कटू सत्याचा बोध यंत्रणांना होईल काय?

‘पुण्याची दुर्दशा : लागेबांध्यांमध्ये हरवलेली अंमलबजावणी’ हा महेश झगडे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २९ सप्टेंबर) वाचला. आज बांधकाम व्यावसायिक, नगरसेवक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची एक साखळी तयार झाली असून संगनमताने बेकायदेशीर बांधकामे अनेक शहरांत सुरू आहेत. झगडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडे सर्व कायदे, धोरणे, नियम आहेत; तथापि, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही किंवा प्रशासन आणि संबंधितांचे लागेबांधे तयार होऊन अंतिमत: त्याचा त्रास जनतेलाच होतो. लेखातील कटू सत्यातून संबंधित यंत्रणा काही बोध घेईल काय?

– सुधीर गवांदे

वाकडय़ा कृतीला निसर्ग सरळपणेच उत्तर देतो!

‘न शिकण्याची किंमत’ हा अग्रलेख (२७ सप्टेंबर) वाचला. तो वाचून, ऑटम पेल्टिएर या कॅनडामधील अनिशिनाबे या आदिवासी जमातीतील १३ वर्षीय मुलीने २२ मार्च २०१८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांपुढे केलेले भाषण आठवले. त्यातील हा काही अंश : ‘पाणी जिवंत असते आणि त्यात चैतन्य असते हे बऱ्याच जणांना खोटे वाटते. पण माझ्या लोकांना विश्वास आहे की, हे सत्य आहे. अभ्यासांती हे सिद्ध करणारे पुरावे हाती आलेले आहेत.. आदिम पाणी सुरुवातीपासून आपल्यातून आणि आपल्यासभोवताली वाहत आलेले आहे.’ परवा पुण्यात पावसाच्या पाण्यामुळे आलेल्या पुराच्या बातम्या वाचताना या ओळींची प्रकर्षांने आठवण झाली.

करोडो वर्षांच्या निसर्गचक्रातून पाण्याने स्वत:ला नाले, ओढे, नद्या यांच्या माध्यमातून प्रवाहित केले आणि मनुष्याने त्या जलप्रवाहांच्या सभोवताली वसाहती निर्माण केल्या. अजूनही शहरी भागात तशाच वसाहती तयार होत असतात. जलप्रवाहांची जागा आता गटारांनी घेतली आहे. क्षीण प्रवाहांना तकलादू, नावापुरत्या भिंती टाकून कुंठित केले गेले. दर पावसाळ्यात अधूनमधून पाणी घरात घुसायचे, पण तीन-चार दिवसांनी आयुष्य पुन्हा सुरळीत. या वर्षीच्या मोसमी पावसाने बरेच उच्चांक मोडले. कोल्हापूर, सातारा, सांगली परिसरांत तो मनसोक्त बरसून पसरला आणि परतीच्या प्रवासात त्याने रिमझिम पावसासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या पुण्याला तडाखा दिला. एरवी नकाशावर दिसणारे ओढे-नाले जिवंत होऊन वाहू लागले. काही ठिकाणी पाण्याचा इतका जोर होता की, नावापुरत्या बांधलेल्या कुंपणभिंती वाहून गेल्या, घरांना भगदाडे पडली. १९ जणांचे बळी घेऊन हातावर पोट असणाऱ्यांचे शेकडो संसार उद्ध्वस्त करून आणि हजारो मनांवर आघात करून पाऊस गेला. हवामान खात्याने नेहमीप्रमाणे कातडीबचाव धोरणानुसार पुढचे पाच दिवस मुसळधार पाऊस असा वांझोटा अंदाजही दिला. पुणेच काय, पण सर्वच शहरांत नाले, ओढे म्हणजे त्यावर अतिक्रमण करून त्यात कचरा टाकण्याचे हक्काचे ठिकाण, अशी परिस्थिती आहे. शास्त्र आणि बांधकाम यांची फारकत आपणास रस्ते, घरे, शहर नियोजन अशी सगळीकडे दिसते. निसर्ग हा खूप सरळ असतो, माणसाने केलेल्या वाकडय़ा कृतीला तो सरळपणेच उत्तर देतो. निसर्गाचा एक भाग म्हणून माणसाने त्याच्याशी जुळवून घेणे गरजेचे आहे. चार भिंतीतल्या शिक्षणाबरोबर अभ्यासक्रमात अशा घटनांचा समावेश ‘केस-स्टडी’ म्हणून करायला हवा.

