‘धार्मिक स्थळांमध्ये फक्त धार्मिक कार्य चालावे, न्यायिक नाही’ या कारणास्तव ‘मद्रास उच्च न्यायालया’ने राज्यातील मशिदींच्या आवारातच चालणाऱ्या शरिया न्यायालयांवर बंदी आणली, ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. शरिया न्यायालयाद्वारे वैवाहिक प्रकरणे, तलाक इत्यादींबाबत निर्णय दिले जातात. मशिदीत हजर राहण्यासाठी समन्सदेखील बजावले जाते. शरिया न्यायालयांच्या निवाडय़ांमुळे अनेक मुस्लिमांवर विशेषत: मुस्लीम महिलांवर अन्याय झाल्याची उदाहरणे आहेत.
भारतासारख्या लोकशाही देशात शरिया न्यायालये समांतर न्यायव्यवस्था चालवतात, ही बाब भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वाविरोधी असल्याचा युक्तिवाद मद्रास उच्च न्यायालयातील दोघा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ग्राह्य़ मानला व हा निकाल दिला. तामिळनाडू राज्यातील मशिदींमध्ये चालणाऱ्या शरिया न्यायालयांवर बंदीच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर, देशातील सर्व शरिया न्यायालयांना हाच नियम लागू करून बंदी आणता येईल का, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा अशी अपेक्षा आहे.
– सहारा मुलाणी, सांगली
कटुता टाळणारे ‘एसआर’ कुलकर्णी!
गोदी व अन्य औद्योगिक कामगार संघटनांचे नेते, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे दीर्घकाळ ट्रस्टी राहिलेले एस. आर. कुलकर्णी ऊर्फ ‘एसआर’ यांच्या निधनाची बातमी अनेक आठवणी जाग्या करणारी आहे. सामूहिक सौदेबाजी तत्त्वाचा एसआर यांनी वापर करून अनेक संप टाळून, कामगारांच्या मागण्या पदरात पाडून घेतल्या, ‘सामोपचाराचा संघर्ष’ ही परवलीची पद्धत एसआर यांनी गोदी कामगारांच्या मागण्यासाठी वापरली व कामगारांना हिंसक बनविले नाही, ही त्यांची युनियनला देणगी आहे. गोदीतील बहुतेक संप टाळून, सामूहिक सौदेबाजीच्या मार्गाने एसआर यांनी न्याय मिळवून दिला.
सानेगुरुजींच्या प्रेरणेने १९४२च्या आंदोलनात १४ व्या वर्षी ९ महिन्यांचा तुरुंगवास, १९४६ साली गोदीतील कंत्राटी पद्धत बंद करण्याच्या संघर्षांत सहभाग आणि पी. डिमेलो, मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या विचारांशी परिचय हे संचित त्यांनी वाढविले. बुद्धीने अतिशय तल्लख, प्रखर स्मरणशक्ती, हजारो कामगारांची गावे आणि नावेही पाठ असलेला, अनेक वर्षे समाजवादी विचारसरणीतून देशभरातील कामगारांची सेवा करणारा हा महाराष्ट्राचा कामगार नेता ८९ व्या वर्षीही कामगारांची काळजी घेत होता.आंतरराष्ट्रीय समूहाने त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेऊन आशिया पॅसिफिक युनियनचे चेअरमन निवडले गेले होते. या संघटनेचे १३७ देश सभासद आहेत व सभासद संख्या ६० लाख आहे. गोदीप्रमाणेच एअर इंडिया, नाशिक सिक्युरिटी प्रेस, बडोदा रेयॉन आदींच्या कामगारांनाही त्यांनी संघटित केले.
माझा आणि एस. आर. कुलकर्णी यांचा उण्यापुऱ्या ३५ वर्षांचा सौहार्दपूर्ण संबंध होता. अगदी मी व्यवस्थापनात काम करीत असताना, माझे काही निर्णय त्यांना कामगारविरोधी वाटले तरीसुद्धा त्यांनी वैयक्तिक संबंधांत कधीही कटुता बाळगली नाही. उलट, हक्काने ते काम सोपवीत, मार्गदर्शन करीत. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ही निमसरकारी संस्था रशियासारखी (कामगारांसाठी कॉलनी, हॉस्पिटल) चालविणाऱ्या ट्रस्टींपैकी ते होते. दहा वर्षे स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन फसलेल्या अनेक कामगारांना निवृत्तिवेतन मिळून देणारा हा खरा समाजवादी होय. कामगारांची सेवा करणाऱ्या या थोर नेत्याच्या निधनामुळे कामगार चळवळीतील डाव्या विचारसरणीचे समाजवादी नेतृत्व हरपले आहे, त्यांना विनम्र आदरांजली!
