आता ‘शेअर मार्केट बबल’?

‘चौथी जागतिक कर्ज-लाट’ या संजीव चांदोरकर यांच्या लेखात (‘ ‘अर्था’च्या दशदिशा’, १६ डिसेंबर) व्यक्त केलेली कर्ज-लाटेची भीती अगदी सयुक्तिक आहे. बहुतेक वेळा अशा अरिष्टाला अमेरिकेपासून सुरुवात होते आणि नंतर त्याचे लोण जगभर पसरते. नोटा छापून, म्हणजेच सरकारने हवे तेवढे कर्ज घेऊन कोणत्याही संकटातून बाहेर पडता येते अशी अमेरिकी सरकारची आणि तेथील अर्थशास्त्रज्ञांची धारणा आहे. सरकारी खर्चात कपात, संरक्षण खर्चात कपात, करदरात वाढ अशा तऱ्हेच्या अप्रिय उपायांची शिफारस तेथे कोणीच करत नाही. उलट पॉल क्रुगमनसारखे नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी असलेले अर्थशास्त्रज्ञ- अधिकाधिक नोटा छापून कमी उत्पन्नाच्या थरातील सर्व लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करा, असा सल्ला सरकारला देतात. वित्तीय तुटीच्या आकडय़ाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता कोणालाही वाटत नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांच्या हातात पैसे खेळले पाहिजेत आणि बऱ्याचशा प्रमाणात ते पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असा विचार अमेरिकेत रूढ आहे. त्यामुळे प्रत्येक आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्या त्या वेळच्या अमेरिकी अध्यक्षांनी कर्जात बेसुमार वाढ केली.

दुसरे म्हणजे, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळण्यासाठी वाढवलेला सगळा पैसा त्याच कारणासाठी अमेरिकेतच राहतो असे नाही. अमेरिकेतील व्याजाचा दर जवळजवळ शून्य असल्यामुळे इतक्या कमी व्याजाने पैसे घेऊन तो पैसा अधिक परतावा देऊ शकणाऱ्या अमेरिकी किंवा इतर शेअर बाजारात गुंतवला जातो. त्यामुळे अशा बाजारात कृत्रिम तेजी निर्माण होते. या बाजारात काम करणारे दलाल, सल्लागार, म्युच्युअल फंड व्यवस्थापक यांचे आर्थिक हित बाजारात तेजी टिकून राहण्यात असल्यामुळे ‘भाव मर्यादेबाहेर गेले आहेत’ असा इशारा कोणीच देत नाही. उलट या वेळची तेजी वेगळी आहे आणि खरी तेजी अजून पुढेच आहे असा भ्रम निर्माण केला जातो. सध्याच्या तेजीचा आणि कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीचा अर्थाअर्थी काहीच संबंध नाही. अमेरिकी आर्थिक क्षेत्रातील (एफआयआय) कंपन्या फार मोठय़ा प्रमाणात भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. भारतीय शेअर बाजाराचा जीव या गुंतवणुकीच्या मानाने लहान असल्यामुळे भारतातील शेअर्सचे भाव प्रमाणाबाहेर वाढत आहेत. अमेरिकी कंपन्यांच्या शेअर्सचे भावही आभाळाला भिडले आहेत. निफ्टी या भारतीय बाजाराच्या प्रातिनिधिक निर्देशांकाची वाजवी पातळी ही सुमारे २० धरली जाते, तर सध्या ती २८ आहे. तेव्हा या वेळेच्या आर्थिक संकटाची परिणती २००० सालच्या ‘डॉट कॉम बबल’प्रमाणे शेअर बाजार कोसळण्यात होईल आणि तेथून इतर क्षेत्रांत पसरेल असा धोका आहे.

– सुधीर आपटे, सातारा

आंदोलन दिल्लीत, संबोधन गुजरातेत!

‘शेतकऱ्यांची दिशाभूल!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ डिसेंबर) वाचली. देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातेत बोलताना सदर वक्तव्य केले. तीन कृषी कायद्यांनी बाधित शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत, पण तिथे न जाता पंतप्रधान गुजरातेतून देशाला संबोधित करत आहेत; काय म्हणावे यास? आंदोलक शेतकऱ्यांच्या खऱ्या संघटनेशी बोलणार, असे कृषिमंत्री म्हणाल्याचे वाचनात आले. मग इतके दिवस कुणाशी चर्चा केली, तेही लोकांपुढे येणे गरजेचे आहे.

