शिक्षकभरतीतील दुष्काळही दूर व्हावा!

दुष्काळ निवारणप्रकरणी अडथळा ठरणारी आचारसंहिता मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला विनंती करून ती शिथिल केली, याविषयी सर्वप्रथम त्यांचे अभिनंदन! ‘दुष्काळी स्थितीवर मात करू’ या लेखात (७ मे) त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आता दुष्काळ निवारण लवकरच होईल अशी अपेक्षा आहे. याचप्रमाणे एक लाख २३ हजार पात्र शिक्षक उमेदवारांच्या घरात दुष्काळ पडलेला आहे. ‘तारीख पे तारीख’मध्ये अडकलेली शिक्षक भरतीदेखील आचारसंहिता शिथिल झाल्याने ‘पवित्र’ करावी, अशी दोन्ही कर जोडून विनंती. कारण हा प्रश्न माझ्यासह शिक्षकभरतीचे बाशिंग बांधलेल्या लाखो उमेदवारांचा आहे. ‘शिक्षकभरती निव्वळ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दाखवलेले गाजर होते’, हे गाजर विधानसभेच्या निवडणुकांपर्यंत असेच राहील का, अशी शंका आता सर्व शिक्षकभरतीस पात्र उमेदवारांच्या मनात येत आहे.

-नीलेश पाटील, पाळधी, ता. जामनेर

इतका आटापिटा केवळ जात टिकवण्यासाठी?

प्रेमविवाह करणाऱ्यांना ‘जरब बसवणारी’ निर्घृण हत्येची घटना अहमदनगर जिल्ह्य़ात घडली. आपल्या घरातल्या मुलांनी दुसऱ्या जातीच्या मुलांबरोबर प्रेमविवाह केला म्हणजे आपली समाजातील प्रतिष्ठा जाईल.. म्हणून मग ती प्रतिष्ठा जपण्यासाठी, त्याच समाजाच्या अनिष्ट प्रथेबरोबर चालण्यासाठी अशाच हजारो प्रेमवीरांचे बळी घेण्यात आपणही सामील होतो.. फक्त जात टिकवण्यासाठी! खरे तर प्रेम ही पवित्र गोष्ट आहे. फक्त आपण आपल्या पायावर उभे राहिल्यावर ती करायला काही हरकत नाही. मात्र समाजाला अनेक जिव्हा आहेत आणि काही सडके मेंदूही आहेत.. वाळीत टाकण्याची भीती आहे. काही लोक महात्मा फुल्यांची जयंती साजरी करतील. आंबेडकरांचे विचार सांगतील. शिक्षण घेतल्याने माणूस सुधारतो हेही सांगतील; पण शिकून विचाराने मोठे होणे आणि त्यानुसार वागणे याला त्यांचा नेहमीच विरोध असेल. त्यांना शिक्षण म्हणजे नोकरी आहे फक्त! किमान आपल्या नवीन पिढीला समाजाच्या अशा कुत्सित विचारांपासून दूर ठेवायला हवे. एक दिवस समाज नक्कीच बदलेल. मात्र अशा घटना घडल्यावर वाईट याचेच वाटते की, इतकी वर्षे झाली पण जात नाही मेली. जितका संघर्ष लोक जात टिकवण्यासाठी करतात तितका जर विज्ञान टिकवण्यासाठी केला असता तर आपला भारत कधीच महासत्ता झाला असता.

– करणकुमार जयवंत पोले, पुणे

प्रतिबंधाची चर्चा इथेही, रोख निराळा!

