदू धर्मीयांना मुखोद्गत आहे. मग प्रश्न हा आहे की आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांचा ‘मातोश्री’ समोर हनुमान चालीसा वाचनाचा इतका अट्टहास का? त्याऐवजी जर आपल्याच मतदार संघात भारतीय संविधानाचे वाचन केले असते तर? हे मान्य आहे की काही तासात संविधानाचे वाचन शक्य नाही तर निदान संविधानाच्या प्रस्तावनेचे / उद्देशपत्रिकेचे वाचन केले असते. एखादी कार्यशाळा आयोजित केली असती तरी त्यातून एक वेगळाच संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर गेला असता.
– लखन दयाराम राठोड, दारव्हा (जि. यवतमाळ)
ही तर शिवसेनेची दडपशाही
अमरावतीचे खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांना पोलिसांनी अटक करताना सत्ताधारी शिवसेनेने मोठय़ा राडय़ाचे प्रदर्शन केले. हनुमान चालीसाचे वाचन हे दाम्पत्य करणार होते. मात्र शिवसेनेने त्यांच्या मुंबईत येण्याचे भांडवल केले. मुंबईत त्यांच्या निवासस्थानाभोवती हजार शिवसैनिकांनी वेढा घातला. अखेर राणा यांना खार पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. शिवसेनेने सत्तेच्या आधारे दडपशाहीचे प्रदर्शन चालवले आहे, असे चित्रवाणीवरील मराठी वृत्तवाहिन्यांवर दिसले.
– गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)
कांगावा करण्यास परिपक्वता कसे म्हणणार?
‘सेनेत राजकीय परिपक्वतेचा अभाव’ या शीर्षकांतर्गतचे पत्र वाचले. सेनेत राजकीय परिपक्वता नसेल तर ती परिपक्वता भाजपमध्ये तरी कुठे शिल्लक उरली आहे? मुळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वा शिवसेना पक्ष राणा दाम्पत्याच्या वाटेला गेला नव्हता. मूळ मुद्दा मशिदींवरील भोंगे व प्रत्युत्तरादाखल म्हणण्यात येणारी हनुमान चालीसा हा होता. तरीही राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांना मातोश्रीवर हनुमान चालीसा पठण करण्याचे आव्हान करणे याचा अर्थ काय? महाराष्ट्राची भरभराट व्हावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना मातोश्रीवर हनुमान चालीसा म्हणण्याचे आवाहन केल्याचा दावा राणा दाम्पत्य करते. भरभराटच व्हावी तर ती फक्त महाराष्ट्राचीच, इतका संकुचित दृष्टिकोन राणा दाम्पत्याने – विशेषत: अवघ्या देशाचीच भरभराट व्हावी हा विशाल दृष्टिकोन ठेवून खासदार असलेल्या नवनीत राणांनी- का बाळगावा?
सत्तालोभी असलेले व महाराष्ट्राची सत्ता गमावल्याचे शल्य असलेले लोकच राणांसारखी प्यादी पुढे करून आपली राजकीय अपरिपक्वता दाखवून देत असतात. उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर कशाचे पठण करावे, न करावे हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यांना आव्हान देऊन भाजप व त्यांची प्यादी आपल्याच राजकीय अपरिपक्वतेचे केविलवाणे प्रदर्शन करीत आहेत असे नाही वाटत? एकीकडे फडणवीस हात झटकत म्हणतात की राणांना भाजपचा पािठबा आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे तर लगेच दुसरीकडे त्यांचेच नेते आशीष शेलार हे पवारांच्या घरावरील हल्लेखोरांना राणांच्या घरावरील हल्लेखोर शिवसैनिकांपेक्षा वेगळा न्याय का, हा तद्दन चुकीचा सवाल करीत अश्रू ढाळतात. पवारांच्या घरावरील हल्ला हा पूर्वनियोजित होता तर राणा यांनी अकारण आव्हानात्मक भाषा वापरल्याने शिवसैनिक त्यांना रोखायला गेले होते इतकी समज नसणाऱ्यांपाशी राजकीय परिपक्वता ठासून भरलेली आहे असा अर्थ लावायचा का? भाजपचा राणांना पािठबा नसेल तर खार पोलीस ठाण्यात किरीट सोमय्या त्यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते ते कशासाठी?
कसलेही कारण नसताना, संबंध नसताना कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल याची खात्री करून शिवसेनेची वा विरोधकांची खोड काढणारी कृत्ये करायची, पण मग नंतर कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येते आहे असे दिसल्यावर उलटा कांगावा करायचा यालाच राजकीय परिपक्वता कसे म्हणणार?
– उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
स्वपक्षीयांना अभयदानातून सध्या करमणूक
भाजप आपल्या कार्यकर्त्यांना चूक वा गुन्हा केल्यावर अभय देते हे आता सर्वमान्य झाले आहे. विरोधी पक्षांना हा मुद्दा सरकारविरोधात वापरता येत नाही हेही दिसतेच आहे. उरला प्रश्न सामान्यजनांचा, तर आता असेच म्हणावे लागेल की जनता हे सर्व करमणूक म्हणून पाहात आहे. आपल्या रोजच्या जगण्यात याने अडथळा येत नाही म्हणून ही भूमिका. वास्तविक यातून भ्रष्ट अथवा समाजात विद्वेष पेरणाऱ्या नेत्यांना अभय मिळते आहे, हा मुद्दा बिगरभाजप पक्षांनी लावून धरला आणि लोकांनीही चित्रवाणीवरील बातम्या पाहणाऱ्या डोळय़ांबरोबरच डोकेही वापरले, तर चित्र निराळे दिसेल.
– अक्षता अनिल रूपणवार, पुणे