शेतकरीवर्गाचा अजूनही सरकारवर विश्वास आहे. त्याला सरकारकडून किमान हमीभावाची अपेक्षा आहे आणि पारित केलेले तीनही कायदे हे कॉर्पोरेट्सच्या दावणीला बांधणारे, परिणामी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आड येणारे आहेत. ते रद्द करावेत अशी त्यांची आग्रहाची मागणी आहे. शेतकरी खराब हवामान, सावकारांचा पाश, लहरी निसर्ग आदींचा सामना करता पार थकला-ठकला आहे. त्याचे जीवन मूठभर कॉर्पोरेट्सच्या दावणीला बांधले जाण्याची भीती त्याला डाचत आहे. त्यामुळे शेतकरी सविनय, शांततेने आंदोलन करत आहेत आणि सरकारात बसलेले गणंग त्यांच्याशी गांभीर्याने संवाद साधण्याऐवजी काहीबाही निमित्त काढून आंदोलनाला दूषणे देण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. सरकारचे कायदे कुणाच्या हितासाठी असतात? जनतेच्याच हितासाठीच ना? मग यदाकदाचित या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी बांधवाला आपले हित वाटत नसेल, तर ते रेटण्याचा इतका अट्टहास का? ‘ये आर-पारकी लडाई है’, ‘देख लेंगे’ ही भाषा बोलायला आणि ऐकायला बरी वाटते. पण त्यातून नुकसान शेवटी देशाचे होणार. तेव्हा विद्यमान सरकारने, नव्हे पंतप्रधान मोदी यांनी विनाविलंब मुत्सद्देगिरी दाखवून यातून मार्ग काढावा आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर आणखी मीठ न चोळता मलमपट्टी करावी हे बरे !

– अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)

आरोग्यसेवा सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवा..

‘आधी कळस, मग पाया?’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. आपला देश किती वेगाने प्रगती करतो आहे, सर्वच क्षेत्रांमध्ये देशाची कशी घोडदौड सुरू आहे, भारत लवकरच कसा महासत्ता बनणार असे सांगितले जाते. पण कुपोषणावर आपला देश अजूनही मात करू शकलेला नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ही बाब ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’तून ठळकपणे समोर आली आहे. सन २०१९-२० च्या आकडेवारीनुसार देशातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये कुपोषित मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. महाराष्ट्रातही ही समस्या अजून कायम असल्याचे दिसून येते. राज्यात कुपोषणामुळे मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. सरकारला खरोखरच मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखायचे असतील, कुपोषणावर मात करायची असेल तर प्राथमिकता बदलावी लागेल. आरोग्यसेवेला महत्त्व द्यावे लागेल. ती सर्व घटकांपर्यंत पोहोचायला हवी. केवळ एकात्मिक बालविकास योजनेवर अवलंबून राहून प्रश्न सुटणार नाही. कुपोषणाची तीव्रता अधिक असलेल्या जिल्ह्य़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आदिवासी, ग्रामीण भागात स्त्रियांचा सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच बालसंगोपनाचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण देऊन त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचाही सहभाग आवश्यक आहे.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

वितरण व्यवस्थेतील त्रुटीसुद्धा कारणीभूत!

‘आधी कळस, मग पाया?’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’तून देशातील कुपोषितांचे जे वास्तव समोर आले आहे ते सुन्न करणारे आहे. हा पाहणी अहवाल करोनाच्या आधीच्या काळातील आहे, म्हणजे पहिल्या तिमाहीतीलच असल्यामुळे तर त्यामागचे भयानक वास्तव अधिक भेसूर जाणवते. भारतातील अन्नधान्याची कोठारे भरभरून वाहत असताना, हे चित्र आहे. त्यामुळे अन्नधान्य वाटपातील किंवा वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार किंवा त्रुटी नाकारून चालणार नाही! सकस अन्नधान्य निर्मितीत भारत मागे नाही; पण हे प्रथिनयुक्त धान्य विकत घेऊ शकत नाहीत अशी कुटुंबे ही साधारणत: शिधावाटप यंत्रणेतील मुख्य लाभार्थी असायला हवीत. पण प्रत्यक्षात वास्तव असते ते उलटच! जी कुटुंबे सधन आहेत किंवा नंतर झाली आहेत, ती वर्षांनुवर्षे एकच रेशन कार्ड बाळगून आहेत. त्यामुळे जी कुटुंबे खरोखर कुपोषित आहेत ती लाभापासून वंचित राहतात!

