कर्जव्यवहारांकडे काणाडोळा कोणाचा?

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम

पीएमसी बँक निर्बंध : चोर सोडून संन्याशाला..

पीएमसी बँकेच्या कामकाजातील अनियमितता आणि अनुत्पादित कर्जामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेले निर्बंध म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनावर कायदेशीर प्रशासकीय कारवाई करण्याऐवजी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये रकमेच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांवर अन्यायकारक आणि त्यांना रस्त्यावर आणणारी ही कारवाई म्हणावी लागेल. सरकारने त्वरित लक्ष घालून लाखो ठेवीदारांना वाचविणे गरजेचे आहे.

– किशोर देसाई, लालबाग ( मुंबई)

खर्च-व्यवस्थापनात सरकारची तारेवरची कसरत

‘बातम्यांचा नाद’ हे संपादकीय (२५ सप्टेंबर) वाचले. उद्योगांना दिल्या गेलेल्या करकपातीच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ ही मागणीच्या अभावामुळे आहे. त्यामुळे मागणीमध्ये उभारी आणण्यासाठी वस्तू व सेवा कराचे दर कमी करण्याचा रेटा काही उद्योजकांनी लावला. पण वस्तू व सेवा करप्रणालीचा सरासरी कर हा आधीच्या प्रणालीच्या सरासरी करापेक्षा खूपच कमी असल्याने (अधिभार आदींमुळे) करांचे उत्पन्न घटलेले (जीडीपीच्या ०.७ टक्क्याहून अधिक, जवळजवळ १.५ लाख कोटी) आहे. वस्तू व सेवा कराचा दर कमी करून थेट मागणीला उत्तेजन देता आले असते; पण त्यामुळे आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सल वित्तीय धोरणामुळे (कमी व्याजदर) अर्थव्यवस्थेला तात्पुरती उभारी येऊन भाववाढ होण्याचा धोका अधिक होता. सरकारच्या या पुरवठय़ाला उभारी देण्याच्या निर्णयामुळे तातडीने अर्थव्यवस्थेत भले उभारी येणार नसली; तरी दूरच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ होण्याची आणि त्यातून खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, नजीकच्या काळात सरकारला कमी उत्पन्नामुळे (दोनही, कमी वस्तू व सेवा कर दर आणि नव्याने दिलेल्या करसवलतीमुळे) वित्तीय तुटीवर ताण येण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारने अर्थसंकल्पात कर संकलनातली वाढ २५ टक्के गृहीत धरली आहे, जी गेल्या काही महिन्यांत सहा टक्क्यांनीच झाली आहे. अनावश्यक खर्च कमी करणे हा एक उपाय आहे; पण खर्च कुठे कुठे कमी करणार, हा प्रश्न आहेच. त्यात काश्मीरमध्ये राजकीय तोडगा लवकरात लवकर न निघाल्यास संरक्षणावरचा खर्च वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. येत्या काळात खर्चाचे व्यवस्थापन करताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

– सुधीर कुळये, मुंबई

‘इतर’ निकषांवरून झालेली निवड खटकणारी

‘‘धार्मिक’ लेखक’ हा अग्रलेख (२४ सप्टेंबर) आणि त्यावर ‘लोकमानस’मध्ये आलेल्या प्रतिक्रिया (२५ सप्टेंबर) वाचल्या. दोन्हीमध्येही फादर दिब्रिटो यांच्या साहित्यिक कार्याबरोबरच ते किती पर्यावरणवादी आहेत, त्यांनी किती मोठय़ा प्रमाणात सामाजिक कार्य केले आहे, याचा बहुअंगी आढावा घेतला आहे. पण मुळात होऊ घातलेल्या संमेलनाचे नाव ‘साहित्य संमेलन’ असे आहे, ‘पर्यावरण किंवा तत्सम सामाजिक संमेलन’ असे नाही. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षपदी एखाद्या साहित्यिकाची निवड ही त्याच्या साहित्यिक कार्यापेक्षा सामाजिक कार्यामुळे होणे हे अपेक्षित नाही; किंबहुना तसे निकष आहेत काय? पण फक्त साहित्यिक कार्याचाच विचार केला, तर रानकवी ना. धों. महानोर, प्रवीण दवणे यांचे साहित्य दिब्रिटोंच्या काही अंशी तरी जास्तच आहे आणि त्यामुळे या ‘इतर’ निकषांवरून एखाद्या व्यक्तीची निवड संमेलनाध्यक्षपदी होणे हे कुठे तरी खटकते.

– अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)

चुकीच्या धोरणाचा फटका जनतेने का सोसावा?

‘विमाधारकांना धोरणझळा!’ हा अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांचा लेख (२५ सप्टेंबर) वाचला. गेल्या चार वर्षांत आयडीबीआय बँकेच्या तोटय़ात सातत्याने वाढ होत आहे आणि पुढील काळात सदर बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर होणार, अशी भीती रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत आहे. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार आयडीबीआयला आधार देऊन सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पण जनतेने आपल्या पुढील भविष्यासाठी आयुर्विम्यात गुंतविलेल्या पशाचा केंद्र सरकारच्या अवास्तव दबावाखाली येऊन असा गैरवापर करण्याने आयुर्विमा महामंडळ आपली विश्वासार्हता गमावेल, तसेच विमाधारकांच्या हिताला बाधा निर्माण होईल. केंद्र सरकार व बँकेच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका विनाकारण जनतेने का सहन करावा? म्हणून सरकार व आयुर्विमा महामंडळाच्या अशा आर्थिक धोरणाला सर्व स्तरांवरून विरोध व्हायला हवा.

