याला जबाबदार कोण?

– ज्योती दिलीप गावित, विसरवाडी, नंदुरबार

तालिबानी कारवायांच्या प्रतिबंधासाठीच हे ‘धाडस’

‘ऐतिहासिक धाडसानंतर..’ व ‘धाडसानंतरचे धोरण’ ही संपादकीये वाचली. त्यासंदर्भात..

अफगाणिस्तानातून संपूर्णपणे अंग काढून घ्यायचे असल्याने अमेरिका तालिबान या दहशतवादी संघटनेशी बोलणी करत आहे. या आधी तालिबान्यांनी रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यावर रशियन सन्याला सळो की पळो करून हुसकावले होते. दुसरे, भारतीय विमानाचे अपहरण करणाऱ्या अतिरेक्यांना तालिबान्यांचेच बळ मिळाले होते. रशियाप्रमाणे अमेरिकेलाही मान तुकवायला लावणारे त्यांचे वाढते उद्योग चिंताजनक आहेत. अशा तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर सत्ता स्थापल्यावर अतिरेक्यांना मोठे बळ प्राप्त होणार आहे. त्यास पाकिस्तानची साथ व चीनची फूस असल्यावर, काश्मीरमध्ये शांतता नांदणे कठीण होईल. हा धोका दिसत असल्यानेच कलम- ३७० रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले असावे.

– श्रीधर गांगल, ठाणे</strong>

कलम-३७० रद्द नाही; अंमलबजावणी स्थगित

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद- ३७०(१) मधील तरतुदीन्वये मा. राष्ट्रपतींनी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेस समर्थन देणारा सांविधानिक प्रस्ताव व जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. तथापि, हे ‘कलम- ३७०’ रद्द केलेले नाही. ही घटनादुरुस्ती नाही. तर ३७०(१) चा आधार घेऊन ३७०(२) व ३७०(३) चा अवलंब स्थगित करण्यात आला आहे. त्याचीच अधिसूचना ३७०(१) अन्वये राष्ट्रपतींनी निर्गमित केलेली आहे. यासाठी तेथील विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता होती; परंतु विधानसभाच अस्तित्वात नसल्याने व तेथे डिसेंबर २०१८ मध्येच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने ते अधिकार तेव्हाच राष्ट्रपतींकडे आले होते. त्याचाच फायदा घेऊन कलम- ३७०(१) अन्वये अधिसूचना काढण्यात आली. विधानसभेला विश्वासात न घेता हे करणे अयोग्य की योग्य, हा वेगळा मुद्दा; पण उद्दिष्ट नक्कीच चांगले असल्याने याचा खेद वाटत नाही.

 – कपिल जगताप, मुंबई

.. मग ‘देशाभिमानी तणाव’ का निर्माण केला?

देशातील विविध भाषिक राज्यांना जशी आपापली भाषिक/सांस्कृतिक अस्मिता जपावी वाटते, तशीच काश्मीरवासीयांना ‘कश्मिरीयत’ जपायची होती/ आहे. वेगळा ध्वज (जसा कर्नाटकचा आहे) हा या अस्मितेचाच एक भाग. अनुच्छेद-३७० चा उगम या सर्वात आहे. मात्र, काँग्रेसद्वेषासाठी भाजपने याचा सातत्याने भावनिक दुरुपयोग करून जनतेत भ्रम पसरवून राजकीय फायदा उचलला.

वास्तविक अनुच्छेद-३७०चा वापर करून १९५४च्या एका आदेशानुसार भारतीय घटना काश्मीरला जवळपास पूर्णपणे लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी जो बदल केला, तोही ‘३७०(३)’नुसारच आणि त्यात संसदेने भर घातली ती राज्य विभाजनाची आणि केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याची. मग आता ‘कलम ३७० आम्ही रद्द केले’ या प्रचारातून भाजपने केवळ ‘देशाभिमानी तणावा’पेक्षा काय वेगळे साध्य केले? सरकारने हा विषय काही काळ चच्रेसाठी खुला ठेवला असता तरी देशातील सांप्रतच्या ‘भक्तिमय’ वातावरणात कोणताही विरोधी पक्ष या विषयाला परिणामकारक विरोध करूच शकला नसता. मग सरकारने वातावरणात एवढा नाटय़पूर्ण तणाव (अमरनाथ यात्रा रद्द, त्यासाठी ‘दहशतवादी हल्ला होणार’ असल्याचे कारण..) निर्माण करून साध्य काय केले, तर केवळ ‘इलेक्टोरल मायलेज’!

