लोकमानस : निकालाचे अनपेक्षित परिणाम लक्षात घ्यावेत

या साऱ्याचा दुसरा पदर म्हणजे ‘नाइलाज’ वा ‘गरज’ ही सापेक्ष असल्याने त्यांची व्याख्या कशी करायची हा प्रश्न. एखाद्याच्या दृष्टीने चैन ही अन्य एखाद्याची गरज असू शकते. नाइलाजाचेही तेच. गुन्हेगार ठरण्याच्या कचाटय़ातून मिळालेली सूट कथित ‘गरज’ भागवण्याकरिता कोण कशी वापरेल, त्यातून कुठल्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळेल, त्याचे अनपेक्षित सामाजिक परिणाम काय होतील व त्यांना प्रतिबंध कसा करायचा हा संबंधित कायदेतज्ज्ञांनी विचारात घेण्याचा मोठा विषय आहे.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज..

 ‘प्रकाशाची तिरीप’ हा अग्रलेख वाचला. याबाबतीत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत. समाजात सन्मानपूर्वक जगण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे.  काही अपवाद वगळता प्रत्येकाला स्वत:चा व्यवसाय करण्याचेदेखील स्वातंत्र्य आहे. पण हे अपवाद परिस्थितीने लादलेले असेल तर?  आणि त्यामुळेच या गोष्टीकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बघने गरजेचे आहे. समाजाने आणि प्रशासनाने त्यांनासुद्धा सन्मानपूर्वक वागणूक दिली पाहिजे.

– अमित दुंडगे, कोल्हापूर

मग आयएनएस विराटला वेगळा न्याय का?

‘आयएनएस गोमती सेवानिवृत्त’ ही लोकसत्तामधील (२९ मे) बातमी वाचली. भारतीय नौसेनेत ३४ वर्षे सेवा देणारी आयएनएस गोमती युद्धनौका शनिवारी (२८ मे) निवृत्त झाली. गोदावरी श्रेणीतील ही नौका १६ एप्रिल १९८८ रोजी तत्कालीन संरक्षणमंत्री के. सी. पंत यांच्या हस्ते देशाला समर्पित करण्यात आली होती. या युद्धनौकेला गोमती नदीवरून गोमती हे नाव देण्यात आले होते. राष्ट्रीय सागरी सुरक्षेतील उल्लेखनीय योगदानासाठी या युद्धनौकेला २००७ -०८ आणि २०१९-२० मध्ये दोनदा प्रतिष्ठित युनिट प्रशस्तीपत्र देण्यात आले आहे. या युद्धनौकेचा इतिहास संग्रहालयाच्या रूपात जपला जाणार आहे. उत्तर प्रदेश येथील गोमती नदीच्या किनाऱ्यावर ही युद्धनौका संग्रहालयाच्या रूपात ठेवली जाणार असून यासाठी नौसेना आणि उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. याआधी आयएनएस विराट युद्धनौकेचे रूपांतर संग्रहालयात करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश सरकारने प्रस्ताव दिला होता तसेच उद्योगपती मुकेश अंबानी यांनीदेखील आयएनएसचे रूपांतर संग्रहालयात करण्यासाठी स्वारस्य दाखवले होते त्यावेळी ‘पत घसरणीच्या’ कारणावरून संरक्षण मंत्रालयाने त्याला नकार दिला म्हणून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातदेखील दाखल झाले होते, परंतु तोपर्यंत त्या युद्धनौकेचे ४० टक्के तोडकाम झाले होते त्यामुळे आयएनएस विराट युद्धनौकेचे रूपांतर संग्रहालयात होता होता राहिले परंतु आता आयएनएस गोमतीचे मात्र संग्रहालयात रूपांतर होऊ घातले आहे हे कसे ? आता संरक्षण मंत्रालयाची पत घसरणीची अट आड येत नाही का ? की या युद्धनौकेच्या संग्रहालयाचा सामंजस्य करार  मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांच्या उत्तर प्रदेश सरकारशी करण्यात येत आहे म्हणून त्यात काही आडकाठी नाही ? आयएनएस विराटला वेगळा न्याय आणि आयएनएस गोमतीला वेगळा न्याय असे का ? 

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

आपण खणती कुठे कुठे लावणार आहोत?

सत्य जाणून घेण्यासाठी धार्मिक स्थळांच्या आवारात खोदकाम करावयास घटना आणि कायदा प्रतिबंध करत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चिंतनीय आहे. कारण स्वामी विवेकानंदांनी सांगितले आहे, ‘पुरीचे जगन्नाथ मंदिर हा बौद्धविहार होता आणि हिंदूंनी ते पाडून तेथे हे मंदिर उभारलेय.’ अशी अनेक मंदिरे भारतात उभी आहेत. आणखी एक म्हणजे  पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर हा बौद्धविहार म्हणजे आमचे श्रद्धास्थान होते, असे सांगत बौद्ध भिख्खू आणि महाराष्ट्रातील काही इतिहासाचे प्राध्यापक उभे आहेत.

– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

‘सावरकरांना भारतरत्न’ भाजपसाठी गैरसोयीचे

‘सावरकरांना भारतरत्न देण्याविषयी केंद्र उदासीन’ ही शिवसेनेचे खा. अरिवद सावंत यांच्या आरोपाची बातमी (२९ मे) वाचली. या बाबतची मागणी संसदेत आठ वर्षांत ५० वेळा करण्यात आली, असेही अरिवद सावंत यांनी त्यात म्हटले आहे. वास्तविक सावरकरांना भारतरत्न घोषित करणे हे सध्याच्या उन्मादी हिंदूत्ववादी वातावरणाला पोषकच ठरण्याची शक्यता असूनही तसा निर्णय केंद्र सरकार का घेत नाही, याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.