‘सनातन्यांची अभिव्यक्ती’ या अग्रलेखात अमेरिकेतली अति-उजव्या प्रवृत्तीची लबाडी व शहाजोगपणा जरी उघड करून दाखवला गेला असला तरी सनातनी हा शब्दप्रयोग शीर्षकात वापरल्याने भारतातील (आणि अन्य देशांतीलसुद्धा!) अति-उजव्या सनातनी प्रवृत्तींनासुद्धा ‘लेकी बोले, सुने लागे’ या म्हणीप्रमाणे अग्रलेखातील खडे बोल अगदी चपखलपणे लागू पडतात. तसेच हा अग्रलेख वाचून आपल्या देशातील वर्तमान परिस्थितीची तुलना अमेरिकेतील परिस्थितीशी करण्याचा मोह होतो. अगदी एकाला झाकून दुसऱ्याला दाखवावे असे तिकडचे व इकडचे नेतृत्व, आपल्याकडील सनातनी प्रवृत्तीचीच एक शाखा वाटावी असे तिथले विलायती सनातनी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने गरळ ओकणारे, समाजसुधारकांच्या हत्येत आनंद मानणारे व समाजात दुही निर्माण करणारे अति-उजवे, हे पाहून अशा प्रवृत्तींना स्थळ-काळाचे काही बंधन नसते हेच दिसून येते.  आपल्याकडेसुद्धा समाजमाध्यमांवर प्रतिबंध घालायची चर्चा मध्यंतरी सुरू झाली होती; पण तिचा रोख मात्र अमेरिकेप्रमाणे अति-उजव्या, हिंसक सनातनी प्रवृत्तींवर नव्हता, तर इथल्या सनातनी प्रवृत्तींना विरोध करणाऱ्या पुरोगामी, परिवर्तनवादी प्रवृत्तीवर होता. कारण मेन-स्ट्रीम मीडिया उजव्या प्रवृत्तींनी आपल्याकडे झुकविल्यामुळे समाजमाध्यमेच पुरोगामी लोकांसाठी आपला आवाज व्यक्त करण्यासाठी विश्वासार्ह माध्यमे म्हणून शिल्लक राहिली आहेत आणि तेच इथल्या उजव्या प्रवृत्तीचे दुखणे आहे.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>

दरी दिसून आली..

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना अवघ्या काही दिवसांत ‘क्लीन चिट’ देण्यात आल्याचे वाचून आनंद झाला. या देशातील अनेक सामान्य लोक न्यायाची प्रतीक्षा दहा-दहा, वीस-वीस वर्षे करून इहलोकाची यात्रा संपवितात, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चार ते आठ दिवसांत क्लीन चिट घेऊन समाजात ताठ मानेने जगू शकतात. तरीही न्यायासमोर सर्व जण समान. सेलेब्रिटींच्या कैदेला दोन तासांच्या आत उच्च न्यायालय स्थगिती देते, तर सामान्यजन न्यायसंस्थेच्या दिवाळी, दसरा, उन्हाळा सुट्टीनंतर न्यायाची प्रतीक्षा करीत न्यायालयात खेटे मारतात. ही दरी लक्षणीय आहे.

– विनोद जोशी, मुंबई

‘क्लीन चिट’ कितपत पारदर्शक आहे?

न्यायसंस्थेतील सर्वात उच्चपदस्थ व्यक्तीवर एका महिलेने लैंगिक शोषणाचा आरोप करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या आरोपातील सत्य-असत्यतेची शहानिशा करणे, जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने या आरोपातील तथ्य शोधण्यासाठी चौकशी समितीची स्थापना करून योग्य पाऊल उचलले गेले. तेव्हा वाटले होते की, निदान न्यायदानात तरी पारदर्शकता आहे; पण चौकशीच्या दरम्यान जे काही घडले त्यामुळे या विश्वासाला तडा तर जाणार नाही ना, याची भीती वाटते. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार चौकशीदरम्यान योग्य कार्यप्रणालीचे पालन केले गेले नाही. तिला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वकील अथवा अन्य सहायकाची मदत घेण्याची परवानगी दिली नाही. तिने दिलेल्या जबानीची प्रत तिला उपलब्ध करून दिली नाही. ही व अशी अन्य कारणे सांगून तिने चौकशीतून अंग काढून घेणे, तसेच या गोष्टीला विशेष महत्त्व न देता घाईगडबडीत एकतर्फी निर्णय देऊन त्यांचा अहवाल सादर करणे, अहवालाची प्रत तक्रारकर्त्यां महिलेला उपलब्ध करून न देणे तसेच सदर अहवाल कुठल्याही प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध न करणे या सर्व बाबी ‘कुठे तरी पाणी मुरते आहे’ असे सुचवत नाहीत का? सरन्यायाधीश निरपराध असतीलच, पण त्यांना देण्यात आलेली ‘क्लीन चिट’ किती स्वच्छ, कितपत पारदर्शक आहे याचा विचार करणे जरुरीचे आहे.