अनुच्छेद ३५(अ)- मालमत्ता धारण, काश्मिरांतील सरकारी नोकरी वगैरे बाबतीत असे वाटते की, ‘एक देश – एक अर्थव्यवस्था’ या तत्त्वाशी हा निर्णय सुसंगत आहे. पण काश्मीरच्या अनेक वर्षांच्या बिघडलेल्या वातावरणात एवढा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय एका ‘वेगळ्या व नवीन’ विचारधारेच्या सरकारने इतक्या ताबडतोबीने घेणे काहीसे अती धाडसी ठरू शकेल.

– विनोद सामंत, दहिसर पश्चिम (जि. मुंबई )

आता जातीयता निराळ्या पद्धतीने समोर येत आहे

‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : समता की संघर्ष?’ हा लेख वाचला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुख्य उद्देश समता प्रस्थापित करणे हा नसून- ‘अनुसूचित जाती व जमातींमधील लोकांवर जाती-जमाती आधारित होणाऱ्या अत्याचारांना आळा बसावा, अत्याचारकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई सुलभ व्हावी व पीडितांना न्याय मिळावा,’ हा आहे. लेखातील आकडेवारीवरून कळते की, जातीय अत्याचाराचे गुन्हे खूप होत आहेत.

बरे समजा, खोटे गुन्हे दाखल होत असतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची? पोलीस प्राथमिक दृष्टीने चौकशी करून, तपास करून हा दोष दूर करू शकतात. आरोपी खूपदा एक तर आरोप चुकीचे आहेत म्हणतो किंवा कायदाच चुकीचा आहे म्हणतो. केवळ तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीवरून एखाद्याला अटक करणे आणि गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही, अपेक्षितही नाही. परंतु पोलिसांची काहीएक न्याय्य कार्यपद्धती व नियमावली आहे की नाही? नसल्यास त्यात सुधारणा करावी.

हल्ली तर दलितांवर झुंडींनी हल्ले होत आहेत. जातीयता निराळ्या पद्धतीने समोर येताना दिसत आहे. झुंडहल्ल्यांच्या विरोधात कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. परंतु असा कायदा अजून तरी झालेला नाही. म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणखीच आवश्यक व प्रासंगिक झाला आहे.

थोडक्यात, खोटय़ा तक्रारी आणि खोटे गुन्हे दाखल होणे टाळण्यासाठी पोलिसी कारवाई पद्धतीत सुधारणा अवश्य व्हायला हवी. हा कायदा कायम ठेवून जातीयवाद- जातिभेद नष्ट करण्यासाठी आणि समाजात समता-बंधुता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रबोधन आधीपासून सुरूच आहे. त्याचे फायदेही दिसत आहेत. त्या प्रबोधनात आणखी वाढ व्हायला हवी. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा समतेच्या आड येतो असे म्हणण्यापेक्षा काही प्रमाणात का असेना, जातीय विषमतेला व अत्याचाराला आवर घालत आहे असे वाटते.

– विजय लोखंडे, भांडुप (जि. मुंबई)

योजनांसाठी जात हा घटक आधी बाद करा

‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : समता की संघर्ष?’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (‘समाजमंथन’, ८ ऑगस्ट) वाचला. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७०हून अधिक वर्षे झाली, तरी जातिव्यवस्थेचा प्रश्न मिटलेला नाही. याचे मूळ कारण जातीचे राजकारण आणि राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता. पक्ष कोणताही असो, प्रत्येकाने समाज एकसंध करण्याऐवजी जातीकडे ‘व्होट बँक’ म्हणूनच पाहिलेले आहे. जन्माला आल्यापासून मरेपर्यंत जातीची गरज पडते का की पाडली जाते, हे शोधून काढणे गरजेचे आहे.

सरकारची कोणतीही कामे जातीशिवाय पूर्ण होत नाहीत; मग ती योजना असो, नोकरी वा शिक्षण असो. त्यासाठी पर्याय म्हणजे- जातीच्या मूळ प्रश्नावर घाव घालणे. केंद्राने योजनांसाठी जात हा घटक बाद करावा. योजना खऱ्या शोषितापर्यंत गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी जातीची किंवा धर्माची गरज नको, हे तेवढे सत्य आहे.

