संस्थांवर ‘निरुपयोगी’ शिक्का का मारला जातो?

वास्तविक कोणतीही संस्था सुरू असताना तिचे मूल्यमापन करून संस्थेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने व सहभागातून तिच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करणे व्यवहार्य ठरते. मात्र संस्थेचे कामकाज समाधानकारक नाही म्हणून संस्थाच बंद करून टाकण्याचा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा उपाय जालीम. बुद्धिमापनाच्या कसोटीसाठी ख्यातनाम डॉ. नाफडे यांनी ज्या संस्थेचे प्रमुखपद भूषविले त्या संस्थेची पडझड होणे आणि अखेरीस तिला टाळे लागणे हे शोचनीयच.

एखादी शासकीय संस्था चांगली चालणे, तिने जनमानसात लौकिक मिळवणे हे संस्थेतील कर्मचारी, अधिकारी यांच्या बरोबरीने प्रशासनातील उच्चपदस्थांचे कर्तृत्व आणि कर्तव्यदक्षतेचे द्योतक आहे असे मानणे चूक नाही. संस्थेच्या कामकाजाचे नियोजन उद्दिष्टांनुसार योग्य माणसांकडून चोखपणे व्हावे, कामचुकार व निष्क्रिय मंडळींवर कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. वेळोवेळी संस्थेपुढील अडचणी सोडवणे, गरजेनुसार प्रशिक्षण देऊन कर्मचाऱ्यांना सक्षम करणे, संस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, अद्ययावत प्रणाली, सोयीसुविधा उपलब्ध होतील यापैकी कोणतेही प्रयत्न निर्णय घेण्यापूर्वी करण्यात आलेले नाहीत.

बालभारतीमध्ये विलीनीकरणाच्या नावाखाली नुकतीच बालचित्रवाणी संस्था बंद करण्यात आली. त्यापूर्वी या आजारी संस्थेचा कारभार सुधारण्यासाठी, तांत्रिक आधुनिकीकरण, आर्थिक सबलीकरण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे ऐकिवात नाही. आता विलीनीकरणानंतर ई-बालभारती या रूपांतरित अवताराचे अद्यापपावेतो अस्तित्वही जाणवलेले नाही.

‘संस्था बंद’च्या वाटचालीमध्ये मुंबईतील जवाहर बालभवनचा आता नंबर लागला तर त्याचे कुणाला आश्चर्य वाटायला नको. देशातील पहिले बालभवन असण्याचा मान मिळवणारे, मुलांवर कलांचे संस्कार करणारे, शेकडो मुलांनी गजबजणारे मुक्तांगण आज ओसाड पडले आहे. संस्थेचे कामकाज हे अधिकारी व कर्मचारी नसल्याने कोलमडले आहे. त्यातूनच संस्थेच्या ताब्यातील मरिन ड्राइव्हसारख्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेला मोकळा भूखंड- ज्यावरील प्रस्तावित बांधकाम मागील ४० वर्षांत होऊ  शकले नाही- विविध स्तरांवरून गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न झाले. सुदैवाने तत्कालीन बालभवनच्या अधिकाऱ्यांनी भूखंड वाचविण्यासाठी केलेली धडपड वाया गेली नाही. हा दिलासा असला तरी येताजाता दिसणारी भूखंडावरील अतिक्रमणे आणि साचलेले घाणीचे साम्राज्य संस्थेबाबतच्या उदासीनतेची साक्ष देतात.

संस्थेचा पाया रचणे, त्यावर संस्थेची उभारणी करणे, ती दर्जेदारपणे चालवणे, यथावकाश तिचा विस्तार करणे, कालानुरूप योग्य बदल करणे ही आव्हाने स्वीकारण्याऐवजी संस्थेवर निरुपयोगी असल्याचा शिक्का मारून तिला टाळे ठोकण्याचा पर्याय केव्हाही सोपा आणि फायदेशीरच!

