सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम करू नये..

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय खरोखरच दुर्दैवी आहे. संघटित नोकरशहा आपल्या स्वार्थाचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारला प्रवृत्त करणार, हे स्वाभाविक आहे; परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही निर्णय घेताना पूर्ण समाजाचा विचार करणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य असले पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार शहरी भागात काम करण्याच्या वयातील फक्त ४२ टक्के तरुणांना आपण काम देऊ शकलो आहोत. खरे तर आपली सध्याची बेरोजगारी बघता निवृत्तीचे वय कमी करण्याचे धारिष्टय़ जे सरकार दाखवेल, ते नवीन जोशाच्या तरुणांना रोजगार देऊन सहज पुन्हा सत्तेवर येईल! याशिवाय या नवीन नोकरी मिळणाऱ्या तरुणांमध्ये सकारात्मक विचार वाढतील, त्यांना मिळणाऱ्या सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून आपला समाज बळकट होईल, दंगेधोपे कमी होतील. या तरुणाईच्या उत्साहामुळे सरकारी कामातील दिरंगाई कमी होईल. तरुणांना तुलनेने कमी पगार असल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताणही कमी होईल.

सध्या ५८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नोकरांना पेन्शन तर मिळणार आहेच, मग त्यांना अजून दोन वर्षे नोकरी करण्याची हाव का? या लोकांकडे अजून शक्ती असेलच, तर ते सामाजिक कार्य का करीत नाहीत अथवा स्वत: एखादी कंपनी काढून इतरांना रोजगार का मिळवून देत नाहीत?

– नितीन खेडकर, चेंबूर

तरुणांना काम न देता कुजत ठेवायचे?

सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवून ते ६० वर्षे करण्याचा विचार चालवला आहे. मात्र लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात असताना सरकारने जर हा निर्णय घेतला तर तो असंतोषाला कारण ठरेल. सरकार निवृत्त होणाऱ्या लोकांचा फंड फक्त दोन वर्षे वापरू शकेल; पण बाप कमावता अन्  बेटा बेकार अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. तरुणांना काम न देता जर त्यांना असे कुजत ठेवले तर समाजात अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण होईल. म्हणून याचा पुनर्वचिार व्हावा.

– जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)

निवडणुकीपेक्षा बेरोजगारीचे अहवाल पाहा.. 

सरकारी कर्मचारी निवृत्ती वय आणि पाच दिवसांचा आठवडा या संदर्भातील बातमी वाचली. व्यवहारी दृष्टिकोनातून बघता पाच दिवसांचा आठवडा होणार असेल तर नक्कीच चांगले; पण निवृत्तीचे वय साठ वर्षे केल्याने बेरोजगारीत भर पडेल. एक तर रिक्त असूनही पदे भरली जात नाहीत. तेथे कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब केला जातो. संगणकीकरण व आधुनिकीकरणामुळे कामाचे स्वरूप बदलत चालल्यामुळे पदांची संख्या घटतेच आहे. अशा वेळी केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा करणे चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा वास्तविकता व बेरोजगारीचा अहवाल व आकडेवारी डोळ्यासमोर ठेवणे योग्य ठरेल.

– पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

विरोध व्हायला हवाच.. पण कसा? 

पाच दिवसांचा आठवडा करा आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करा या दोन्ही मागण्या, अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या संघटना करीत आहेत. मात्र तीन महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक आली असताना, काहीही करून निवडणूक जिंकायचे धोरण म्हणून ही मागणी मान्य करणे राज्य सरकार आणि सामान्य जनतेसाठी मारक आहे. निवृत्तीचे वय वाढविण्याचे खरे तर कुठलेच ठोस कारण दिसत नाही. एकीकडे लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात वणवण भटकताहेत. त्यामुळेच तर आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाने आणि आपले आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी इतर मागासवर्गीयांनी अनेक मोच्रे काढले. आता याच संघटनांनी निवृत्तीचे वय ५५ करण्यासाठी मोच्रे काढून विरोध करण्याची गरज आहे.

सुशिक्षित बेरोजगारांपैकी प्रत्येकाने एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय यांना लिहून पोस्टाने पाठवावे, त्याची प्रत स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी. सर्व आमदारांनीसुद्धा मुख्यमंत्री महोदयांना लेखी पत्र दिले पाहिजे आणि हा निर्णय रोखला पाहिजे.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर

न्यूझीलंड हाच खरा मानकरी!

