सरकारने आता तरी कर-दहशतवाद थांबवावा

ज्यांच्या उद्यमशीलतेमुळे हजारो रोजगार निर्माण झाले, शेकडो-हजारो कोटींचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर महसूल सरकारला मिळवून दिला, त्याचे जाणे समाजासाठीदेखील मोठीच हानी आहे. आज रोजगारनिर्मितीसाठी लघू आणि मध्यम उद्योगांची गरज मोठय़ा प्रमाणावर आहे. हे क्षेत्र आजघडीला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण करते; परंतु या उद्योगांची पार दैना झाली आहे आणि त्यातून खूप मोठय़ा प्रमाणावर कामगार कपात होते आहे. बाजारात मागणी नाही आणि मोठय़ा उद्योगांना जेमतेम विकलेल्या उत्पादनाचे पैसे सहा-आठ महिने येत नाहीत. बिल नाही भरले तर वीज कापायला येतात, पगार वेळेवर नाही दिला तर कामगार सोडून जातात, महिन्याकाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नाही भरला तर मजबूत १८ टक्के दराने व्याज आणि दिवसाला ५० रुपये दंड, शिवाय जीएसटी नोंदणी रद्द होण्याची टांगती तलवार! अशा वेळी कर्ज मागायला जावे तर बँका हात वर करतात (त्यांचेही चुकते असे नाही) किंवा मजबूत व्याजाने कर्ज घ्यायचे आणि तात्पुरती अडचण पुढे ढकलायची.

या साऱ्या अडचणींनी छोटय़ाच नाही तर मोठय़ा उद्योगांचीही परिस्थिती नाजूक झाली आहे, अनेक बंद पडताहेत; पण सरकारसह कोणीही त्यास आधार देत नाही, अशी स्थिती आहे. वाईट याचे वाटते की, या अडचणींची चर्चाही समाजात पुरेशा गांभीर्याने नाही.. अर्थमंत्र्यांनी आता तर काय ‘पाच अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थे’चे हाडूक चघळायला दिले आहेच, पुरेल ते पाच वर्षे आपणाला.

सरकारने आता तरी कर-दहशतवाद थांबवावा, नोकरशहांना आवरावे आणि किमान उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करावे, नाही तर नवउद्योजक तयार होणार नाहीत आणि वाढत्या लोकसंख्येला देण्यासाठी आपल्याकडे नोकऱ्या अजिबात नाहीत.

– अंकुश मेस्त्री (सनदी लेखापाल), मुंबई

उद्योजकांप्रमाणेच कामगारही वाऱ्यावर..

‘उद्यमशीलतेचे निधन’ या अग्रलेखात (२ ऑगस्ट) म्हटल्याप्रमाणे ‘गरिबीचे उदात्तीकरण’ ही कदाचित ‘विकृती’ असेलही; मात्र या गरिबीतून बाहेर येण्याचा प्राणपणाने प्रयत्न करणाऱ्या या देशातील गरिबांचे उदात्तीकरण ही मात्र निश्चितपणे विकृती नसून संस्कृतीच ठरावी. जमशेटजी टाटांपासून नारायण मूर्तीपर्यंतच्या, ‘चांगल्या मार्गानेदेखील संपत्ती निर्माण करता येते’ हे सिद्ध करणाऱ्या काही तुरळक उद्योजकांत व्ही. जी. सिद्धार्थ यांचा समावेश होतो; पण अशी उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. लोकानुनयाच्या मागे धावणारे सरकार मल्यासारख्या छंदीफंदी, छचोर उद्योगपतींचे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून अवाजवी लाड पुरवते. परिणामी आत्महत्येचा आसरा घ्यावा लागतो तो अशा फरार उद्योगपतींच्या बंद पडलेल्या उद्योगातल्या देशोधडीला लागणाऱ्या कामगारांना. ‘कामगार कायद्यात सुधारणा’ अशा गोंडस नावाखाली कंपनी कायद्यात वित्त विधेयकाद्वारे बदल करून असे दिवाळखोर कारखाने स्वेच्छेने बंद करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. जातिवंत उद्यमशील उद्योजक फरार होत नाहीत; पण मग त्यांना आत्महत्या करावी लागत असेल तर ते देशाचे दुर्दैवच. बंद कारखान्यातील बेरोजगार होणाऱ्या निरपराध कामगारांचे व त्यांच्या कच्च्याबच्च्यांचे उद्ध्वस्तीकरण हेही दुर्लक्षणीय नाही.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

सिद्धार्थ यांचीच आर्थिक बेशिस्त..