– सुभाष भिमाजी निमसे, घाटकोपर (मुंबई)
डाव्यांचा ‘स्वच्छ’पणा लक्षात घ्या
‘अस्वच्छ भारत’ हा संपादकीय लेख (२० डिसेंबर) वाचला. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हा काळ्या पैशाचा/ अर्थव्यवस्थेचा एक मुख्य घटक आहे हे निवडणूक आयोग, अर्थतज्ज्ञ आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संघर्ष करणारे यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले; परंतु संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केवळ डाव्या पक्षांनी केली होती. या पक्षांच्या निधीमध्ये उद्योजकांची देणगी नसते. १९८२ साली टाटा उद्योग समूहाकडून आलेला २० हजार रुपयांचा धनादेश भा.क.प. (मार्क्‍सवादी)च्या पॉलिट ब्यूरोने त्वरित साभार परत केला होता. राजकीय पक्षाने रीतसर आलेली देणगी परत केल्याचे अन्य पक्षांत एकही उदाहरण नसावे.
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या निधीचा मुख्य स्रोत हा सभासद आपल्या उत्पन्नानुसार देत असलेली वर्गणी आणि संसद/ विधिमंडळ सदस्यांचे (कार्यरत/ निवृत्त) मानधन एवढाच असतो. बहुसंख्य पक्षसदस्य हे कष्टकरी वर्गातील आहेत. पक्षाच्या राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरांवरील युनिट्सनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते उघडून त्याद्वारे व्यवहार करण्याचे आदेश आधीपासूनच दिले गेले आहेत.
या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचा संसदेतील सहभाग सर्वाधिक असतो. डाव्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि त्या पक्षांतील मुख्यमंत्री यांच्यावर कोणतेही भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत. निवडणुकीत उद्योजकांची विमाने किंवा हेलिकॉप्टर डाव्या पक्षनेत्यांनी वापरल्याचे ऐकिवात नाही. कॉ. सुरजीत, नंबुद्रीपाद व इतरांनी आपली संपत्ती पक्षाला दिली. माध्यमे वारंवार सर्व राजकीय पक्षांना एकाच नजरेतून पाहतात, पण अशा चांगल्या अपवादांबाबत जनतेला माहिती मिळाली तर अपेक्षित पर्याय निर्माण होण्यास मदत होईल.
–वसंत नलावडे, सातारा
विकासकांना बेकायदा मोकळीक
‘अर्धवट गृहप्रकल्प नोंदणीस मान्यता’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ डिसेंबर) वाचली. मी बांधकाम व्यावसायिक म्हणून गेली साडेतीन दशके कार्यरत आहे. केंद्र सरकारचा कायदा उत्तम आहे. राज्य शासनाने त्यात केलेले बदल नुसतेच चुकीचे नाहीत, तर बेकायदा आहेत. कायद्याविरुद्धच गोष्टी करायच्या असतील तर मग कायदा हवाच कशासाठी? अर्धवट माहितीच्या आधारे प्रकल्पास मान्यता द्यायची आणि नंतर पुढील माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करावी, ही अट व्यवहारात प्रत्यक्ष येईल असे वाटत नाही. जे विकासक सुरुवातीला माहिती लपवून ठेवतात, ते नंतर संकेतस्थळावर जाहीर करतीलच कसे?
आगामी काळात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना हे त्रासदायक ठरणारे आहे. काही मोजके अपवादवगळता बहुतांश विकासक ग्राहकांना संपूर्ण माहिती देत नाहीत. त्याला आता कायद्याचाच आधार दिला जात आहे. यामुळे विकासक आणि सदनिकाधारक यांच्यात वाद वाढीस लागतील. मुळात केंद्राचा कायदा का बदलला जातो? सर्वच पक्षांचे बहुतांश आमदार, मंत्री, नगरसेवक हे बांधकाम व्यवसायात गुंतलेले आहेत. या कायद्यातील तरतुदी बदलण्यामागे त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे, पण वैयक्तिक स्वार्थासाठी सामान्य ग्राहकांचा बळी दिला जातो आहे. याविरोधात भूमिका घेणे, दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे आहे. नाही तर बांधकाम व्यवसायातील अनैतिकतेला कायद्याचा आधार मिळेल.
–भास्करराव म्हस्के, पुणे
नशेत नसतानाही अपघात होतातच..
