..अशीही एक हवीहवीशी महामारी!
‘औषधाची वेळ’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. पूर्वी एक मराठी बालगीत फार प्रसिद्ध होते.. ‘सांग-सांग भोलानाथ पाऊस पडेल का? शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल का?’ यातील शाळेच्या अभ्यासाचा कंटाळा असलेला विद्यार्थी शाळा बंद होण्यासाठी पूर यावा असे देवाला साकडे घालतो आहे, असे लक्षात येते. करोना येण्यापूर्वीही आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक या सदरात आली होती. आपला जीडीपी वेगाने ढासळत होता. उत्पादन व बांधकाम क्षेत्र साफ झोपले होते. अगदी करोना येण्याआधी आपल्या अर्थमंत्री सीतारामन या त्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करत होत्या. करोनाच्या संकटाच्या दोनच महिने अगोदर त्यांनी कॉर्पोरेट कराला सवलत देऊन एक प्रकारे आर्थिक मंदी आल्याचे मान्य केले होते. मध्यवर्ती बँकेच्या राखीव नीधीचा वापर करणे, राज्यांचा जीएसटी परतावा थकवणे, आदी पाहता आर्थिक मंदीच्या या आव्हानाला तोंड देताना सरकारच्या नाकी नऊ आले होते. कारण नोटाबंदीचा फसलेला प्रयोग, जीएसटीचा उडालेला बोजवारा यातून केंद्र सरकार संकटात होते. त्यात जागतिक मंदीला तोंड देणे म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ असेच काहीसे होते.
यात ही करोना महामारी मदतीला आली. आता जे काही असेल त्यासाठी एकच उत्तर आहे ते म्हणजे करोना! त्यामुळे पाकिस्तानच्या नावाने कमी खडे फोडावे लागतील असे दिसतेय. सध्या २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. मात्र, कोणतेही आर्थिक नियोजन न करता आकडय़ांचा असा तुफान भडिमार यापूर्वीही केला गेला आहेच. त्यामुळे देशवासीयांना यात काही नवल नाही. सध्या ‘अलिबाबा’ या बडय़ा चिनी कंपनीचा मालक जॅक मा याचा एक संदेश जाणीवपूर्वक फिरवला जातोय (नंतर तो रतन टाटा यांच्याही नावाने खपवला गेला. कारण भारतीय लोकांना जास्त भावला पाहिजे!), त्यामध्ये जॅक मा म्हणतो- ‘‘तुम्ही २०२० सालात फक्त जीवंत राहिलात तरी ती तुमच्यासाठी विलासाची गोष्ट असेल. आपण एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, येणाऱ्या काळात जीवन एवढे कठीण होईल (/ केले जाईल) की तुम्ही म्हणाल, माझे सरकार खूप चांगले आहे- कारण मी जीवंत आहे!’’
– मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे)
पैसा कर्जरोख्यांतूनच येणार!
‘औषधाची वेळ’ या अग्रलेखात (१४ मे) २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबद्दल लिहिताना यापैकी अंदाजे १० लाख कोटी रुपये हे आधीच विविध योजनांमधून दिले गेले, हे नमूद केले ते बरे झाले. यातून दोन अर्थ निघतात : (१) केंद्र सरकारने आधीच मदत केली होती. (२) १० लाख कोटी रु. दिल्यानंतरही आणखी १० लाख कोटी रुपयांची मदत मिळणार असेल तर चांगलेच आहे. राहिला प्रश्न पैसा कुठून येणार, याचा. टाळेबंदीत वस्तू व सेवा कर भरण्यात आला नसणार आणि त्यालाही मुदतवाढ दिली आहे. तसेच जर वस्तू व सेवा कर एक लाख कोटींपेक्षा जास्त गोळा होणार नसेल, तर हा पैसा कर्जरोख्यातूनच उभा करणार हे स्पष्ट आहे.
– विनायक खरे, नागपूर</p>
आर्थिक पुनर्रचनेचे पर्व..
