मतदारांचे प्रयत्न अपुरे पडले..

शेतकरी आजवर आपल्या समस्यांना राजकीय दृष्टिकोनातून फारसा पाहू शकत नाही हे एक वास्तव व त्यात विरोधी पक्षाला आपण त्या सोडवू शकतो असा आत्मविश्वास उभा करण्यात आलेले अपयश ही त्यातल्या त्यात जवळ जाणारी कारणे बघितली तरी भाजपला असे यश मिळावे याची पुष्टी करणारी नाहीत. यात ईव्हीएमची तांत्रिकता गोंधळ निर्माण करणारीच असून हे संशय निराकरण करण्याची जबाबदारी असणारा निवडणूक आयोग अद्यापही मतांची न जुळणारी, ‘अंतरिम आकडेवारी’ देतो आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, मते मिळवण्यात झालेल्या अनतिक प्रकारांचा ढाचाच बदलत तो पृष्ठभागावर येणार नाही अशी भाजपने केलेली रणनीती. पूर्वीच्या निवडणुकांत पसे वा आमिषांचा गरवापर हा ज्या बटबटीतपणे केला जाई त्यात एक सफाईदारपणा व गुप्तता आणत राबवण्यात आली. भाजप हा केवळ राजकीय पक्ष नाही, अनेक बहुउद्देशीय सामाजिक, आíथक, सांस्कृतिक संघटना यांच्यामार्फत झालेले प्रयत्न या वेळी दुर्लक्षिले गेलेले दिसतात.  प्रबळ व संघटित विरोधी पक्ष नसल्याने भाजपला हे सारे सोपे गेले. विरोधी पक्ष आपल्या पूर्वकर्माला घाबरत  गप्प तरी बसला वा भाजपमध्ये तरी प्रवेश करता झाला. सर्वसामान्य मतदारांना हा प्रकार विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता वाढवण्यापेक्षा त्यांच्याबद्दल चीड वाढवणाराच ठरला व कुंपणावरील भाजपविरोधी मतदार भाजपकडे झुकला. अशा अनेक कारणांनी उद्देश एक असला तरी मतदारांचे प्रयत्न अपुरे पडलेले दिसतात, या यशामागे लोक भाजपच्या मागे आहेत हे भ्रामक चित्र जे उभे केले जाते आहे ते मात्र तेवढे खरे नाही.

– डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक

शेतकरी निर्बुद्ध आहे, यावर विश्वास बसणे अशक्य

‘शेतकरी भाजपच्याच पाठीशी कसे?’ हा लेख (५ जून) वाचला. भारत हा शेतकरीबहुल देश असून या निवडणुकीत शेतकऱ्यांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरते. मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांत कृषी विकास दर ३.७ टक्क्यांवरून मोदींच्या पहिल्या चार वर्षांत तो केवळ १.९ टक्के या नीचांकावर आला. ४० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या विराट ‘किसान लाँग मार्च’चे आघाडीचे नेते जे. पी. गावित यांना दहा टक्के मतेसुद्धा मिळाली नाहीत. पंजाबातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीने निवडणूक लढवली आणि त्यांना फक्त २०७८ मते मिळाली. दहा लाख मतदार असणाऱ्या या मतदारसंघातील ६४८२ शेतकऱ्यांनी आजवर आत्महत्या केल्या. आत्महत्यांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनीही या निवडणूक लढविणाऱ्या महिलेला मत दिले नाही. याचा अर्थ भारतात हरित क्रांती यशस्वी करणारा शेतकरी इतका निर्बुद्ध आहे, यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे. यात काही तरी गौडबंगाल आहे अशी शंका येणे रास्त आहे. काँग्रेसच्या राजवटीला जसे संघटित कामगार क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त करून त्यानंतरच सत्ताकारणातून ब्रेक मिळाला तद्वत या राजवटीला कृषी क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचे अधुरे कार्य पूर्ण केल्यानंतरच पायउतार होता येईल?