महामार्गावरील अपघात (केवळ) दारूच्या सेवनाने होतात असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढणे व महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश देणे म्हणजे अपघातास कारणीभूत असलेल्या अन्य अनेक महत्त्वाच्या कारणांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. महामार्गावरील अपघातांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येईल की, बहुतांश अपघात हे बेदरकार व निष्काळजी वाहनचालक, निकृष्ट व अशास्त्रीय रस्ते, अतिवेगाने चालणारी दुरवस्थेतली वाहने, बेशिस्त अवजड वाहने, महामार्ग पोलिसांच्या गस्तीचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे घडतात. अशा वेळी न्यायालयाने वाहतुकीचे नियम कठोरपणे अमलात आणणारी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याचे तसेच सध्याची यंत्रणा कुठे कमी पडत आहे याचा अभ्यास करण्याचे आदेश देणे जास्त उचित ठरेल.
–सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे)
न्यायालयाच्या आदेशाकडे साकल्याने पाहा
‘न्यायालयाची ढवळाढवळ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ डिसें.) पटला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारूची दुकाने बंद करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयावर भाष्य केले आहे. त्यात न्यायालय विनाकारण ढवळाढवळ करीत असल्याचे म्हटले आहे. दारूबंदी जर एक टोक असेल तर ‘लोकसत्ता’ची भूमिका ही दुसरे टोक गाठणारी आहे. किमान दारूनियंत्रणाची भूमिका तरी सम्यकपणे बघायला हवी. वास्तविक यात न्यायालयाने स्वत: काहीच केलेले नाही. २०१२ साली हरमनसिंग सिद्धू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरचा हा निकाल आहे. पुन्हा सिद्धू हे काही दारूबंदी कार्यकर्ते नाहीत, तर रस्ते अपघातात १२ वर्षांपूर्वी जायबंदी झाल्याने गेली १० वर्षे रस्ते सुरक्षा या विषयासाठी ते काम करतात. त्यांनी ही याचिका दाखल केली. त्यांच्या मुलाखतीत ते दारूबंदीचे समर्थक नाहीत हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही ‘लोकसत्ता’ने सर्व अपघात दारूने होतात का? दारू पिणे थांबेल का? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुळात सिद्धू यांनी याचिकेत केवळ ४० टक्के अपघात दारूने होतात असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा दावा त्यांचाही नव्हता. अल्कोहोल अँड ड्रग इन्फर्मेशन सेंटरच्या अहवालानुसार ६० टक्के रस्ते अपघात हे दारू प्यायल्यामुळे होतात, मग त्यावर नियंत्रण करण्याची भूमिका चुकीची आहे असे आपले म्हणणे आहे का? आणि कायदे करून चालक दारू पितीलच हा जर युक्तिवाद असेल तर या निकषावर मग सर्वच कायदे बाद ठरतात. कायदे मोडणारे आहेत म्हणून कायदे करायचेच नाहीत का?
महाराष्ट्रात सलमान खान आणि प्रसिद्ध कॉपरेरेट वकील यांनी दारू पिऊन घेतलेले जीव आपण बघितले आहेत. अपघात कमी करण्यासाठी जे अनेक उपाय करावे लागतील त्यात एक महामार्गावरील दारूची सहज उपलब्धता कमी करायला हवी. यात दारूबंदीच्या आग्रहाचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. तेव्हा अशा निर्णयांच्या मागे माध्यमांनी बळ उभे करण्याची गरज आहे.
या निर्णयानंतर जे प्रश्न उपस्थित होतील त्यावर वास्तविक भाष्य करायला हवे होते. महामार्गावरील हॉटेल परमिट परत करतील आणि अवैध दारू विकतील त्यासाठीच्या आव्हानावर चर्चा करायला हवी, सर्व हॉटेलांना सीसीटीव्ही सक्तीचे करणे, अवैध दारू सापडल्यास हॉटेल परवाना रद्द असे कायदे करायला हवेत. त्याचबरोबर रद्द झालेले परमिट रूम महामार्गाजवळील गावात स्थलांतरित होऊन ग्रामीण भागात दारू वाढेल. तेव्हा अशा गावांच्या ग्रामसभांची किंवा ५० टक्के महिलांची परवानगी असल्याशिवाय स्थलांतर कायदेशीर ठरवू नये, अशा दुरुस्त्या गरजेच्या आहेत.
– हेरंब कुलकर्णी (महाराष्ट्र दारूबंदी संघर्ष समिती)