‘हिरवळीवरच्या कविता!’ हे संपादकीय (१६ जुलै) वाचले. न्यूझीलंड क्रिकेट संघाच्या अन्याय्य पराभवास दोन गोष्टी कारणीभूत ठरल्या : धाव घेणाऱ्या खेळाडूंनी धावपट्टीवर एकमेकांना ओलांडल्याशिवाय ती धाव पूर्ण होत नाही, हा नियम काही नवा नाही. पंचांच्या या चुकीमुळे सामना ‘टाय’ या अवस्थेपर्यंत गेला, अन्यथा तो न्यूझीलंडने जिंकला असता. बरे ही गोष्ट दुसऱ्या दिवशी एका माजी पंचाने लक्षात आणून दिल्यानंतर उघड झाली हे आश्चर्यच आहे. दुसरी बाब म्हणजे चौकारांच्या संख्येवर ‘टाय’ सामन्याचा निकाल द्यावा हा अजब नियम कोणी आणि कधीपासून लागू केला? क्रिकेटचा खेळ हा धावांची एकूण संख्या, गमावलेले गडी आणि लागलेले चेंडू यावर अवलंबून असतो. यात धावगतीही (स्ट्राइक रेट) विचारात न घेता चौकारांची संख्या हा मुद्दा येतोच कुठे? टाय सामन्यात ज्या संघाचे चौकार जास्त असतात त्या संघाचे निर्धाव चेंडूदेखील प्रतिस्पध्र्यापेक्षा जास्त असतात. एकूण धावसंख्या समान म्हणजे हुकलेले चौकारही जास्त, मात्र त्या फटक्यांवर मिळालेल्या धावा जास्त असतात. असा नियम असण्याला मान्यता देणे हा आयसीसीचा मूर्खपणा आहे. त्यामुळे नैतिकदृष्टय़ा हा करंडक विभागूनही नव्हे तर एकटय़ा न्यूझीलंडचाच ठरतो. कारण त्यांनी २४१ धावा करण्यासाठी फक्त आठ बळी गमावले होते. स्पर्धा (किंवा निवडणुका!) जिंकणे हीच गुणवत्तेची एकमात्र कसोटी असण्याच्या आजच्या स्पर्धात्मक युगात नियमावली आणि पंचांची कार्यक्षमता यांची जबाबदारी वाढली आहे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

अखेपर्यंत आत्मविश्वास!

‘हिरवळीवरच्या कविता!’ हे संपादकीय (१६ जुलै) वाचले. इंग्लंड संघाने २०१९च्या विश्वचषकावर आपले नाव कोरले असेल, तरीही जगभरातील क्रिकेट रसिकांच्या मनावर मात्र न्यूझीलंडच्या संघानेच नाव कोरले, ही काही सामान्य बाब नाही. विशेष कौतुक करावे ते त्यांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढतीचे. येथे एक बाब मुद्दामहून नमूद करावी वाटते, ती म्हणजे याच न्यूझीलंडबरोबरच्या सेमी फायनलमध्ये भारतीय संघाने सामन्याच्या सुरुवातीलाच रोहित, विराट यांच्या विकेट गमावल्यानंतर संपूर्ण संघाने आत्मविश्वासही गमावला होता आणि अखेरीस पराभव पदरी पडला. असो, मात्र आत्मविश्वास आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज देण्याचे कौशल्य न्यूझीलंडच्या संघाकडे आहे आणि म्हणूनच इंग्लंडच्या विजयापेक्षाही न्यूझीलंडच्याच संघाची चर्चा क्रिकेटजगतात झाली. विशेष म्हणजे पदरी पडलेला (लादलेला) पराभव न्यूझीलंडच्या संघाने हसत स्वीकारला, यातच त्यांचा मोठा विजय झाला!

– आकाश ज्ञानेश्वर सानप, नाशिक

इंग्लंडऐवजी आपण असतो तर..

विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम सामना अगदी नेमका असाच झाला असता.. पंचांनी अगदी हाच निर्णय दिला असता.. पण त्या ठिकाणी इंग्लंडच्या जागी भारतीय संघ असता; तर त्या निर्णयाबाबत आज न्यूझीलंडच्या बाजूने भरभरून लिहिणारी वृतपत्रे आणि भरभरून बोलणारे आपण सारे यांनी नक्की काय केले असते?

– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा</p>

संविधानातील समानता सर्वच बाबतींत हवी

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांना उद्देशून वकिलांनी ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ संबोधन वापरू नये, अशी सूचना राजस्थान उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसे लेखी आदेशही लागू करण्यात आले आहेत. याच विषयावर २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने भाष्य करताना, ‘सर’ संबोधले तरी पुरेसे, परंतु ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ संबोधू नका, असे म्हटले होते. संविधानातील समानता या मूल्याचा आधार या निर्णयाला आहे आणि ते योग्यच आहे. इंग्रज निघून गेल्यानंतरही त्यांनी सुरूकेलेल्या बऱ्याच बाबी अजूनही तशाच आहेत. त्यातील काही बाबी खरोखरच उपयुक्त आहेत; परंतु काही बाबींची सद्य:स्थितीत काहीच गरज नाही. किंबहुना सध्याच्या काळात त्या गैरलागू ठरतात. त्यातीलच एक ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ या संबोधनाचा वापर! त्याचबरोबर संविधानातील समानता हे मूल्य न्यायप्रणालीतील सर्वच बाबींत कटाक्षाने पाळले जावे हीच अपेक्षा.

– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी

राज्य परिवहन सवलत सीमावासीयांनाही द्या

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास भाडे सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड योजना सुरू केली असून केवळ ५५ रुपयांत स्मार्ट कार्ड दिले जात आहे. तरी सीमा भागातील ८६५ गावांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच स्वातंत्र्यसैनिक, विकलांग, शालेय विद्यार्थी यांना या स्मार्ट कार्ड सवलतीत सामावून घ्यावे. परिवहन  मंत्री दिवाकर रावते यांनी मराठी भाषिक भागातील ज्येष्ठांचा सन्मान करावा.

– प्रा. दत्तात्रेय स्वामी अळवाईकर, भाल्की (जि. बिदर, कर्नाटक)