महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार यात खूपच वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये तर महिलांनी मोठमोठे मोच्रे काढून मायबाप सरकारला हैराण करून सोडले आहे आणि जाब विचारला आहे की सरकार बलात्कारी लोकांना का फाशीची शिक्षा देत नाही, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा का करत नाही, का सरकारला या गोष्टी पाहिजेत.
यावर एक उपाय असा की, रेल्वेत ज्याप्रमाणे महिलांसाठी वेगळा डबा असतो त्याप्रमाणे महिलांसाठी स्वतंत्र बसेस असाव्यात. ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी वेगळ्या बसेस असतात त्याप्रमाणे महिलांसाठी वेगळ्या बसेस आवश्यक आहेत. एवढेच तर महिला बसचालक आणि वाहक (कंडक्टर) पाहिजे.
तरीदेखील अपण प्रत्येक वेळी सतर्क राहून अत्याचार, बलात्कार कसे होणार नाहीत याकडे लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. तरच समाजात वाचक बसेल. सरकार कसे धोरण अवलंबते यावर सगळे लक्ष ठेवून आहेत. चित्रपटांतील उच्छृंखल दृश्ये कमी करण्यावर दिग्दर्शकांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. तरुण, तरुणी यांच्यात नेहमी संवाद घडवून आणून, आपण कसे अत्याचार टाळावेत यावर सतत चर्चा घडवून आणल्या पाहिजेत.
गोपाळ द. संत, पुणे.
सांस्कृतिक क्षेत्रातील बोफोर्स?
‘मुख्यमंत्री कोटय़ातून भविष्यात एकच सदनिका’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता २४ डिसें. ). ९३व्या नाटय़संमेलनाचे सूप वाजले, त्यात अजित पवार यांनी हे खूप परखड विचार मांडले. पडद्यामागच्या कलाकारांना, तंत्रज्ञांना सोयी सवलती मिळाव्यात, सवलतीत घर मिळावे असे त्यांनी आवर्जून मांडले आणि हे करताना त्यांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. बऱ्याच कलाकारांनी एकापेक्षा जास्त घरे सरकारी कोटय़ातून घेतल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. एकदा सदनिका मिळाली की पुन्हा दुसरी सदनिका त्याच कोटय़ातून मिळता कामा नये, असा कायदा करायला हवा ही त्यांची भावनाही योग्य आहे.
आपल्याकडे सरकारी कोटय़ातून घर हे एक भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे याचाच हा उच्चार आहे. मुळात कलाकार-लेखक असा काही कोटा सरकारी घर सवलतीत देताना नसतो. तातडीची निकड या एकाच निकषावर ही प्रक्रिया सुरू होते. यात उत्पन्न तसेच ज्या गावात घर हवे आहे तेथे त्या व्यक्तीच्या नावाने घर नसल्याचे प्रमाणपत्र असे अनेक नियम आहेत; पण ते पायदळी तुडवून अनेक तथाकथित कलाकार-लेखक यांनी घरे घेतल्याचे निष्पन्न होऊ शकते. तेव्हा केवळ भविष्यात असा नियम न करता आतापर्यंत ज्यांनी ही घरे घेतली आहेत ती प्रकरणे पुन्हा उघडावीत आणि त्यातील अनियमितता, भ्रष्टाचार लोकांसमोर आणावा.
टू-जी , थ्री-जी, जलसिंचन यांचा मागोवा आपण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने घेणार असू तर या तथाकथित सुसंस्कृत समाज घटकाच्या चारित्र्याचा लेखाजोखाही असाच समोर यायला हवा.
बोफोर्स केवळ राजकारणातच घडते ही अंधश्रद्धा या निमित्ताने दूर होईल.
अनघा गोखले, मुंबई
यांना नरपशू म्हणणे, हा पशूंचा अपमान!
‘पुरुषत्व नाहीसे करावे’ या नीरजा गोंधळेकर यांच्या पत्रातील विचारांशी (लोकमानस, २१ डिसें.) मी पूर्णत: सहमत आहे. अमानुष कृत्य करणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवण्याचे कारण नाही. माणसाशी माणुसकीने वागावे, पण असे कृत्य करणाऱ्यांना माणूस कसे म्हणायचे? आणि ‘नरपशू’ असे तरी कसे म्हणायचे?
पशूसुद्धा आपल्या माद्यांवर बलात्कार करीत नाही. पिल्लू अथवा वयाने लहान असलेल्या मादी-पशूंवर नर-पशूंकडून बलात्कार होत नाहीत. त्यामुळे अशा पुरुषाला नरपशू म्हणणे हा पशूंचाच अपमान ठरेल.