‘औषधाची वेळ’ हे संपादकीय वाचले. करोनामुळे का होईना, पुन्हा एकदा आर्थिक पुनर्रचनेची गरज जाणवली आणि तब्बल २० लाख कोटी रुपयांच्या आधारावर अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. विद्यमान सरकारचा हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय. नरसिंह राव-मनमोहन सिंग प्रणीत आर्थिक पुनर्रचनेची सुरुवात जशी औद्योगिक धोरणातल्या बदलांनी झाली, तशीच सुरुवातसूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांशी संबंधित धोरणबदलांनी झालेली दिसते. नव्वदच्या दशकाआरंभी परकीय चलन चणचण, आयएमएफचे कर्ज हे कळीचे मुद्दे होते. आज आत्मनिर्भरता, भांडवलाच्या आधारावर रोजगारनिर्मिती, मागणीचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या घटकांमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मंदीच्या चक्रातूनच नव्हे, तर करोनाच्या संकटातून बाहेर ढकलण्याचाप्रयत्न थोडा उशिरा का होईना, पण प्रामाणिकपणे सुरू झालेला दिसतो.
या आर्थिक मदतीच्या कार्यक्रमात आरोग्य, स्थलांतरित मजूर, दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबे, कंत्राटीमजूर, रस्त्यावर चालवले जाणारे छोटे व्यवसाय, रिक्षा चालक, शेतमजूर, बांधकाम, हॉटेल व इतर सेवा क्षेत्रांतले असंघटित कामगार, त्यानंतर सूक्ष्म-लघू-मध्यम आणि मोठे उद्योग असा एक प्राधान्यक्रम अपेक्षित होता. यानंतरच्या धोरणांमधून तो साध्य होईल ही अपेक्षा!
सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांबाबतचे बदल क्रांतिकारक आहेत. काळानुसार व्याख्या बदलणे जसे गरजेचे होते तसेच कामगार कायदे, जमीन कायदे बदलणे उद्योगांसाठी महत्त्वाचे असतात. अन्यथा लघु उद्योगांनी केवळ कायदेशीर नियमांमुळे मोठे होण्याची स्वप्ने पाहू नये, अशी परिस्थिती. तसेच उद्योगांनीदेखील मोठे होण्यासाठी काही कुबडय़ा वेळेत सोडणे आवश्यक ठरते.
सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेच कणा आहेत. सुमारे ११ कोटी लोकांना यातून रोजगार मिळतो. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरदेशातील संघटीत आणि असंघटित रोजगार याच क्षेत्रात निर्माण होतो, म्हणून त्याकडे विशेष लक्षदेणे आवश्यक होतेच.या क्षेत्राचा एकूण निर्यातीत ४० टक्के हिस्सा आहे, तर राष्ट्रीय उत्पन्नात एक-तृतीयांश इतका हिस्सा आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक, रोजगार, उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होणे अत्यावश्यक होते. खेळते भांडवल, मजुरांचे पगार, कच्चा माल यासाठी कर्जाची गरज होती. ती या नवीन धोरणातून पूर्ण होईल. एक अपेक्षा अशी होती की, या कर्जावरील व्याज दर कमी असावेत किंवा त्यावर अनुदान असावे. परंतु विनातारण कर्ज मिळणे हेही नसे थोडके!
– शिशिर सिंदेकर, नाशिक
कर्जवसुलीही वेळेत झाली पाहिजे..
करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात तीन लाख कोटी रुपये हे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठीचे अर्थसाहाय्य आहे. हे कर्ज विनातारण आणि शिवाय हमीसह देण्यात येणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हा विचार उद्योगधंद्यांना व संबंधित उद्योजकांना निश्चितपणे उत्तेजन देणारा व प्रोत्साहित करणारा आहे. पण काही ग्राहकांमध्ये अशी भावना असते की, हे सरकारने आपणहून दिलेले कर्ज नाही भरले तरी चालते; यदाकदाचित ते भविष्यामध्ये माफ होईलच. यासंदर्भात एक वस्तुस्थिती सांगणे अपरिहार्य आहे. केंद्र सरकारने होतकरू युवकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेकडे काहीही तारण न ठेवता,जामीन न देता कर्जसाहाय्य करणारी मुद्रा योजना सुरू केली होती. यात माध्यमातून होतकरू तरुणांना ५० हजारांपासून १० लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची योजना होती. यातील जवळजवळ ८५ टक्के कर्जे बुडीत खाती जमा आहेत. काही तारण वा जामीन नसल्यामुळे वसुली करण्यासाठी बँका हतबल आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या बाबतीत असे होऊ नये. या योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जाची वेळेत वसुली झाली पाहिजे.
– अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)
कणीक पडलेला मृदुंग..
करोनाकाळात अनेक संत, विचारवंत, तत्त्ववेत्ते, अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेत्यांना ऐकण्याची संधी मिळते आहे. बाबामहाराज सातारकर एके ठिकाणी म्हणाल्याचे आठवते की, मृदुंगाला लावलेली कणीक वाळून पडू नये म्हणून त्या कणकेवर वरचेवर पाण्याचा हात फिरवावा लागतो. संसारात काय अन् परमार्थात काय, ओलाव्याची गरज असते.
असहाय मजुरांप्रति कोणतीही सहानुभूती न दाखवता पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले, तेही इतक्या उशिरा! ते करताना, मजुरांच्याच घामावर पुन्हा भारताला आत्मनिर्भर करून महासत्ता बनविण्याचे मृगजळ दाखविले. केवळ स्वप्नरंजनाने पोट भरत नसते. हा तर असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. पंतप्रधान मोदी हे मला वरील दृष्टांतातील कणीक वाळून पडून गेलेले मृदुंग वाटतात.
– माधुरी वैद्य, कल्याण पश्चिम
बहुत भ्रमिष्ट मिळाले..
सध्याच्या करोना साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि केंद्र सरकारची २० लाख कोटी रुपयांची विशेष मदत या संदर्भातील मतमतांतरे, बातम्या, लेख वाचून समर्थ रामदासांनी ‘दासबोधा’त सांगितलेल्या खालील दोन ओव्यांची प्रचीती येते. ‘ऐसे अवघे नासले। सत्यासत्य हारपले। अवघे अनायेक जाले। चहूकडे।। मत मतांचा गल्बला। कोणी पुसेना कोणाला। जो जे मती सापडला। तयास तेची थोर।।’ थोडक्यात, यात वर्णन केल्याप्रमाणे लोकसमाज सर्व अंगांनी बिघडून गेलेला दिसतो. आणि ‘बहुत भ्रमिष्ट मिळाले। त्यात उमजल्याचे काय चाले। सृष्टीमध्ये उमजले। ऐसे थोडे।।’ म्हणजे भ्रम झालेल्या लोकांचा एक मोठा समुदाय आहे. त्यांना भ्रमरहित माणूस जे खरे आहे ते सांगू लागला तर त्याचे म्हणणे कोणी ऐकत नाही.
– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा
परप्रांतीय कामगारांबाबतही ‘केरळ मॉडेल’ उल्लेखनीय!
‘करोनाचे नाव, कामगारांवरच घाव!’ हा अजित अभ्यंकर यांचा लेख (१३ मे) वाचला. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी काही अपवाद वगळता सर्व कामगार कायद्यांना तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. सर्व जनता करोनाविरोधी लढय़ात मग्न आहे हे पाहून अशा गोरज मुहूर्तावर या शासनांनी कामगारांच्या कायदा स्थगितीचा कार्यभाग उरकून घेतला. दुसरीकडे, कायद्याचे जवळपास कोणतेच संरक्षण नसणारे, रोजंदारीवर जगणारे लाखो कामगार रस्त्यावर येऊन कुठे कुठे हजारपेक्षा जास्त किलोमीटरचे अंतर कधी पायी, तर कधी मिळेल ते वाहन घेऊन निघालेले आज दिसून येत आहेत. ही दृश्ये हृदय पिळवटून टाकणारी आहेत. त्याच वेळी आपले पंतप्रधान आत्मनिर्भरतेची निसरडी भाषा करत आहेत. त्याचे रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्या त्या गोरगरिबांना काही सोयरसुतक असेल असे वाटत नाही.
