आता सामाजिक समरसतेच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत

‘राम सोडूनि काही..’ हे विशेष संपादकीय (१० नोव्हेंबर) वाचले. देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक गाजलेल्या आणि समाजकारण, राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या अयोध्या प्रकरणाचा अखेर निवाडा झाला. रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. आता दोन्ही समाजघटकांना आपले नाते अधिक दृढ करता येईल. राम आणि रहीम एकत्र नांदणे, हीच खरी भारतीय संस्कृती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्यात यावी, असे आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा हा निकाल वेगळा आहे. या निर्णयाने बरीच सहमती घडून आली. १९९२ साली बाबरी मशीद पाडली गेली, तेव्हा मुंबईत दंगली, हिंसाचाराचा भीषण आगडोंब उसळला होता. त्याचे व्रण अजूनही अनेकांच्या मनावर आहेत. हे लक्षात घेऊन सामाजिक ऐक्याची, समरसतेची कास धरणे हे सर्वाचे कर्तव्य आहे.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

अयोध्या प्रकरणाचा ‘निकाल’ लागला; पण..

संस्कृती ही धर्मनिरपेक्ष असू शकते, धर्म आणि नैतिकता यांचा काडीमात्र संबंध नाही, हे अधोरेखित करणारे ‘राम सोडूनि काही..’ हे संपादकीय वाचले. राम मंदिर तंटा उद्भवण्यास दोन मुख्य चुका कारणीभूत ठरल्या. पहिली चूक इतिहासात (इ.स. १५५७) झाली, तर दुसरी चूक भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या काळात (इ.स. १९९२) झाली. तत्कालीन मुघल सम्राट बाबराने हिंदू धर्मियांसाठी प्रभूरामाचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या या जागेवरचे मूळ बांधकाम नष्ट करून त्या जागेवर ही मशीद (जबरदस्तीने) बांधण्याचा आदेश दिला. (हा तपशील इतिहास-संशोधन आणि उत्खननाच्या आधारावर सिद्ध झाला आहे.) साडेचारशे वर्षांपूर्वी बांधलेली मशीद स्वतंत्र भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटना मानणाऱ्या राजवटीत (१९९२ साली) भारतीय घटनेची जाहीररीत्या पायमल्ली करून, अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करून, हिंदू धर्माध झुंडींच्या बळावर उद्ध्वस्त केली गेली, ही दुसरी घोडचूक ठरली. दोन्ही चुका तितक्याच गंभीर होत्या. याचे पर्यवसान देशव्यापी धार्मिक दंगलीच्या भयानक हत्याकांडात झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही धर्माच्या भारतीयांना दिलासा देणारा निकाल दिला. यातून परधर्मियांच्या धार्मिक भावनांची हत्या केल्याच्या घोर अपराधाबद्दल दोन्ही बाजूच्या बाधितांना नुकसान भरपाई मिळाली. पण हे दोन्ही अपराध करणाऱ्यांना शासन झालेले नाही. न्यायालयीन तंटय़ाचा निकाल लागला, पण ‘न्याय’ मिळालेला नाही.

साडेचारशे वर्षांपूर्वीच्या जुलमी हुकूमशहाला आता शिक्षा देणे शक्य नाही; पण स्वतंत्र भारतात एका पुरातन प्रार्थनास्थळाच्या उगमाची कुरापत शोधून काढून त्या आधारावर देशभर धार्मिक द्वेष पसरवून सत्ताकारण करणाऱ्या आणि करवणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. मात्र, आता तरी मागासलेल्या सांस्कृतिक मानसिकतेचा आपण त्याग करू या.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

हा केवळ ‘जमिनीच्या मालकी’चा वाद?

‘राम सोडूनि काही..’ हे संपादकीय वाचले. अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला एक प्रश्न मार्गी लागलाच; परंतु त्यासोबतच यापुढे निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘वापरला’ जाणारा एक मुद्दा कायमचा वजा झाला. वरकरणी हा मुद्दा ‘जमिनीच्या मालकी’बाबतच्या वादाचा आहे असे भासवण्यात येत असले, तरी त्याचे मूळ रूप हे ‘धार्मिक’च होते. अर्थात, या प्रकरणाचे एक वेगळे महत्त्व होते आणि आहे हे मान्य; परंतु अवघ्या २.७७ एकर जागेच्या वादासंबंधित निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागावे, हे विश्वगुरू आणि महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाच्या दृष्टीने हास्यास्पदच म्हणावे लागेल!