– गोरक्षनाथ खांदे, पुणे

पुराचे पाणी दुष्काळी प्रदेशाकडे वळवावे

‘न शिकण्याची किंमत’ हा अग्रलेख (२७ सप्टेंबर) वाचला. पावसाळ्यात महापुरासारखी परिस्थिती आणि उन्हाळ्यात चक्क टँकरने पाणीपुरवठा अशी परस्परविरोधी दृश्ये सध्या सर्वसामान्य झाली आहेत. या वर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या पूरपरिस्थितीस सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. देशात विविध क्षेत्रांत अग्रस्थान राखणारा महाराष्ट्र सिंचन सुविधेत इतका पिछाडीवर असल्याचे अप्रूप वाटते. पंजाब, हरयाणासारखी राज्ये ९० टक्के सिंचनाखाली आहेत; त्या तुलनेत महाराष्ट्रात सिंचनाखालील क्षेत्र केवळ १८ टक्के आहे. हवामान खात्याचे अंदाजही खरे कधी ठरतात, हाही एक यक्षप्रश्नच आहे. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली होती; पण गेल्या कित्येक वर्षांत पडला नाही एवढा पाऊस या वर्षी पडला. जंगलतोड, अतिक्रमण यांसारख्या विविध कारणांमुळे नागरी वस्तीत पुराने थैमान मांडलेले आहे. नागपूरसारख्या शहरात तर नाग नदी दुर्बीण लावून शोधली तरी सापडणार नाही, इतके भयानक रूप या अतिक्रमणाने धारण केले आहे. हे पाहता, नदीजोड प्रकल्पासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून पुराचे पाणी दुष्काळी प्रदेशाकडे वळवावे, असे वाटते. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे, जास्तीत जास्त प्रमाणात धरणांची निर्मिती करून पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे, यांसारख्या उपायांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात नंदनवन उभारता येईल.

– स्वप्निल शंकरराव बोदलकर, लोंढोली (जि. चंद्रपूर)

अजापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातक:।

‘दुर्बलांवरच दाब..’ हे संपादकीय (२८ सप्टेंबर) वाचताना ‘अजापुत्रं बलिं दद्यात्’ हे प्रसिद्ध संस्कृत वचन आठवले. अमक्याला कर्ज द्या असा शिफारसवजा आदेश तोंडी देऊन नामानिराळे राहणारे राजकारणी, त्यांचे आदेश पाळणारे आणि काही अंशी लाभार्थी अधिकारी यापैकी कोणालाही बळी देता येणे शक्य नाही. तेव्हा आपण काही तरी कारवाई केली हे दाखवून देण्यासाठी वरकरणी बँकेवर, पण प्रत्यक्षात असंघटित, असाहाय्य ठेवीदारांवरच बडगा उगारणारी रिझव्‍‌र्ह बँक ही अप्रत्यक्षपणे व्यवस्थेचा भाग असल्याने तशी काम करते. व्यवस्था ही अमूर्त कल्पना असल्याने देवाप्रमाणे दोष द्यायला सोयीची असते. त्यामुळे ‘देवो दुर्बलघातक:’ हा त्या प्रसिद्ध सुभाषिताचा उत्तरार्धदेखील समर्पक वाटतो. जुने ते सारे सोने ठरवण्याची सध्याची कालगती पाहता, सर्वाना हे पटेल!

