सर्व भार केवळ सरकारनेच का उचलायचा?
‘देशासाठी पैसा देशातील धनिकांकडूनच आणावा लागेल..’ हा ‘लोकसत्ता चर्चामंच’मधील योगेंद्र यादव यांचा लेख (३ जून) वाचला. करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी प्रचंड पैसा लागणार आहे व या पैशाची निकड धनिकांकडून पैसा घेऊन सरकारने भागवावी, असे २८ तज्ज्ञांनी सर्वसहमतीने सुचविले आहे. भारतात नेमके धनिक कोणाला समजायचे, हे यासाठी सर्वप्रथम सरकारला ठरवावे लागेल. हे ठरवणे सोपे काम नाही. कारण यासाठी कोणतेही निकष ठरवले तरी ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडतील. तेव्हा हा पर्याय वाटतो तेवढा सोपा नसून तो व्यवहार्यही ठरणार नाही. या तज्ज्ञांच्या मते सर्व भार सरकारने उचलणे अपेक्षित आहे. सधन नागरिकांनी काय करावे, हे तज्ज्ञ सुचवत नाहीत. देशात मोठय़ा संख्येने घर कामगार आहेत. याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. ज्या कुटुंबात हे कामगार काम करतात, त्यांनी या कामगारांना टाळेबंदीच्या कालावधीचा किमान निम्मा पगार द्यावा, असे तज्ज्ञ का सुचवीत नाहीत? असे केल्याने सरकारवरचा बोजा काही अंशी तरी कमी होईल. सरकारने सर्व जबाबदारी स्वीकारावी हे म्हणणे ठीक आहे; परंतु त्याच वेळी सधन लोकांनीसुद्धा काही अंशी जबाबदारी स्वीकारायला हवी, असे आवाहन तज्ज्ञ का करीत नाहीत? पैसा सरकारी तिजोरीत येण्यासाठी ‘करोना अधिभार’ लावण्याची कल्पना चांगली आहे. पण तो लावण्याससुद्धा मर्यादा आहेत. असा अधिभार विनातक्रार करदाते देतीलही. अब्जाधीशांपुढे न डगमगता सरकारने खंबीर राहावे, हे वाक्य लिहायला व सांगायला सोपे आहे; पण प्रत्यक्षात आचरणात आणणे कठीण आहे. देशातील अब्जाधीशच सरकारची आर्थिक ध्येयधोरणे ठरवत असतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यांच्या हिताला धक्का लागल्यास ते सरकारला धक्का देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
– दीपिका भागवत, कल्याण</p>
आता खापर फोडण्यासाठी करोना आहे, इतकेच!
‘मूडीजचा इशारा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ जून) वाचला. ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारतातील गुंतवणूकविषयक आवश्यक वातावरणासाठीचे पतमानांकन बीएए २ वरून बीएए ३ असे घटवले आहे. तसेच करोनाच्या अभूतपूर्व संकटाने देशाचे रुतलेले चाक गतिमान करण्यासाठी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतही शंका उपस्थित केली आहे. या अशा पतमानांकन संस्थांचे अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष बघूनच विदेशी गुंतवणूकदार एखाद्या देशात गुंतवणूक करायची की नाही हे ठरवत असतात. कारण उद्योगधंद्यांना स्थैर्य आणि परताव्याची हमी जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदार सदर देशात गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. म्हणूनच या अशा पतमानांकन संस्थांचे निष्कर्ष अर्थजगतात व्यापक प्रमाणात विचारात घेतले जातात. अशा अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था तसेच अनेक अर्थतज्ज्ञ भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत मागील तीन-चार वर्षांपासून चिंता व्यक्त करत आहेत. यात अर्थविषयक नोबेल पारितोषिक विजेते दोन अर्थतज्ज्ञ तसेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एक माजी गव्हर्नर आणि पंतप्रधान मोदींचे अर्थसल्लागार यांचा समावेश आहे. पण ‘वैद्यकालाच वेडात काढायचे’ धोरण त्यांच्याबाबत मोदी सरकारने अवलंबलेले दिसते. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत इतक्या वेळा चिंता व्यक्त केली गेली आहे, की तिची आजची अवस्था ‘मेलेली कोंबडी आगीला भीक घालत नाही’ अशी झाली आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण ही काही आजची नाही. गतवर्षी एप्रिलमध्ये देशाचा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आता करोनाच्या संकटकाळात तर तो नकारात्मक म्हणजेच उणे स्वरूपात जाण्याची भीती खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. फरक इतकाच की, आता खापर फोडण्यासाठी करोना विषाणू आहे!