राहिला प्रश्न जमिनीच्या वादाचा. तर अवघ्या २.७७ एकर ‘जमिनी’ला (रामजन्मभूमी नव्हे!) इतके महत्त्व असेल, तर १९४८ मध्ये पाकिस्तानने बळकावलेल्या १३,२९७ चौकिमी- म्हणजेच सुमारे ३३ लाख एकर जमिनीचे काय? २.७७ एकर जमिनीसाठी प्रसंगी आपला जीव द्यायलाही तयार होणाऱ्या किती भारतीयांना (राष्ट्रवाद्यांना) या ३३ लाख एकर जमिनीची तळमळीने आठवण होते? ‘आझाद काश्मीर’ या नावाने ओळखली जाणारी ही जमीन भारताचा ‘अविभाज्य भाग’ म्हणून आपण भारताच्या नकाशात दाखवून मोकळे होतो; परंतु एक-एक इंच ‘जमीन’ प्राणप्रिय असणाऱ्यांना या जमिनीबद्दल प्रेम का वाटत नाही? अर्थातच, अयोध्या प्रकरण हा ‘देशांतर्गत मुद्दा’ आणि आझाद काश्मीर हा ‘आंतरराष्ट्रीय मुद्दा’ आहे; परंतु ज्या पद्धतीने अयोध्या प्रकरणाला ‘प्रोजेक्ट’ केले जाते, त्यावरून याकडे केवळ ‘जमिनीच्या वादा’चा मुद्दा म्हणून पाहता येणारच नाही. त्यात बाबरी मशिदीचा पाडाव, १९९३ चे मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट, गोध्रा हत्याकांड अशा अनेक घटना या प्रकरणाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे याला दोन पक्षांमधला किरकोळ ‘जमिनीचा वाद’ म्हणणे चूकच आहे.

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

पोट भरलेलेच मंदिरात आणि उपाशी पायरीवर..

‘राम सोडूनि काही..’ हा अग्रलेख वाचला. रामलल्लाला जन्मभूमी मिळाली, आनंद वाटला. एवढय़ा जमिनीवरून इतक्या वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता, त्याचा निकाल लागला. मुंबईत झोपडपट्टय़ांमध्ये १९७१ नंतर जन्मलेले (झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्वसन कायदा, १९७१) आजही चांगल्या घराची वाट पाहत आहेत. त्यांनी संस्था स्थापून रामनवमीचा, कृष्णजन्माचा उत्सव साजरा केला; पण अजूनही स्वत:च्या घराचा प्रश्न त्यांच्या डोक्यावर आहेच. नेत्यांनी भडकावू भाषणे केली, मोठी आश्वासने दिली. आता तेच शांततेची विनंती करत आहेत. झोपडपट्टीवासीयही शांततेत वाट पाहतोय, त्यालाही जन्मस्थळी नवीन, किमान सुखसोयीयुक्त घर मिळण्याची.

राम मंदिराचा निर्णय समाजाने मोठय़ा मनाने स्वीकारला. माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया सुरू आहेत, पण कुणीही त्या रामलल्लाला गावखेडय़ांतील शेतकऱ्यांच्या व्यथेला मार्ग सुचवायची विनंती केली नाही. आठ-पंधरा दिवसांपूर्वी दिवाळी झाली, पण महाराष्ट्रातील गावखेडय़ांत अवकाळी पावसामुळे दिवाळीचा दिवा लागला नाही, की गोडधोड बनले नाही. तावातावाने प्रतिक्रिया देणारे याआधी कधी मंदिरात गेले होते माहीत नाही, पण शेताच्या बांधावर गेलेले बघितलेत. काय झाले त्या पंचनाम्याचे? नुकसानभरपाईचे? शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्याचे? सगळे धूसर झाले, याला तो रामलल्ला तरी काय करणार? कारण पोट भरलेलेच मंदिरात असतात आणि उपाशी पायरीवर..

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</p>

राम मंदिर आंदोलन : भूल देणारी धर्मश्रद्धेची गुटिका!