– बसंती रॉय, गावदेवी (मुंबई)

[माजी अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ- मुंबई विभाग]

आता समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल व्हावी

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक प्रथा असंवैधानिक मानून त्यावर बंदी घातली व सहा महिन्यांत यासंबंधी कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत, या निर्णयाचे स्वागत करीत न्यायालयाचे अभिनंदन. हा भारतीय मुस्लीम महिलांचा विजय आहे. शायराबानो व त्यांच्यासारख्या इतर अनेक तलाकपीडित महिलांचा विजय आहे. १९६६ साली सात तलाकपीडित मुस्लीम महिलांचा मोर्चा मंत्रालयावर घेऊन जाणाऱ्या हमीद दलवाई यांचा विजय आहे.. तसेच समाजाच्या अनेक स्तरांवर या प्रथेविरोधात संघर्ष करणाऱ्या मुस्लीम सत्यशोधक मंडळासारख्या अनेक संघटनांचा विजय आहे.

संविधानातील अनुच्छेद १४ व १५ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समानतेचा अधिकार मिळाला आहे. यानुसार व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला जाणार नाही याची हमी देण्यात आली आहे. अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. तिहेरी तलाक ही अमानवीय प्रथा म्हणजे संविधानातील या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन आहे आणि म्हणूनच ही प्रथा घटनाबाह्य ठरते.

तिहेरी तलाक या अनिष्ट रूढीमुळे आजपर्यंत मुस्लीम महिलांची अनेक प्रकारे अवहेलना व शोषण होत आलेलं आहे. लहान वयातल्या अनेक मुली तिहेरी तलाकच्या बळी ठरलेल्या आहेत. अनेकांची आयुष्यं उद्ध्वस्त होत आहेत आणि स्वत:ला मुस्लिमांचे धर्मगुरू समजणारे लोक अशा कालबाह्य रूढीला चिकटून बसले आहेत. जगातील जवळपास २१ मुस्लीम देशांमध्ये ही प्रथा बंद करण्यात आली आहे आणि भारतासारख्या प्रगत देशात अशा प्रकारची प्रथा चालू असणं हे योग्य नाही. लवकरात लवकर याचं उच्चाटन झालं पाहिजे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आणि केंद्र सरकारने घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे.

तरी या विषयाला धार्मिक रंग न देता, मुस्लीम समाजाचे स्वयंघोषित ठेकेदार बनलेल्या मूठभर कर्मठ जमातवाद्यांना न जुमानता मुस्लीम महिलांच्या न्याय्य मानवी मूलभूत हक्कांच्या आधारावर, संवैधानिक समानतेच्या आधारावर केंद्र सरकारने ठोस कायदा करावा. तसेच यापुढील दृष्टिकोनातून हा कायदा तलाकपुरता मर्यादित न ठेवता मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यामधील इतर कालबाह्य कायदे जसे की बहुपत्नीत्व, पोटगी, वारसाहक्क, लग्नाचे कमी वय व इतर संबंधीही कालसुसंगत कायदे लागू करून समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने वाटचाल व्हावी.

– सहारा मुलाणी, [मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ ]

घटनापीठात महिला न्यायाधीश नव्हत्या..

‘तोंडी तलाकची पद्धत मोडीत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑगस्ट) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तिहेरी तलाक’वर उशिरा का होईना पण योग्य निर्णय देऊन स्वतंत्र भारतातील महिला सबलीकरणाच्या मुकुटात एक मानाचा तुरा लावला आहे. तरीही थोडं दु:ख आणि चिंता या गोष्टीची वाटते की, हा निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने घेतला व तो ३ विरुद्ध २ या बहुमताच्या जोरावर निकालात निघाला. पण या पाचमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही. (सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्या. आर. बानुमथी या एकमेव महिला न्यायाधीश आहेत.) म्हणजे आजही महिलांची निर्णय क्षमता पुरुषांच्या अधीन व स्वाधीन आहे.