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

सरकारने शाळेची इमारतही बांधून द्यावी

‘समृद्धी महामार्गासाठी आश्रमशाळेवर हातोडा’ या बातमीची (लोकसत्ता, ६ जून) दखल घेण्याइतकी संवेदनाक्षमता नितीन गडकरी यांच्यात असेल अशी अपेक्षा ठेवणे वावगे आहे का? माझ्या आठवणीनुसार कोणताही प्रकल्प हाती घेताना प्रथम विस्थापितांचे यथायोग्य पुनर्वसन करावे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. तसे जर असेल तर शासनातर्फे ही कारवाई कुणाच्या आग्रहाखातर करण्यात आली हे समजणे आवश्यक आहे. गडकरी यांत व्यक्तिश: लक्ष घालतील का, की महामार्ग आणि बुलेट ट्रेनने झपाटलेले शासन फासेपारध्यांच्या मुलांच्या शाळेवर बुलडोझर फिरवून आपली ‘विकासपिपासा’ पूर्ण करेल? या आश्रमशाळेला फक्त पर्यायी जमीनच नव्हे तर शाळाही बांधून दिली पाहिजे; तरच मोदींच्या ‘सब का साथ सब का विकास’ या घोषणेत खरेच तथ्य आहे असे वाटेल. अन्यथा या केवळ निवडणूक जिंकण्याच्या वृथा वल्गना आहेत असे म्हणावे लागेल.

– प्रकाश मधुसूदन आपटे, मुंबई

त्यांना वीज फुकट का?

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वीज बिलापासून सूट दिली आहे. म्हणजे प्रत्येक निवडणूक अशा सवलती देऊन जिंकणार. सवलत द्यायची तर ज्यांची शेती ५ एकरांपेक्षा कमी असेल त्यांनाच द्यावी. आता त्याची गरज काय? ६ हजार रुपये आणि वरून साठीच्या पुढे तीन हजार रु. पेन्शन. आम्हाला वीज १० ते ११ रु. प्रतियुनिट पडते, मग शेतकऱ्यांना ती फुकटात का?

– अनिल जांभेकर, मुंबई

ही लोकशाही व जनतेची शोकांतिकाच!

‘शेतकरी भाजपच्याच पाठीशी कसे?’ हा  डॉ. आशीष देशमुख यांचा लेख वाचला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधकांची मुस्कटदाबी आज अखेर चालू आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची बाजू शेतकरी वर्गापर्यंत जाऊच दिली नाही. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून खूप क्लिष्ट केल्यामुळे भाजपचा छुपा अजेंडा लवकर कळणार नाही याची काळजीपूर्वक दखल भाजपने घेतली. जातीजातींत भांडणे लावून दिली. मराठा समाजाने ५२ मोच्रे काढले तरी मराठा समाज जागृत झाला नाही.

राजकीयदृष्टय़ा विरोधी बलाढय़ नेत्यांना ईडीची भीती दाखवली. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वानेसुद्धा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा प्रचार केला नाही. कर्तव्यशून्य सरकार आश्चर्यकारक बहुमताने विराजमान झाले, ही लोकशाही व जनतेची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

– डॉ. शंकर एम. पवार, कराड</strong>

मराठी लोक भाषाप्रेम कधी दाखवणार?

‘परि ती राष्ट्रभाषा नसे..’ हा अग्रलेख (४ जून) वाचल्यावर महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यामधील जानेवारी १९१८ मधील याच विषयावर झालेला पत्रव्यवहार आठवला. हिंदी संमेलनातील करावयाच्या भाषणात हिंदी ही सक्तीची भाषा माध्यमिक व महाविद्यालय स्तरावर करण्यात यावी, असे मत मांडावयाची महात्मा गांधींची इच्छा होती.

त्या पत्रास उत्तर म्हणून रवींद्रनाथ टागोर यांनी हिंदी भाषा सक्तीची करावी ही कल्पना कशी व्यवहार्य नाही हे प्रतिपादन केले होते.

In the first place, it is truly a foreign language for Madras people, and in the second, most of our politicians will find it extremely difficult to express themselves adequately in this language, for no fault of their own. The difficulty will be not only for want of practice but also because political thoughts have naturally taken form in our minds in English. So, Hindi will have to remain optional in our national proceedings until a new generation of politicians fully alive to its importance, pave the way towards its general use by constant practice as a voluntary acceptance of a national obligation.

(स्वैर भाषांतर – याचे पहिले कारण म्हणजे मद्रासच्या लोकांना हिंदी पूर्णपणे परकीय भाषा आहे आणि दुसरे म्हणजे राजकीय नेत्यांना आपले विचार हिंदी भाषेत व्यक्त करणे, त्यांचा काही दोष नसताना, गरसोयीचे होईल.

केवळ हिंदी भाषेचा सराव हे कारण नसून आपले राजकीय विचार नसíगकरीत्या आपल्या मनात इंग्रजी भाषेतच प्रकट होतात. म्हणून जोपर्यंत राजकीय नेत्यांच्या पुढील पिढीला या भाषेचे महत्त्व लक्षात येईल तोपर्यंत हिंदी ही वैकल्पिक भाषा म्हणूनच राष्ट्रीय व्यवहारात स्वीकारली जावी आणि एकदा का हे महत्त्व लक्षात आले की सततच्या सरावाने या भाषेचा मार्ग सुकर होईल आणि मग स्वेच्छेनेच हिंदी भाषा एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून स्वीकारली जाईल.)