– राहुल दराडे, नाशिक

कायद्यामुळेच अन्य समाजगटांच्या तक्रारींना वाव

‘समाजमंथन’ या सदरातील मधु कांबळे यांचा ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : समता की संघर्ष?’ हा लेख (८ ऑगस्ट) या मालिकेतील इतर सर्व लेखांप्रमाणे महत्त्वाचा आहे. या लेखाला अनुसरून पुढील मुद्दय़ांचीही दखल घेणे आवश्यक आहे.

दुरुस्त (२०१६) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार लागू असलेल्या नुकसानभरपाईच्या तरतुदींमुळेही खोटय़ा तक्रारी वाढताहेत, असा टीकाकारांचा आक्षेप आहे. ‘अनुसूचित जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा संशोधन, २०१६’नुसार या कायद्यांतर्गत तक्रार करणाऱ्या प्रत्येक पीडित व्यक्तीला सरकारने नुकसानभरपाई (रीलिफ अमाऊंट) द्यायची आहे. उदाहरणार्थ, बलात्काराची तक्रार करणाऱ्या दलित स्त्रीला एकूण रुपये पाच लाख (सामूहिक बलात्कारात रु. ८,५०,०००) एवढी रक्कम सरकारने द्यायची आहे. त्यापैकी १० टक्के रक्कम तात्काळ द्यायची आहे. ५० टक्के- म्हणजे रु. २,५०,००० रक्कम वैद्यकीय तपासणीनंतर लगेच द्यायची आहे आणि उर्वरित ४० टक्के नुकसानभरपाई गुन्हा सिद्ध झाल्यास लगेच द्यायची आहे. या कायद्यानुसार, वर्णविद्वेषाच्या इतर गुन्ह्य़ांतही रु. ८५,००० पासून पुढे नुकसानभरपाई पीडित व्यक्तीला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘एफआयआर’ नोंदवणे टाळल्यास किंवा उशीर केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा, ६० दिवसांत तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करणे अनिवार्य, हे बदल आहेत.

या पाश्र्वभूमीवर टीकाकार असा दावा करतात, की अनुसूचित जाती सध्या याचा वापर सवर्णाकडून पैसे उकळण्यासाठी करताहेत. काहीही झाले की लगेच ‘अ‍ॅट्रॉसिटीची केस टाकतो’ असे धमकावले जाते आणि ‘सरकार एवढे पैसे देते तर तुम्ही किती देणार’ असे प्रकार चालले आहेत. याचेसुद्धा ‘एजंट’ लोक गावोगाव तयार होताहेत. यामुळे कायद्यात बदल करावा, या मागणीस काही समाजगटांचा पाठिंबा मिळतो.

– अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे

अनुच्छेद ३७०, ३७१ आणि विशेष तरतुदी; काही प्रश्न..

‘धाडसानंतरचे धोरण’ हे संपादकीय (७ ऑगस्ट) वाचले. संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ मध्ये विशेष तरतुदी असणाऱ्या दहा राज्यांचा त्यात उल्लेख आहे. अनुच्छेद ३७०च्या समर्थनार्थ विरोधी पक्षांचे नेते, प्रवक्तेयाच कलमाचा दाखला देत आहेत. यानिमित्ताने काही प्रश्न मनात येतात..

(१) अनुच्छेद ३७१ मध्ये विशेष तरतुदी असणाऱ्या १२ राज्यांपैकी कुणालाही जम्मू-काश्मीरप्रमाणे स्वत:चे संविधान, स्वत:चे नागरिकत्व, केंद्रीय कायदे नाकारण्याचा अधिकार आहे काय?

(२) जम्मू-काश्मीरप्रमाणे आत्यंतिक विशेषाधिकार न मिळूनही सदर १२ राज्यांपैकी कुणाचीही काश्मीरइतकी दुरवस्था झालेली आहे काय? या १२ राज्यांत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक अशी प्रगत राज्येसुद्धा आहेत. यांच्यासाठी केवळ वैधानिक विकास मंडळांची तरतूद आहे. आंध्र प्रदेशसाठी केंद्रीय विद्यापीठाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. परंतु याची तुलना जम्मू-काश्मीरच्या विशेषाधिकारांशी करता येईल काय?