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</p>
ट्रम्प यांचा विचारपूर्वक अविचारीपणा?
‘दुसरा विषाणू’ हा अग्रलेख (२ जून) वाचला. जिभेला हाड नसल्यागत बेलगाम, अशिष्टाचारी, असंवेदनशील भाष्य करण्याची ट्रम्प यांची सवय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनाकारण अनेक गैरसमज, मतभेद निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. त्यातच, एका गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या निर्दयीपणाने तेथील एका कृष्णवर्णीयाचा घेतलेला जीव, आज तेथील गोरा-काळा वर्णवाद उफाळून उद्रेकास कारणीभूत ठरत आहे. या घटनेबाबत दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी ‘गोळ्या घाला’ या ट्रम्प यांच्या अनुचित, अनपेक्षित उद्गारांनी त्यात तेल ओतण्याचे केलेले काम, हा वणवा अधिक भडकवत देशाबाहेरही पसरवत आहे. महासत्ता म्हणून मिरविणारी अमेरिका आज करोनाचा हॉटस्पॉट ठरली आहे. करोनाबाधित, करोना मृत्यूदर व प्रमाण या घटकांवर अमेरिकेची इतर देशांशी तुलना केल्यास ही महामारी रोखण्यात ते सपशेल अपयशी, पराभूत ठरले आहेत. अमेरिकेच्या महासत्तापदाला आव्हान देणाऱ्या चीनमधून या विषाणूची उत्पत्ती व प्रसार झाला, त्या चीनचा या विषाणूवर निर्णायक विजय मिळविल्याचा दावा हा अमेरिकेची जगभरात नाचक्की करणारा ठरत आहे. त्यात, लवकरच होऊ घातलेल्या अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची या करोना अपयशामुळे घसरत असलेली लोकप्रियता पाहता, त्यांना पुन्हा निवडून येणे सहज शक्य होणार नाही. अशा स्थितीत भडकलेला गोरा-काळा वर्णभेद, वंशवाद जर आपल्या अपयशाला झाकण्यास वा लोकांचे लक्ष व विचार इतर कशात तरी गुंतवून ठेवण्यास उपयोगी पडत असेल तर त्यास का थोपवून धरायचे, या उद्देशानेच तर ट्रम्प विचारपूर्वक अविचारीपणा करत नसावेत ना?
– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
मुंबईपुढील प्रश्नांचा आऽकार!
धारावीतील करोना प्रादुर्भावाची चर्चा गेले काही दिवस होत आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मधील (एप्रिल, २०२०) आकडेवारी अशी की, धारावीत २.४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात साडेआठ लाख माणसे राहतात. माझे ‘आकडेबाज’ डोके सांगते की, फक्त एक-पंचमांश जागा रस्ते, नाले, भिंती वगैरेंसाठी सोडली तरी धारावीत माणशी सव्वादोन मीटर जागा उरते. खरे तर आणिकच कमी, कारण रस्ते वगैरे जास्त जागा व्यापतात. रांगोळीच्या ठिपक्यांसारखे दीड-दीड मीटर अंतरावर माणसांना उभे केले तरी धारावीत सुरक्षित शारीरिक अंतर जेमतेम पाळले जाईल! एका वेगळ्या बातमीतून समजले की, मुंबईतील एकूण झोपडपट्टय़ांना मात्र एक-पंचमांश रस्ते वगैरे सोडूनही माणशी चार चौरस मीटर जागा आहे. म्हणजे धारावीला इतर झोपडपट्टय़ांचा ‘विरळपणा’ गाठणेही माणशी सव्वादोन चौरस मीटर जादा जमीन दिल्याशिवाय शक्य नाही. एका प्रसिद्ध मराठी वृत्तवाहिनीवर सांगण्यात आले की, पुण्यात दाटी कमी करण्यासाठी झोपडपट्टीतील लोकांना इतरत्र हलवणार आहेत. जर हे ‘पुणे मॉडेल’ वापरत धारावीला मुंबईतल्या इतर झोपडपट्टय़ांइतके विरळ करायचे तर माणशी सव्वादोन चौरस मीटर किंवा चोवीसेक चौरस फूट जागा द्यावी लागेल. धारावीच्या आजूबाजूला जमिनीचा भाव चौरस फुटाला रु. २० हजार तरी असणार. म्हणजे एकूण धारावी विरळ करायला सुमारे ४०,००० कोटी रुपये लागतील! इथे धारावीला कफ परेड केले जात नाही आहे, तर फक्त इतर झोपडपट्टय़ांच्या दर्जाला आणले जात आहे. तर.. मुंबईपुढचे प्रश्न या आकाराचे आहेत. ते सुटत नाहीत याचा दोष सरकारवर टाकण्याआधी प्रश्नांचा आऽकार तरी जाणून घ्यावा, म्हणून ही आकडेबाजी!
