काँग्रेसच्या घोडय़ावर भाजपचा अश्वमेध?

निषेध हवाच, पण..
गणपतीच्या तोंडावर एसटी दरवाढीची बातमी वाचून प्रवाशांना धक्काच बसणार. आगाऊ आरक्षण केलेल्यांना प्रवासाचे वेळी फरक अदा करावा लागणार. महिन्याभराच्या आत ही दुसरी भाडेवाढ झाली आहे. ज्या शासनाने याला मंजुरी दिली आहे तेच शासन महामंडळाला विविध सवलतीपोटी कित्येक कोटी रु. देणे लागते. त्याची भरपाई न करता प्रवाशांच्या खिशात हात घातला जात आहे.
प्रवासी संघटनांनी याबाबत निषेध व्यक्त करावयास हवा; परंतु राष्ट्रीय संपत्तीची नासधूस होणार नाही याची काळजी घेऊनच! वेळोवेळी दरवाढ न करता कायमस्वरूपी एक धोरण आखणे जरूर आहे. अर्थात सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीच्या एसटी सेवेचे खासगीकरण करण्याच्याच दिशेने पावले उचलली जात असतील तर त्यापासून कोणाकोणास व कसे रोखणार?  
-मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी

तुकोबांचा अभंग नव्हे, एकनाथांची ओवी
‘तत्त्वभान’ सदरातील अडथळेच अडथळे (१४ ऑगस्ट २०१४) लेखाच्या शेवटून दुसऱ्या परिच्छेदात माझ्याकडून अनवधानाने एक चूक झाली आहे. ‘संस्कृत देवे केली अन् प्राकृत काय चोरापासून झाली?’ ही ओवी संत तुकाराम यांची नसून एकनाथ महाराजांची आहे. (संदर्भ एकनाथी भागवत अध्याय १ ओवी १२९).
 मूळ ओवी ‘संस्कृत वाणी देवे केली अन् प्राकृत काय चोरापासूनि जाली?’ अशी आहे. ओवी १२२ ते १३०मध्ये एकनाथ महाराज संस्कृत व प्राकृत (येथे मराठी) या भाषांची तुलना करतात. भाषाभिमानाऐवजी ज्ञान महत्त्वाचे, असा मुद्दा ते मांडतात.
चुकीबद्दल मी दिलगीर आहे.
-श्रीनिवास हेमाडे, संगमनेर

फुटीर नेत्यांवर बंदी घालणे योग्य ठरले असते..
काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी दिल्लीत पाकिस्तानच्या वकिलाने बोलणी केली म्हणून मोदी सरकारने पाकिस्तानबरोबर होणारी बोलणी थांबवली. हा निर्णय देशाचे हित लक्षात घेता बरोबर आहे असे दिसत नाही. आपले मच्छिमार बांधव मासळी पकडताना पाकिस्तानी समुद्रात जातात, ते पकडले जातात हा अनुभव नेहमीचा आहे. आता असे मच्छिमार पकडले गेले तर आपण पाकिस्तानबरोबर बोलणार की नाही? लंडन वा न्यूयॉर्कमध्ये परिषदेत मोदी व शरीफ एकत्र आले तर ते एकमेकांकडे तोंड फिरवून बसणार का?
 तसे होणार नाही. त्यांना बोलावेच लागेल. काश्मीरचे फुटीरतावादी काय बोलतात हे आता आपल्याला माहीत आहे, शिवाय ते भारताच्या राजधानीतच भेटणार होते. जर अलगतावाद्यांनी पाकिस्तानी मुत्सद्दय़ांबरोबर बोलू नये असे सरकारला वाटत होते तर फुटीर नेत्यांना दिल्लीत यावयास बंदी घालणे योग्य झाले असते.
मार्कुस डाबरे, वसई, पापी

यात कसली पायमल्ली?
‘मोदींचे आवाहन घटनेची पायमल्ली करणारे’ हे पत्र (लोकमानस, २१ऑगस्ट २०१४) वाचले. खरे म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभाग हा लोकशाहीचा कणा आहे. नियोजन आयोगाला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारतर्फे मोदी यांनी जनतेला विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया सरू केली असेल तर तिचे स्वागतच व्हायला हवे.
आणि यात घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदाची नेमकी कशी पायमल्ली होते याचे स्पष्टीकरण पत्रात नाही. ‘कायद्यासमोर सारे समान’ (आणि कायद्याचे सर्वाना समान संरक्षण) हे १४ व्या अनुच्छेदाचे सूत्र आहे. सर्व समाजाला यात सरकार सामील करून घेत आहे हा घटनेचा सन्मानच आहे.
नियोजन आयोगाच्या पांढऱ्या हत्तीला काबूत ठेवण्यासाठी हे सरकार माहुताची भूमिका प्रभावीपणे बजावेल, असा विश्वासच मोदींच्या या आवाहनाने दिला आहे.
-सौमित्र राणे, पुणे</strong>