(३) ‘जम्मू-काश्मीरला स्वत:ची वेगळी संस्कृती आहे’ म्हणून अनुच्छेद ३७० आवश्यक असल्यास; पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगरहवेली, दमण दीव या केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच आज घटकराज्ये असणाऱ्या गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या पूर्वीच्या केंद्रशासित प्रदेशांना स्वत:चे सांस्कृतिक वेगळेपण नाही काय? या प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेश ठेवण्यामागे त्यांची सांस्कृतिक विशेषता जपणे हाच उद्देश नव्हता का? मग जम्मू-काश्मीरचे सांस्कृतिक वेगळेपण असे कुठले एकमेवाद्वितीय आहे, की त्याला वेगळा न्याय लागू शकेल? जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या तिन्ही प्रांतांची सांस्कृतिक ओळख सारखीच आहे का? मग काश्मीरच्या नेत्यांनी मताधिक्याच्या जोरावर लडाखवर थोपवलेली व्यवस्था ही न्यायसंगत आहे काय?

(४) अनुच्छेद ३७१ मधील १२ राज्यांची जम्मू-काश्मीरसोबत तुलना करावयाची असल्यास; मग जम्मू-काश्मीरसाठी त्या १२ राज्यांप्रमाणे अनुच्छेद ३७१ मध्ये एखादे विशेष तरतुदीचे किरकोळ उपकलम टाकणे अनुच्छेद ३७०च्या समर्थकांना चालणार आहे काय?

(५) अंतिमत:, ‘जम्मू-काश्मीर हे स्वतंत्र संस्थान भारताने हस्तांतरणातून सामील करून घेतले. त्यासाठी त्यास इतकी स्वायत्तता आवश्यकच आहे’ हा युक्तिवाद मांडणाऱ्यांना एक विनम्र प्रश्न- काश्मीरनंतर २८ वर्षांनी भारतात सामील झालेल्या, पूर्वी चोग्याल राजवंशाचे राज्य असणाऱ्या सिक्कीमला भारताने जम्मू-काश्मीरइतकी अतिरेकी स्वायत्तता दिली होती का? तरीही सिक्कीम सर्वच बाबतींत जम्मू-काश्मीरपेक्षा सुखी राज्य नाही काय? भारतीयांनी सिक्कीमच्या जनजातींचे हक्क हिरावून, त्यांच्या जमिनी बळकावून, त्यांची सांस्कृतिक ओळख संपवून, तिथे औद्योगिकीकरण करून नैसर्गिक संपन्नता नष्ट केल्याचे घडले आहे का? मग जम्मू-काश्मीरबद्दल पोकळ भीतीचा बागुलबुवा कशासाठी उभा केला जातो आहे?

(टीप : अनुच्छेद ३७१ मध्ये सिक्कीमबद्दल असणाऱ्या उपकलमात केवळ पुढील विशेष तरतुदी आहेत- सिक्कीमची लोकसभा/ विधानसभा सदस्य संख्या, मतदारसंघ परिसीमन, सुव्यवस्थेबद्दल राज्यपालाची जबाबदारी आणि कायदे लागू असण्याबाबत राष्ट्रपतींचे अधिकार.)

– अभिषेक कासोदे, मुंबई

तेव्हा कोठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद-३७० मुळे प्रत्यक्षात काश्मीरला वेगळे पाडून तिथे दहशतवादाचा फैलाव आणि विकासाचा अभाव कसा झाला, याचे आकडेवारीसह विश्लेषण गृहमंत्र्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केले. याच संदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये (१९ जून २०१९) प्रसिद्ध झालेला आनंद करंदीकर यांचा ‘व्यर्थ न हो बलिदान’ हा दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या दहशतवादी कारवायांची आकडेवारीसह माहिती देणारा लेख आठवला. या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, काश्मीर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या सहा वर्षांत दहशतवाद्यांमध्ये सामील होणाऱ्या (काश्मिरी) भारतीयांची संख्या १२ पटींनी वाढली. ही स्थिती काळजी करण्यासारखी नव्हती काय? या लेखातील एक वाक्य : ‘दहशतवाद्यांच्या प्राणांच्या बदल्यात भारतीय जवानांचे प्राण स्वस्त होत आहेत.’

याच्या मूलभूत कारणांचा विचार करता बेरोजगारी हा महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो. पण संसदेतील चच्रेतून- ‘बेरोजगारी सबंध देशभर आहे, पण काश्मीरइतका दहशतवादाचा प्रसार देशभर झालेला नाही’ हा मुद्दा साधार समोर आला. तेव्हा दहशतवादाचा प्रसार आणि अनुच्छेद-३७० यांचा परस्परसंबंधही समोर आला आहे. या लेखात लेखकांनी या समस्येच्या उपाययोजनेविषयी ऊहापोह केला आहे. त्यात काश्मीरमध्ये विकासाची गरज अधोरेखित केली आहे. पण या विकासाच्या आड जर अनुच्छेद-३७० अडथळा ठरत होते, तर ते रद्द करण्यास विरोध का असावा, कळत नाही. लोकशाहीचा पुळका येऊन लोकशाही परंपरा व पद्धती याबाबत गळे काढणाऱ्यांना गेल्या ७० वर्षांत काश्मीरचा विकास झाला नाही आणि दहशतवादाचा भस्मासुर उभा राहिला, ‘तेव्हा कोठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?’ असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.