अनेक गलिच्छ रूढी-परंपरांना धार्मिक झालर लावून कोणा ऋषीमुनींच्या अलिखित पुस्तकाचा आधार घेऊन सामाजिक कुंपण उभारतात व या कुंपणाचे फाटक तोडणाऱ्या कुटुंबाला समाजातून बहिष्कृत करतात. परिणामी फाटक तोडणे सोडा, त्याच्या बाजूलाही समाज फिरकत नाही. हे अगदी उच्चशिक्षित कुटुंबातील उदाहरण आहे. ज्या प्रमाणे मुस्लीम धर्मात ‘तिहेरी तलाक’ ही प्रथा धर्मबाह्य व घटनाबाह्य आहे तशीच अन्य धर्मातही अनेक रूढी-परंपरा आहेत. बालविवाह (राजस्थान), हुंडा प्रथा यांचा उल्लेख करता येईल. त्यांच्या निवारणासाठी संसदेत कायदे केले जातात व सामाजिक सुरक्षेचे वलय प्राप्त होते, पण समाजातील तळागाळात आजही त्या निष्ठेने पाळल्या जातात. फक्त कायदे करून किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाने सामाजिक सुधारणा होणार नाही, तर त्याची कठोर अंमलबजावणी होणेही तेवढेच गरजेचे आहे. घटनाबाह्य रूढी-परंपरा मोडण्यासाठी कायदारूपी दंड हा अखंड फिरवत राहिला पाहिजे.

– अतुल सुनीता रामदास पोखरकर, पुणे</p>

तलाकशी काडीमोड अद्याप दूरच..

तलाकशी काडीमोड (२३ ऑगस्ट ) अग्रलेख मुस्लीम भगिनींच्या व्यथांचा आणि एकूण सामाजिक, राजकीय वातावरणाचा उत्तम वेध घेतो. पण आपल्या शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे तलाक या प्रथेशी या निर्णयाने पूर्ण काडीमोड घेतलेला नाही. शरियतमध्ये तीन प्रकारचे घटस्फोट लिहिलेले आहेत

एक म्हणजे हा तात्काळ, अगदी फोनवरून, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून घेतलेला (तलाके बिद्दत ).. हा कोर्टाने सध्या रद्दबातल ठरवला आहे.

पण इतर दोन्ही घटस्फोट स्त्रियांचा दर्जा दुय्यम असल्याचेच दर्शवणारे आहेत. तलाक ए  हासन यामध्ये तीन महिन्यांचा कालावधी असतो आणि एक एक महिन्यांनी पती तलाक म्हणतो आणि प्रक्रिया पूर्ण होते. यात कालावधी मिळत असला तरी पत्नीला यात काहीच अधिकार नसतो. नंतरचा तलाके – खुला.  यात पत्नी घटस्फोट मागू शकते, पण ती विनंती मानायची की नाही हा निर्णयाधिकार पतीकडेच असतो. अशा परिस्थितीत हे एक चांगले पाऊल असले तरी मुस्लीम स्त्री अजूनही या जोखडातून पूर्णपणे मुक्त नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे आणि त्यानुसार कायदा तयार व्हावा ही अपेक्षा.

– देवयानी पवार, पुणे

याची नोंद इतिहास घेईलच

तिहेरी तलाकवर आलेली बंदी व त्यावर ‘तलाकशी काडीमोड’ हा अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. खरे तर हे प्रकरण राजकारणाच्या चौकटीत बसवायचे नसल्याने पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भिजत ठेवून मुस्लीम मतांसाठी किंवा हिंदूंना खूश करण्यासाठी त्याचा वापर नक्कीच करता आला असता. पण तसे न घडता केंद्राने भक्कमपणे सरकारची भूमिका मांडली हे मान्य करणे आवश्यक आहे असे वाटते. जे काँग्रेसनेही केले नाही ते मोदींनी केले याची नोंद इतिहास घेईलच. ज्यांनी राजकारणाचे चष्मे काढले नसतील अशांच्या प्रतिक्रिया अजून आल्या नाहीत किंवा येणारही नाहीत. यात स्वत: महिला असलेल्या सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी,  मायावती तसेच शरद यादव, शरद पवार हे सारेच येतात. अशांचे आपण सोडून देऊ.

जेव्हा संसदेपुढे कायदा करण्याचे प्रयोजन असेल तेव्हा कोण पुरोगामी की प्रतिगामी ते उघड होईलच. म्हणून तूर्तास सुधारणेचे स्वागत.

– रघुनाथ आपटे, चाकण