– प्रा. तक्षशील सुटे, हिंगणघाट (जि. वर्धा)

सर्वासाठी निष्पक्ष, समान धोरणाची अपेक्षा

‘विश्वासार्हतेवर दाटलेले मळभ..’ हे ‘अन्वयार्थ’ स्फूट (२५ सप्टेंबर) वाचले. निवडणूक आयोग ही एक सांविधानिक स्वायत्त संस्था आहे. मतदारांच्या हितासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुका घडवण्यासाठी त्याची निर्मिती झाली आहे आणि म्हणूनच तिच्याकडून सर्वासाठी निष्पक्ष, समान धोरण असावे ही संविधानाची अपेक्षा आहे. ७२ तासांमध्ये जर साताऱ्याच्या पोटनिवडणुकीबाबतचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो (जे एक राजकीय आश्वासन होते), तर बदललेला निर्णय प्रश्नांकित ठरतो. जर सत्ताधाऱ्यांचे आणि आयोगाचे संगनमत असेल, तर मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरून विश्वासच उडेल. हे सर्व लोकशाहीसाठी घातक आहे. मग निवडणूक आयोग स्वायत्त कशासाठी?

गिरीधर भन्साळी, मुंबई

उफराटय़ा वकिली युक्तिवादामागे राजकीय ध्येय?

‘सुस्त अर्थचक्रावस्थेचे कारण काय?’ या शीर्षकाखाली विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्या ताज्या मुलाखतीचा संपादित अंश (२४ सप्टेंबर) वाचला. साळवे यांनी आर्थिक मंदीसाठी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष ओढूनताणून काढलेला वाटतो. कारण प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचे आकडे पाहता, असा निष्कर्ष निघत नाही. तसेच केवळ विदेशी गुंतवणुकीवरच भारतीय अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे असेही नाही. भ्रष्ट आणि बेकायदेशीर मार्ग वापरून व्यवहार करणाऱ्यांची आणि असे उपद्व्याप करू देणाऱ्यांची काहीच चूक नाही, मात्र त्यावर परवाने बंदीचा निर्णय देणारे सर्वोच्च न्यायालय परिणामांना जबाबदार, असा उफराटा वकिली युक्तिवाद साळवे मांडत आहेत. त्याच मुलाखतीत ते नोटाबंदीचेही समर्थन करतात, हे फारच मजेशीर आहे. त्यामुळे साळवे यांनी काही राजकीय ध्येय ठरवून हा विषय मांडण्याचे ठरवले असावे असे वाटते. त्यासाठी त्यांना सदिच्छा; पण खरी कळकळ असेल तर त्यांनी या विषयावर अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष मांडणारी, तपशीलवार आणि धोरणात्मक भूमिका देशासमोर मांडावी आणि उपायही सुचवावेत, ही विनंती!

– अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे</strong>

नव्या कायद्याची ‘दुसरी बाजू’ही समजावून घ्यावी

‘वाढीव दंडाची तरतूद जनहितासाठीच!’ हा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, २४ सप्टेंबर) वाचला. जोपर्यंत कायद्याचा धाक जनतेच्या मनामध्ये रुजत नाही, तोपर्यंत वाहतूक नियम हे मोडले जातील, हे त्यांचे म्हणणे मान्य. पण ही झाली पहिली बाजू. सर्वसामान्य जनतेला एवढा भरमसाट दंड देता येईल का, याचा विचारही कायदा करताना व्हायला हवा होता. जर एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हातून चुकून वा नकळत नियमाचे उल्लंघन झाल्यास, अशा व्यक्तीने करायचे काय? महिनाभर राबून मिळालेले पैसे दंडात भरून, महिना चालवायचा कसा? मग अशा व्यक्तीने सरकारच्या दंडापोटी गाडी चालवणे सोडून द्यायचे की घरीच बसायचे? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? ‘एका नाण्याच्या दोन बाजू’प्रमाणे या नवीन कायद्याची दुसरी बाजू समजून घेऊन दंडाच्या रकमेत बदल करणे योग्य ठरेल.

प्रवीण सुरेश परदेशी, मलठण (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)

धाकातून आलेली शिस्त चिरकाल टिकत नाही

‘वाढीव दंडाची तरतूद जनहितासाठीच!’ हा नितीन गडकरी यांचा नव्या मोटार वाहन कायद्याचे समर्थन करणारा लेख वाचला. आपल्याकडे कायद्याचा हवा तसा सन्मान होत नाही, याच्या मूळ कारणांपैकी एक म्हणजे- त्याविषयीची जाणीव आणि जागृती! ‘मी’च्या पलीकडे गेलो की आपणास कायद्याचे महत्त्व कळेल. आज रस्त्यावरच्या वाहनांचा कुंभमेळा पाहिला, तर त्यात बेशिस्त व बेसावध वाहनचालकांची संख्या जास्तच. त्यामुळे इतरांनाही त्रास सहन करावा लागतो. अशा चालकांवर दबाव व नियंत्रणासाठी कायदा हवाच. मात्र फक्त कायद्याचा धाक पुरेसा नाही, तर ‘सामाजिक जाण’ही निर्माण होणे गरजेचे आहे. धाक दाखवून केलेली कृती ही चिरकाल टिकू शकत नाही. त्याला सामाजिक शिस्तीची जोड हवी. मात्र सामाजिक शिस्त निर्माण कशी करावी, हाही एक प्रश्न. यासाठी जाहिराती, वाहतूक पोलीस आणि काही मोजक्या स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. पण तेवढे पुरेसे नाही. सामाजिक शिस्तीचे धडे हे बालवयापासून मिळायला हवेत. यासाठी व्यावहारिक ज्ञानाची गरज आहे. कायदा हा जनहितासाठीच आहे, त्याचे गांभीर्य समजून टीका न करता पुढे येऊन स्वागतच करायला हवे.

– कुशल भामरे, बागलाण (जि. नाशिक)