गेल्या शंभर वर्षांत या पद्धतीने प्रयत्न केले गेले असे दिसत नाही. फक्त ती भाषा सक्तीने लादण्याचा अयशस्वी प्रयत्न त्या त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या पक्षाने केला. दाक्षिणात्य लोकांप्रमाणे आम्ही मराठी लोक आमचे भाषाप्रेम कधी दाखवणार?

– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

तंबूतील उंट!

‘परि ती राष्ट्रभाषा नसे..’ हे संपादकीय (४ जून) हिंदी भाषेबाबत दाक्षिणात्यांच्या विरोधाची नेमकी मीमांसा करणारे वाटले. देवनागरी लिपी काय किंवा देव आणि आर्यानी ‘नागरी’ ठरवून गौरवलेले शिष्टाचार, यांच्याशीही काही देणेघेणे नसलेल्या दाक्षिणात्य राज्यांनी ताबडतोब विरोध केला म्हणून; नाही तर हिंदीला मोकळे रान मिळाले असते, यात शंका नाही. मालकाला देशोधडीला लावून तंबू आपलाच म्हणायला न कचरणारा हा ‘तंबूतील उंट’ आहे, हे त्यांनीच ओळखले. महाराष्ट्रात हिंदी राष्ट्रभाषा नसतानाही ‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिति’ किंवा ‘महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे’ यांच्यासारख्या संस्था कित्येक वष्रे हिंदीच्या परीक्षा घेत आहेत. काका कालेलकर, अ. गो. शेवडे यांसारख्या लेखकांनी गांधीजींच्या विचारानुसार हिंदीतच साहित्यनिर्मिती केली. थोडक्यात, महाराष्ट्र हिंदी आणि हिंदी भाषक यांच्या गळाला जेवढय़ा सहज लागला, तसे रोखठोक दाक्षिणात्य लागले नाहीत हे लक्षणीय आहे.

‘संस्कृत म्हणजे संस्कृती’ असे संस्कृतप्रचारक सांगतात; तसे ‘‘राष्ट्रभाषा हिंदी’ शिकणे ही राष्ट्रभक्ती’ असे हिंदीचे पुरस्कत्रे रेटून सांगणार नाहीतच असे नाही.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

एकरी उत्पादनखर्च किती.. त्यावर माणसे किती?

‘अर्थशास्त्राच्या बांधावरून’ या राजेंद्र सालदार यांच्या सदरातील ‘बहुमताची सुगी शेतीत दिसेल?’ हा लेख (६ जून) वाचला. शेती क्षेत्राला आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला अडचणींतून बाहेर आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनेक धोरणात्मक बदलांबरोबरच शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे, निर्यातवाढीस चालना देणे, मधेच मलई खाणाऱ्या दलालांची साखळी मोडणे, शेतीमालाच्या उत्पादन वाढीबरोबरच भाववाढीसाठी योग्य निर्णय घेणे आणि शेतकऱ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा (पाणी आणि वीज)२४ तास उपलब्ध करणे.. अशा अनेक गोष्टी केल्या जाऊ शकतात. गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.

भारतीय शेती ही पाऊसमानावर अवलंबून आहे त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून देशाला कायमस्वरूपी दुष्काळातून मुक्त करण्यासाठी नदीजोडसारख्या अनेक वर्षांपासून फक्त चच्रेत असणाऱ्या प्रकल्पाला प्राधान्य देऊन हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करावा; जेणेकरून देशातील  मराठवाडय़ासारख्या अनेक भागांत शेती असूनही पाण्याअभावी पिके घेता येत नाहीत अशा सर्वच भागांची उत्पादनक्षमता वाढीस लागेल.

एकीकडे महागाई आटोक्यात आणणे तर दुसरीकडे शेतमालाला रास्त भाव देणे या दोन्ही गोष्टी खूपच कसरतीच्या आहेत. शेती क्षेत्रात अनेक धोरणात्मक सुधारणांबरोबरच चीनप्रमाणे शेतीआधारित/ शेतीव्यवसाय करणाऱ्या / अवलंबून असणाऱ्या लोकांना इतर उपजीविकेच्या संधी देणे हेही गरजेचेच. कारण कृषी  क्षेत्राचा वाटा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (‘जीडीपी’त)  जवळपास १७ टक्केच असूनही, त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ही जवळपास ६० टक्के एवढी आहे. ही तफावत ही कमी करावी लागेल. त्यासाठी चीनसारखा उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणेही गरजेचे आहे.