– मनीषा जोशी, कल्याण</strong>

काश्मिरी मुलींच्या नावाने..

‘कलम- ३७०’ रद्द करण्याच्या विषयावर आता आणखी काही दिवस देशात बाजूने तसेच विरोधात घनघोर चर्चा सुरू राहील. देशाची ढासळणारी अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी यांसारखे किरकोळ प्रश्न बाजूला टाकले जातील. गेल्या ७० वर्षांत न झालेले महान कार्य केल्याबद्दल सत्ताधारी अभिनंदन नि कौतुकाच्या वर्षांवात चिंब भिजतील. सरकारच्या निर्णयाचे गोडवे गायला कोणाची काहीच हरकत नाही. ते लोकशाहीने सर्वाना दिलेले विचारस्वातंत्र्य आहे.

पण या विजयी, उन्मादी अवस्थेत आपण आपली पातळी किती खाली आणली आहे, याचे भान मात्र कोणालाच राहिलेले दिसत नाही. समाजशास्त्राचे अभ्यासक नेहमी म्हणतात तेच पुन्हा एकदा अनुभवास आले. घटना कोणतीही असो, त्यात स्त्रियांना येनकेनप्रकारेण गोवण्याशिवाय आमचा भारतीय पुरुषार्थ संतुष्ट होत नाही.

ज्या पद्धतीने आमच्या नरश्रेष्ठांनी काश्मिरी तरुणींबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या, त्याचा निषेध कसा नि किती करावा, हा प्रश्न पडला आहे. ‘बाई म्हणजे उपभोग आणि फक्त उपभोग’ अशीच आमची धारणा, वृत्ती, अभिलाषा नि मानसिकता आहे, हे अधोरेखित झाले. आधी म्हटल्याप्रमाणे, त्यातही ती स्त्री परधर्माची (किंवा परजातीची) असली तर तिला भोगणे हाच आपला जन्मसिद्ध अधिकार आणि हेच आमचे अत्युच्च कर्तृत्व असल्याचे काही नरमंडळींना वाटते. ‘बाई ही माणूस नाहीच, ती आहे फक्त मादी’ अशी मध्ययुगीन पुरुषसत्ताक मानसिकता घेऊन आपल्याला ‘नवा भारत’ घडवायचा आहे.. त्यासाठी शुभेच्छा देण्यापलीकडे आपण काय करू शकतो?

– प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

नोटाबंदीनेही दहशतवाद संपणार होता ना?

देशात अनेक समस्या असताना अनुच्छेद-३७० हटविण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घाई का झाली? यामागे लोकांचे लक्ष विचलित करणे हे कारण दिसते. संसदेत अमित शहा यांनी सांगितले की, हे कलम हटवल्यामुळे दहशतवाद संपेल. पण नोटाबंदीवेळी मोदी यांनी हेच कारण दिले होते. पुढे काय झाले, याबद्दल आता भाजप बोलत नाहीत.

अनुच्छेद-३७० हटवणे योग्यच; पण त्यासाठी  काश्मीरच्या जनतेची मुस्कटदाबी करणे चुकीचे आहे. मी २०१३ साली काश्मीरला गेलो होतो, तेव्हा काही काश्मिरी पोलीस असंतुष्ट असल्याचे जाणवत होते. आता या बदलांमुळे जर असंतुष्टांची संख्या वाढली तर परिस्थिती भयाण होईल.

काश्मीरमधील जमीन खुली केली, तर ती घेणारे श्रीमंत लोक असणार व ज्याप्रमाणे उत्तराखंड व इतर राज्यांची वाट लावली, तशी ते इथेही वाट लावणार. आपल्याच धुंदीत, नशेत असलेला मनुष्य कुठलेही धाडस करू शकतो. देशातील मागील काही घडामोडींवरून भाजपला सत्तेची नशा चढल्यासारखे वाटते.

– राजेंद्र कोळेकर, गोरेगाव पूर्व (जि. मुंबई)