सावरकरांना भारतरत्न हा पुरस्कार दिला तर त्याचे एकीकडे जोरदार स्वागत आणि समर्थन जसे होईल त्याचप्रमाणे त्यांच्या कार्याची आणि विचारांची टीकात्मक चिकित्सा होणार हे तितकेच खरे. मग १९३७ सालानंतर पूर्ण मुक्त झाल्यावर सावरकरांनी जे राजकारण केले, त्यात त्यांचा पूर्वीचा ब्रिटिश विरोध फारसा न दिसता उलट ब्रिटिशांना सहाय्यभूत ठरणारी भूमिकाच दिसून येते, त्यामागचे कारण किंवा कारणे काय? ज्यांच्या विचारांचा आणि लिखाणाचा फार मोठा भाग द्वेषाची किनार असलेल्या परधर्मविरोधाने (विशेषत: मुस्लीमधर्मीय) व्यापला आहे, की जे  ‘भारत’ या संकल्पनेसच बाधक आहे, अशा व्यक्तीस भारतरत्न पुरस्कार देणे कितपत उचित आहे? असे चिकित्सक प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असेल, की जे केंद्र सरकारला आणि खुद्द सावरकर समर्थकांना अडचणीचे ठरू शकेल.

‘‘हे प्राचीन श्रुतिस्मृतीपुरणादी ग्रंथ गुंडाळून संग्रहालयात ठेवून, विज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहिजे!’’ तसेच ‘‘गाय देव नव्हे तर उपयुक्त पशु आहे’’ असे निक्षून सांगणारे विज्ञाननिष्ठ सावरकर भाजपला मान्य आहेत का? भाजपची पितृसंस्था असलेल्य रा. स्व. संघाने त्याच्या प्रात:स्मरणीय नामावलीत महात्मा गांधींचे नाव समाविष्ट केले पण सावरकरांचे मात्र नाही, ते का? अशा अनेक भंडावून सोडणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची िहमत केंद्रातील भाजप सरकारकडे नसावी. म्हणून सावरकरांना भारतरत्न देण्याचे टाळले जात असेल का?

– अनिल मुसळे, ठाणे

काँग्रेसने कात टाकण्याची गरज

‘कुटुंबकबिल्याच्या राजकारणाला धक्का’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (२९ मे, रविवार विशेष) वाचला. कधी काळी विरोधकांना काँग्रेस उमेदवाराच्या विरोधात बळजबरीने कुणाच्या तरी माथी उमेदवारी मारावी लागत असे. आज मात्र काँग्रेससारख्या पक्षाला अनेक राज्यात उमेदवारही मिळत नाहीत. एकेकाळी सोबत असलेल्या मायावती, ममता, स्वर्गीय जयललिता, लालूप्रसाद, नितीशकुमार आज सोबत नाहीत कारण मित्र पक्षांसोबत ‘कम्युनिकेशन गॅप’.

राहुल गांधी स्वत:ला नेता म्हणून जनतेच्या मनात रुजवू शकले नाहीत, हेच काँग्रेस चार पावले मागे जायचे कारण आहे. काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप केला जातो, पण तसे असते तर फारुख अब्दुल्लांनंतर ओमर अब्दुल्ला, पवारांनंतर अजित पवार, बाळासाहेब यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनाही लोकांनी विरोधच केला असता. पण तसे होताना दिसत नाही, कारण पुढील पिढीत नेतृत्व गुण आहेत हे समजले तर जनता ते नेतृत्व मान्य करत असते.

अजूनही काँग्रेसने त्यांच्या थिंक टँकला पुरेशी रसद  पुरविली, जुन्या मित्र पक्षांना सोबत घेतले, भविष्यात आपली मतविभागणी करणाऱ्या पक्षालासुद्धा योग्य तो सन्मान दिला, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत काम करणाऱ्या प्रामाणिक माणसांची कदर केली, नवीन नेतृत्वाला संधी दिली, कालबाह्य मुद्दे बाजूला सारून नवीन मुद्दय़ांना हात घातला, तरुण पिढीला आवडणारे विषय हाताळले, सोशल मीडियामधून कामाची प्रसिद्धी केली तर पक्षाला नक्कीच फायदा होऊ शकेल.

– प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, वैजापूर

‘आशा’च्या धर्तीवर ‘आरोग्य सेवक’ असावेत

‘‘आशा’वादी जागतिक सन्मान’ हे विश्लेषण वाचले. ( २८ मे ). आशा सेविकांना यंदा जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स’ या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. आज विशेषत: शहरी भागात कॅन्सर, मूत्रिपड अकार्यक्षमता, हृदयरोग इत्यादी रोगांचे प्रमाण वाढले आहे. समाजाच्या गरीब व मागासवर्गामध्ये या रोगांविषयी तसेच त्यावरील उपचारांविषयी पुरेशी माहिती नसते. म्हणून आशा कार्यकर्तीच्या धर्तीवर आरोग्य सेवकांची नेमणूक केली पाहिजे. यामध्ये पुरुष व स्त्रिया दोघांचाही समावेश केला पाहिजे.  – प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>