बाकी वार्षकि सहा हजार रुपये दिल्याने शेतकऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे मानणे अयोग्यच होईल. एकत्रित ही रक्कम  ८७,००० कोटी दिसत असली तरी एका शेतकऱ्याला सहा हजार ही मदत निव्वळ तोकडी वाटते. या रकमेतून नेमका किती हातभार लागेल हाही संशोधनाचाच विषय. याला ‘उपाय’ समजणे, म्हणजे एक एकर पिकवण्यासाठी किती खर्च येतो हे अजूनही सरकारला कळलेले नाही, असे वाटते.

– संदीप हुंबे, पुणे

दगाफटका नको!

‘बहुमताची सुगी शेतीत दिसेल?’ हा लेख वाचला. आपल्या कृषिप्रधान  देशात पन्नास-साठ हजार रुपये कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्याला कर्जफेडीपुरते उत्पन्नही नाही म्हणून गळ्याला फास लावून आयुष्य संपवून घेणे उचित वाटते. हेच सुरू राहिल्यास कृषिप्रधान देश म्हणून मिरवणाऱ्या या देशात शेतीकडे कोणी वळेल का?

मागच्या काही वर्षांत खते-बी-बियाणे यांच्या किमती वाढताना दिसतात परंतु शेतीमालाचे भाव घसरत चालले आहेत. कृषी क्षेत्रातील समस्या या दोन-तीन वर्षांत संपतील असे नाही. परंतु त्यासाठी व्यापक धोरणे आखून, ती कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात उतरवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याचे हित जोपासण्यासाठी नुसतीच कृषिमंत्री बदलून साधणार नाही. तर त्यासाठी चुकीची कृषिधोरणेसुद्धा बदलणे गरजेचे आहे. ‘येतील सुगीचे दिवस’ म्हणून दर वेळी मोठय़ा उमेदीने नव्याने सुरुवात करणाऱ्या बळीराजास मान्सून दगाफटका करीत असतोच, परंतु शेतकऱ्यांनी ज्या सरकारची झोळी मतांनी भरून दिली, त्या सरकारने तरी शेतकऱ्याशी दगाफटका करून हाती भिकेची झोळी देऊ नये एवढीच अपेक्षा.

– सोमनाथ अहिरे, नाशिक 

‘फक्त कृती’ करण्याच्या वृत्तीमुळे कुठलीही शिक्षणपद्धती आपल्याकडे ‘अपयशी’च ठरेल!

‘बारावीचा पोपट’ (३० मे) हा अग्रलेख; ३१ मेच्या ‘लोकमानस’मध्ये या विषयावरील पत्रे आणि त्यानंतरची ‘शाखानिहाय शिक्षणपद्धती मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जून) वाचल्यावर काही मुद्दय़ांची चर्चा व्हावी असे वाटते. एक तर, सर्वाचा सूर एकच आढळला की, सध्याची १०+२+३ ही शिक्षणपद्धती सर्वथा चुकीची आहे. अर्थात काळानुरूप शिक्षणपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहेच. खरे तर कोणत्याही शिक्षणपद्धतीत शिकणे आणि त्याचा समाजाला उपयोग करून देणे हे ज्याच्या त्याच्या वकुबावर अवलंबून असते. शिक्षणपद्धतीचा कार्यकारण भाव ज्यांना कळला त्यांनी याच १०+२+३ शिक्षणपद्धतीत शिक्षण घेऊन यश मिळविलेले आहे.

गेली कित्येक शतके ‘जे कोणते शिक्षण घ्यायचे ते फक्त उपजीविकेचे साधन म्हणूनच घ्यायचे’ असे भारतीयांच्या गुणसूत्रांत घट्ट रुतून बसलेले आहे. आपलाच ‘सेट’ व्यवसाय आपल्या पाल्याने सांभाळावा आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षणच त्याने घ्यावे, हा बऱ्याच पालकांचा आग्रह दिसतो तो याचमुळे. जर पाल्याला त्या विषयात रुची नसेल तर लादलेले शिक्षण घेताना त्याची दमछाक होणार; नराश्यही येणारच.