– नंदा खरे, नागपूर</p>
विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनात रूढींची चिकित्साही येते
‘कुतूहल’ या सदरातील ‘विज्ञाननिष्ठ सावित्रीच्या लेकी..’ हा लेखांक (२ जून) वाचला. या वर्षी जागतिक पर्यावरण दिवस आणि वटपौर्णिमा एकाच दिवशी (५ जून) आले आहेत. अर्थात, वटवृक्षाचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व वादातीत आहे. तो धागा पकडून लेखांकात जे मत मांडले आहे त्याविषयी दुमत नसावे. समाजात विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या मराठी विज्ञान परिषदेच्या उद्देशाशी ते सुसंगतच आहे. पण त्याबरोबरच समाजातल्या अनिष्ट रूढी-परंपरांची चिकित्सा करून त्यातला फोलपणा दाखवून देणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.‘‘शक्यतो वडाच्या झाडाचीच पूजा करावी, अगदीच अशक्य असेल तर त्याच्या प्रतिमेची पूजा करावी,’’ असे लेखांकात म्हटले आहे. हा पर्यावरणपूरक पर्याय असेलही कदाचित. पण या बिनबुडाच्या, स्त्री-पुरुष समानतेला छेद देणाऱ्या, परंपरेने चालत आलेले स्त्रीचे समाजातले दुय्यमत्व सिद्ध करणाऱ्या व्रतवैकल्यांचा गाळ काढून टाकल्याशिवाय प्रवाह वाहता कसा होणार? ‘वटवृक्षाची लागवड करणे’ हे सर्वसामान्य स्त्रियांना शक्य आहे का? वडाच्या झाडाची पूजा करायची म्हणजे काय? झाडाभोवती धागा बांधायचा, त्याला हळदकुंकू वाहायचे, झाडाच्या बुंध्याशी खाली दिवे ठेवायचे, हे सगळे आलेच. हे ‘पर्यावरणपूरक’ म्हणायचे का? ही सगळी व्रतवैकल्ये केवळ स्त्रियांसाठीच निर्माण केली आहेत; नवऱ्याने बायकोच्या दीर्घायुष्यासाठी करावयाचे एखादे व्रत का नाही? वटवृक्षाप्रति आदर व्यक्त करण्यासाठी या व्रताची सुरुवात झाली असे मानणे म्हणजे आपलीच शुद्ध फसवणूक करून घेतल्यासारखे आहे.
त्यामुळे सध्या गरज आहे ती अज्ञानाच्या अंधारातून शिक्षणाच्या उजेडाकडे नेणाऱ्या सावित्रीच्या लेकींची! वटपौर्णिमेच्या पौराणिक कथेतल्या सावित्रीला पुराणातच राहू द्या.
– सीमा दंडीगे, नागपूर
‘टोळधाडी’च्या निमित्ताने..
दैनिकात काम करताना काही घटना अथवा शब्दखेळ दीर्घ काळ लक्षात राहतात. गेल्या आठवडय़ात सर्वत्र उत्तरेतील टोळधाडीच्या बातम्या आणि त्यासंदर्भातील मुंबईतल्या अफवा यांबाबत चर्चा होती. त्या निमित्ताने, पुणे तरुण भारतमध्ये सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी काम करताना रात्रपाळीचे मुख्य उपसंपादक बाळ भिडे यांनी दिलेला एक अफलातून मथळा आठवला. बातमी होती चिनी आक्रमक तरुण शेजारच्या ब्रह्मदेशातील तरुणींचे अपहरण करत असल्याबद्दल. मी बातमी भाषांतरित करून काहीतरी सुमार नेहमीसारखा मथळा दिला. भिडे यांनी बातमी पाहिली आणि त्या मथळ्यावर काट मारली. त्यांनी दिलेला मथळा फार गाजला. तो होता : ‘ब्रह्मी तरुणींवर चिनी टोळधाड’! ‘टोळ’ या शब्दाचा काय कल्पक वापर होता तो! हा शब्द अनेकार्थी आहे. नेमके तेच व्यक्त झाले होते. केवळ मथळा वाचून पूर्ण बातमी समजत होती. असे मथळे अभावानेच सापडतात. बाकी पत्रकारितेतील व्याकरण शत्रुवत झाले आहेच.
– दिलीप चावरे, मुंबई