या करोनाविरुद्धच्या लढय़ात केरळने जे काही करून दाखवले आहे; ज्या झपाटय़ाने त्यांनी हे थैमान आटोक्यात आणले आहे त्याचे आज जगभर कौतुक होत आहे. ‘केरळ मॉडेल’ हा शब्दप्रयोग आता जगातल्या माध्यमांत आपल्याला वारंवार ऐकायला/ वाचायला मिळतो आहे. तो पुढेही ऐकायला मिळणार आहे. त्यातला फक्त एक पैलूसुद्धा लक्ष देण्यासारखा आहे. तो म्हणजे परराज्यांतून केरळमध्ये आलेल्या कामगारांची केरळ शासनाने केलेली व्यवस्था. त्या राज्यात बाहेरून आलेल्या कामगारांचा उल्लेख तुच्छतेने होत नाही. त्यांना ‘पाहुणे कामगार’ म्हणून संबोधले जाते. टाळेबंदीमध्ये जे लोक केरळात राहायला तयार आहेत त्यांच्यासाठी केरळ शासनाने एकूण २० हजार कॅम्प उघडले आहेत. तिथे दोन वेळचे जेवण, नाश्ता, इत्यादी सर्व सोयी आहेत. कॅरम, टीव्ही अशा सुविधा आहेत. कोणाला त्यांच्या पद्धतीचे जेवण हवे असेल तर ते करण्याची सोय आहे. विविध भाषा जाणणारे कर्मचारी तिथे आणून; ते नसल्यास भरती करून कामगारांना त्यांच्या भाषेत सूचना समजतील याची सोय त्यांनी केली आहे. बरे, इतके असल्यावर ते कामगार आपल्या गावी जाऊन तरी काय करतील? कारण केरळ- कोविड महामारीच्या अंगाने विचार केला तर- सर्वात सुरक्षित राज्य आहे. त्यामुळे हजारो माणसांचे थवे चालत आपल्या गावी निघाल्याची दृश्ये केरळात दिसत नाहीत.
केरळने परप्रांतीय कामगारांसाठी केलेल्या सोयींच्या गोष्टी सांगोवांगीच्या नव्हेत. याबद्दल अनेक वार्तापत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यातून केरळ शासनाच्या एकूण नियोजनाचे, कामगारांप्रति दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचे कौतुक केले आहे. तेव्हा इथेही केरळने बाजी मारली आहे. त्याउलट वर वर्णन केलेल्या तीन राज्यांनी महामारीचे निमित्त साधून कामगारांची कायद्याच्या रूपात असलेली उरलीसुरली कवचकुंडलेसुद्धा हिसकावून घेण्याचा उद्योग चालवला आहे.
– अशोक राजवाडे, मुंबई
अन्यायकारक स्थगिती
‘करोनाचे नाव, कामगारांवरच घाव!’ हा लेख वाचला. कारखानदारांचा नफा भरून काढण्यासाठी काही राज्य सरकारांनी कामगार कायद्याला दिलेली स्थगिती अन्यायकारक आहे. टाळेबंदीमुळे आधीच कामगार स्वप्रदेशी परतले आहेत. या भीषण परिस्थितीत भूक व पायपिटीमुळे होरपळलेले कामगार परत येण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. जे परत येतील, त्यांची या कायदास्थगितीमुळे पिळवणूकच होईल. टाळेबंदीआधी कामगारांची पिळवणूक होत नव्हती असे नाही. मात्र, कामगार कायद्यांना स्थगिती दिल्यामुळे कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना बळावेल. कामगारांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परकीय गुंतवणूक मिळाली तरीही कामगारांच्या होरपळीचे दुष्टचक्र सुरूच राहील. हे दु:ख उद्योजक व शासनकर्त्यांना कधीही कळले नाही आणि कळायची सुतराम शक्यताही दिसत नाही.
– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा
कष्टकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी अर्थव्यवस्था आवश्यक..
‘टाळेबंदी’ या एकविसाव्या शतकातील चक्रव्यूहातून १७ मेनंतर ‘नव्या रंगरूपात’ बाहेर कसे पडायचे, हा पंतप्रधान किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांपुढील नव्हे तर साऱ्याच भारतीयांपुढील प्रश्न आहे. प्रश्न हा नाही की, आजचा अभिमन्यू कोण आहे; पण कळत-नकळत चुकीचे निर्णय घेण्यात आले का? निश्चितच टाळेबंदीमुळे मृत्यूदर इतर अनेक देशांच्या तुलनेत कमी असेल, पण जे स्थलांतरित कामगार उद्ध्वस्त झाले आहेत त्यांचे काय? केंद्रीय किंवा राज्य सरकारने अनेक ‘हितकारक’ योजना राबविल्या आहेत. आणखी योजना जाहीर होत आहेत. त्या पुरेशा आहेत का? त्या ‘डागडुजी’सदृश आहेत का?