स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतक्या उच्चशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध नसल्याने प्रवेशासाठी निकष लावला गेला तो फक्त मिळालेल्या गुणांचा. त्यातूनच सुरू झाली अधिक गुण मिळविण्याची जीवघेणी स्पर्धा. विषयांचा अभ्यास करण्यापेक्षा परीक्षा पद्धतीचा (मागील प्रश्नपत्रिकांचा) अभ्यास करून गुण मिळविणे सुरू झाले. मुळात १०+२+३ पद्धतीत इयत्ता दहावीपर्यंत सर्वानाच विविध विषय अनिवार्य असण्यामागचा हेतू असा की, विद्यार्थ्यांनी (आणि पालकांनीही) आपला कल ओळखून ११वीसाठी पुढील ज्ञानशाखेत (शास्त्र, वाणिज्य, कला, प्रदर्शनीय कला, वगरे) प्रवेश घ्यावा. आपली शिक्षण यंत्रणा एवढी ‘थोर’ की ज्ञानशाखेशी संबंधित विषयातील गुणांवर प्रवेश देण्याऐवजी ‘एकूण गुणां’वर प्रवेश देणे सुरू केले. त्यामुळे हवा तेथे प्रवेश मिळावा म्हणून कसेही करून गुण मिळविणे हेच ध्येय बनले.

असा नकारार्थी परिणाम टळावा, विद्यार्थ्यांनी शालेय वयातच आपला कल ओळखावा म्हणून शाळांत बहुतांश विषयांसाठी ‘प्रकल्प’ करणे अनिवार्य केले गेले; परंतु कुठल्याही गोष्टीचा कार्यकारणभाव न समजून घेता आंधळेपणे फक्त कृती करणाऱ्या घरांमध्ये एक दृश्य हमखास दिसून येते. ते म्हणजे विद्यार्थी टीव्ही पाहत आहेत आणि पालक त्यांचे शालेय प्रकल्प करीत आहेत! कारण विद्यार्थानी केलेल्या प्रयत्नांना, विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला प्रोत्साहन आणि गुण देण्याऐवजी, फक्त प्रदर्शनीय प्रकल्पाला गुण देण्याची रुजविलेली चुकीची पद्धत. हीच पद्धत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतही राबविली जाते. त्यामुळे सध्या उत्तीर्ण होणाऱ्या अभियंत्यांमधील ९० टक्के विद्यार्थी अभियंते म्हणून निरुपयोगी ठरतात.

भारतीयांच्या याच, ‘कार्यकारणभाव समजून न घेता आंधळेपणे फक्त कृती करायची’ या वृत्तीमुळे कुठलीही शिक्षणपद्धत आणली तरीही ती शिक्षणपद्धत काही वर्षांनी ‘अपयशी’च ठरेल.

– नरेंद्र थत्ते, पुणे

मातृभाषाच माध्यम हवे, संस्कृतही हवीच!

‘परि ती राष्ट्रभाषा नसे..’ हे संपादकीय  वाचले. हिंदी भाषेची सक्ती केल्याचा आरोप दाक्षिणात्यांकडून होत असल्यामुळे हिंदी भाषा अनिवार्य न करता हिंदी किंवा इंग्रजी असा पर्याय ठेवायला हरकत नाही. कारण दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ भागांसह संपूर्ण भारताचा विचार करता इंग्रजी भाषा ही सर्वत्र पेलणारी नसल्यामुळेच इंग्रजीच्या भीतीने शाळा गळतीचे प्रमाणही अधिक आहे. म्हणून हिंदी व इंग्रजी सक्तीची न करता हिंदी/इंग्रजी असा पर्याय ठेवल्यास शाळा गळतीचे प्रमाण कमी होऊन शिक्षणाचा प्रसार वाढेल. संस्कृत भाषेचाही प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

दाक्षिणात्य भाषांसह बहुतेक भारतीय भाषांमध्ये असलेले पुष्कळसे शब्द हे मूलत: संस्कृत भाषेतूनच आलेले आहेत, हे संस्कृत शिकल्याशिवाय उमजणार कसे? संस्कृत भाषा जितकी चांगली येईल, तितकी इतर भाषांची शुद्धताही जपली जाऊ शकते. बालवर्गापासून ते वयाच्या विसाव्या वर्षांपर्यंत संस्कृत भाषा शिकायला मिळणे हे व्यक्तीच्या जडणघडणीसाठी फारच महत्त्वाचे आहे. म्हणून मातृभाषेतून शिक्षण आणि संस्कृत शिकण्याचा विचार व्हायला हवा.

तसेच मातृभाषेच्या शुद्धतेच्या दृष्टीने केवळ पाचवीपर्यंत नव्हे, तर वयाच्या किमान पंधराव्या वर्षांपर्यंत तरी मातृभाषेतूनच शिक्षण झाल्याशिवाय भाषिक पूर्णता येणार नाही. ज्यांची मातृभाषा हिंदी आहे, त्यांना हिंदी, संस्कृत आणि इंग्रजी/पर्यायी आवडीची भाषा शिकायला मिळावी.

– मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)