लिंगविच्छेद हीच बलात्कारासाठी शिक्षा असावी, या मताशी आणखीही काही जण सहमत असतील. कायद्याला मर्यादा आहेत, असे सांगितले जाते. पण विकृतीला मर्यादाच नसते, ती वेसण घालायला हवी.
प्रकाश जोशी, विलेपार्ले (पूर्व)
ओबीसीत मराठा समावेशाचा तिढा
इतर मागास वर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षण व अन्य सवलतींमध्ये मराठा जातीचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तिथून तो उलट केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगामार्फत राज्य आयोगाकडे शिफारसींसाठी येतो. दुर्दैवाने राज्य मागासवर्गीय आयोग गेला काही काळ अध्यक्षाविना पोरकाच आहे, त्यामुळे जरी प्रस्ताव आला तरी अध्यक्ष येऊन त्यांचे बस्तान बसेपर्यंत तो आयोगाच्या कोल्ड स्टोरेजमध्येच राहणार, असे दिसते आहे.
सध्या इतर मागास वर्गीयांकरिता (माझ्या माहितीप्रमाणे) २७ टक्के आरक्षण आहे. ही टक्केवारी वाढवता येणार नाही, कारण तो राज्यघटनेचा भंग ठरेल, असे मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याचे आठवते. महाराष्ट्रात मराठा समाज सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये सामावून घ्यायचे तर २७ टक्के आरक्षणाचे वाटप कसे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. तसेच रिपब्लिकन गट सोडले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वच पक्षांत मराठा जातींचीच मक्तेदारी आहे. हे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षांबद्दल अधिक खरे, असे दिसते. त्यामुळे आजच्या ओबीसींना मिळणाऱ्या सवलतींत आणखी नव्या समाजाचा समावेश झाल्यावर सध्याचे ओबीसी अल्पसंख्य होतील. त्यांचे प्रश्न कसे सोडवले जातील हे काळच ठरवील, असे वाटते.
सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (पूर्व)
‘हिवाळी’ खर्च अनाठायीच
सुमारे २.५३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आणि विकासकामांच्या खर्चासाठी निधीच शिल्लक नाही (शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट) अशा स्थितीत, विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात नेहमीप्रमाणेच पार पडले. वर्षभर बंद राहणाऱ्या तेथील विधान भवनाच्या तसेच शासकीय निवासस्थानांच्या रंगरंगोटीवर, सुविधांवर दरसाल होणारा लाखो रुपयांचा अनावश्यक खर्च तसेच जेमतेम दहा ते बारा दिवसांच्या अल्पशा कालावधीत अधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध स्तरांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या होणारा कोटय़वधी रुपयांचा अनाठायी खर्च ( वेळ/ श्रमही) टाळून, हा निधी थेट विदर्भ- मराठवडय़ाच्या विकासकामांसाठीच वर्ग करणे उचित, श्रेयस्कर ठरणार नाही का?
आम आदमीने हा आर्थिक भरुदड नाहक का सोसावा? जनतेच्या पैशाची अनाठायी उधळपट्टी करणारी ही अनुचित प्रथा कायमस्वरूपी बंद पाडण्याच्या दृष्टीने विदर्भ-मराठवाडय़ातील मान्यवर मंत्रिमहोदय आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडूनच खंबीरपणे पुढाकार का घेतला जाऊ नये?
मधुकर घाटपांडे, पुणे.
सुसंवाद साधल्यास मुलांमधील गुन्हेगारी कमी होईल..
मुलांमध्ये, विशेषत: कॉलेजात शिकणाऱ्या मुलांमध्ये वाढत असलेल्या गुन्हेगारीचे प्रमाण चिंता व्यक्त व्हावी, असेच आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीबरोबरच पालकांचे होत असलेले दुर्लक्ष हेदेखील मुलांमधील गुन्हेगारी वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे. पालकांना नोकरी उद्योगाच्या निमित्ताने मुलांकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नाही असे कारण सांगितले जाते, ते न पटणारे आहे. पैशाच्या हव्यासापायी आपली मुले कोणाच्या संगतीत असतात, काय करतात याकडे पालकांनी डोळेझाक करण्याचे परिणाम गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात. त्यामुळे आपल्या मुलांशी सुसंवादाचा अभाव हे मुले बिघडण्याचे खरे कारण ठरते आहे, असे वाटते.
दिवसातून एकदा तरी- चहा पिताना, नाश्ता करताना वा जेवणाच्या वेळी मुले आणि पालक यांनी एकत्र येणे, गप्पागोष्टी करणे आवश्यक आहे. हवा तितका पैसा ओतून मुलांचे लाड करणे आणि त्यालाच प्रेम समजणे जितके चुकीचे, तितकेच मुले बिघडू नयेत म्हणून हिटलरशाही लादणेही मुलांना वाईटपणाकडे नेण्यास प्रवृत्त करू शकते.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>