सिद्धार्थ यांनी ‘सीसीडी’शिवाय अनेक उद्योग सुरू करून व्यवसायाला पेलवणार नाहीत एवढी कर्जे घेतली व करचुकवेगिरीही केली. इतकेच नाही तर स्वत:चे समभागही गहाण ठेवून कर्ज उचलले. त्यांच्या या आर्थिक बेशिस्तीसाठी आयकर विभागाला व सरकारी यंत्रणांना कसा बरे दोष देता येईल?

– मुकुंद फडके, पनवेल</strong>

कायद्यातील या दुरुस्त्या आवश्यकच

मोटार वाहन (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ विषयीचे वृत्त वाचले. यातील हिट अँड रन केसबद्दल तरतूद करण्यात आलेल्या दंडाबद्दल गंमत वाटली. पळून गेलेल्याकडून कसा काय दंड वसूल केला जाणार, हे समजत नाही! ‘मुलांच्या गुन्ह्य़ासाठी पालकांना दंड’ हे कलम मात्र फार महत्त्वाचे आहे. त्यातील तरतुदीही कडकच असल्या पाहिजेत. हल्ली खरे तर दुचाकी चालविण्याचे वय दहा वर्षांपर्यंत खाली आणावे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती गावोगाव दिसते.. आपल्या मुलांना इतक्या लहान वयात वाहन शिकवू इच्छिणारे पालक मुले शिकल्यावर त्यांच्या हट्टाला बळी पडून त्यांच्या हातात गाडीची चावी देतात. ही मुले मग कित्येकदा रात्री पीअर प्रेशरमुळे स्टंट्स करायला बाहेर पडतात. कित्येकदा मुले शाळेत दुचाकी नेतात (पालक नेऊ देतात). शाळेच्या गणवेशातील दुचाकी चालविणारी मुले वाहतूक निरीक्षकांना दिसत नाहीत का? तसेच शाळांनीही दुचाकीवरून येणाऱ्या मुलांना (आणि पालकांनाही) कडक समज दिली पाहिजे. वाहतूक सुरक्षा हा निदान आता तरी गांभीर्याने घेण्याचा विषय व्हावा. तोच प्रकार मोबाइलवर बोलत वाहन चालविणाऱ्यांनाही लागू होतो. या प्रकारे बोलत वाहन चालविण्यास कायद्याप्रमाणे बंदी आहे हे त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. (आजकालच्या परिस्थितीत विनोद वाटावी अशी गोष्ट म्हणजे) लाचखाऊ वाहतूक पोलिसांना अतिशय कठोर शिक्षेची तरतूद याच कायद्यांतर्गत करावी.

– मनीषा जोशी, कल्याण</strong>

भरारी पथके, छापे, कॅमेरे यांचा धाक हवा.. 

‘‘काय द्याचे’ बोलावे तर..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑगस्ट) वाचला. सुधारित मोटार वाहन कायद्यात दंडाची रक्कम वाढविल्यामुळे अनधिकृत देवाणघेवाणीच्या प्रवृत्तीस वाव मिळण्याची शंका रास्तच. मात्र सुधारित कायद्यांबरोबर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या भरारी पथकांची स्थापना होणेही गरजेचे आहे. अशा पथकांची नियमितपणे किंवा अचानक छापे-मोहीम राबविण्यात यावी. तसेच सीसीटीव्ही, स्पीडगन, छुपे कॅमेरे आदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर व्हावा. अशा प्रकारे स्थानिक आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून वाहनचालकांवर दुहेरी वचक बसेल आणि एकंदरीत वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित होऊन कायद्याचा हेतू सफल होईल.

– रविकांत श्री. तावडे, नवी मुंबई</strong>