‘का लाजता?’ हा अग्रलेख (८ नोव्हेंबर) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ग्लासगोच्या परिषदेत, ‘२०७० पर्यंत शून्य कार्बनउत्सर्जनाचे लक्ष्य’ जाहीर करून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. एक म्हणजे आणखी ५० वर्षे मोदींनीच राज्य करावे अशा आमच्या सदिच्छा असल्या तरीही भारतातील सरासरी आयुर्मान पाहाता ते कठीणच दिसते. मग दिलेला वायदा पूर्ण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एवढेच नव्हे तर आजच्या प्रौढ लोकांनाही तो वायदा पूर्ण झाल्याचे बघण्याचे सौभाग्य प्राप्त होईल की नाही ही शंकाच आहे. दुसरे म्हणजे नजीकच्या भविष्यात मोदी प्रदूषण कमी करू शकत नाहीत, हेच त्यांनी आडवळणाने सांगितलेले आहे. कारण नजीकच्या भविष्यात विद्युत मोटारी आपण वापरणार असलो तरी त्यासाठी कोळशापासून वीजनिर्मिती काही आपण सोडणार नाही. त्यामुळे ‘नेट झिरो’ ही स्थिती त्यांनी सांगितलेल्या काळापर्यंत कशी शक्य होईल याचेही त्यांनी मार्गदर्शन केले असते तर बरे झाले असते. पण ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ करायचा ठरवल्यावर पुढचे बोलणेच खुंटते. याच बाबतीत २०१४ पूर्वी काँग्रेस सरकारच्या विरोधात मोदी जे बोलत होते (तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ‘देश गहाण टाकला’ वगैरे) त्याची आठवण देण्याऐवजी आता, त्यांची ग्लासगो परिषदेतील घोषणा काँग्रेसच्या विचारधारेशी सुसंगतच आहे असे म्हणायला हवे. एकूणच मोदी महाशयांनी काँग्रेसच्या काळातील ज्या ज्या योजनांना विरोध केला त्या सगळ्या योजना नवीन नावाने का होईना पण चालू ठेवून धोरणसातत्य राखल्याबद्दल ते कौतुकास पात्र आहेत. लोकांना भविष्यातील ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नात रमवून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यात तर मोदींचा हातखंडाच आहे! - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई) भारताने कुणासाठी थांबून राहू नये.. ‘का लाजता?’ हा अग्रलेख वाचला. ऊर्जास्रोत आणि पर्यावरण हे प्रश्न एकमेकांशी निगडित झाले आहेत. नजीकच्या काळात अणुऊर्जा हेच वेगाने प्रगती करण्याचे साधन असेल हे तज्ज्ञांनी देशांतर्गत अनेक व्यासपीठांवर सांगितले आहे. फुकुशिमा (अणुभट्टी स्फोट घटना) नंतरही या विचारात बदल होऊ शकत नाही; कारण तुलनात्मकदृष्टय़ा अणुऊर्जा हाच योग्य पर्याय ठरतो या अनुमानावर सर्व जण वारंवार येतात. मनमोहन सिंग आणि बुश यांच्यातील करारानंतर अणुभट्टय़ा बांधायला वेग येईल ही आशा फोल ठरली का? ज्या युरोपीय देशाने आपल्या अणुभट्टय़ांचे तंत्रज्ञान देऊ केले ते सुरक्षेबाबत कोणतीही बांधिलकी द्यायला तयार नाहीत. भारताच्या ‘वाटाघाटीतील कमजोर स्थिती’चा बडे देश फायदा उठवत आहेत. स्वच्छ ऊर्जा ही भारताची गरज तशीच भारताची ही गरज पूर्ण करणे ही जगाचीसुद्धा गरज आहेच, हे व्यापक भान बडे देश बाळगत नाहीत. सौरऊर्जा तंत्रज्ञानात येत्या काही काळात महत्त्वाचे बदल संभवतात. अमेरिका, जर्मनी यांसारख्या देशात सौरऊर्जा रूपांतरणासाठी नॅनो तंत्रज्ञान वापरण्यावर संशोधन सुरू आहे, त्यातून जी नवी उत्पादने तयार होतील त्याने आताची भांडवली गुंतवणूक निर्थक ठरेल का याची चर्चा कुठेही वाचनात नाही. तसे झाल्यास, ‘भारत जगाला हवा आहे, पण एक बाजार म्हणून’ हे पुन्हा अधोरेखित होईल. राजकीय पातळीवर यासाठी काय धोरणे आहेत याविषयी स्थानिक माध्यमातून काहीच वाचायला मिळत नाही. पण ओमान, कतारसारखे देश भारताला अखंडित गॅसपुरवठा करण्यास उत्सुक आहेत का? ओमानशी असलेला करार धूळ खात पडून आहे आणि त्यामुळे काहीएक नुकसानभरपाईही द्यावी लागेल असे वाचनात आले ते खरे आहे का? ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमात भारताला काही गोष्टी करण्याची संधी मिळते आहे; त्याचे आपण काय करतो? थोरियमच्या वापराचे तंत्रज्ञान विकसित झाले का? कोळसा धुवून वापरण्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात झाले का? गॅसच्या नव्या साठय़ांचे शोध घेतले गेले का? हे प्रश्न पडायचे कारण यावर आधारित असलेले तंत्रज्ञान हे सिद्ध झालेले आणि लगेच वापरात आणण्याजोगे आहे. सौरघटांबद्दल भारताचे संशोधन स्वतंत्र असले पाहिजे. अणुभट्टी बांधणे याबाबतीत न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपवरचे अवलंबित्व संपवता यायला हवे. - उमेश जोशी, पुणे ..अशी करू या ‘नेट झिरो’ची संकल्पसिद्धी!!! ‘का लाजता?’ या अग्रलेखात ‘नेट झिरो’ हे स्वप्नरंजन असल्याचा निराशाजनक सूर आहे त्याबद्दल गंमत वाटली. ‘लोकसत्ता’नेच १३-१४ ऑक्टोबरला डॉ. गणपती यादव यांचे दोन लेख प्रसिद्ध केले होते. त्यातील उपाय आपण करू शकतोच. दुसरे असे की मोटारीचे इंजिन, जनरेटर, शेतीकरिता वापरण्यात येणारे पंप इत्यादींतून कमीत कमी ऊर्जा वाया जावी, या दृष्टीने अशा यंत्रांची उत्पादकता वाढवावी लागेल. यापुढले उपाय म्हणजे सायकल किंवा कमी क्षमतेच्या स्कूटी/मोपेड वापरून पेट्रोल/डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल; तसेच कमी ऊर्जेचा वापर जिथे होतो त्या मालवाहतुकीच्या साधनांना प्राथमिकता द्यावी लागेल. जसे जलवाहतूक, पाइपलाइन, रेल्वे. हे करत असताना काही विशिष्ट उद्योगांना संरक्षण देणे टाळावे लागेल. १० कोटी घरांवर बसवलेल्या सोलर पॅनेलमुळे २५ कोटी घरांना पुरेल एवढी वीज निर्माण होऊ शकली, तर ती निर्माण करण्यास व विकण्यास परवानगी द्यावी लागेल. तसेच सर्व शेती पंप हे स्टॅण्ड अलोन सोलर पंपात परिवर्तित केले तर विद्युतहानी व लाइन टाकण्याकरिता येणारा खर्चही वाचेल. ही वीजमागणी अंदाजे २० टक्के आहे. संपादकीयातील दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर, भारताची लोकसंख्या, लोकांचे वाढते उत्पन्न व ‘कम्फर्ट’च्या कल्पना- त्यामुळे ऊर्जेचा, लोखंड/सिमेंट आदी पायाभूत सुविधा साधनांचा होणारा वापर, व्यापार व अन्नवापर यांवर अवलंबून आहे. त्याकरिता जननदर लवकरात लवकर १.९ ते २ वर आणला, तर लोकसंख्या २०३० पर्यंत स्थिरावेल व पुढील १० वर्षांत पायाभूत सुविधा विकसित होऊन २०४० पर्यंत कर्बउत्सर्जन महत्तम मर्यादेला पोहोचेल. त्याच वेळेस आधुनिक तंत्रज्ञान व कोळसा वापर कमी झाल्यावर ते घसरणीला लागेल. अर्थात हे सर्व उपाय झाल्यावर अर्थव्यवस्था आक्रसेल. तेव्हा उगाच ‘जीडीपी’त घट वगैरे कोल्हेकुई करण्याने जगाचेच नुकसान होईल. थोडक्यात लोकांनी विचार व विवेकाने काम केले, ऊर्जेचा अनाठायी वापर टाळला व निदान पाच झाडे आयुष्यात लावायचा संकल्प अमलात आणला तर २०७० नव्हे तर २०५० पर्यंतच ‘नेट झिरो’ प्रत्यक्षात आणता येईल. - विनायक खरे, नागपूर खर्चास मंजुरी न देणाऱ्यांचीही जबाबदारी ‘आरोग्य विभागाने जून २०२१ मध्येच दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या अग्निसुरक्षा सुविधांसाठी दोन कोटी ६० लाख रुपयांचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे पाठविला होता, त्यास मंजुरी मिळाली नाही,’ असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे (बातमी: लोकसत्ता- ८ नोव्हें). याला जबाबदार मंत्री, सचिव, अभियंते वा आणि कोणताही कर्मचारी असला तरी त्यांच्यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘मनुष्यवधाचा गुन्हा’ सरकारने दाखल करावा. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) आरोग्यमंत्र्यांनी आता तरी उमेदवारांशी बोलावे.. आरोग्य विभागाच्या गट ‘ड’चा पेपर फुटल्याचे सिद्ध!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ नोव्हेंबर) वाचली. या प्रकरणी आता तरी, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्वत:हून आरोग्यभरती गैरकारभाराबाबत परीक्षार्थीना विश्वासात घेऊन समोर येऊन बोलावे. आरोग्य विभागाची परीक्षा रद्द करून ही परीक्षा पुन्हा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्यात यावी. गट ‘क’ व ‘ड’च्या सर्व पदांची शासकीय नोकरभरती यापुढे फक्त ‘एमपीएससी’मार्फतच घेण्यात यावी. अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्यांचा विश्वासघात करू नये. - कमलाकर शेटे, खेडनगर (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) इतिहासातील उणीदुणी नको, वर्तमान पाहा ‘मतांसाठी अखिलेश यादव यांची मुक्ताफळे ‘या शीर्षकाखालील पत्र ( लोकमानस, ८ नोव्हेंबर ) वाचले. सदर पत्रलेखकाने ‘अखिलेश यादव यांना धर्माच्या आधारावर फाळणी करणाऱ्या जिनांचा पुळका आला आहे,’ असे मत मांडले आहे. पण ते अर्धसत्य आहे. वास्तविक, सरदार पटेल जयंतीच्या कार्यक्रमात (३१ ऑक्टोबर ) अखिलेश यादव यांनी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि मोहम्मद अली जिना यांनी लंडन येथून शिक्षण पूर्ण केले आणि भारतात परतून भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला आणि देशास ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटींतून मुक्त केले, अशा आशयाचे विधान केले आहे. पण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘अखिलेश यादव यांनी यावरून देशाची माफी मागावी’ अशी मागणी करत या विषयाचे राजकीय भांडवल सुरू केले. वास्तविक निवडणुका आल्या की समस्त भाजपला पाकिस्तानची आठवण कशी काय येते, हे एक कोडेच आहे. मात्र, अखिलेश यादव यांनी जिनांचा उल्लेख करून एकप्रकारे भाजपच्या हाती आयते कोलीतच दिले, असेच म्हणावे लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संग्रहालयात महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबरोबरच बॅ. जिना यांचीही तसबीर लावलेली आहे आणि या संग्रहालयाचे उद्घाटन दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले आहे! तर, विरोधी पक्षनेते असताना पाकिस्तानला सदिच्छा भेट देण्यासाठी गेले असता अडवाणी यांनी तेथे जिनांचा ‘एक सच्चा देशभक्त’ म्हणून उल्लेख केला होता. अखिलेश यादव यांनी जिनांचा उल्लेख करणे ही एका जनसमुदायास आपल्याकडे खेचण्याची क्लृप्ती असेल तर तोच न्याय अडवाणींबाबत लागू होत नाही का? धर्माच्या आधारे मते मागू नयेत, मग पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मोदी बांगलादेशात देवीच्या दर्शनासाठी कशासाठी गेले होते? मोदींच्या ताज्या केदारनाथ भेटीचे औचित्य काय? यामागे बहुसंख्याकवादी राजकीय अपरिहार्यता नाही का आदी प्रश्न उपस्थित होतात. इतिहासातील जखमा या कोणत्याही उपायांनी वर्तमानात भरून येऊ शकत नाहीत याची जाणीव नसेल, तसेच इतिहासातील मढी उकरण्यासाठी वर्तमान किती खर्च करणार यांचे तारतम्य नसेल तर भविष्य घडणे तर दूरच, ते करपण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे इतिहासातील उणीदुणी काढण्यापेक्षा वर्तमानात अनेक उणिवा आहेत, त्यांची धुणी धुतली जाणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे वाटते. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