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

पुन्हा विश्वास मिळविण्यासाठी बँकिंग सुधारणा

‘दुर्बलांवरच दाब..’ हे संपादकीय (२८ सप्टेंबर) वाचले. पीएमसी बँकेवर ‘सहकारी बँकांच्या हितरक्षणासाठी’ असे एकमेव उदात्त कारण देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३५-अ कलमाखाली निर्बंध घातले आहेत. सुरुवातीला सदर बँकेतून दरमहा एक हजार रुपये मिळण्याची ‘सुविधा’ या बँकेतील खातेदारांना देण्यात आली. नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला उपरती होऊन ती दरमहा १० हजार रुपये अशी वाढवण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत एकामागून एक असे बँकिंग क्षेत्रातील अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येत आहेत. या गैरव्यवहारांमागे उद्योजक, बँक अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांची अभद्र युती कारणीभूत ठरत आहे. बँकेच्या या आर्थिक गैरव्यवहारांमागे सरकारी बँका आघाडीवर असल्याचे दिसते. खासगी बँकांत गैरव्यवहार होत नाहीत असे नाही, मात्र सरकारी बँकांच्या तुलनेत ते प्रमाण कमी आहे. तरीही कारवाईचा बडगा उगारला जातो तो सहकारी बँकांवर आणि यात भरडला जातो तो सामान्य बँक खातेदार. तसेच एखादी खासगी सहकारी बँक आर्थिक गैरव्यवहारातून बुडालीच, तर तिला तारण्यासाठी सरकार कधी सरसावत नाही. उलटपक्षी तीच बाब एखाद्या सरकारी बँकेच्या बाबतीत घडली, तर सरकार या बँकेला पुनर्भाडवल उपलब्ध करून देते. कारण सरकारला या सरकारी बँकांवरचे आपले नियंत्रण नि मालकी हक्क कोणत्याही परिस्थितीत गमवायचे नाहीत. सरकारी बँकांचा बुडीत कर्जाचा भार आज राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची वेळ आली आहे, तरीदेखील ही बुडीत कर्जे वसुलीसाठी सरकार नि रिझव्‍‌र्ह बँक काहीही आणि कधीही पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. नागरिकांचा बँकेचा एखाद् दुसरा हप्ता थकला तरी बँक त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारते. मात्र, बडय़ा उद्योग समूहांवर कोणीही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्याचे धारिष्टय़ दाखवू शकलेले नाही. त्यामुळे ही सारी व्यवस्था कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

इंदिरा गांधी यांनी सर्वसामान्य जनतेला बँकांचा वित्त- कर्जपुरवठा सुलभ व्हावा या एकमेव उद्दिष्टासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आज सरकारने – रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांवर एवढे निर्बंध लादले आहेत, की कोणीही बँक अधिकारी कर्जमंजुरीसाठी धजावत नाही. तसेच सरकारी बँकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारच बँकांमध्ये पैसे ओतते आणि हा ओतला जाणारा पैसा हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररूपाने सरकारी तिजोरीत जमा झालेला असतो. अशा प्रकारे सर्वसामान्य दुर्बल असा नागरिकच या ना त्या प्रकारे अखेर नागवला जात/जाणार आहे, जो बँकांच्या आजच्या दुरवस्थेला जबाबदार नाही आणि जे जबाबदार आहेत त्यांनी व्यवस्थेचा फायदा घेत विदेशात शिताफीने पलायन केले आहे. बडे उद्योगपती तुपाशी आणि सामान्य बँक ग्राहक उपाशी, अशा परिस्थितीमुळे जनतेचा या बँकप्रणाली क्षेत्रावरचा विश्वास हळूहळू उडत चालला आहे. तो विश्वास पुन्हा मिळवायचा असेल तर सरकारने व बँकांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे आणि यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या बँकिंग सुधारणा तात्काळ लागू करणे आवश्यक आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

आणखी किती संख्याबळाची गरज आहे?

‘दहशतवादाविरोधात जगाने एकजूट दाखवावी’ हे पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन (‘लोकसत्ता’, २८ सप्टेंबर) आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पण यासोबत देशांतर्गत आर्थिक गुन्हेगार/दहशतवादी तयार होत आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे का, अशी शंका येते. दहशतवादी हल्ल्यांत मरणाऱ्यांपेक्षा या आर्थिक दहशतवाद्यांमुळे रोज कुढत जगणाऱ्यांची संख्यासुद्धा मोठी आहे. पीएमसी बँक, लक्ष्मी विलास बँक यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे सामान्य नागरिक हैराण असल्याच्या बातम्या ताज्याच आहेत. असे अनेक घोटाळे आहेत, पण त्याबद्दल शासनाकडून दिलासादायक काहीच समोर येत नाही. चिटफंडप्रकरणी आरोपी फरार आहेत, ते सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सापडत नाहीत. सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाया फक्त प्रसारमाध्यमांना खाद्य पुरवतात असे वाटते. ज्या भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यावर कारवाई होईल अशी अपेक्षा होती, तेच सत्ताधारी पक्षात येत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना आणखी किती संख्याबळाची गरज आहे? आर्थिक दहशतवाद्यांमुळे नोकरी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजा, सुविधांवरही अवकळा आलीय. आर्थिक असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागलीय.

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे</p>