हीच तर भाजपसाठी चालून आलेली संधी होती..

– राम लेले, पुणे</strong>

आंदोलन केले होते म्हणून मदतसुद्धा करायचीच?

‘ते ‘स्टार आंदोलक’ सध्या काय करताहेत?’ हा भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ७ जून) वाचला. सर्वच आंदोलक कुठे आहेत, असा त्यांचा सूर दिसतो. पण ‘ते स्टार आंदोलक’ रस्त्यावर आले असते तर म्हटले असते ‘ही काय वेळ आहे का आंदोलन करायची?’ आरेतील वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन केलेले, न्या. लोया मृत्यूप्रकरणी लढणारे, सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधी आंदोलन करणारे.. अशा सर्वाबद्दल लेखकाला राग आहे असे दिसते. तो साहजिकही आहे! पण वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांनी किंवा न्या. लोया मृत्यूप्रकरणी न्यायालयात दाद मागणाऱ्यांनी करोनाबाबतही लेखकाला दिसेल असे काही काम करावे, हा अट्टहास का? ही सर्व आंदोलने भाजप सत्तेत असताना झाली म्हणून का? त्या सगळ्याच आंदोलकांनी सर्वच मुद्दय़ांवर, प्रश्नांवर आंदोलन करावे ही अपेक्षा हास्यास्पद नाही का? त्या आंदोलकांनी करोनाकाळात मदत केलेली दिसली नाही, हा आक्षेप मान्य केला तरी सर्वानी मदत करावीच, अशी अपेक्षा तरी का? की आंदोलन केले होते म्हणजे मदतही केलीच पाहिजे?

– अभिजित आठल्ये, लोणावळा (जि. पुणे)

पुस्तके ‘जीवनावश्यक’ होण्यासाठी..

‘लोकसत्ता-चर्चामंच’मध्ये डायमंड प्रकाशनचे दत्तात्रेय पाष्टे यांचे ‘पुस्तकांना ‘जीवनावश्यक’ मानायलाच हवे..’ हे मत (६ जून) वाचले. एके काळी अनेक ध्येयवेडय़ा ग्रंथप्रेमींनी सुरू केलेली, जोपासलेली व वाढवलेली राज्यातली सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ मात्र नको त्या लोकांचा शिरकाव झाल्याने रसातळाला गेली आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक ग्रंथालयात सुमार पुस्तकांचीच सद्दी असणार आहे. शाळा-महाविद्यालयीन ग्रंथालये प्रामुख्याने सवलतीवर नजर ठेवून ग्रंथखरेदी करतात, हे लेखकाचे निरीक्षण बरोबर आहे. संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक व ग्रंथपाल हे सर्व घटक यास जबाबदार आहेत. खरे म्हणजे समाजातल्या बुद्धिजीवी समजल्या जाणाऱ्या वर्गाची पुस्तकांविषयीची कमालीची अनास्था चिंताजनक आहे. लाख रुपये वेतन घेणारा प्राध्यापक वर्ग किती पुस्तकांची खरेदी करतो, याचा प्रामाणिकपणे शोध घेतला तर प्रचंड निराशा होईल. त्यांचेही काय चुकते म्हणा! एकही पुस्तक न वाचलेली मंडळी विद्यापीठात ‘प्रोफेसर’ होतात, विभागप्रमुख होतात, तर कधी चक्क कुलगुरूही होत असतील तर वास्तव कसे आहे याची कल्पना येते. नियमित वेतनावर काम करणाऱ्या राज्यातल्या सर्व शिक्षक (प्राथमिक ते विद्यपीठीय) समुदायाने दर महिन्याला किमान काही रकमेची पुस्तके खरेदी केली तरी पुस्तकविक्रीला मोठी गती नि चालना मिळेल. पुस्तके केवळ शिक्षकांनीच वाचली पाहिजेत असे नाही; पण इतर कोणत्याही व्यवसायापेक्षा इथे त्याची जास्त गरज आहे. ज्ञाननिर्मितीच्या प्रांतात काम करणाऱ्या समूहाची ही नैतिक जबाबदारीदेखील आहे. अनेक पिढय़ा शिक्षणापासून वंचित राहिलेला एक मोठा वर्ग आज शिक्षकी पेशात आहे. पण मोठाल्या चारचाकी व इतर उपभोगाची साधने खरेदी करणारा हा वर्ग पुस्तकखरेदीत मात्र कैक योजने मागे दिसतो. बाकी समाजघटकांकडून अपेक्षा करणे फारसे सयुक्तिक नाही. खरा वाचक कोणत्याही क्षेत्रात काम करणारा असो, तो पुस्तक खरेदी करतोच. घरात सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा निर्माण करणारे पुस्तकांसाठीही स्वतंत्र कोपरा अभावानेच करतात. पालकच वाचत नसतील तर मुलांकडून ही अपेक्षाच करणे चूक आहे. ज्या राज्यात पुस्तकांसाठी स्वतंत्र घर बांधणारा प्रज्ञावंत होऊन गेला, तिथे पुस्तके जीवनावश्यक होऊ शकली नाहीत, याचा दोष कोणाला देणार?

– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

आवड आहे, पण किमती न झेपणाऱ्या!

ठाणे, पुणे, मुंबईसह ‘ग्रंथ दुकाने उघडताच वाचकांची गर्दी!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ जून) वाचून समाधान वाटले. प्रत्यक्ष हातात छापील पुस्तक घेऊन एकाग्रचित्ताने वाचनात जो आनंद, समाधान आहे, ते ऑनलाइन अथवा अन्य माध्यमाद्वारे मिळतेच असे नाही. फक्त दुधाची तहान ताकावर एवढेच! सुमारे लाखो रुपयांची पुस्तकविक्री झाली, याचा अर्थच मुळी आजही लोकांची पुस्तके वाचण्याची आवड कमी झालेली नाही किंवा वाचनसंस्कृती लोप पावते आहे असेही नाही. अनेकांना पुस्तके वाचण्याची आवड असते. घरी पुस्तकांचा संग्रह करावा, अशी इच्छाही असते. ग्रामीण भागातही वाचनप्रेमींची संख्या लक्षणीय आहे; परंतु पुस्तकांच्या किमती मध्यमवर्गीयांनासुद्धा न झेपणाऱ्या असतात. त्यामुळे विकत घेऊन पुस्तक वाचणे, संग्रहित करणे ही स्वप्नेच राहतात आणि म्हणूनच प्रकाशक आणि शासन यांनी एकत्रित येऊन एकमेकांच्या सहकार्याने मध्यमवर्गीय वाचकांना परवडतील, झेपतील अशा किमतीत पुस्तके उपलब्ध करून दिली तर शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातूनही चांगला प्रतिसाद मिळेल. वाचक याहीपेक्षा दुपटीने वाढतील यात दुमत नाही.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण (जि. रत्नागिरी)

स्वीडनकडून शिकण्यासारखे काही..

‘आनंद नक्की कशाचा..?’ हा ‘कोविडोस्कोप’मधील (७ जून) लेख वाचला. मी स्वीडनमधील स्कोन राज्यात (काऊंटीत) एका लहान शहरात सध्यस्थित आहे. स्वीडनची करोना साथ हाताळण्याची कार्यपद्धती हा जगात नक्कीच चर्चेचा विषय बनला आहे. येथे मृत्यूचा आकडा इतर शेजारी देशांपेक्षा जास्त दिसत असला, तरी स्वीडनची लोकसंख्या ही डेन्मार्क, फिनलॅण्ड आणि नॉर्वे या शेजार देशांपेक्षा दुप्पट आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे.

स्वीडनमध्ये काही प्रमाणात पर्यटन, हॉटेल आणि रेस्तराँ व्यवसायांना करोनाचा फटका बसलेला आहे. तरीही जनजीवन विस्कळीत झाल्यासारखे जाणवत नाही. करोनाआधी जसे लोक बाहेर पडत, दैनंदिन कामे पार पाडत, तसेच आजही करत आहेत. सायकल चालवणे, धावणे अशा सहज व्यायामाने स्वत:ला निरोगी राखण्यावर इथे नेहमीच भर राहिला आहे. लोकांवर कुठलीही कडक बंधने घालण्यात आलेली नाहीत. निव्वळ सूचना देऊनही जनता त्यांचे काटेकोर पालन करताना दिसते. देशा-देशांत सामाजिक फरक असतातच. पण येथे आपापसांत अंतर ठेवून वावरणे, हात स्वच्छ धुणे व गर्दी टाळणे अशा साध्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचा परिणाम असा की, लोकांनी दुकानांत एकदम गर्दी करून जीवनावश्यक सामान गोळा करून ठेवले नाही किंवा वस्तूंच्या किमती वाढल्या नाहीत. दुसरे म्हणजे करोनाविषयक सर्व गोष्टींची जबाबदारी ही इथल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे असून राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा यात कुठेही हस्तक्षेप दिसून येत नाही. स्वतंत्र हॉटलाइन बनवून करोनासंदर्भातील सर्व बाबी तीवरून हाताळल्या जाताहेत. खूप साऱ्या लोकांचा एका दमात उपचार केला जाऊ शकेल इतकी या देशात आरोग्यव्यवस्था सक्षम नसेलही (तशी ती कुठल्याही देशाची नसावीच); पण येथे लोकांमध्ये घबराट व गोंधळ न पसरवता जागृती निर्माण करण्यावर जास्त भर दिला जात आहे. या काही गोष्टी या देशाकडून नक्कीच शिकण्यासारख्या आहेत.

– आदित्य मोरे, हेलसिंगबोर्ग, स्कोन (स्वीडन)

रंग, वर्णाच्या संदर्भाचे ओझे.. 

‘कोविडोस्कोप’ या सदरात, जगात घडणाऱ्या अनेक घटनांचा आंतरसंबंध लावत कोविड-१९ वरील भाष्य विचार करण्याजोगे असते. ‘दु:खाच्या मंद सुराने..’ या ‘कोविडोस्कोप’मध्ये (५ जून) कोविड-१९ विषाणूने पार मोडून गेलेला स्पेन ‘करोनाचे काळे ओझे झुगारून..’ असा उल्लेख आहे. यातील ‘काळे’ हा विशेषणवजा शब्द अयोग्य वाटतो. जॉर्ज फ्लॉइडचे शेवटचे ‘मला श्वास घेता येत नाही..’ हे शब्द वातावरणात अजुनी विरलेले नाहीत. वर्ण, रंग हे संदर्भ आपल्या नेणिवेत गेलेले असतात. ते अनाहूतपणे व्यक्त होतात, याबद्दल सजग असणे अपेक्षित आहे.

– अरुणा बुरटे, पुणे

जबाबदार नागरिकांना ‘लेबल’ नसते!

‘रश्दी आणि राखणदार’ हे संपादकीय (६ जून) वाचले. जॉर्ज फ्लॉइड प्रकरणात अमेरिकी नागरिकांनी जाणीव करून दिली की, फक्त पोलीस वा सैन्यच नव्हे तर  प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आवडत्या नेत्या (सत्ताधारी वा विरोधी)ऐवजी ‘संविधान’ वाचवणे ही असते. त्यामुळे संविधानाचा उदोउदो फक्त आपल्याकडेच होत नसल्याचे व फक्त संविधान दिवस साजरा करणे पुरेसे नसल्याचेसुद्धा जाणवले. याहीपुढे जाऊन ‘मानवता’ या मूल्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही नागरिकांची असते. अमेरिकी नागरिकांनी अमेरिकेच्या इराकमधील हस्तक्षेपाला विरोध करून मानवतेप्रति जबाबदारीसुद्धा निभावली होती. भेदांपल्याड जात मानवतेचे रक्षण करणाऱ्यांना ‘पुरोगामी’ वा इतर कोणतेही लेबल न लावता ‘जबाबदार नागरिक’ म्हणणे अधिक योग्य!

– श्याम रघुते, नागपूर</strong>