त्यामुळे या यंत्रणेतील ही सदोषता बालकांच्या आरोग्याच्या मुळावर आली आहे आणि त्याचे प्रतिबिंब ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’तून उमटले आहे. कागदोपत्री दिसणारे अन्नधान्याचे वाटप आणि प्रत्यक्ष लाभधारक यांत कमालीची व्यस्तता असते हे नाकारता येणार नाही.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

विस्मरण होण्याआधी सूचनावली काढावी

‘गवगवा झाला; आता विचार करू..’ हा विनया जंगले यांचा लेख (१६ डिसेंबर) वाचला. ९ डिसेंबरला पुण्याच्या कोथरूड भागात निष्पाप रानगव्याच्या अंत झाला, याला सर्वस्वी जबाबदार आपल्यातीलच मानवरूपी प्राणी होते असे म्हणावयास हरकत नाही. मानवाने जंगले तोडून- प्राण्यांची घरे उद्ध्वस्त करून आपला संसार त्यांच्या घरात थाटला असल्याने जंगली प्राणी सैरावैरा जागा शोधत धावत आहेत. शिरजोरी करून मानव त्यांनाच दोष देऊन म्हणताहेत की, जंगली प्राणी आता मानवी वस्तीत शिरू लागले आहेत! पुण्यातील घटना ही मनाला वेदना देऊन जाणारी आहे; थोडी जरी सतर्कता, संयम आणि हुशारी दाखवली असती तर निष्पाप रानगवा वाचला असता. यापुढे अशा प्रसंगी हुशारीने काम करायचे की त्यांच्या मागे पळत सुटायचे, याचा मात्र विचार व्हायला हवा. सरकारनेही यापुढे अशा प्रसंगी लोकांनी काय करायला हवे आणि काय नको, याच्या सूचना ही घटना विस्मृतीत जाण्याच्या आधीच द्यायला हव्यात.

– आकाश सानप, सायखेडा (जि. नाशिक)

वनखात्याच्या सक्षमीकरणाची गरज..

‘गवगवा झाला; आता विचार करू..’ हा लेख (१६ डिसें.) वाचला. पुणे शहर हे पश्चिम घाटाचाच एक भाग आहे. या भागात संपन्न अशी जैवविविधता आहे. शहराच्या लगतच अनेक टेकडय़ा-डोंगराळ भाग आहे. त्यामुळे अनेकदा जंगलात भटकणारे प्राणी वाट चुकून भरकटतात. अशा वेळी त्यांचा सामना करण्यासाठी निश्चित धोरण असणे आवश्यक आहे. वन्यप्राण्याचे बचावकार्य हा ‘इव्हेंट’ नाही. भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून यासाठी वनविभाग, पोलीस, प्राणीमित्र संस्था आणि माध्यमे या सर्वासाठी ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’साठीची मार्गदर्शिका तयार करावी. तसेच यांच्यातील समन्वय वाढवणे गरजेचे आहे. शहरांच्या आजूबाजूच्या टेकडय़ांवरील वन्यप्राण्यांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून उपाययोजना करता येतील. तसेच वन्यहद्द संरक्षित करण्याची गरज आहे. वनविभागात कर्मचारी संख्या अपुरी असून योग्य प्रशिक्षणाचाही अभाव आहे. यासाठी वनखात्याच्या सक्षमीकरणाचे अभियान हाती घ्यावे लागेल. अलीकडेच राज्य सरकारने गव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापूरमधील दाजीपूर अभयारण्य पर्यटनदृष्टय़ा विकसित करण्यासाठी ११० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा चांगला निर्णय घेतला आहे. या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे.

– आदित्य कैलास गायकवाड, धनकवडी (जि. पुणे)