‘हा राष्ट्रवादाचा मुद्दा!’ हा रा. स्व. संघाचे अ. भा. संपर्क प्रमुख प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे यांचा लेख (१० नोव्हेंबर) म्हणजे संघाच्या कावेबाज विचारसरणीचा उत्तम नमुना आहे. हा राष्ट्रवादाचा विषय होता, तर संघाला स्वातंत्र्यानंतर ४० वर्षे त्याचा विसर पडला होता, असे म्हणावे लागेल. अगदी रामजन्मभूमीचे आंदोलन छेडले तेव्हाही विश्व हिंदू परिषदेचे नेते- हा राजकीय विषय नसून धर्मश्रद्धेचा विषय आहे, असेच म्हणत होते. ‘हिंदू वि. मुसलमान’ असा हा वाद नव्हता, असे लेखक म्हणतात; तर मग चर्चेला थारा नसून ‘मंदिर वही बनायेंगे’ ही घोषणा आणि मशीद पाडण्याची कृती यांची गरज नव्हती. जे आता न्यायालयात झाले तेच तेव्हाही करता आले असते आणि पाच हजारांहून अधिक निरपराध लोकांचे बळी नंतरच्या पाव शतकात गेले नसते. जी मशीद होती तिचा ‘ढाचा’ म्हणून लेखक कावेबाजपणे उल्लेख करतात आणि ‘अनपेक्षितपणे’ तो उद्ध्वस्त केला गेला, असे सांगत- वास्तविक तशी कोणतीही योजना नव्हती, असे साळसूदपणे भासवतात. पण त्यांनीच ज्याचा ‘अत्यंत तर्कशुद्ध’ असा उल्लेख केला आहे, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात असे म्हटले आहे की, ‘‘ही व्यवस्थित आखणी करून (कॅल्क्युलेटेड) धर्मनिरपेक्ष देशात अशोभनीय आणि निंदनीय अशा रीतीने कायदा धुडकावून केलेली कृती होती.’’ त्यामुळे लेखक अजूनही जनतेला भूल पाडू इच्छितात, हेच यातून दिसून येते. संघ परिवाराने मंडल आयोगामुळे जागृत होत असलेल्या इतर बहुजन समाजाला धर्मश्रद्धेची गुटिका देऊन भूल पाडण्याचा हा प्रकार होता.

– बापू बेलोसे, रावेत (जि. पुणे)

‘इतरां’विषयीची जाण आपल्याला कधी येणार?

‘..तो माणूस असतो!’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (९ नोव्हें.) वाचला, आवडला. आपल्या समाजात जिथे माणसांना आदराने वागवता येत नाही, तिथे श्वान अथवा मांजरींची काय गत? पण हे बदलायला हवे. गेल्या सप्ताहात एक वृत्त वाचून हादरलो- मुंबईतल्या एका रहिवाशाच्या पाळीव कुत्रीचे स्थानिकांनी फटाके वाजवल्याने डोळे गेले. आपल्या कृत्याने कुणाला त्रास होईल, याची जाणीवच काही मंडळींना नसते. अलीकडेच रिचा कशेलकर यांनी लिहिलेली ‘वी नीड टु टॉक अबाऊट अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅट वेडिंग्ज्’ ही नोंद इन्स्टाग्रामवर वाचण्यात आली. रिचा या वेडिंग फोटोग्राफर आहेत. त्या लिहितात की, लग्नाच्या निमित्ताने आणलेले जनावर- घोडे, हत्ती, उंट आदींची परिस्थिती थरारक असते. सांगण्याचा मुद्दा हा की, आपण कुठल्याच प्राण्याला सुखाने जगू देत नाही. माझा एक मित्र जपानहून परत आल्यावर त्याने फक्त तीन शब्दांत त्या देशाचे वर्णन केले – ‘माइन्डफुलनेस ऑफ अदर्स’ (इतरांविषयी जाण असणारे)! ती जाणच आपल्याकडे आढळत नाही. काही देशांत नद्यांना मानवी हक्क देण्यात आले आहेत. तसे ते भटक्या कुत्र्या-मांजरांना का मिळू नयेत?

– संकेत लिमकर, मुंबई</p>

मनांतल्या भिंती तोडणे आवश्यक

‘भिंत बर्लिनची.. आणि चीनची!’ हे संपादकीय (९ नोव्हेंबर) सुस्पष्ट शब्दांत राजकीय विचारांतील फरक व दरी यामुळे निर्माण होणाऱ्या भिंतींवर अचूक भाष्य करणारे आहे. बर्लिनची भिंत पाडून एक आदर्श निर्माण झाला; पण जगाने त्यातून काही बोध घेतला असे वाटत नाही. सर्वत्र ही वैचारिक दरी, विरोधी विचारांना पायदळी तुडविण्याची वृत्ती सारखीच आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)