एकीकडे उद्योगांच्या मदतीसाठी टाहो, तर दुसरीकडे कामगारांची मरणप्राय अवस्था. प्रश्न गंभीर आहे. भांडवल उभारणीसाठी बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. पण कामगार कुठून आणणार? कष्ट करणारे हातच नसतील तर पैसा काय कामाचा? कष्ट करणारे हात जगले तरच पुढील वाटचाल शक्य होईल. कष्टकरी मेला तर आंतरराष्ट्रीय भांडवल निर्थक ठरेल. म्हणून कामगारांसाठी लाभकारी योजना ताबडतोब राबविण्यात याव्यात.
आता ‘साऱ्यांनी साऱ्यांसाठी’ या भूमिकेतून नवनिर्माण करणे क्रमप्राप्त आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटल्याप्रमाणे निव्वळ पैसा पेरून प्रश्न सुटणार नाहीत. हेही शक्य आहे की, पैसा चुकीच्या मार्गाने खर्च होईल. तसेच चलन फुगवटा नवीन प्रश्न निर्माण करेल. म्हणून पैसा न देता वस्तू सानुग्रह द्याव्यात.
अर्थात, आपल्या अर्थकारणाचा पाया बदलल्याशिवाय भविष्यातील प्रवास खडतर राहील. हे जाणून पुढील वाटचाल केली तरच अभिमन्यू वाचेल. अर्थातच भारत देशदेखील!
– विजय लपालीकर, नागपूर
ज्याच्यासह जगायचे त्याची भीती तर गेली पाहिजे!
‘मिठीत तुझिया..’ हा ‘कोविडोस्कोप’ सदरातील लेख (१३ मे) वाचला. ‘आता करोनासोबतच जगायची सवय केली पाहिजे’ असा सूर सध्या स्वीडन, स्वित्झर्लंडप्रमाणे आपल्याकडेही कानावर पडत आहे. तसे करायचे तर करोनाची भीती कशी कमी होईल, हे प्रशासनाने पाहिले पाहिजे. त्यादृष्टीने खालील गोष्टी करता येतील :
(१) ‘प्रामुख्याने करोनामुळे झालेले मृत्यू’ आणि ‘मृत्युप्रसंगी खालावलेल्या प्रकृतीमुळे झालेल्या अन्य विकारांप्रमाणेच एक असलेला करोना’ यात आकडेवारीनिशी फरक दाखवावा. अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, मृत्यमुखी पडलेल्या करोनाच्या रुग्णांमध्ये करोना ही ‘शेवटची काडी’ असते.
(२) एरवी अपघाती मृत्यू सोडले तरी दरमहा लाखो / हजारो मृत्यू वार्धक्य / आजार यांमुळे होतच असतात. यात केवळ करोनामुळे नक्की किती वाढ झाली आहे, याची आकडेवारी प्रसिद्ध करावी.
(३) ८० टक्के रुग्णांमध्ये करोनाची लक्षणे दिसत नसली तरी त्यांच्यामुळे संसर्ग होतो, हे अतिशय काळजीचे कारण म्हटले जाते. परंतु याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, ८० टक्के लोकांना चाचणी न केल्यास आपल्याला करोना नक्की झाला होता कधी आणि तो बरा झाला कधी हे कळतसुद्धा नाही असे त्याचे स्वरूप आहे.
करोनाची अजिबात तमा बाळगू नये, असा याचा अर्थ नाही; परंतु ‘काळजी करत (घरातच!) बसणे’ आणि ‘काळजी घेणे’ यातील फरक शास्त्रशुद्ध आकडेवारीच्या आधारे पुढे आणणे गरजेचे आहे. ज्याच्यासह जगायचे त्याची भीती तर गेली पाहिजे!
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे
खापर फोडण्याच्या निमित्तांची तजवीज..
‘हे कसले मुख्यमंत्री?’ या संपादकीयात (१३ मे) ‘करोनाच्या नावाखाली सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार आपापली आर्थिक कार्यक्षमता लपवू पाहत आहेत काय,’ असा प्रश्न विचारला आहे. खरा प्रश्न हा नाही असे वाटते. खऱ्या प्रश्नाची पार्श्वभूमीदेखील वेगळी आहे. प्रगतीच्या सर्व सरधोपट आणि आपल्या देशास लागू नसणाऱ्या कल्पना केवळ काही मोठय़ा शहरांना नजरेसमोर ठेवून राबविल्या गेल्या. साहजिकच प्रचंड प्रमाणावर लोकसंख्या खेडय़ांकडून अशा मोठय़ा महानगरांकडे स्थलांतरित होत राहिली आणि तेथेच एकवटली. त्या स्थलांतराला कोणत्याही पक्षाने लगाम घातला नाही. उलट अशा स्थलांतरितांच्या अनधिकृत वस्त्यांची मतपेढी तयार करण्याचे मतलबी तत्त्व अमलात आणले. अशा झोपडपट्टय़ांत लोकांना किती दाटीवाटीने व अनारोग्यात राहावे लागते आणि करोनासारख्या भयानक साथीत त्याचा परिणाम किती भयंकर होईल, याची कल्पना करण्याचेदेखील कष्ट एकाही राजकीय पक्षाने घेतले नाहीत. मतांकरिता केलेली ही पापे आज सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांच्या अंगावर उलटली आहेत. त्याच झोपडपट्टय़ांत राहिलो तर आपण निश्चितच मरणार या भयाने आज पुन्हा स्थलांतर उलटय़ा दिशेने शिगेस पोहोचले आहे. या स्थलांतरात करोनाचे संक्रमण नक्कीच प्रचंड प्रमाणात होणार याबद्दल केंद्र व राज्य सरकारांच्या मनात पक्की खात्री व धास्ती आहे. त्यामुळे ही दोन्ही सरकारे संक्रमणाचे खापर एकमेकांच्या डोक्यावर फोडण्याची निमित्ते तयार करून ठेवण्याच्या तजविजीत आहेत हे त्यांच्या एकूणच पवित्र्यावरून जाणवते.
– विवेक शिरवळकर, ठाणे
मुंबई केंद्राच्या हवाली करणे घातक
‘मुखपट्टय़ांचे महाभारत’ या अग्रलेखात (११ मे) म्हटले आहे की, मुंबईतील वाढता करोनाप्रसार रोखण्याकरिता मुंबई संपूर्णपणे केंद्राच्या हवाली करणे हा उपाय असू शकतो. यासंदर्भात पुढे म्हटले आहे की, ‘हा उपाय टोकाचा वाटत असला तरी तो तसा नाही. त्यामुळे सरकार आपले करोनेतर कर्तव्य बजावू शकेल.’ परंतु हा उपाय टोकाचाच नसून महाराष्ट्राच्या दृष्टीने घातक आहे. जर का उद्या असे काही घडले व मुंबईचा ताबा केंद्र सरकारने घेतला तर भविष्यात केंद्र मुंबईवरील आपला ताबा सोडणार नाही, हे निश्चित. मग त्यातूनच मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या मागणीला पुन्हा एकदा जोर येईल.
अग्रलेखात गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांच्या सरकारांची उदाहरणे दिली आहेत. एक लक्षात घ्यावे लागेल की, महाराष्ट्राच्या- विशेषत: मुंबईच्याही तुलनेत या राज्यांतील करोनाग्रस्तांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यामुळे या राज्य सरकारांना अन्य आघाडय़ांवर काम करायला महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक वेळ मिळत असावा. पण देशात सर्वात जास्त करोनाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्रात आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकार हे करोनाच्या या दृष्टचक्रात अडकलेले दिसून येत आहे.
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहेच; पण येथे लाखो लोक झोपडपट्टय़ा व बैठय़ा चाळींत राहतात. त्यामुळे येथे करोनाचा संसर्ग टाळता येणे खूपच कठीण आहे. पण न्यू यॉर्कसारख्या महत्त्वाच्या शहरांतील करोनाग्रस्तांची संख्या पाहिली, तर मुंबईत करोनाग्रस्तांची संख्या बऱ्यापैकी आटोक्यात आहे.
– दिलीप प्रधान, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