– श्रीकांत मण्णुर, पुणे

या कबुलीचे कारण काय?

‘सरकारस्थापनेसाठी भाजपला मित्रपक्षांची गरज’ (लोकसत्ता, ७ मे) ही भाजपचे सरचिटणीस राम माधवांची कबुली वाचली आणि लगेच ‘सो, द कॅट इज आऊट ऑफ द बॅग’ या प्रसिद्ध इंग्रजी उक्तीची आठवण झाली. ‘पाच वर्षांत आपल्या पक्षाने खूप काही केले’ असे सांगणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने संपूर्ण प्रचारात कुठेही याचा लेखाजोखा शिस्तबद्धपणे मांडला नाहीच; उलट विरोधी पक्षांवर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. कोणतीही शहानिशा न करता व्हॉट्सअ‍ॅपवरून होत असलेला भडिमार असह्य़ आहे. हा भाजप वाजपेयींचा नाही. भविष्यातील वास्तव कबुलीतून जाणवलेल्या वास्तवापेक्षा भीषण असू शकते; ते लक्षात आल्यानेच हा बदल झाला का?

– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

पाच कोटींसाठी ७२ हजार आणणार कसे?

‘‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षाच’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून, ७ मे)वाचला. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, कर्जबाजारीपणा, शेतीमालाच्या पडत्या किमतींबाबत, पीक विमा योजनेच्या अपयशाबद्दल नरेंद्र मोदी नव्हे तर सरकारच बोलत नाही- ही त्यांची खंत रास्तच व अनेक दशके जुनीच आहे याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो! खरे तर गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात लोकसभेत विरोधी पक्ष अस्तित्वातच नव्हता, काँग्रेस पक्षाचा सर्व काळ विद्यमान पक्षाध्यक्षांना अध्यक्षपदाची झूल पांघरवण्यातच व नंतर त्यांना उभे करण्यातच गेला. मागील पाच वर्षांतील मोठय़ा कालखंडात चिदम्बरम यांच्यासारख्या एका अनुभवी व बुजुर्ग नेत्याला, पंतप्रधान मोदींची पडझड होत असताना जाणवत होती, त्यांना वरील सर्व प्रश्नांवर काही ठोस उपायांची ब्लू प्रिंट या निवडणुकीतील पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सादर करता आली असती! ती संधी त्यांच्या अनुभवी पक्षाने घालवली. आता महिला, दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्वान, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था यांच्या मनात भीती ही असेल की, मोदींच्या अच्छे दिनप्रमाणेच, या वेळी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ‘सर्व पाच कोटी गरिबांना दर वर्षांला ७२ हजार रुपये देणार’ हाही ‘चुनावी जुमला’च नव्हे ना? या दोन आकडय़ांच्या गुणाकाराएवढय़ा भल्या मोठय़ा रकमेच्या नोटा भारत देश दर वर्षी छापणार काय?

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे.

आश्वासनाच्या आठवणीमागे निव्वळ मोदीद्वेष!

‘मोदींची वारेमाप आश्वासने ही ‘फसवणूक’च’ हे पत्र (लोकमानस, ७ मे) वाचले. आता लोकसभेच्या निवडणुका जवळजवळ पार पडल्या असताना मोदींची वारेमाप आश्वासने या पत्रामधील मजकुराचे आत्ताच्या घटकेला प्रयोजन काहीच नाही; परंतु गोबेल्स तंत्राप्रमाणे मोदी आणि त्यांचे सरकार यांच्याबद्दल द्वेष व्यक्त करण्याचा हा प्रकार आहे. मोदींचे सरकार २०१४ या वर्षी आले. त्याआधीच्या राज्यकर्त्यांनी जनतेला विविध आश्वासने दिलीच होती. इतकेच कशाला, विरोधी पक्षांचे सत्ताग्रहण करायला आतुर झालेले नेतेदेखील आम्हाला सत्ता दिल्यास आम्ही हे करून दाखवू आणि ते करून दाखवू, अशी आश्वासने देतच फिरत होते. तेव्हा सत्तेवर येणारा कोणीही आश्वासने देत असतात, त्यातली काही पूर्ण होतात, काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असतात, काही होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे वारंवार मोदींनी आश्वासने देऊन फसवणूक केली हे सांगण्यात प्रयोजन काहीही नाही.

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण